काठमाडौं, १२ असार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यविधि नबनाई फेरि जथाभावी कहिल्यै बिजुली नजाने लाइन (डेडिकेटेड फिडर) बाँड्न लागेको छ । आर्थिक लेनदेन र कर्मचारीको मिलेमतोमा जथाभावी रूपमा डेडिकेटेड फिडर दि“दा प्राधिकरणले लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको खुलासा भएपछि एक वर्षअघि डेडिकेटेड फिडरका लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, कार्यविधि नबनाई प्राधिकरणले फेरि डेडिकेटेड फिडर दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार धापासीको ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । पहिला जथाभावी रूपमा डेडिकेटेड फिडर बा“डिएको पत्ता लागेपछि एक वर्षअघि कार्यविधिका लागि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यस्तै, प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यविधि बनाउन बेवास्ता गरेपछि गत पुसमा कुनै पनि अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर नदिने निर्णय भएको थियो ।
तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई दबाब परेपछि प्राधिकरणको ६४५औं बैठकले जेठपछि सरकारी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आएपछिको ६५३औं बैठकले पूर्वसञ्चालक समितिको निर्णय उल्टाउ“दै सरकारी र निजी दुवैलाई दिन सक्ने तर महसुल दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । दोब्बर महसुलका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई पत्र लेखेको प्राधिकरणले सो आयोगले कुनै निर्णय नगरे पनि ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पहिलाका प्राधिकरण सञ्चालकहरूले कार्यविधि नबनाई डेडिकेटेड फिडर नदिने अडान राखेपछि एक वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरका लागि ग्रान्डी अस्पतालका सञ्चालकहरू शक्तिकेन्द्रमा धाउ“दै आएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट समेत फिडरको आश्वासन पाएका ग्रान्डीका सञ्चालकहरू पछिल्लो पटक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म पनि पुगेका थिए । उनीहरूले ऊर्जामन्त्री झा, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई समेत भेटेर पटकपटक डेडिकेटेड फिडरका लागि दबाब दिएका थिए । ‘ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ, संवेदनशील क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर दिनुपर्छ, तर विनाआधार र कार्यविधि नबनाई जथाभावी रूपमा दि“दा प्राधिकरणले लाखांै रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘डिजेलबाट विद्युत् खपत गर्दा प्रतियुनिट ३० देखि ३५ रुपैयाँ पर्ने भए पनि डेडिकेटेडबाट लि“दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ मात्र पर्ने र २४सै घन्टा बिजुली पाउने हुनाले निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड फिडरका लागि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई कमिसनको लोभ देखाउ“छन्, त्यतातिर लाग्नुहुन्न ।’ पहिला अधिकांश सोर्सफोर्सका आधारमा एउटै डेडिकेटेड फिडरबाट धेरैलाई बाँड्न नमिल्ने भए पनि बा“डिएको र अहिले पनि कमिसनका लागि फेरि बाँड्न सुरु गरिएकाले पहिला कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तले समेत महँगा निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिनु अनावश्यक देखिएकाले रोकिए पनि फेरि दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘जनतालाई बढी लोडसेडिङ गराएर नाफामुखी र महँगा अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो निर्णय हो, मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मका कर्मचारीले प्राधिकरणभित्र दह्रो कमिसन खाने माध्यम डेडिकेटेड फिडर भएकाले कार्यविधि नबनाई फेरि दिन सुरु गरेका हुन्,’ उनले भने । ग्राहक तथा वितरण पूर्वका महाप्रबन्धक शर्मा भने प्राधिकरणले कार्यविधि बनाइरहेको बताउ“छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले दोब्बर शुल्क लिने गरी २४सै घन्टा अस्पताल र २० घन्टा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली आउने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन लागेको जानकारी दिए । ‘दोब्बर महसुल लिने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन लागिएको छ, महसुल बढाउन आयोगलाई भनेका छांै, तर आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन,’ उनले भने ।
लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सरकारका संवेदनशील क्षेत्र, सरकारी र निजी अस्पतालमा २४सै घन्टा र निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दामा २० घन्टासम्म लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन सुरुआत गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर लिएका सिंहदरबारभित्रका सबै सरकारी कार्यालयका विद्युत्को दुरुपयोग हुने गरेको आवाज उठे पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनसमेत प्राधिकरणले चासो दिएको छैन ।
No comments:
Post a Comment