विद्युत् प्राधिकरणका सामग्री खरिदबारे अनुसन्धान सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीविपरीत सामग्री खरिद गर्न थालेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले अनुसन्धान थालेको छ । आर्थिक लाभका लागि सामग्री किनेर थुपार्ने र आर्थिक भार बढाउने गरी प्राधिकरणमातहतका कार्यालयबाट सामान खरिद गरिएको थाहा पाएपछि व्यवस्थापनले अनुसन्धान थालेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले ‘अत्यावश्यक भएको औचित्य देखिए १ लाख रुपैया““सम्मको सामग्री महाप्रबन्धक वा उपकार्यकारी निर्देशकको पूर्वस्वीकृतिमा कोटेसनमार्फत खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको’ जानकारी आएको बताए ।

‘सात दिनभित्र त्यसको विवरण बुझाउन पत्र लेखेका छन्, प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६८ असारमै गरेको परिपत्रविपरीत सामग्री खरिद गरेको पाइएकाले विवरण पठाउनसाथ महाप्रबन्धक र दुई उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘शाखाले आफूखुसी सामग्री किन्ने जानकारी आएकाले निर्देशनविपरीत पूर्वस्वीकृति नलिई कुन–कुन कार्यालयमा के–कति सामान खरिद गरिएको भनेर पत्रमार्फत जानकारी मागेका छौं ।’

वितरण तथा ग्राहक पूर्व र पश्चिम, उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार, उत्पादन निर्माण, ग्रिड, इन्जिनियरिङ, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन कार्यालयका महाप्रबन्धक तथा अर्थ र प्रशासन कार्यालयका उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा २०६८ असारमै निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०६२ अनुसार ‘अत्यावश्यकता देखिएमा मात्र १ लाख रुपैया“सम्मको सामान कोटेसनमा खरिद गर्न महाप्रबन्धक र उपकार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकामा विनियमावली २०६८ ले डेढ लाखसम्म पूर्वस्वीकृति लिएर कोटेसनमार्फत किन्न पाउने’ व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी निर्देशकले लेखेको पत्रमा १ लाख रुपैया“ नै उल्लेख छ ।

प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ६० शाखा छन् भने प्रत्येक वर्ष एक शाखामार्फत करिब ५० लाख रुपैया“भन्दा बढीका सामग्री खरिद गरिन्छ । अनुसन्धान क्रममा विनास्वीकृति सामान खरिद गरेको पाइए विनियमावलीअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यादव निमित्त कार्यकारी निर्देशक हु“दा २०६८ सालमा पठाएको परिपत्रका आधारमा ‘महाप्रबन्धक वा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको अनुमतिविना सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको र पछिल्लो समय फेरि सुरु भएपछि जानकारी माग्नुपरेको’ जनाइएको छ ।

दुई वर्षअघिको परिपत्रपछि जथाभावी सामग्री खरिद प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण भई प्राधिकरणलाई मात्र १ अर्बभन्दा बढी फाइदा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले दाबी गरे । आर्थिक लाभका लागि अनावश्यक सामानसमेत खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि विनियमावली ल्याई प्राधिकरणले सामान खरिद व्यवस्थित गर्न २०६२ सालमै विनियमावली ल्याए पनि अझसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।