काठमाडौं, १३ असार
एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई बिजुली दिन नमिल्ने भए पनि जथाभावी दिने गरिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको रहस्य खुलेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा फिडर बनाउ“दा कुल लाग्ने खर्चमध्ये ५ प्रतिशत प्राधिकरणले पाउने भए पनि एउटै फिडरबाट प्राधिकरणका उच्च व्यक्तित्वको मिलेमतोमा धेरैलाई बिजुली दि“दा संस्थाले लाखौं रकम घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
कमिसनका आधारमा प्राधिकरणको पहिलेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै एउटै फिडरबाट धेरै स्वास्थ्य संस्थालाई विद्युत् दिइएको पाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १ माघ २०६५ मा जारी गरेको सूचनामा अस्पतालले डेडिकेटेड फिडर लिन सम्बन्धित अस्पतालले निवेदन दिनुपर्ने र फिडर सम्बन्धित संस्थाले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यो बेलामा एक साताभित्र धेरै निवेदन नपरेपछि पुनः एक महिना म्याद थपेर आएको निवेदनको आधारमा डेडिकेटेड फिडर दिइएको थियो । त्यसपछि थप कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधिको आधारमा एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट एक मात्र संस्थाले बिजुली उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ तर पनि धेरै स्वास्थ्य संस्थाले विद्युत् सुविधा लि“दै आएको भेटिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर लिन चाहनेले सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा फिडर बनाउनुपर्ने र अर्काको फिडरबाट लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । डेडिकेटेड फिडरका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर दिनुपर्ने भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा करिब एक दर्जन स्वास्थ्य संस्थाले डेडिकेटेड फिडर लिइसकेका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव एउटा फिडरबाट एक वा सोभन्दा बढीलाई विद्युत् दिन मिल्ने बताउ“छन् ।
‘एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट अर्को विद्युत् लाइन लान पाइन्छ, पाइँदैन भन्ने छैन,’ उनले भने । ग्रिड विकासका पूर्वमहाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज भने सामान्यतया एउटा फिडरबाट धेरैलाई विद्युत् दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारी निकायमा मिल्छ, तर प्राइभेट कम्पनीले आफैंले खर्चेर बनाउने हुनाले धेरैलाई दिन नमिल्ने हो, त्यसरी विद्युत् दिन विशेष निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सव–स्टेसनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर अन्डर ग्राउन्डबाट बनाउ“दा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैया“सम्म र ओभरहेडबाट लैजाँदा ३० देखि ५० लाख रुपैया“सम्म खर्च लाग्छ । डेडिकेटेड फिडरको ब्रेकर राख्न मात्र सामान्यतया २२ लाख रुपैया“ लाग्छ ।
फिडर बनाउन लाग्ने कुल खर्चमध्ये ५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । नया“ फिडर नबनाई पुरानै फिडरबाट लाइन दिने गरेका कारण प्राधिकरणले लाखौं घाटा बेहोर्नुपरेको हो । प्राधिकरणस“ग कुन फिडर कसरी र कति शुल्क तिरेर दिइयो भन्ने तथ्यांक पनि छैन । ‘पछिल्लो समयमा फिडर जडान भएका अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतको फोर्समा दिइएका छन्,’ प्राधिकरण ग्राहक वितरण पूर्वका एक कर्मचारीले भने । एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट दिइएका अधिकांश फिडरहरू सोर्सफोर्सकै आधारमा दिइने गरिएको हो । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार पुरानो फिडरबाट डेडिकेटेड फिडर लि“दा २ देखि ५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ । थोरै खर्च हुने बाटो देखाएर प्राधिकरणका कर्मचारीले फिडरबाट छुट्टै लाइन दिएबापत कमिसन बुझ्ने गरेको र नया“ फिडरका लागि समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको स्रोतले बतायो । ‘आर्थिक लाभ लिएरै पुरानो डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लगिदिएर प्राधिकरणलाई लाखौं घाटा भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले थपे, ‘२ देखि ५ लाख रुपैया“मै नयाँ फिडर बन्न सक्ने भएकाले ती संघ÷संस्थाले पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च व्यक्तिलाई राम्रै आर्थिक लाभ दिने गरेका छन् ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार धापसी खानेपानी आयोजनाले लिएको एउटा फिडरबाट बीपी स्मृति अस्पताल, ग्रिन सिटी अस्पताल, सहारा अस्पताल, कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल र इसान बाल नर्सिङ होमले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।
त्यसैगरी, बा“सबारी खानेपानीले लिएको फिडरबाट न्यूरो अस्पताल, गंगालाल अस्पताललगायतले बिजुली उपभोग गरेका छन् । महांकालको डेडिकेटेड फिडरबाट मेडिकेयर अस्पताल, ओम अस्पताललगायतले सो सुविधा लिएका छन् । एउटै फिडरबाट अन्य संस्थालाई फिडर दिन मन्त्रिपरिषद् वा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतदेखि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकको निर्णयका आधारमा फिडर दिने गरिएको कर्मचारी बताउँछन् ।
No comments:
Post a Comment