‘बूढीगण्डकी लोडसेडिङ हटाउन रामवाण’

राजधानी समाचारदाता
 काठमाडौं, १६ असार 
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाले नेपालमा भइरहेको लोडसेडिङ समाधानका लागि ६ सय मेगावाट बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना रामवाण हुने बताएका छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउ“दमा चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेपछि नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुने सचिव बाँस्कोटाको दाबी छ । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य हु“दैन, लोडसेडिङ हटाउनका लागि यो आयोजना नेपालका लागि रामवाण नै हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको सो आयोजना आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको र आयोजनालाई आर्थिक अभाव नहुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले आयोजना अघि बढाउनका लागि अहिलेदेखि माग र समस्याहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । बूढीगण्डकी विकास समितिका सदस्य डा.डम्बरबहादुर नेपालीले चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसीजस्तै बूढीगण्डकी आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन सकिने बताए । कार्यक्रममा धादिङ र गोरखा जिल्लाका राजनीति दलका नेताहरूले आयोजना निर्माण अघि बढाउन दुवै जिल्लाका स्थानीयवासीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राजीनामा दिन अध्यक्षलाई दबाब पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गंगालाल तुलाधरले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई अध्यक्षबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा उनले अघिल्लो डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि अध्यक्ष बनाएको र यसले आयोजना अघि बढाउनका लागि अप्ठ्यारो हुने भएकाले राजीनामा दिनु उपयुक्त भएको बताए । ‘विकास समितिको विवादले आयोजनालाई असर पर्ने सम्भावना देखिएकाले आयोजनाको बाधक बन्नुभन्दा अध्यक्षले राजीनामा दिए उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले विकास समिति र प्राधिकरणबीच विवाद देखिँदा यसले आयोजना अघि बढाउनै समस्या देखिन थालेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

प्राधिकरणका ११ कर्मचारीसँग अख्तियारले लियो बयान

 भीम गौतम\राजधानी 
काठमाडौं, १६ असार
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका ११ जना दोषी कर्मचारीस“ग बयान लिएको छ । गत वैशाखको अन्तिम सातादेखि बयान लिन सुरु गरेको अख्तियारले दोषी देखिएका प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका ३३ कर्मचारीमध्ये ११ जनास“ग बयान लिएको हो । अख्तियारले पहिलो चरणमा ६ जनास“ग र दोस्रो चरणमा पाँचजनास“ग बयान लिएको हो । ‘अख्तियारले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीहरूस“ग बयान लिइरहेको र क्रमशः बा“की कर्मचारीहरूस“ग पनि बयान लि“दै छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने । पहिलो चरणमा प्राधिकरणका विद्युत् पौडेल, रामबिजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, मनोज बराल, सुरजप्रसाद साह र निमेषकुमार पोखरेलस“ग वैशाखको अन्तिम साता बयान लिएको अख्तियारले हालै प्राधिकरणकै सुरेन्द्रप्रसाद पनेरू, शेखर दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, मदन चापागाईं र प्रज्वल पाण्डेस“ग बयान लिएको हो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा गएका र स्टोरमा रहेका कर्मचारीहरूस“ग बयान लिन सुरु गरेको अख्तियारले क्रमशः प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरूस“ग पनि बयान लिन लागेको छ । प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमै छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भन्दै सुरु गरे पनि त्यो असफल भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले करिब पाँच महिनाअघि त्यो बेलासम्म प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर अनियमितताबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनका साथै प्राधिकरणले गरेको आन्तरिक कारबाही प्रक्रियाको अवस्थासहित जानकारी अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल आएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरणको छानबिनको जिम्मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अख्यितारलाई दिएको हो । २०६४ देखि २०६९ सालसम्म खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन अघिल्ला तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्ले र डा.केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिले दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले अर्का तत्कालीन सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गत भदौमा दिएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीका उच्च अधिकारीसहित ३३ कर्मचारी दोषी देखाएका थिए । प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिनले भने गुणरस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका तत्कालीन कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्य तीन महाप्रबन्धक र कर्मचारीहरूसँग बयान लिए पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी स“गस“गै प्राधिकरणको तर्फबाट ट्रान्सफर्मर प्रकरणबारे छानबिन गरेका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य पन्तलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ भने प्राधिकरणद्वारा गठित अन्य तत्कालीन सञ्चालकहरूस“ग पनि छलफल गर्न लागेको छ । भारतको एसभीआर इलेक्ट्रिकल्स, थाइल्यान्डको सहवान्त इलेक्ट्रिक थाइल्यान्डका साथै चीनका तीन कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिकल्स, जेके होल्डिङ कम्पनी र साङदोङ इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर अध्ययनका क्रममा गुणस्तरहीन देखिएका थिए । १५ भदौमा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूको परीक्षणका क्रममा लैनचौरको वर्कसपमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेट्टाएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्किएको थियो । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, महाप्रबन्धकद्वय चिरञ्जीवी शर्मा र उपेन्द्रदेव भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू डा.जीवेन्द्र झा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम बीसी, पूर्वमहाप्रबन्धकहरू गणेशप्रसाद राज, युगलकिशोर साहलगायतका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी ट्रान्समिटर प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर जथाभावी दि“दा प्राधिकरणलाई लाखौं घाटा

काठमाडौं, १३ असार

एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई बिजुली दिन नमिल्ने भए पनि जथाभावी दिने गरिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको रहस्य खुलेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा फिडर बनाउ“दा कुल लाग्ने खर्चमध्ये ५ प्रतिशत प्राधिकरणले पाउने भए पनि एउटै फिडरबाट प्राधिकरणका उच्च व्यक्तित्वको मिलेमतोमा धेरैलाई बिजुली दि“दा संस्थाले लाखौं रकम घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।

कमिसनका आधारमा प्राधिकरणको पहिलेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै एउटै फिडरबाट धेरै स्वास्थ्य संस्थालाई विद्युत् दिइएको पाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १ माघ २०६५ मा जारी गरेको सूचनामा अस्पतालले डेडिकेटेड फिडर लिन सम्बन्धित अस्पतालले निवेदन दिनुपर्ने र फिडर सम्बन्धित संस्थाले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यो बेलामा एक साताभित्र धेरै निवेदन नपरेपछि पुनः एक महिना म्याद थपेर आएको निवेदनको आधारमा डेडिकेटेड फिडर दिइएको थियो । त्यसपछि थप कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधिको आधारमा एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट एक मात्र संस्थाले बिजुली उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ तर पनि धेरै स्वास्थ्य संस्थाले विद्युत् सुविधा लि“दै आएको भेटिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर लिन चाहनेले सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा फिडर बनाउनुपर्ने र अर्काको फिडरबाट लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । डेडिकेटेड फिडरका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर दिनुपर्ने भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा करिब एक दर्जन स्वास्थ्य संस्थाले डेडिकेटेड फिडर लिइसकेका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव एउटा फिडरबाट एक वा सोभन्दा बढीलाई विद्युत् दिन मिल्ने बताउ“छन् ।

‘एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट अर्को विद्युत् लाइन लान पाइन्छ, पाइँदैन भन्ने छैन,’ उनले भने । ग्रिड विकासका पूर्वमहाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज भने सामान्यतया एउटा फिडरबाट धेरैलाई विद्युत् दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारी निकायमा मिल्छ, तर प्राइभेट कम्पनीले आफैंले खर्चेर बनाउने हुनाले धेरैलाई दिन नमिल्ने हो, त्यसरी विद्युत् दिन विशेष निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सव–स्टेसनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर अन्डर ग्राउन्डबाट बनाउ“दा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैया“सम्म र ओभरहेडबाट लैजाँदा ३० देखि ५० लाख रुपैया“सम्म खर्च लाग्छ । डेडिकेटेड फिडरको ब्रेकर राख्न मात्र सामान्यतया २२ लाख रुपैया“ लाग्छ ।

फिडर बनाउन लाग्ने कुल खर्चमध्ये ५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । नया“ फिडर नबनाई पुरानै फिडरबाट लाइन दिने गरेका कारण प्राधिकरणले लाखौं घाटा बेहोर्नुपरेको हो । प्राधिकरणस“ग कुन फिडर कसरी र कति शुल्क तिरेर दिइयो भन्ने तथ्यांक पनि छैन । ‘पछिल्लो समयमा फिडर जडान भएका अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतको फोर्समा दिइएका छन्,’ प्राधिकरण ग्राहक वितरण पूर्वका एक कर्मचारीले भने । एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट दिइएका अधिकांश फिडरहरू सोर्सफोर्सकै आधारमा दिइने गरिएको हो । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार पुरानो फिडरबाट डेडिकेटेड फिडर लि“दा २ देखि ५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ । थोरै खर्च हुने बाटो देखाएर प्राधिकरणका कर्मचारीले फिडरबाट छुट्टै लाइन दिएबापत कमिसन बुझ्ने गरेको र नया“ फिडरका लागि समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको स्रोतले बतायो । ‘आर्थिक लाभ लिएरै पुरानो डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लगिदिएर प्राधिकरणलाई लाखौं घाटा भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले थपे, ‘२ देखि ५ लाख रुपैया“मै नयाँ फिडर बन्न सक्ने भएकाले ती संघ÷संस्थाले पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च व्यक्तिलाई राम्रै आर्थिक लाभ दिने गरेका छन् ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार धापसी खानेपानी आयोजनाले लिएको एउटा फिडरबाट बीपी स्मृति अस्पताल, ग्रिन सिटी अस्पताल, सहारा अस्पताल, कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल र इसान बाल नर्सिङ होमले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।

त्यसैगरी, बा“सबारी खानेपानीले लिएको फिडरबाट न्यूरो अस्पताल, गंगालाल अस्पताललगायतले बिजुली उपभोग गरेका छन् । महांकालको डेडिकेटेड फिडरबाट मेडिकेयर अस्पताल, ओम अस्पताललगायतले सो सुविधा लिएका छन् । एउटै फिडरबाट अन्य संस्थालाई फिडर दिन मन्त्रिपरिषद् वा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतदेखि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकको निर्णयका आधारमा फिडर दिने गरिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

काबेली प्रसारण लाइन निर्माण सुरु

-भीम गौतम

काठमाडौ, १३ असार । मेची अञ्चलका विभिन्न खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्ने काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।

गत कात्तिकदेखि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सुरु गर्ने भए पनि वातावरण अध्ययन, वन स्वीकृतिलगायतमा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार, २०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रािखए पनि विभिन्न कारणले कम्तीम ६ महिना ढिलो हुने भएको छ । ‘झापाबाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाअन्तर्गत दमक सबस्टेसन निर्माण, दमक–काबेली १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण, इलाम, फिदिम र काबेली सबस्टेसन निर्माण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य गरिने कार्यक्रम छ । प्रसारण मार्ग क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९ सय घरधुरी लाभान्वित हुने गरी गर्न लागेको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पनि प्रसारण लाइन निर्माणसँगसँगै आयोजनाले अघि बढाएको छ ।
९० किलोमिटर लामो दमक–काबेली प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रूखहरूको गणना गरिएको छ भने सुरु भएको छ । रूख गणनाअन्तर्गत झापा र इलाममा गणना गरिएको छ । झापा र इलाम जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख काट्नका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपनि तेह्रथुम र पाँचथर क्षेत्रका रुखहरू कटानका लागि अझै आयोजनाले स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।
विश्व बैकको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडी बढाएको उक्त आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५८ करोड ४० लाख रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण पुरा भएपछि मेची अञ्चलका काबेली, हेवा तथा माई खोलाहरूबाट उत्पादन हुने एक सय पचास मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँगै सिधै जोड्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले ३७ मेगावाटतको काबेली ए, २५ मेगावाटको काबेली बी, १५ मेगावाटको माई खोला, २१ मेगावाटको हेवा खोलामा दुई जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
२०६३ सालदेखि सुरु भएको आयोजना अघि बढाउने क्रममा वातावरण अध्ययन तथा स्थानीयबासीको विविध अवरोधको कारणले ढिलाई भएको थियो । २०७१ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि एक वर्ष ढिला सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा आयोजनाको निर्माण मिति पछि धकेलिदै गएको हो । २०७३ सालभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएपनि बन मन्त्रालयले पाँचथर र तेह्रथुम क्षेत्रको वनका रुख कटानका लागि एक वर्षभन्दा बढीदेखि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नगरेर रोकी राखेकोले आयोजनलाई द्रुतगतिम अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ । ‘स्थानीयबासीबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आउने वाधा, अवरोधको त कुरै छोडौ, सरकारी निकाय वन मन्त्रालयले एक वर्षदेखि झुलाईराखेको छ, यसकारणले आयोजना अझै समस्या छन् ।’–प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने–‘प्रसारण लाइनको निर्माण सुस्त गतिमा भईरहेको बेला सरकारी निकायकै यसका लागि वाधक देखिएका छन् ।’ आयोजनाका अनुसार प्रसारण मार्ग झापा, इलाम, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाका २५ गाविस भएर काबेली पुग्नेछ ।

काबेली प्रसारण लाइन निर्माण सुरु

-भीम गौतम

काठमाडौ, १३ असार । मेची अञ्चलका विभिन्न खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्ने काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।

गत कात्तिकदेखि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सुरु गर्ने भए पनि वातावरण अध्ययन, वन स्वीकृतिलगायतमा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार, २०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रािखए पनि विभिन्न कारणले कम्तीम ६ महिना ढिलो हुने भएको छ । ‘झापाबाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाअन्तर्गत दमक सबस्टेसन निर्माण, दमक–काबेली १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण, इलाम, फिदिम र काबेली सबस्टेसन निर्माण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य गरिने कार्यक्रम छ । प्रसारण मार्ग क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९ सय घरधुरी लाभान्वित हुने गरी गर्न लागेको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पनि प्रसारण लाइन निर्माणसँगसँगै आयोजनाले अघि बढाएको छ ।
९० किलोमिटर लामो दमक–काबेली प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रूखहरूको गणना गरिएको छ भने सुरु भएको छ । रूख गणनाअन्तर्गत झापा र इलाममा गणना गरिएको छ । झापा र इलाम जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख काट्नका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपनि तेह्रथुम र पाँचथर क्षेत्रका रुखहरू कटानका लागि अझै आयोजनाले स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।
विश्व बैकको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडी बढाएको उक्त आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५८ करोड ४० लाख रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण पुरा भएपछि मेची अञ्चलका काबेली, हेवा तथा माई खोलाहरूबाट उत्पादन हुने एक सय पचास मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँगै सिधै जोड्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले ३७ मेगावाटतको काबेली ए, २५ मेगावाटको काबेली बी, १५ मेगावाटको माई खोला, २१ मेगावाटको हेवा खोलामा दुई जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
२०६३ सालदेखि सुरु भएको आयोजना अघि बढाउने क्रममा वातावरण अध्ययन तथा स्थानीयबासीको विविध अवरोधको कारणले ढिलाई भएको थियो । २०७१ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि एक वर्ष ढिला सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा आयोजनाको निर्माण मिति पछि धकेलिदै गएको हो । २०७३ सालभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएपनि बन मन्त्रालयले पाँचथर र तेह्रथुम क्षेत्रको वनका रुख कटानका लागि एक वर्षभन्दा बढीदेखि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नगरेर रोकी राखेकोले आयोजनलाई द्रुतगतिम अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ । ‘स्थानीयबासीबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आउने वाधा, अवरोधको त कुरै छोडौ, सरकारी निकाय वन मन्त्रालयले एक वर्षदेखि झुलाईराखेको छ, यसकारणले आयोजना अझै समस्या छन् ।’–प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने–‘प्रसारण लाइनको निर्माण सुस्त गतिमा भईरहेको बेला सरकारी निकायकै यसका लागि वाधक देखिएका छन् ।’ आयोजनाका अनुसार प्रसारण मार्ग झापा, इलाम, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाका २५ गाविस भएर काबेली पुग्नेछ ।

प्राधिकरणमा कमिसनका लागि फेरि अर्को खेल

काठमाडौं, १२ असार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यविधि नबनाई फेरि जथाभावी कहिल्यै बिजुली नजाने लाइन (डेडिकेटेड फिडर) बाँड्न लागेको छ । आर्थिक लेनदेन र कर्मचारीको मिलेमतोमा जथाभावी रूपमा डेडिकेटेड फिडर दि“दा प्राधिकरणले लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको खुलासा भएपछि एक वर्षअघि डेडिकेटेड फिडरका लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, कार्यविधि नबनाई प्राधिकरणले फेरि डेडिकेटेड फिडर दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार धापासीको ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । पहिला जथाभावी रूपमा डेडिकेटेड फिडर बा“डिएको पत्ता लागेपछि एक वर्षअघि कार्यविधिका लागि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यस्तै, प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यविधि बनाउन बेवास्ता गरेपछि गत पुसमा कुनै पनि अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर नदिने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई दबाब परेपछि प्राधिकरणको ६४५औं बैठकले जेठपछि सरकारी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आएपछिको ६५३औं बैठकले पूर्वसञ्चालक समितिको निर्णय उल्टाउ“दै सरकारी र निजी दुवैलाई दिन सक्ने तर महसुल दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । दोब्बर महसुलका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई पत्र लेखेको प्राधिकरणले सो आयोगले कुनै निर्णय नगरे पनि ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पहिलाका प्राधिकरण सञ्चालकहरूले कार्यविधि नबनाई डेडिकेटेड फिडर नदिने अडान राखेपछि एक वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरका लागि ग्रान्डी अस्पतालका सञ्चालकहरू शक्तिकेन्द्रमा धाउ“दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट समेत फिडरको आश्वासन पाएका ग्रान्डीका सञ्चालकहरू पछिल्लो पटक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म पनि पुगेका थिए । उनीहरूले ऊर्जामन्त्री झा, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई समेत भेटेर पटकपटक डेडिकेटेड फिडरका लागि दबाब दिएका थिए । ‘ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ, संवेदनशील क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर दिनुपर्छ, तर विनाआधार र कार्यविधि नबनाई जथाभावी रूपमा दि“दा प्राधिकरणले लाखांै रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘डिजेलबाट विद्युत् खपत गर्दा प्रतियुनिट ३० देखि ३५ रुपैयाँ पर्ने भए पनि डेडिकेटेडबाट लि“दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ मात्र पर्ने र २४सै घन्टा बिजुली पाउने हुनाले निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड फिडरका लागि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई कमिसनको लोभ देखाउ“छन्, त्यतातिर लाग्नुहुन्न ।’ पहिला अधिकांश सोर्सफोर्सका आधारमा एउटै डेडिकेटेड फिडरबाट धेरैलाई बाँड्न नमिल्ने भए पनि बा“डिएको र अहिले पनि कमिसनका लागि फेरि बाँड्न सुरु गरिएकाले पहिला कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तले समेत महँगा निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिनु अनावश्यक देखिएकाले रोकिए पनि फेरि दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘जनतालाई बढी लोडसेडिङ गराएर नाफामुखी र महँगा अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो निर्णय हो, मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मका कर्मचारीले प्राधिकरणभित्र दह्रो कमिसन खाने माध्यम डेडिकेटेड फिडर भएकाले कार्यविधि नबनाई फेरि दिन सुरु गरेका हुन्,’ उनले भने । ग्राहक तथा वितरण पूर्वका महाप्रबन्धक शर्मा भने प्राधिकरणले कार्यविधि बनाइरहेको बताउ“छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले दोब्बर शुल्क लिने गरी २४सै घन्टा अस्पताल र २० घन्टा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली आउने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन लागेको जानकारी दिए । ‘दोब्बर महसुल लिने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन लागिएको छ, महसुल बढाउन आयोगलाई भनेका छांै, तर आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन,’ उनले भने ।

लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सरकारका संवेदनशील क्षेत्र, सरकारी र निजी अस्पतालमा २४सै घन्टा र निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दामा २० घन्टासम्म लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन सुरुआत गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर लिएका सिंहदरबारभित्रका सबै सरकारी कार्यालयका विद्युत्को दुरुपयोग हुने गरेको आवाज उठे पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनसमेत प्राधिकरणले चासो दिएको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणका सामग्री खरिदबारे अनुसन्धान सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीविपरीत सामग्री खरिद गर्न थालेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले अनुसन्धान थालेको छ । आर्थिक लाभका लागि सामग्री किनेर थुपार्ने र आर्थिक भार बढाउने गरी प्राधिकरणमातहतका कार्यालयबाट सामान खरिद गरिएको थाहा पाएपछि व्यवस्थापनले अनुसन्धान थालेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले ‘अत्यावश्यक भएको औचित्य देखिए १ लाख रुपैया““सम्मको सामग्री महाप्रबन्धक वा उपकार्यकारी निर्देशकको पूर्वस्वीकृतिमा कोटेसनमार्फत खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको’ जानकारी आएको बताए ।

‘सात दिनभित्र त्यसको विवरण बुझाउन पत्र लेखेका छन्, प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६८ असारमै गरेको परिपत्रविपरीत सामग्री खरिद गरेको पाइएकाले विवरण पठाउनसाथ महाप्रबन्धक र दुई उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘शाखाले आफूखुसी सामग्री किन्ने जानकारी आएकाले निर्देशनविपरीत पूर्वस्वीकृति नलिई कुन–कुन कार्यालयमा के–कति सामान खरिद गरिएको भनेर पत्रमार्फत जानकारी मागेका छौं ।’

वितरण तथा ग्राहक पूर्व र पश्चिम, उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार, उत्पादन निर्माण, ग्रिड, इन्जिनियरिङ, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन कार्यालयका महाप्रबन्धक तथा अर्थ र प्रशासन कार्यालयका उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा २०६८ असारमै निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०६२ अनुसार ‘अत्यावश्यकता देखिएमा मात्र १ लाख रुपैया“सम्मको सामान कोटेसनमा खरिद गर्न महाप्रबन्धक र उपकार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकामा विनियमावली २०६८ ले डेढ लाखसम्म पूर्वस्वीकृति लिएर कोटेसनमार्फत किन्न पाउने’ व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी निर्देशकले लेखेको पत्रमा १ लाख रुपैया“ नै उल्लेख छ ।

प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ६० शाखा छन् भने प्रत्येक वर्ष एक शाखामार्फत करिब ५० लाख रुपैया“भन्दा बढीका सामग्री खरिद गरिन्छ । अनुसन्धान क्रममा विनास्वीकृति सामान खरिद गरेको पाइए विनियमावलीअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यादव निमित्त कार्यकारी निर्देशक हु“दा २०६८ सालमा पठाएको परिपत्रका आधारमा ‘महाप्रबन्धक वा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको अनुमतिविना सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको र पछिल्लो समय फेरि सुरु भएपछि जानकारी माग्नुपरेको’ जनाइएको छ ।

दुई वर्षअघिको परिपत्रपछि जथाभावी सामग्री खरिद प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण भई प्राधिकरणलाई मात्र १ अर्बभन्दा बढी फाइदा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले दाबी गरे । आर्थिक लाभका लागि अनावश्यक सामानसमेत खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि विनियमावली ल्याई प्राधिकरणले सामान खरिद व्यवस्थित गर्न २०६२ सालमै विनियमावली ल्याए पनि अझसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

तीन वर्षमा ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

भीम गौतम

काठमाडौं, ११ असार । एक सय दुई वर्षमा सात मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षभित्र थप सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ भित्र तेह्रौँ त्रिवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत थप सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोगले अघि सारेको हो । आयोगले छलफलका लागि अघि बढाएको आधारपत्रमा हाल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ७ सय १२ मेगावाट रहेकोमा तीन वर्षभित्र बढाएर १४ सय १९ मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख छ ।
०६९/७० सम्म जलविद्युत्को जडित क्षमता ७ सय १२ मेगावाट आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ६ सय ९३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । असार महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन थपिने सम्भावना नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोगले अघि सारेको आधारपत्रमा तीन वर्षभित्र ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीसहित कुलेखानी तेस्रो, चमेलियाका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनासमेत गरी सात सय पुग्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, त्रिवर्षीय आयोजनाले गएको तीन वर्षभित्र समग्रमा बढेको ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तीन वर्षभित्र गएको तीन वर्षमा समग्रमा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा ४.५ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेकोमा ६.७ प्रतिशत, रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेकोमा ३.२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । आधारपत्र अनुसार तीन वर्षभित्र थप ३ हजार किलोमिटर सडक बनाउने, थप २० प्रतिशत जनतामा बिजुली पुर्‍याउने, सडक नपुगेको डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा समेत मोटरबाटो पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सोमबार आयोगले राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्रिवर्षीय आयोजनाबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेससहित साना दल सहभागी भए पनि एकीकृत माओवादी र एमाले भने सहभागी भएनन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी धार समातेर आयोगले त्रिवर्षीय योजना ल्याउन लागेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रूख कटानका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

तेह्र जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा विभाग

-भीम गौतम

काठमाडौं, १० असार । सरकारले होल्ड गरेका ५२ आयोजनामध्ये १३ आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स होल्ड गरेको आरोप लगाउने सरकारले आफैँले होल्ड गरेका ती आयोजनाको अध्ययन विभागमार्फत अघि बढाउन लागिएको हो । ४७ सय मेगावाटका ५१ आयोजना सरकारले रिजर्भ राखेकोमा तीमध्ये करिब २ हजार मेगावाट बराबरका १३ आयोजनाको अध्ययन विभागले अघि बढाउन लागेको हो । रिभर्ज आयोजनामध्ये ४ सय मेगावाटको नौस्यालगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउन लागिएको छ भने ४८ मेगावाटको भेरी सिञ्चाई विभागले निर्माण गरिरहेको छ । ‘विभागले सरकारको बास्केटमा राखिएका १३ आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागेको छ, ती आयोजनाहरू विभिन्न अध्ययनको चरणमा छन्,’ विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
सरकार तथा विदेशी सहायताबाट १३ वटा आयोजनाहरूको अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो । एडिबीको सहयोगमा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो जलाशय र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको छ । दुवै आयोजनाको अध्ययनमा एडिबीले रुचि देखाएपछि छलफल भइरहेको र टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अधिकारी पन्थले जानकारी दिए । त्यसैगरी, विभागले ५.७ मेगावाटको गोडगाड, ८.२ मेगावाटको चेपे खोला, २२ मेगावाटको बूढीगंगा, १८० मेगावाटको आँधीखोला, १२ मेगावाटको काबेली, ८.१ मेगावाटको इखुवा, १३.५ मेगावाटको मैवा खोला, १२.२ मेगावाटको मादी खोला, ८.४ मेगावाटको मादी खोला नै र ८.९ मेगावाटको इन्खु खोला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाएको छ । ३ मेगावाटको बबिया खोलाको प्रारम्भिक सर्भेसमेत गर्न लागिएको छ । अध्ययन अघि बढाइएकामध्ये आँधीखोला सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको विभागका अधिकारी पन्थले जानकारी दिए । ‘सरकारले आफ्ना बास्केटमा रहेका आयोजनाहरूको थप अध्ययन गर्न लागेको छ, बाँकी आयोजनाहरूसमेत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेमा
प्रतिस्पर्धामार्फत दिइनेछ,’ उनले भने । विभागले यी सबै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अघि बढाइएको र अध्ययन सकेपछि सरकार वा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामार्फत निर्माण गरिने जनाएको छ ।
बूढीगंगा आयोजनालाई विभाग आफैँले अध्ययन अघि बढाई सोका लागि कुबेत फन्डले सहयोग गरिसकेको छ भने साउदी अरबले समेत विस्तृत अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ तर ऋण सम्झौता हुन बाँकी छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत समेत विभागले अन्य आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आएकोमा अब विभागले समेत आयोजनाको निर्माणका साथै अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । प्राधिकरणमा समेत जलविद्युत् आयोजना अध्ययनका लागि छुट्टै आयोजना विकास विभाग छ । उक्त विभागले समेत आयोजना अध्ययन अघि बढाउँदै आएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले तुरुन्तै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भएका आयोजनाहरू नभइरहेका बेला विभागले थप जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन, सम्भाव्यता अधययनलगायत गर्न लागेको हो ।

सुपरसिक्स प्रवद्धक आयोजना फिर्ता लिन चेतावनी

-भीम गौतम

काठमाडौं, ७ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरेपछि ‘सुपर सिक्स’का नामले चिनिने ६ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आयोजना फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले बिहीबार ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई भेटेर तत्काल पिपिए नगरे आयोजना फिर्ता लिई आफ्नो खर्चसमेत फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासमेतसँग पिपिएका लागि गुहारिसकेका उनीहरूले ऊर्जा सचिवलाई गुहार्ने क्रममा उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
तीन वर्षदेखि पिपिए हुन नसकेपछि नयाँ आउने सरकार प्रमुख, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई गुहार्दै आएका उनीहरूले पटकपटकको आश्वासन पूरा नभएको गुनासो समेत पोखेका थिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइएका २१० मेगावाटका ती आयोजनाको पिपिए डलरमा गर्न नसक्ने, प्रसारण लाइन निर्माण असम्भव देखिएकोलगायत कारण देखाउँदै प्राधिकरणले पिपिए गरेको छैन । ६ आयोजनाको अध्ययनका लागि एक अर्बभन्दा बढी खर्चे पनि प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ ।
पटकपटक मन्त्रालय धाएर आश्वासन पाए पनि पिपिए नगरेकाले अब पनि नगरिए ६ आयोजनाका लागि भएको खर्च फिर्ता दिन चेतावनीसमेत दिएको सुपर सिक्स आयोजनाका संयोजक विजयमान शेरचनले बताए । ‘सचिवज्यू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । हामीले छिट्टै यसको छिनोफानो गर्न भनेका छौँ, गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, हामी आशावादी बनेका छौँ । प्राधिकरण अहिले नकारात्मक बनिरहेकाले समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
एक वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन ६ आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायतका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । फागुनको दोस्रो साता तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक साताभित्र आयोजनाको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए । नौ महिनापूर्व ऊर्जा सचिव कोइरालाले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सुपर सिक्सको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
चैतमा मन्त्री झाले समेत तुरुन्तै पिपिए गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । चैत्रको पहिलो साता भएको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले डलरमा पिपिए गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, प्राधिकरणले गर्ने/नगर्ने स्पष्ट नगरेपछि सुपर सिक्सको पिपिए अन्योलग्रस्त बन्दै आएको छ ।
पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनामा १६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना छन् ।

विद्युत् विकास विभागमा चार महाशाखा प्रस्ताव

-भीम गौतम

काठमाडौं, ४ असार । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागमा चार महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागको पुन:संरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तीन महाशाखा मात्र रहेको विभागमा चार महाशाखाको प्रस्ताव गरेको हो । ०५० सालमा स्थापना भएको विभागलाई पुन:संरचना गरेर लाइसेन्स वितरण र अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा सीमित नराखी आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ । प्राधिकरण, मन्त्रालय र विभागबीच समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेपछि र प्राधिकरणमा मात्र निर्माणका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा विभागलाई समेत सहभागी गर्न लागिएको हो तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन, उत्पादन, निर्माण, अनुगमन, लाइसेन्स वितरण लगायतका कार्य छुट्टाछुट्टै रूपमा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण र विभाग दुवैले बनाउने गरी अघि बढाएकोले प्रस्तावले मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागबीच अझ दुरी टाढा हुने विश्लेषक जलस्रोत विज्ञहरूको छ । विभागलाई अनुमतिपत्र मात्रै, प्राधिकरणलाई वितरणको मात्र तथा प्रसारण लाइन, निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र व्यापार लगायतलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा निकाय गठन गरेर द्रुतगतिमा निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
जलविद्युत् लाइसेन्स जारी, अध्ययन तथा अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आएको विभागले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने गरी नयाँ महाशाखा समेतको प्रस्ताव गरिएको हो । विभागमा आयोजना अध्ययन, नीजिकरण र निरीक्षण महाशाखा रहेकोमा प्रस्तावित नयाँ संरचनामा जलविद्युत् निर्माण तथा सञ्चालन महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण समितिका सदस्य एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘हामीले तीन महाशाखा रहेकोमा चार महाशाखा बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ र प्रस्तावलाई थप सुझावको चरणमा छौँ ।’– उनले भने । उनका अनुसार, मन्त्रालयको वेबसाईट र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिक्रिया र सुझाव लिने काम भइरहेको छ । प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा पुन:संरचनाको मस्यौदालाई असोजअघि नै पूर्ण रूप लिइने र त्यसपछि पुन:संरचना अघि बढाउने लक्ष्य समितिको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा हाल विभागमा १ सय ५ दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १ सय ५९ पुर्‍याइएको छ । हाल कर्मचारीका लागि ३ करोड ७ लाख खर्च हुँदै आएकोमा नयाँ प्रस्तावअनुसार थप १ करोड २२ लाख रुपियाँ थपिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । लाइसेन्स जारी गर्नमा बढी केन्द्रित भएको विभागले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यसहित २२ मेगावाटको बुढीगंगा आयोजना अघि बढाइसकेको छ भने जनताको जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउन लागेको छ । विद्युत् अभावलाई समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजनाको विकास अघि बढाउने, देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गरेर विद्युत्लाई सर्वसुलभ गराउन विद्युत् विकास विभागलाई सक्षम बनाउने, विद्यमान बेसिन गुरुयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्ने, साना तथा मझौला आयोजनाहरूको अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट निर्माण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकन एवं अनुगमन गर्ने गरी विभागलाईसमेत संलग्न गराउने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माण कार्यको अनुगमन र निरीक्षण विकेन्द्रित गर्न तथा प्रभावकारी बनाउने लगायतका उद्देश्यसहित पुन:संरचना गर्न लागिएको छ ।

त्रिशूली–३ ए समयमै बनाउन संयन्त्र

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, ४ असार । सरकारले निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ । क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा विवाद भएपछि सरकारले आयोजना समयमै पूरा गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय संयन्त्र निर्माण गरेको हो । मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख श्रीरञ्जन लाकौलको अध्यक्षतामा गठित अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सदस्य–सचिवमा आयोजना प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई छन् । त्यसैगरी, आयोजना निर्माणको सिलसिलामा आउने समस्याहरूको निकास दिन नुवाकोटका सिडिओको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । आयोजनामा आवश्यक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका साथै अन्य प्रशासनिक कार्यको समन्वयका लागि ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा गठित अन्तरमन्त्रालय समन्वय इकाईलाई सक्रिय गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
१ जुन २०११ मा निर्माण थालेर ३१ मे २०१४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि हालसम्म करिब ३० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको छ । बाँकी करिब ११ महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य रहे पनि त्यो असम्भव छ तर मन्त्रालयले समयमै पूरा गर्नका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।

खरिद ऐन मिचेर मेलम्चीको पानी प्रशोधन संरचनाको ठेक्का

-भीम गौतम

काठमाडौं, २ असार । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सुन्दरीजलमा निर्माण गरिने पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर दिएको पाइएको छ । खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने भए पनि दोस्रो कम प्रस्तावक कम्पनीलाई दिइएको हो ।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का अस्ट्रिया र भारतको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीलाई दिएको हो । चीनको सिडब्लुईले सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरे पनि अस्ट्रियाका भियटेक डब्लुएबिएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिइएको हो । ठेक्का पाउने कम्पनीले ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो भने चीनको सिडब्लुईले ४ अर्ब १६ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा चिनियाँ ठेकेदारको काम चित्तबुझ्दो नरहेकाले दोस्रो कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको जाइका स्रोतले जनाएको छ । दोस्रो कम रकम प्रस्तावकलाई ठेक्का दिइएपछि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत पहिलो कम्पनीलाई दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । मेलम्ची खानेपानीका आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनले कम रकम प्रस्तावलाई मात्र आधार नमानी अन्य कुरालाई पनि मान्ने हुनाले दोस्रो कम प्रस्तावक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको स्वीकार गरे ।
‘कम पैसासँगै कामको तरिका, सामान गुणस्तर वितरण, सेडुअलअनुसारको कार्यलगायतबारे मूल्यांकन गरेर मात्र दिने भएकाले दोस्रोलाई दिइएको हो, आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीका अधिकारीहरूले भने कमिसनको आधारमा दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन् । ‘कम प्रस्तावकलाई दिनुपर्नेमा दोस्रोलाई दिइनु गलत हो, यसविरुद्ध हामी उजुरीको तयारी गर्न लागेका छौँ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अन्य देशमा सन्तोषजनक काम नगरेको देखाएर नदिनु गलत र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ ।’
मेलम्ची खोलाबाट बाँध बाँधेर साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर ल्याएर प्रशोधन गर्न बनाइने जापानीस्तरको संरचना बनाउन लागिएको छ । सात महिनाअघि नै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तीनवटा कम्पनीको टेन्डर खोली स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा जाइकाले सात महिना लगाएको हो । छिट्टै ठेक्का परिचालन गरी २७ महिनाभित्र अर्थात् २०७२ मंसिरभित्र उक्त संरचना बनाइने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

तीन वर्षदेखि वायु ऊर्जा नीति अलपत्र

-भीम गौतम

काठमाडौं, २ असार । विश्व वायु ऊर्जा दिवसमा वायु ऊर्जाको योगदानबारे चर्चा भइरहे पनि प्रस्तावित वायु ऊर्जा नीति भने तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

सन् २००९ मै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तयार पारेको वायु ऊर्जा नीति सरकारी बेवास्ताकै कारण अलपत्र परेको हो । ग्रामीण ऊर्जा नीति ०६३ ले वायु ऊर्जाको समग्र पक्षलाई समेट्न नसकेको भन्दै केन्द्रले छुट्टै वायु ऊर्जा नीति बनाएको थियो । ‘छुट्टै वायु ऊर्जा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ र यो छलफलकै चरणमा छन्,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘तीन वर्षअघि बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको र वायुलाई विद्युत्को ग्रिडसम्म जोड्ने भएकाले यो ऊर्जा मन्त्रालयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्मको समन्वय आवश्यक भएकाले केही ढिलो भएको छ ।’
तीन वर्षअघि केन्द्रबाट वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त नीतिको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै पुन: केन्द्रमै फर्किएको छ । वायु ऊर्जाको व्यावसायिक उत्पादनपछि प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)लगायतबारे कुरा मिल्न बाँकी छ । केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार तीन वर्षअघि नै पठाइएको मस्यौदा केही कुरा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै बल्ल केन्द्रमा फर्काइएको छ । ‘पिपिएलगायतबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेका कारण थप छलफलका लागि भनेर पठाइएको छ, सरकारले बेवास्ता गरेको कारण नै वायु ऊर्जा नीति अलपत्र परेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार ऊर्जा संकट समाधानका लागि मिश्रित ऊर्जामा जानुपर्ने भएकाले सरकारले अन्य नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत विशेष जोड दिन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका इन्जिनियर नारायण अर्यालले भने वायु ऊर्जाका योजना बनाएमा त्यो प्राधिकरणको केन्द्रित ग्रिडसँग जोड्न प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको र पिपिए गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । निजी प्रवद्र्धकले भने वायु ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्लाई अन्य विद्युत्को भन्दा बढी पिपिए रेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा ३ हजार मेगावाटको वायु ऊर्जाको क्षमता छ । प्रस्तावित नीतिमा ५ वर्षभित्र २ सय किलोवाट क्षमता बराबर विद्युत् वायु ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय वायु ऊर्जा विकास समिति गठन गर्ने, सार्वजनिक नीति साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा वायु ऊर्जा आयोजना अघि बढाउनेलगायत उल्लेख छ । केन्द्रले वायु ऊर्जा आयोजनाका लागि १० वटा विस्तृत अध्ययन सकिएको, २० वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र सन् २०१३ भित्र ३० गाविसमा सय वायु ऊर्जा योजना पहिचान गरी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका इन्जिनियर प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
छुट्टै वायु ऊर्जा नीति ल्याएर यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि नीति नआउँदा वायु ऊर्जाको विकास खासै हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट समाधानका लागि विकल्पका रूपमा वायु ऊर्जालाई लिएर यसको विकास र विस्तार गर्नका लागि अघि बढेको वैकल्पिक प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकारीहरूले दाबी गरे पनि नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा वायु ऊर्जाको विकास द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । हालै सरकारले ल्याएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ मा भने ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति आएकामा त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग भने सरोकारवालाको छ ।
वायु ऊर्जा विकासमा जोड
काठमाडौं : विश्व वायु ऊर्जा दिवसका अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले नेपालमा वायु ऊर्जा विकासको सम्भावना औँल्याउँदै त्यसको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि वायु ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । एडिबीका देशीय निर्देशक केनीची योकोयामाले वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि एडिबी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, एडिबीका ऊर्जा अर्थशास्त्री डा. टीका लिम्बूलगायतले वायु ऊर्जाका आयोजना अघि बढाएर ऊर्जा संकट समाधान र वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, इइनर्जीज डटकमले विश्व वायु ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वायु ऊर्जाको विकास गर्न सकिएमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । उनीहरूले वायु ऊर्जाको विकासलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारलाई अघि बढाउनका लागि नेपालमा वायु ऊर्जाबाट नेपालको लोडसेडिङ हटाउन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष अमृत थापाले बताए । पूर्वमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, गणेश शाहलगायतले वायूऊर्जा बारे चर्चा गरेका थिए ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा

-भीम गौतम

काठमाडौं, ३१ जेठ । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ ल्याएको साढे तीन महिनापछि सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ ।
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा करिब ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी नयाँ ऊर्जा अनुदान नीति ल्याएका थिए । तर, कार्यविधि नल्याउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नवीकरण ऊर्जा अनुदान वितरण कार्यविधि ०७० ल्याएपछि मंगलबारदेखि अनुदान कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘नवीकरण ऊर्जाको अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ, कार्यान्वयनले कसलाई र कसरी अनुदान दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै नवीकरण ऊर्जाले नयाँ अनुदान दिन पाउनेछन् ।’
१४ फागुनबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त अनुदान नीति बनेको साढे तीन महिना पुगेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो । दुई महिनाअघि केन्द्रले कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको थियो । अनुदान नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकाले कार्यविधि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाटै स्वीकृति हुनसक्ने भएकाले केन्द्रले मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, तीन साता मन्त्रालयमै थन्क्याएर बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन पुन: उक्त मस्यौदा केन्द्रमै फर्काएको थियो । मन्त्रालय र केन्द्रबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा कार्यविधि ढिला आएको हो ।
सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेपछि खुसी भएका नवीकरणीय ऊर्जाका सरोकारवालासमेत कार्यविधिको अभावमा ढिलाइ भएपछि निराश बनेका थिए । उनीहरूले मन्त्री उमाकान्त झा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पोखरेललगायतलाई समेत भेटेर कार्यविधि छिटो ल्याउन दबाब दिएका थिए । कार्यविधि नबन्दा नवीकरणीय ऊर्जा निर्माणको गतिसमेत सुस्त भएको आरोप उनीहरूको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन माग भइरहेको र ऊर्जा संकटका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा प्राथमिकता दिन आवाज उठिरहेका बेला अघिल्लो सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा भारी वृद्धि गरेको थियो । केन्द्रले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको भन्दै अनुदान नीतिको सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका थिए । ढिलो भए पनि कार्यविधि ल्याएकामा सरोकारवालाहरू खुसी भएका छन् । ‘नीति आएपछि कार्यविधि आउन ढिलाइ भयो तर ढिलै भए पनि दलित, पिछडिएको वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रको फाइदाका लागि आएको नीतिले नवीकरण ऊर्जामा नयाँ खुसी ल्याएको छ,’ नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धक संघका महासचिव पदम दुलालले भने ।

कान्दाका चेपाङलाई दुई वर्षभित्र नयाँ घर

-भीम गौतम

काठमाडौं, २८ जेठ । दयनीय अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका चितवनको कान्दा क्षेत्रका चेपाङ परिवार नयाँ घरमा बस्न पाउने भएका छन् ।

जीर्ण घरमा कठिनाइका साथ बस्दै आएका चितवनको लोथर–९ र ओराक–९ का ६४ घरधुरीका चेपाङ समुदाय आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ घरमा बस्न पाउने भएका हुन् । कान्दाङका कतिपय चेपाङ अझै जंगलमा समेत बस्दै आएका छन् । तीन महिनासम्म मकै तथा बाँकी समयमा जंगलबाट गिठ्ठा भ्याकुर ल्याएर खान विवश उनीहरूको आर्थिक स्तर सुधार्न स्याउ खेतीका लागि सहयोग गर्न पुगेको लक्ष्मी प्रतिष्ठानले उनीहरूलाई नयाँ घर बनाइदिन लागेको हो । चितवनकै भरतपुरबाट ३ घन्टा बसबाट र त्यहाँबाट ७ घन्टा हिँडेर पुगिने विकट क्षेत्र कान्दामा प्रतिष्ठानले माटो र ढुंगाबाट घर बनाइदिन लागेको हो ।
‘कतै छाना चुहिएर त कतै गाह्रो भत्किएर जीर्ण घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेको चेपाङहरूको कारुणिक अवस्था देखेपछि प्रतिष्ठानले उनीहरूको लागि नयाँ घर बनाइदिन लागेको हौँ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतमले भने, ‘आगामी असोजभित्र उनीहरूका लागि घर निर्माण सुरु गरेर दुई वर्षभित्र उनीहरूलाई नयाँ घरमा बसाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’
प्रतिष्ठानले भत्कन लागेका घर पहिला र त्यसपछि क्रमश: अन्य घर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आफ्ना दुई छोरा कुमार गौतम र बलराम गौतमको गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि उनीहरूको नाममा लक्ष्मी प्रतिष्ठान गठन गरी सामाजिक सेवा गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले फेसबुकमार्फत पनि सहयोग संकलन गरी सामाजिक सेवा गर्दै आएको छ । सोही क्रममा कान्दाका चेपाङलाई जुम्लाबाट ५ सय १५ वटा स्याउका बिरुवा ल्याएर आयाआर्जनका लागि सहयोग गरेको प्रतिष्ठानले बालबालिकाका लागि स्टेसनरी र कपडासमेत वितरण गरेको थियो । हालै स्वास्थ्य शिविर, बिउविजन वितरण तथा विभिन्न कृषि तालिम दिने क्रममा उनीहरूको घरघर पुग्दा दयनीय अवस्था देखेपछि उनीहरूका लागि घर बनाइदिने योजना अघि सारेको अध्यक्ष गौतमले बताए ।
‘चेपाङ बस्ती पुग्दा यस्तो कारुणिक अवस्था देखियो कि उनीहरूलाई गाँसका लागि मात्र सहयोग गरेर पुग्दैन भनेर बासको व्यवस्थासमेत गर्न लागेका हौ,’ उनले भने । उनका अनुसार जस्तासहितको घरका लागि ३५/३५ हजार र खरको छाना भएका घरका लागि १५/१५ हजार रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कान्दाका चेपाङका लागि घर निर्माणका लागि फेसबुकमार्फत प्रतिष्ठानले दाताहरूसँग सहयोग संकलन सुरु गरिसकेको र हालसम्म १२ वटा घर बनाउनका लागि दाता तयार भएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । माउ बाख्रा, कुखुरा र हाँस, विद्यार्थीको छात्रावास, चामल, आलुको बिउलगायत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

कालीगण्डकी गर्जको अनुमतिपत्र खारेज

भीम गौतम

काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले म्याग्दीको नारच्याङमा निर्माण हुन लागेको एक सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरेको छ ।
आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएको दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको हो । नेक्ट र हिम कम्पनी संयुक्त प्रवद्र्धक रहेको आयोजनामा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको हाइड्रो सोलुसन काठमाडौंले प्राविधिक परामर्शदाताको काम गरिरहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिको सभापतिसमेत रहेका प्रधान आयोजनाका मुख्य सेयरकर्ता पनि हुन् ।
तीन महिनाअघि विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएको थियो । तर, प्रवद्र्धक कम्पनीले कागजपत्र दिन नसक्दा अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई आइतबार पत्र पठाएको विभागका सिनियर सुपरिटेडन्ट इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीसँग उद्योग दर्ता माग्दा नल्याएको, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगरेको, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएको, लगानी टुंगो नलागेको, ट्रान्समिसन लाइनको सम्भावना नरहेकोलगायत कारणले कालीगण्डकी गर्जको अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द गरिएको हो,’ सूचना अधिकारी पन्थले भने ।
२०६३ सालमा सर्भे लाइसेन्स लिएकोमा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले १९ पुस २०६८ मा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको थियो । विभाग र कम्पनीबीच विवाद भएपछि आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरणमा समेत समस्या परेको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक विवरण बुझाउन भनेकोमा बेवास्ता गरेपछि रद्द प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
नवीकरणबारे प्रवद्र्धक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले तत्काल पुरानै दस्तुरमा नवीकरण गर्न तथा कानुनअनुसार आवश्यक अन्य विवरण मगाएर नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि विभागले पत्र पठाएर सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरण नबुझाएको भन्दै विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेको जनाए पनि प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिले भने विभिन्न देशका व्यवसायीले लगानीको इच्छा देखाएपछि नवीकरण गरेर अघि बढ्न लागेको आयोजनामा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् । आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा वातावरण अध्ययन, पिपिएलगायत प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रवद्र्धकले जनाएको छ । करिब २५ अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनामा भारत, अमेरिका, क्यानाडाका लगानीकर्ताले इच्छा देखाएको हाइड्रो सोलुसनले जनाएको छ । २०६४ सालदेखि निर्माण अघि बढाइएको गर्जमा २०६८ पुसपछि उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरणबारे विवाद भएको थियो ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा ३ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । मुस्ताङको घाँसामा बाँध बाँधेर पाँच किलोमिटर सुरुङमार्फत म्याग्दीको नारच्याङ गाविसमा विद्युत्गृह बनाइने र सन् २०१४ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना कम्पनीको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त खारेज भएपछि आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले गरेको लगानी खेर गएको छ । विभागका अधिकारीहरूले भने खोलाको अनुमतिपत्र लिएर प्रक्रिया अघि नबढाउने र अनुमतिपत्र होल्ड गरिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध कालीगण्डकी गर्जको उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त रद्द भएको जनाएका छन् ।

लाइसेन्सको म्याद थप्दै सर्वोच्च

-भीम गौतम

काठमाडौं, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको प्रक्रिया नबुझी म्याद थप्ने आदेश दिन थालेपछि विद्युत् विकास विभागले अप्ठेरोमा पर्न थालेको छ ।

लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि झोलामा खोला राखेर जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले म्याद सकिएका लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरेको थियो । विभागले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सामान्यतया सर्भे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षसम्म वातावरण अध्ययन सम्पन्न, सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम तोकेर लाइसेन्स दिने गरेको छ र उक्त काम सम्पन्न नभएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने गरेको छ तर अदालतले उक्त समयभित्र आयोजनाको लाइसेन्स लिएर तोकिएको प्रगति हासिल नगरेका आयोजनाको मागको आधारमा आदेश दिन थालेपछि विभाग अप्ठेरोमा परेको हो । हालै अदालतले सिद्धार्थ हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १५ मेगावाटको बलेफी र वेस्टर हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ८५ मेगावाटको चमेलिया छतिगाढ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सबारे परेको मुद्दामा लाइसेन्सको म्याद थप्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
०६४ सालमा लाइसेन्स लिएको चमेलिया आयोजनाबारे ०६६ साल पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेर १ वर्ष ११ महिनापछि फिर्ता गरेको र अन्य प्रक्रियामा समेत केही समय लागेको थियो । ५ वर्ष पुगेपछि मन्त्रालयले उक्त आयोजना लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको वेस्टरले ३ वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै थप समय मागेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा नगरेर खारेज लाइसेन्सलाई थप समय दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसैगरी, वातावरण अध्ययनको काम समयमै गर्न नसकेर खारेज गरिएको अर्को बलेफी आयोजनामा पनि यस्तै आदेश अदालतले दिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने भएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा ढिलाइ गरेकोमा सरकारी निकायकै रूपमा रहेको विभागले ढिलाइ गरेपछि थप समय पाउनुपर्ने माग बलेफी आयोजनाको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रवद्र्धकका कारणबाट नभई सरकारी निकाय विभागकै कारणबाट ढिलाइ भएको भन्दै त्यसको भागीदार प्रवद्र्धकलाई बनाउन नहुने भन्दै खारेज गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले म्याद थप्न भनेको छ । ‘आयोजनाको लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिने हो, त्यस अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिबद्धताअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्छ, अर्को सरकारी निकायले ढिलाइ गर्‍यो भनेर त्यसको म्याद थप्न दिने आदेशले झोलामा खोला राख्नेलाई प्रोत्साहन दिन्छ,’–विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै निकायले ढिलाइ गरेमा त्यसलाई चाँडो गर्नेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न प्रवद्र्धक अग्रसर हुनुपर्छ, केही कामै नगरी ती निकायलाई दोष लगाएर म्याद थप्दै जाने हो भने लाइसेन्स मात्र थुप्रन्छन् ।’ उनका अनुसार अदालतले सबै प्रक्रिया नबुझी म्याद थप्ने गरी आदेश दिन थालेपछि विभागलाई लाइसेन्स खारेज गर्नसमेत अप्ठेरो पर्न थालेको छ । यसअघि विद्युत् मागको आधारमा उत्पादन नभएको बेला कहिल्यै लोडसेडिङ नगर्नु भनेर अदालतबाटै आदेश आएपछि त्यो आदेशसमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रवद्र्धकहरूले समयमै काम गर्न नसकेर खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी भने विभागले गरिरहेको छ । विभागमा महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले अदालतको आदेशपछि ती प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘अदालतले म्याद थप्नू भन्ने खालको अन्तरिम आदेश दिएकाले म्याद थपका लागि ती प्रवद्र्धक कम्पनीले निवेदन दिएमा प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । ६ महिनाअघि लाइसेन्सको शुल्कमा वृद्धि भएपछि र उक्त शुल्क अनुसार शुल्क नबुझाएपछि त्यसको विरुद्ध समेत ८४ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ‘पुरानै महसुलअनुसार तत्कालका लागि नवीकरण गर्नू’ भन्ने आदेशअनुसार करिब ८० वटा आयोजनाले नवीकरण गरेका थिए । यसलाई सामान्य मानिए पनि म्याद थपमा सर्वोच्च आदेश आउन थालेपछि विभागका कर्मचारीसमेत आश्चर्यमा पर्न थालेका छन् ।

सुनकोसी जलविद्युत् ले ०१४ भित्रै डिपिआर सुरु गर्ने

-भीम गौतम

काठमाडौं, २१ जेठ । सुनकोसी दोस्रो र सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को टोली आयोजनास्थल पुगेको छ । सो आयोजनाले २०१४ भित्रै डिपिआर सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
५ सय ३६ मेगावाटको तेस्रो र एक हजार एक सय १० मेगावाट दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डिपीआर) का लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एडिबीको मिसन टोली आयोजनास्थल पुगेको हो । सुनकोसी तेस्रो काभ्रे र रामेछाप तथा दोस्रो रामेछाप जिल्लामा निर्माण हुन लागेका आयोजना हुन् । ‘एडिबीको मिसन टोली सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजनास्थल पुगेको छ ।’ विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
दुवै आयोजनाको डिपीआरका लागि २० मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता एडिबीले गत माघमै गरेको थियो । ‘मिसन टोलीले केही दिनपछि नै विद्युत् विकास विभागसँग भेटेपछि उनीहरू आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य लगायतबारे विस्तृत छलफल हुन्छ ।’, विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने । विभागका अनुसार, यस वर्षभित्र सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सन् २०१४ भित्र डिपीआर अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ तर एडिबीको मिसन फर्केपछि छलफल गरेर मात्र कहिलेदेखि अघि बढाउने टुंगो लगाइनेछ ।
दुवै जलाशययुक्त आयोजनाहरू राजधानी काठमाडौंबाट नजिक पर्ने आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । विद्युत् बढी खपत हुने राजधानी र तराईको बीचमा बन्ने ती आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकेमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । दुवै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरिसकेका छन् ।
काभ्रे र रामेछाप जिल्लाको दोसाँधमा बन्ने उक्त आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले हालै सार्वजनिक गरेको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये कुलेखानी तेस्रो एक हो ।
सुनकोसी जति छिटो आयोजना बनाउन सके, त्यति नै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने र काठमाडौंको लोड थेग्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माण गर्न सकेमा उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था पनि छ । र्‍याफटिङ, फिसिङ, सुन्दर होटेलहरू निर्माणलगायत गरेर तिमाल, कोसीपारी र दोलालघाट क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

४० सर्भे लाइसेन्स खारेज
ऊर्जा मन्त्रालयले ४० जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त खारेज गरेको छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि नबढाउने, बढेको विद्युत् लाइसेन्सको शुल्क नतिर्ने र आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको लागि दरखास्त दिएर खोला ओगट्नेहरूको लाइसेन्स खारेजी सुरु गरेको छ । ४० जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार, पछिल्लो समयमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय २० आयोजनाको विद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । ०६२ सालदेखि हालसम्म करिब ६ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त दिएकोमा विभागले प्रगति मागेकोमा नदिएपछि खारेज गर्न सुरु गरेको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशीमा जनशक्ति अभाव

-भीम गौतम

काठमाडौं, १९ जेठ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै ठूलो र सरकारद्धारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कुनै अभाव हुन नदिने सरकारको घोषणा विपरित तामाकोशीमा दक्ष र आवश्यक कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि निर्माणार्थ चाहिने जनशक्तिका लागि प्रवद्र्धक अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमीटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक जनशक्ति मागेपनि नदिएपछि अभाव भएको आयोजनाले जनाएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न पद रिक्त रहेपनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुर्ति गर्न सकेको छैन भने आयोजनामा रहेका एक जना कर्मचारीले धेरै भुमिका एकै पटक निर्वाह गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
आयोजनाका कायममुकामय प्रमुख रहेका विज्ञान श्रेष्ठले एकै पटक धेरै भुमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ । उनले प्रमुखको अलावा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र आयोजनाको सिभिल र इलेक्ट्रिकल प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका छन् । आयोजनाको उपप्रमुख पनि खाली छ । कम्पनी सचिवको नाताले बढी समय उनी काठमाण्डौमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । उपप्रमुख नभएकोले प्रमुखले गर्नुपर्ने दैनिक कामकाजीको काममा समेत समस्या छ ।
त्यसैगरी आयोजनाका सहायक प्रबन्धक विमल गुरुङले पनि तीन वटै जिम्मेवारी लिएका छन् । योजना र अनुगमन ईकाई प्रमुख रहेका गुरुङको जिम्मेवारी प्रशासन र पुर्वाधार महाशाखाको प्रमुखको रुपमा पनि छ । लेखा शाखामा आठौ तहको कर्मचारी आवश्यक परेपनि अहिले छैटौ तहले हेर्नुपर्ने वाध्यता छ । सिभिल अन्तर्गतको कन्ट्याक्ट शेसनका प्रमुख एवं आयोजना उपप्रबन्धक मोहन गौतमले पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनामा हेड वक्र्स, पावर हाउस, वर्क शप लगायतका शाखाको प्रमुख हुनुपर्ने भएपनि त्यो पनि अभाव छ । स्टोर छ तर प्रमुख तोकिएको छैन । आयोजनाको निर्माण स्थल दोलखाको लामा बगर, गोगरमा लेखाको जिम्मेवार व्यक्ति नभएकै कारणले सामान्य पेमेण्टका लागि काठमाण्डौको कार्यालयमै आउनुपर्ने वाध्यता छ ।
आयोजनाको दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र त्यसको अभावमा एक जना कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने अवस्था रहेको तर यही कारण आयोजना निर्माणमा कुनै असर भने नपरेको कामु आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘मैले नै तीन÷चार वटा जिम्मेवारी लिईरहनु परेको छ, दक्ष जनशक्ति आवश्यकता छ ।’–उनले भने–‘प्राधिकरणसँग मागिरहेका छौ, दिन्छ भन्ने आशामा छौ ।’
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका एक अधिकारीले भने प्राधिकरणले पटक पटक आवश्यक दक्ष जनशक्ति माग्दा पनि नपठाएको बताए । ‘अपर तामाकोशी लिमीटेडको अध्यक्ष प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव छन्, उनले बोर्डबाट पटक पटक आवश्यक जनशक्ति माग्ने भनेर निर्णय गरेका छन् तर प्राधिकरणबाट पठाएका छैनन् ।’–उनले भने–‘जनशक्ति नपठाउँदा र सबै कर्मचारीलाई उत्तिक्कै जिम्मेवार नबनाउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा केही समस्या छन् ।’ उनले आयोजनामा अन्य समस्या खासै नभएको र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर फिल्डमा तदारुकताका साथ खटाउनुपर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक यादवले समेत तामाकोशीले मागेको जनशक्ति पठाउन नसकेको स्वीकारे । ‘मागेको छ तर प्राधिकरणभित्र पनि आफ्नो आयोजनामा खटाएर त्यहाँ पठाउने दक्ष जनशक्ति नभएकोले समस्या परेको छ ।’–उनले भने–‘कसरी हुन्छ आयोजनामा दक्ष जनशक्ति अभाव हुन दिँदैनौ, प्राधिकरणबाट पनि छिट्टै पठाउने व्यवस्थामा लागेको छु ।’
आयोजनाका लागि व्यवस्थापन समूह राख्ने व्यवस्था भएपनि झण्डै आयोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएकोले त्यो आवश्यक नरहेको तर आवश्यक जनशक्ति पुरा गर्नुपर्ने माग माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका अधिकारीहरुको छ । प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायतको लागतमा स्पेशल प्रोजेक्ट भेईकल (एसपीभी) मोडेलमा ४ जेठ २०६८ मा आयोजनाको शिलान्याश भएको थियो । २०७२ सालको चैत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको १६ किलोमिटर सुरुङमध्ये ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ ।
बक्समा
तीन आयोजनालाई लाइसेन्स
उर्जा मन्त्रालयले तीन जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थका अनुसार, ३६.२ मेगावाटको तीन आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिइएको हो । सास हाइड्रो पावर कम्पनीद्धारा प्रवद्र्धित ३० मेगावाटको दोलखाको खानी खोला आयोजना, जोशी हाइड्रो कम्पनीद्धारा प्रवद्र्धित ३ मेगावाटको इलामको अपर पुवा–१ र गेलुन खोला हाइड्रो पावरद्धारा प्रवद्र्धित ३.२ मेगावाटको सिन्धुपाल्चोकको गेलुन खोला जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिइएको हो ।