भीम गौतम
काठमाण्डौ, २७ माघ । २०५६ सालमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि तत्कालीन सरकारले पात पातमा बिजुली हुने भन्दै बिजुली बेच्न भारतमा टोली पठायो ।
बिजुली बेच्नका लागि तत्कालीन समयमा प्राविधिक रुपमा सम्भव नभएपछि बिजुली खपत गर्ने उपकरणहरु उपयोग गर्न विज्ञापन समेत गर्यो । बिजुली बढी भएपछिको अवस्थामा सरकारले पनि उत्पादन गर्नका लागि तदारुकता देखाएन तर माग बढ्दै गयो । माग बढेपनि उत्पादन नबढेपछि २०६० सालदेखि नेपालमा लोडसेडिङ सुरु भएर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्यो । लोडसेडिङ सुरु भएपछि विद्युत उत्पादनबाट पछि हटेको विद्युत प्राधिकरणले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्यो भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि प्रति मेगावाटमा ५० लाख भ्याट छुट, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पोष्पेड दर लगायतका सहुलियत घोषणा गर्यो । उत्पादन वृद्धि भएर दुई हजार मेगावाट पुगेपछि र बर्षामा बिजुली खेर जान थालेपछि फेरि सरकार २०५६ सालतिर फर्केको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाईमा विद्युत व्यापार अनिश्चितताकै कारण १० बर्षमा १५ हजार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार आफ्नो प्रतिवद्धता विपरित जलविद्युत उत्पादनलाई ठप्प पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कदम चालेको छ । ‘घोषित रुपमा पीपीए बन्द छ, प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त छ, विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीविहिन बनाएर सबै काम ठप्प पारिएको छ ।’–उनले भने–‘प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त भएकोले निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि बेच्न पाउँछनकि पाउँदैनन भनेर अन्योलमा छन्, नियमन आयोग नभएपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सामान्यदेखि सामान्य काम रोकिएका छन् ।’ निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरुलाई अघि बढ्नका लागि रोकिँदा यसले उत्पादन वृद्धिमा असर परी फेरि भविष्यमा लोडसेडिङ बेहोनुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । हुन पनि पछिल्लो समयमा अघि बढ्नुपर्ने बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको काम पनि दु्रगगतिमा अघि बढेको छैन । दुवै आयोजनाको मोडालिटी बनाउने भनेर विगत तीन बर्षदेखि सरकार समिति गठन गर्दै र अध्ययन गर्दै बसिरहेको छ तर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल भने चाँडैनै ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको टुंगो लगाउने बताउँछिन् ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, १७२६४ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् भने ८ हजार मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमतित्र लिएका छन् भने करिब ३५ सय मेगावाटले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएको लागि आवेदन दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षमता मात्र ६ हजार मेगावाट बराबर छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय अन्र्तगतका दुई निकाय प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा साढे १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरुको पीपीए अन्योलग्रस्त बनेको छ । ग्रीड कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाईरहेको तर विद्युत प्राधिकरणले मात्र पीपीए गर्ने हुँदा दुई निकायबीचको समन्वय अभावको कारणले पीपीए कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, २२ सय ६० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्ने गरी ४०० केभीको ३५ किलोमिटरको अरुण कोरिडोर, १५४ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने १३२ केभीको २० किलोमिटरको मेवाचेन्ज, २ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने ४०० सय केभीको ७५ किलोमिटरको भेरी कोरिडो, १२० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने १३२ केभीको काराबारीदेखि न्यू मस्याङदी र २६ सय ४७ मेगावाट बराबर विद्युत आदानप्रदान गर्ने ४०० केभीको बेतन–दोधारा प्रसारण लाइन ग्रिड कम्पनीले बनाईरहेको छ । त्यसैगरी २२ सय मेगावाट प्रवाह गर्ने गरी ४०० केभीको ५५ किलोमिटर लामो फूकोट–वेतन, एक हजार मेगावाट आदानप्रदान गर्न सक्ने ४०० केभीको तमोर ढुंगेसाँघु, १५सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने ४०० केभीको १५५ किलोमिटरको पश्चिम सेती करिडोर र १२४० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने २२० केभीको लामा बगर–बाह्रविसे प्रसारण लाइन ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । यसको शिकार बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, तिला लगायतका आयोजना पनि छन् । ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवाली भने कम्पनीको बोर्डले प्रसारण लाइन–प्रसारण लाइन सेवा सम्झौता तयार गरेर विद्युत प्राधिकरणमा पठाईसकिएको र त्यो प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित भएपछि पीपीएमा समस्या नहुने बताउँछन् । तर झण्डै दुई बर्ष अघि पठाइएको कार्यविधि प्राधिकरणले पारित गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भने यसबारे कार्यविधि बनिरहेकोले पीपीएमा समस्या नहुने बताउँछन् ।
हाल १७ सय मेगावाट बराबरका सोलार आयोजना निर्माणमा जाने लक्ष्यसहित अनुमतिपत्रको प्रकृयामा रहेको बेला विद्युत प्राधिकरणले पीपीए प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पनि प्रतिष्पर्धामार्फत गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘प्रतिष्पर्धा गलत होइन तर निर्माणमा अघि बढीसकेपछि प्रतिष्पर्धा भन्दा यो कत्तिको सम्भव हुन्छ, कसरी प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने केही खुलाईएको छैन, यसले त आयोजना निर्माणमा निश्चित छ ।’–पुर्व उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने भारतमा विद्युत व्यापारिको सुनिश्चिता नभएको र हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन भईरहेको बिजुलीनै खपत गर्न कठिन भएकोले अघोषित रुपमा आयोजना निर्माणमा वाध्य भई कडाई गर्नुपरेको बताउँछन ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार भने अझै अनिश्चित छ । गत बर्षामा ६ सय मेगावाट बराबरका बिजुली व्यापारका लागि विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपनि भारतीय सहायतामा बनेका ३९ मेगावाटका आयोजनालाई मात्र भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । योसँगै भारतले आफ्नो सहभागितामा नबनेका आयोजनाहरुलाई निर्यात अनुमति नदिने स्पष्ट संकेत दिँदै आएको छ, योसँगै विद्युत प्राधिकरणका लागि उत्पादन बढ्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने त्राससँगै उत्पादन वृद्धिमा कडाई गरेको छ ।
युएसएडको ऊर्जा एकीकरण कार्यक्रमका लागि दक्षिण एशियाली अभियान (सारी) ले यस क्षेत्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा बजार स्थापना विषयमा हालै भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले यसको संकेत गरेका थिए । विद्युत व्यापारलाई भुराजनीतिबाट अलग गरेमा मात्र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच विद्युत व्यापार हुने उनको तर्क थियो ।
हालै भारती कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विक्री विक्रीका लागि सम्झौता गरेको निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) लाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्छु भन्दा नदिएर रोकेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘कि सरकारले विद्युत व्यापार गरेर हामीले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरुको सजिलै पीपीए गरिदिनुपर्योकि हामीले बेच्छौ भन्दा अनुमतिपत्र दिनुपर्यो ।’–उनी भन्छन्–‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै खपत वृद्धि र व्यापारका लागि विशेष गर्नुपर्छ ।’
४ लाख मेगावाट क्षमताको ऊर्जा प्रणाली भएको देशमा नेपालबाट ५ सय÷एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नु सामान्य भएपनि उच्चस्तरबाट प्रयास नगर्दा र दुई देशमा विश्वासको वातावरण नहुँदा समस्या आएको तर्क निजी क्षेत्रको छ । पुर्व उपाध्यक्ष पाण्डे दुई देशबीचमा कार्यगत सामीप्यता नहुँदा विद्युत व्यापार अनिश्चित भएर ऊर्जा उत्पादन संकटतिर गएकोले यसका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ऊर्जा र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु भन राजनीतिक स्तरबाट हालसम्म ठोस प्रयास नगरिएको स्वीकार्छन तर ऊर्जा मन्त्री भुषाल भने आफूहरुले विद्युत व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेको तर्क गर्छिन ।
हालसम्म बैकले तीन खर्ब बराबरको जलविद्युतमा बैकको लगानी भैसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ६ खर्ब लगानी लगानी गरेर निर्माणाधीन छन् भने ३ खर्ब लगानीको चरणमा छन् । उनले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउन अर्को थप ५ खर्बसहित आगामी तीन बर्षभित्र थप २० खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ तर दुई हजार मेगावाट उत्पादनपछिनै बिजुली खेर जाने त्रास र विद्युत व्यापारको अनिश्चितताले आयोजनाहरुको भविष्य अन्धकारमय बनेका छन् ।
No comments:
Post a Comment