सुनकोसी जलविद्युत् ले ०१४ भित्रै डिपिआर सुरु गर्ने

-भीम गौतम

काठमाडौं, २१ जेठ । सुनकोसी दोस्रो र सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को टोली आयोजनास्थल पुगेको छ । सो आयोजनाले २०१४ भित्रै डिपिआर सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
५ सय ३६ मेगावाटको तेस्रो र एक हजार एक सय १० मेगावाट दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डिपीआर) का लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एडिबीको मिसन टोली आयोजनास्थल पुगेको हो । सुनकोसी तेस्रो काभ्रे र रामेछाप तथा दोस्रो रामेछाप जिल्लामा निर्माण हुन लागेका आयोजना हुन् । ‘एडिबीको मिसन टोली सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजनास्थल पुगेको छ ।’ विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
दुवै आयोजनाको डिपीआरका लागि २० मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता एडिबीले गत माघमै गरेको थियो । ‘मिसन टोलीले केही दिनपछि नै विद्युत् विकास विभागसँग भेटेपछि उनीहरू आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य लगायतबारे विस्तृत छलफल हुन्छ ।’, विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने । विभागका अनुसार, यस वर्षभित्र सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सन् २०१४ भित्र डिपीआर अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ तर एडिबीको मिसन फर्केपछि छलफल गरेर मात्र कहिलेदेखि अघि बढाउने टुंगो लगाइनेछ ।
दुवै जलाशययुक्त आयोजनाहरू राजधानी काठमाडौंबाट नजिक पर्ने आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । विद्युत् बढी खपत हुने राजधानी र तराईको बीचमा बन्ने ती आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकेमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । दुवै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरिसकेका छन् ।
काभ्रे र रामेछाप जिल्लाको दोसाँधमा बन्ने उक्त आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले हालै सार्वजनिक गरेको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये कुलेखानी तेस्रो एक हो ।
सुनकोसी जति छिटो आयोजना बनाउन सके, त्यति नै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने र काठमाडौंको लोड थेग्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माण गर्न सकेमा उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था पनि छ । र्‍याफटिङ, फिसिङ, सुन्दर होटेलहरू निर्माणलगायत गरेर तिमाल, कोसीपारी र दोलालघाट क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

४० सर्भे लाइसेन्स खारेज
ऊर्जा मन्त्रालयले ४० जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त खारेज गरेको छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि नबढाउने, बढेको विद्युत् लाइसेन्सको शुल्क नतिर्ने र आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको लागि दरखास्त दिएर खोला ओगट्नेहरूको लाइसेन्स खारेजी सुरु गरेको छ । ४० जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार, पछिल्लो समयमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय २० आयोजनाको विद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । ०६२ सालदेखि हालसम्म करिब ६ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्भे लाइसेन्सको दरखास्त दिएकोमा विभागले प्रगति मागेकोमा नदिएपछि खारेज गर्न सुरु गरेको थियो ।