बिहिवार, माघ १७, २०७५
इनर्जी बैंकिङमा सहमतिपछि जलविद्युत् विकासमा ऊर्जाइनर्जी बैंकिङमा सहमतिपछि जलविद्युत् विकासमा ऊर्जानेपाल र भारतबीच हालै पोखरामा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौं बैठकले इनर्जी बैंकिङमा सहमति गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अन्य आयोजना सम्पन्न भए पनि वर्षामा नेपालको बिजुली खेर जाने तथा हिउँदमा अभाव हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि इनर्जी बैंकिङको कुरा उठाउँदै आएको थियो । तर, अहिले आएर भारतीय पक्ष यसमा सहमत भएको छ । इनर्जी बैंकिङलाई कार्यान्वयनका लागि अझै प्राविधिक कार्य पूरा गरेर दुवै देशको ग्रिड सिक्रोनाइज गर्न बाँकी छ । तर सहमतिले वर्षामा बढी भएको बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा त्यसलाई नेपाल ल्याउनका लागि ढोका भने खुलेको छ । केही वर्षपछिदेखि नेपालले वर्षामा बढी बिजुली भारत पठाएर पैसाजस्तै बैंकिङ गर्ने र त्यो विद्युत् हिउँदमा अभाव भएको बेला ल्याउन सक्नेछ । यसका लागि निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट सुरु गरेर अन्य प्रसारणलाइनमार्फत पनि गर्ने योजना नेपालको छ । इनर्जी बैंकिङ भएपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सहमतिपछिको कार्यान्वयनका लागि भने नेपाल र भारत दुवै देशको सक्रियता थप जरुरी छ । इनर्जी बैंकिङपछि नेपाललाई हुने फाइदा, यसको कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार, दुवै देशले बनाउनुपर्ने नीति र हाल भइरहेको व्यवस्थाको संशोधनलगायतबारे जलविद्युत् विकासमा संलग्न सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका साथै विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
इनर्जी बैंकिङका लागि पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल केन्द्रित
प्रवीणराज अर्याल
प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपालमा अहिले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा वर्चस्व छ । अहिले नेपालमा झन्डै साढे ५ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रुपमै उत्पादन र झन्डै ५ सय मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ । अहिलेको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१८-१९ देखि २०२६-२७ सम्म वर्षामा हाम्रो बिजुली बढी हुने देखिन्छ । हिउँदमा केही अभाव हुन्छ । वर्षामा बढी बिजुली हुँदा के भनेर भनेर छलफल हुँदा तत्कालीन समाधानको उपायका रूपमा छोटो समयका लागि इनर्जी बैंकिङ अघि सारिएको हो । सबै कुरा बैंकिङबाट मात्र सम्भव नहोला, अरू मोडलबाट पनि होला । यो छोटो समयका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको र भारत पक्षले पनि यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो । यसका लागि केही काम गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त ग्रिडमा सिक्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन २ सय २० केभीमा चार्ज भइसक्यो । सुरुको अवस्थामा यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । नेपालसँग इनर्जी बैंकिङका लागि पहिचान भएका अन्य पाँच वटा प्रसारणलाइनहरू छन् । अहिले सबै रेडियल मोडमा छन् । ग्रिड सिक्रोनाइज गरेमा इनर्जी बैंकिङका लागि अझ सहज हुन्छ । यसका प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्नका लागि ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटीले काम गरिरहेको छ । यसले फिल्ड भिजिट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर नेपालमा स्पेसल प्रोटेक्सन सिस्टम, अन्डर फ्रिक्वेन्सी रिले, कम्युनिकेसन सिस्टम हुन्छ, दुई देशबीचको एलडीसी (लोड डिसप्याच सिस्टम) बीच कम्युनिकेट हुनुपर्छ । यी हुनु जरुरी छ । इनर्जी बैंकिङले हिउँदको विद्युत् अभावलाई पूर्ति गर्न धेरै सहयोग गर्छ । बढी भएको बेला भारतमा दिन पनि सकिन्छ । यसका लागि नोडल एजेन्सीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको हकमा विद्युत् प्राधिकरण नै हो । भारतको हकमा त्यहाँबाट बिजुली लिन हरेक राज्यमा वितरण कम्पनीहरू हुन्छन् । पावर ट्रेड कम्पनीसँग गर्ने भन्ने छ । यसका लागि तीन महिनाभन्दा कमको छोटो अवधिको (सर्ट टम) ओपन एक्सेस, तीन महिनाभन्दा बढीको मध्यम अवधि (मिट टप) को ओपन एक्सेसको कुरा हुन्छ । बजारका आधारमा यस्तो दर निर्धारण हुन्छ । दुवै देशले यसका लागि भारतका विभिन्न विद्युत्सँग सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चुहावटको प्रावधान पनि हुन्छ । लिएको र दिएको आधारमा थपघट हुँदा यसमा दरको कुरा पनि आउँछ । यसका लागि दुवै देशका निकायबीच समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले निर्देशित गर्छ । अहिले हामी के कुरामा सहमत भएका छौं भने सुरुमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट इनर्जी बैंकिङ हुन्छ । यो लाइनमा ग्रिडसँग सिक्रोनाइज हुन्छ । यो गरिएन भने हाम्रो विद्युत् प्रवाहमा समस्या आउन सक्छ । एकपटक बंगलादेशमा समस्या आएको थियो । बढी लिन र दिन खोज्ने बेलामा सिस्टमलाई विचलन हुन सक्छ । सुरक्षा सिस्टम राखेमा बढी हुन थालेमा काटिदिन्छ । यसले गर्दा सिस्टम पनि सुरक्षित हुन्छ । नत्र ठूलो सिस्टमले सबै तान्यो भने समस्या हुन्छ । पहिला ढल्केबरबाट सुरु गर्ने अनि पछि १ सय ३२ केभीका टनकपुर–महेन्द्रनगर, कटैया–कुसाहा, रक्सोल–परवानीपुर, रामनगर–गण्डकबाट हुन सक्छ । भारतले आफ्ना राज्यभित्र इनर्जी बैंकिङ गरिरहेको छ । उनीहरूको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग छ । हरेक प्रदेशमा नियमन आयोग छ । नियमन आयोगमा अर्को देशसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । यो विषयमा पनि भारतीय प्रतिनिधिहरूले चाँडै टुंगो लगाउने बताएका छन् । यसमा उहाँहरू सहमत छन् । अर्को कन्डक्टर विजनेस टुल्स भन्ने छ । बैंकिङ गर्दा, ग्रिड प्रयोग गर्दा यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एकपटक भारतमा ग्रिड समाप्त (कोल्याप्स) भएको थियो, त्यो हुनुको कारण विद्युत् तान्न बन्द गर भन्दा पनि नमानेर हो । बिजुली लिइरहेरै हो । ठूलो संरचनामा एलडीसीले भनेको मानेनन् भने ग्रिड समाप्त हुन्छ । त्यो पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कुरा गरेपछि अघि बढ्छ । अब इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल केन्द्रित हुन्छ । बैठकका क्रममा नेपालले भारतको बिजुली बजारका नेपालको प्रवेशको प्रस्ताव पनि राखेका छौं । भारतमा बिजुली बजारमा पहुँचका लागि आग्रह गरेका थियौं । यसका पनि विभिन्न मोडलहरू हुन्छन् । दुई महिनाभित्र यसबारे पनि अध्ययन गरिने भनिएको छ । भारतको एक्चेन्ज मार्केटमा जाने कुरा भयो भने यो पनि धेरै सकारात्मक हो ।
प्रवीणराज अर्याल
प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपालमा अहिले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा वर्चस्व छ । अहिले नेपालमा झन्डै साढे ५ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रुपमै उत्पादन र झन्डै ५ सय मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ । अहिलेको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१८-१९ देखि २०२६-२७ सम्म वर्षामा हाम्रो बिजुली बढी हुने देखिन्छ । हिउँदमा केही अभाव हुन्छ । वर्षामा बढी बिजुली हुँदा के भनेर भनेर छलफल हुँदा तत्कालीन समाधानको उपायका रूपमा छोटो समयका लागि इनर्जी बैंकिङ अघि सारिएको हो । सबै कुरा बैंकिङबाट मात्र सम्भव नहोला, अरू मोडलबाट पनि होला । यो छोटो समयका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको र भारत पक्षले पनि यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो । यसका लागि केही काम गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त ग्रिडमा सिक्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन २ सय २० केभीमा चार्ज भइसक्यो । सुरुको अवस्थामा यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । नेपालसँग इनर्जी बैंकिङका लागि पहिचान भएका अन्य पाँच वटा प्रसारणलाइनहरू छन् । अहिले सबै रेडियल मोडमा छन् । ग्रिड सिक्रोनाइज गरेमा इनर्जी बैंकिङका लागि अझ सहज हुन्छ । यसका प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्नका लागि ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटीले काम गरिरहेको छ । यसले फिल्ड भिजिट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर नेपालमा स्पेसल प्रोटेक्सन सिस्टम, अन्डर फ्रिक्वेन्सी रिले, कम्युनिकेसन सिस्टम हुन्छ, दुई देशबीचको एलडीसी (लोड डिसप्याच सिस्टम) बीच कम्युनिकेट हुनुपर्छ । यी हुनु जरुरी छ । इनर्जी बैंकिङले हिउँदको विद्युत् अभावलाई पूर्ति गर्न धेरै सहयोग गर्छ । बढी भएको बेला भारतमा दिन पनि सकिन्छ । यसका लागि नोडल एजेन्सीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको हकमा विद्युत् प्राधिकरण नै हो । भारतको हकमा त्यहाँबाट बिजुली लिन हरेक राज्यमा वितरण कम्पनीहरू हुन्छन् । पावर ट्रेड कम्पनीसँग गर्ने भन्ने छ । यसका लागि तीन महिनाभन्दा कमको छोटो अवधिको (सर्ट टम) ओपन एक्सेस, तीन महिनाभन्दा बढीको मध्यम अवधि (मिट टप) को ओपन एक्सेसको कुरा हुन्छ । बजारका आधारमा यस्तो दर निर्धारण हुन्छ । दुवै देशले यसका लागि भारतका विभिन्न विद्युत्सँग सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चुहावटको प्रावधान पनि हुन्छ । लिएको र दिएको आधारमा थपघट हुँदा यसमा दरको कुरा पनि आउँछ । यसका लागि दुवै देशका निकायबीच समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले निर्देशित गर्छ । अहिले हामी के कुरामा सहमत भएका छौं भने सुरुमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट इनर्जी बैंकिङ हुन्छ । यो लाइनमा ग्रिडसँग सिक्रोनाइज हुन्छ । यो गरिएन भने हाम्रो विद्युत् प्रवाहमा समस्या आउन सक्छ । एकपटक बंगलादेशमा समस्या आएको थियो । बढी लिन र दिन खोज्ने बेलामा सिस्टमलाई विचलन हुन सक्छ । सुरक्षा सिस्टम राखेमा बढी हुन थालेमा काटिदिन्छ । यसले गर्दा सिस्टम पनि सुरक्षित हुन्छ । नत्र ठूलो सिस्टमले सबै तान्यो भने समस्या हुन्छ । पहिला ढल्केबरबाट सुरु गर्ने अनि पछि १ सय ३२ केभीका टनकपुर–महेन्द्रनगर, कटैया–कुसाहा, रक्सोल–परवानीपुर, रामनगर–गण्डकबाट हुन सक्छ । भारतले आफ्ना राज्यभित्र इनर्जी बैंकिङ गरिरहेको छ । उनीहरूको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग छ । हरेक प्रदेशमा नियमन आयोग छ । नियमन आयोगमा अर्को देशसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । यो विषयमा पनि भारतीय प्रतिनिधिहरूले चाँडै टुंगो लगाउने बताएका छन् । यसमा उहाँहरू सहमत छन् । अर्को कन्डक्टर विजनेस टुल्स भन्ने छ । बैंकिङ गर्दा, ग्रिड प्रयोग गर्दा यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एकपटक भारतमा ग्रिड समाप्त (कोल्याप्स) भएको थियो, त्यो हुनुको कारण विद्युत् तान्न बन्द गर भन्दा पनि नमानेर हो । बिजुली लिइरहेरै हो । ठूलो संरचनामा एलडीसीले भनेको मानेनन् भने ग्रिड समाप्त हुन्छ । त्यो पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कुरा गरेपछि अघि बढ्छ । अब इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल केन्द्रित हुन्छ । बैठकका क्रममा नेपालले भारतको बिजुली बजारका नेपालको प्रवेशको प्रस्ताव पनि राखेका छौं । भारतमा बिजुली बजारमा पहुँचका लागि आग्रह गरेका थियौं । यसका पनि विभिन्न मोडलहरू हुन्छन् । दुई महिनाभित्र यसबारे पनि अध्ययन गरिने भनिएको छ । भारतको एक्चेन्ज मार्केटमा जाने कुरा भयो भने यो पनि धेरै सकारात्मक हो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा उत्साह जगाएको छ
प्रबल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङ गर्न भएको सहमतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा उत्साह जगाएको छ । यसले दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि इनर्जी बैंकिङका लागि बाटो खुला गरेको छ । तर यसका लागि थप संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यसको तयारीमा जुट्नुपर्छ । दुई देशको प्रणालीमा सिक्रोनाइज गर्नुपर्ने, ग्रिड कोडमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, यसको प्राविधिक रूपमा स्पेसल प्रोटेक्सन सिस्टम (एसपीएस) गर्नुपर्ने, बिलिङ प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेलगायतका थप तयारीले मात्र इनर्जी बैंकिङ सम्भव छ । भारतमा राज्य–राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदानको व्यवस्था भए पनि सीमापारिको नभएकाले भारतीय विद्युत् नियमन आयोगबाट यससम्बन्धी निर्देशिका आउनुपर्ने अवस्था छ । प्रणाली सिक्रोनाइज गर्नका लागि पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट सुरु गर्ने भनिएको छ । न्यू बुटबल–गोरखपुर बनेमा इनर्जी बैंकिङका लागि थप सहज हुन्छ । इनर्जी बैंकिङ नभएमा बर्षामा बिजुली खेर जाने हो कि भनेर चिन्ता बढेको थियो, तर इनर्जी बैंकिङको कारण धेरै सहज भएको छ । इनर्जी बैंकिङका लागि प्रणाली सिक्रोनाइज आवश्यक छ । यसका लागि पोखरा बैठकभन्दा तीन दिनअघि भारतको पावर ग्रिड र कोसोको उच्चस्तरीय समिति आएर सवस्टेसन भ्रमण गरी कहाँ–कहाँ के गर्नुपर्ने भनेर यसको पहिचान गरिसकेको छ ।ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणमा समस्या आएमा बुटवल वा गोरखपुरबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । एउटाबाट बिग्रेमा अर्कोमा हुन सक्छ । यो प्रसारणलाइनबारे पोखरा बैठकमा अन्तिम टुंगो नलागे पनि यसमा थप प्रगति भने भएको छ । भारतले न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) मा बनाउने गरी नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको छ । ऋण नलिईकन दुवै देशको आफ्ना सरकारी कम्पनीमार्फत शतप्रतिशत इक्वेटी लगानी गर्ने विश्वमै यो नयाँ मोडलको प्रस्ताव हुनुपर्छ । २५ वर्षकै नेपालले एकल बुकिङ गरेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा ३० प्रतिशत इक्वेटी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गरिएको थियो तर यसमा नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत र भारतीय कम्पनीले सो देशको कम्पनीमार्फत इक्वेटी लगानी गरिनेछ । अधिकांश ठूला परियोजनामा ऋण लगानी हुन्छ, इक्वेटीले मात्र बन्दैन तर बैठकमा भारतले शतप्रतिशत इक्वेटीमा बनाउन प्रस्ताव गरेपछि यसबारे पनि थप अध्ययन अघि बढेको छ । यसबारे अन्तिम निर्णय भने भैसकेको छैन । यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी पेश गर्ने भनेर विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । इक्वेटी लगानीपछि क्यापासिटी बुकिङ र यसको प्रतिफल लगायतबारे पनि दुवै निकायले टुंगो लगाउनेछन् । यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनेपछि इनर्जी बैंकिङको सफल कार्यान्वयन धेरै सहज बन्नेछ ।
बैंकमा जस्तै विद्युत्को बचत हुन्छ
श्रीरञ्जन लाकौल
पूर्वसचिव
नेपालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचमा असन्तुलन (मिसम्याच) को अवस्था छ । अधिकतम माग हुँदा उत्पादन कम हुने र वर्षामा बढी उत्पादन हुँदा यसले समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । इनर्जी बैंकिङ गर्ने भनेको बैंकमा जस्तै विद्युत्को बचत गर्ने हो र चाहिने बेलामा ल्याउनेछ । यसले विद्युत् प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउँछ । नेपालको अहिलेको अवस्था वर्षामा बढी विद्युत् हुने र हिउँदमा चरम अभाव हुने अवस्था छ । इनर्जी बैंकिङ अघि बढेपछि यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अहिलेको अप्ठेरोलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ । इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा गएपछि असन्तुलनको अवस्थालाई अन्त्य गर्छ । इनर्जी बैंकिङ गर्नका लागि कुनै चुनौती छैन । गाह्रो पनि छैन । अहिले पनि केही ठाउँमा प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । तर, ठूलो मात्रामा हुन सकेको छैन । अब ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट हुन्छ । इनर्जी बैंकिङ गर्दा आयात र निर्यात दुवैमा प्रसारणलाइनमा चुहावट हुन्छ । यसको पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक प्रसारणलाइनको पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । हामीले नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट १ हजार मेगावाटसम्म इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्छौ । अरू अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनेपछि थप हुन्छ । अहिले त नेपालमा वर्षामा पनि विद्युत् बढी छैन, तर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनेपछि वर्षामा बढी हुन्छ । यसले भविष्यमा सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभाव पूर्ति गर्नका लागि ल्याउन सहज हुन्छ । यो सहमतिले यसका लागि धेरै राम्रो गर्छ । जहाँसम्म ग्रिड सिक्रोनाइजको कुरा छ, यो सम्भव छ । अहिले पनि कति ठाउँमा भैसक्यो । अब भारतको ठूलो ग्रिडसँग नेपालको सानो ग्रिड सिक्रोनाइज हुन्छ । ठूलो ग्रिडमा कमीकमजोरी भएमा त्यसको असर सानोमा पनि हुन्छ । यसले विद्युत् आपूर्तिमा उत्तारचढाव र गुणस्तरीयतामा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ । ट्रिपिङको समस्या आउन सक्छ । ठूलो सिस्टम नराम्रो भए हाम्रो पनि नराम्रो हुन्छ । सानो सिस्टम गुणस्तरीय नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ, भोल्टेज राम्रै हुन्छ । खाली यसमा शंका मात्र हो, तर समग्रमा धेरै फाइदा हुन्छ । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटसम्मको क्षमतालाई डीसीमा परिवर्तन गरेर भारतबाट विद्युत् लैजान्छ । एसीबाट डीसीमा लगेर आफ्नो देशमा आफ्नै प्रणाली अनुसार विद्युत् प्रवाह गर्छ । यो थप उपाय हो । नेपालमा पनि यसबारे विश्व बैंकले अध्ययन गरेको हो तर हाम्रो देशमा सिक्रोइनाज गर्दा हुन्छ भनेर गरिएको छ । दुवै देशको ग्रिड अब एउटै प्रकारको हुन्छ । सोअनुसारको पूर्वाधार इनर्जी बैंकिङका लागि नेपालले गर्नुपर्छ ।
श्रीरञ्जन लाकौल
पूर्वसचिव
नेपालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचमा असन्तुलन (मिसम्याच) को अवस्था छ । अधिकतम माग हुँदा उत्पादन कम हुने र वर्षामा बढी उत्पादन हुँदा यसले समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । इनर्जी बैंकिङ गर्ने भनेको बैंकमा जस्तै विद्युत्को बचत गर्ने हो र चाहिने बेलामा ल्याउनेछ । यसले विद्युत् प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउँछ । नेपालको अहिलेको अवस्था वर्षामा बढी विद्युत् हुने र हिउँदमा चरम अभाव हुने अवस्था छ । इनर्जी बैंकिङ अघि बढेपछि यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अहिलेको अप्ठेरोलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ । इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा गएपछि असन्तुलनको अवस्थालाई अन्त्य गर्छ । इनर्जी बैंकिङ गर्नका लागि कुनै चुनौती छैन । गाह्रो पनि छैन । अहिले पनि केही ठाउँमा प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । तर, ठूलो मात्रामा हुन सकेको छैन । अब ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट हुन्छ । इनर्जी बैंकिङ गर्दा आयात र निर्यात दुवैमा प्रसारणलाइनमा चुहावट हुन्छ । यसको पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक प्रसारणलाइनको पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । हामीले नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट १ हजार मेगावाटसम्म इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्छौ । अरू अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनेपछि थप हुन्छ । अहिले त नेपालमा वर्षामा पनि विद्युत् बढी छैन, तर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनेपछि वर्षामा बढी हुन्छ । यसले भविष्यमा सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभाव पूर्ति गर्नका लागि ल्याउन सहज हुन्छ । यो सहमतिले यसका लागि धेरै राम्रो गर्छ । जहाँसम्म ग्रिड सिक्रोनाइजको कुरा छ, यो सम्भव छ । अहिले पनि कति ठाउँमा भैसक्यो । अब भारतको ठूलो ग्रिडसँग नेपालको सानो ग्रिड सिक्रोनाइज हुन्छ । ठूलो ग्रिडमा कमीकमजोरी भएमा त्यसको असर सानोमा पनि हुन्छ । यसले विद्युत् आपूर्तिमा उत्तारचढाव र गुणस्तरीयतामा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ । ट्रिपिङको समस्या आउन सक्छ । ठूलो सिस्टम नराम्रो भए हाम्रो पनि नराम्रो हुन्छ । सानो सिस्टम गुणस्तरीय नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ, भोल्टेज राम्रै हुन्छ । खाली यसमा शंका मात्र हो, तर समग्रमा धेरै फाइदा हुन्छ । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटसम्मको क्षमतालाई डीसीमा परिवर्तन गरेर भारतबाट विद्युत् लैजान्छ । एसीबाट डीसीमा लगेर आफ्नो देशमा आफ्नै प्रणाली अनुसार विद्युत् प्रवाह गर्छ । यो थप उपाय हो । नेपालमा पनि यसबारे विश्व बैंकले अध्ययन गरेको हो तर हाम्रो देशमा सिक्रोइनाज गर्दा हुन्छ भनेर गरिएको छ । दुवै देशको ग्रिड अब एउटै प्रकारको हुन्छ । सोअनुसारको पूर्वाधार इनर्जी बैंकिङका लागि नेपालले गर्नुपर्छ ।
अब टेक एन्ड पे पीपीए पूरै हट्नुपर्छ
कुमार पाण्डे
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । यसले बिजुलीको भाउ तोकिरहनु परेन । वर्षा र हिउँदको भाउ कति हुने भनेर टुंगो लगाउनु पर्दैन । वर्षामा बढी भएको भारतमा दिने र हिउँदमा अभाव भएको बेला ल्याउने हो । पछि त यसको दर त तोक्नैपर्ला तर तत्कालीन अवस्थामा परेन । अर्को फाइदा भनेको नेपालको खोलाले क्षमता भएसम्म उत्पादन गर्न पाउनुप-यो । यसका लागि सरकारले खुला गर्नुप-यो । लाभ र लागतका आधारमा खुला रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ । अहिले क्यू ४०-क्यू ४५ भनेर भनिरहेका छौं । यो झन्झटतिर लाग्नु परेन । बजारले दिने दरमा लाभ र लागत हेरेर विकासकर्ताले विकास गरे हुने अवस्था आयो । अबको ८-१० वर्ष ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने अवस्था देखिँदैन । ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नआउन्जेलसम्म इनर्जी बैंकिङले हिउँद र वर्षाको आपूर्ति र उत्पादनको व्यवस्था गर्न सक्छौं । हाम्रो लागि यो जलाशययुक्त आयोजनाजस्तै भयो । यो पनि हाम्रो लागि बिजुली भण्डार गर्ने नै हो । यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने नेपालका लागि ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भयो भनेर सोच्दा हुन्छ । इनर्जी बैंकिङमा गए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुप-यो । विद्युत्को किन्ने र दर तोक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुप-यो । जबरजस्ती प्रवद्र्धकलाई अर्धजलाशय (पीआरओआर) बनाउनका लागि भनिएको छ । यो आवश्यक भएन । अब लिऊ एन्ड तिर (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूरै हट्नुपर्छ । अनि पीपीए गर्ने भए पीआरओआरमा आऊ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो पनि हट्नुप-यो । बैंकिङ गर्ने हो भने कुन–कुन नाकाबाट कसरी गर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ । कसकसले गर्ने हो, यसमा चुहावट र ह्विलिङ चार्ज कति हुने हो, त्यो पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । प्राधिकरणले क्यू ४० सम्म त किन्छु भनेको छ, त्योभन्दा तल बनाए पनि प्राधिकरणले किन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुप-यो । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि आबद्ध गराउनुप-यो । व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्र आउनुप-यो । निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म ठूलो आयोजना बनाऊ भन्नुप-यो । १५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अध्ययनमा छन्, यी सबै क्यू ४० मा निर्माण भइरहेका छन् । क्यू परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई अब परिवर्तन गर भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । जडित क्षमता परिवर्तन गरेर बढी दिन सक्छौ भने देऊ भनेर किनिदिन्छु भन्नुपर्छ । अझ म त यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्छु । सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नका लागि निर्मण गर्ने र वर्षामा भारतमा पठाएर भण्डारण गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ
कुमार पाण्डे
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
इनर्जी बैंकिङ गर्न सक्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । यसले बिजुलीको भाउ तोकिरहनु परेन । वर्षा र हिउँदको भाउ कति हुने भनेर टुंगो लगाउनु पर्दैन । वर्षामा बढी भएको भारतमा दिने र हिउँदमा अभाव भएको बेला ल्याउने हो । पछि त यसको दर त तोक्नैपर्ला तर तत्कालीन अवस्थामा परेन । अर्को फाइदा भनेको नेपालको खोलाले क्षमता भएसम्म उत्पादन गर्न पाउनुप-यो । यसका लागि सरकारले खुला गर्नुप-यो । लाभ र लागतका आधारमा खुला रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ । अहिले क्यू ४०-क्यू ४५ भनेर भनिरहेका छौं । यो झन्झटतिर लाग्नु परेन । बजारले दिने दरमा लाभ र लागत हेरेर विकासकर्ताले विकास गरे हुने अवस्था आयो । अबको ८-१० वर्ष ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने अवस्था देखिँदैन । ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नआउन्जेलसम्म इनर्जी बैंकिङले हिउँद र वर्षाको आपूर्ति र उत्पादनको व्यवस्था गर्न सक्छौं । हाम्रो लागि यो जलाशययुक्त आयोजनाजस्तै भयो । यो पनि हाम्रो लागि बिजुली भण्डार गर्ने नै हो । यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने नेपालका लागि ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भयो भनेर सोच्दा हुन्छ । इनर्जी बैंकिङमा गए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुप-यो । विद्युत्को किन्ने र दर तोक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुप-यो । जबरजस्ती प्रवद्र्धकलाई अर्धजलाशय (पीआरओआर) बनाउनका लागि भनिएको छ । यो आवश्यक भएन । अब लिऊ एन्ड तिर (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूरै हट्नुपर्छ । अनि पीपीए गर्ने भए पीआरओआरमा आऊ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो पनि हट्नुप-यो । बैंकिङ गर्ने हो भने कुन–कुन नाकाबाट कसरी गर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ । कसकसले गर्ने हो, यसमा चुहावट र ह्विलिङ चार्ज कति हुने हो, त्यो पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । प्राधिकरणले क्यू ४० सम्म त किन्छु भनेको छ, त्योभन्दा तल बनाए पनि प्राधिकरणले किन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुप-यो । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि आबद्ध गराउनुप-यो । व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्र आउनुप-यो । निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म ठूलो आयोजना बनाऊ भन्नुप-यो । १५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अध्ययनमा छन्, यी सबै क्यू ४० मा निर्माण भइरहेका छन् । क्यू परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई अब परिवर्तन गर भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । जडित क्षमता परिवर्तन गरेर बढी दिन सक्छौ भने देऊ भनेर किनिदिन्छु भन्नुपर्छ । अझ म त यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्छु । सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नका लागि निर्मण गर्ने र वर्षामा भारतमा पठाएर भण्डारण गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ
