कोसी कोरिडोर निर्माणमा धरान उपमहानगरको अवरोध

http://karobardaily.com/news/development/14989
शुक्रवार, पुष २७, २०७५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको २२० केभीको कोसी कोरिडोर प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको २२० केभीको कोसी कोरिडोर प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ । सुनसरीको इनरुवा सबस्टेसनबाट संखुवासभासम्म पुग्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने क्रममा धरान उपमहानगरपालिका–२० चिन्डेडाँडा क्षेत्रबाट जाने प्रसारण लाइनको रुट सार्न पत्राचार गर्न मेयर भण्डारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेकी छन् । पहिला उपप्रमुख र हाल कार्यवाहक प्रमुख रहेकी उनले २८ कात्तिक २०७५ मा चिन्डे क्षेत्रबाट जाने प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न पत्र लेखेकी थिइन् । तर, उनैले ३ पुस २०७४ मा भने आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरू जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणको निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेकी छिन् । सो मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आफैं उपस्थित भएर भोक्राहा, इनरुवा, बराहा, रामधुनी र धरान उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको टावर फाउण्डेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र निर्धारणको निर्णय भएको थियो । अहिले भण्डारीले रुट परिवर्तनका लागि पत्र लेखेपछि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई स्थानीय तहले अवरोध गरेको भन्दै अहिले ऊर्जा विज्ञहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । कोसी कोरिडोर आयोजना प्रमुख राजन ढकाल रुट परिवर्तन गरेर आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै यसको विकल्प नभएको बताउँछन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलाल पनि धरान उपमहानगरपालिकाले रुट परिवर्तन गर्न खोजेर अवरोध गरेमा यसबाट ५ सय मेगावाटका आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादनमा असर परेर राष्ट्रलाई अर्बौ घाटा पर्ने बताउँछन् । धरान उपमहानगरपालिकाले भने प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा यसबाट यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने दाबी गरेको छ । कार्यवाहक उपप्रमुख भण्डारीले भने आफूले चिन्डेबाट प्रसारण लाइन निर्माणको निर्णय नगरेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयबाट दर निर्धारणमा मात्र सहभागी भएको बताइन् । तर, उपलब्ध निर्णय पुस्तिकामा भने मुआब्जाका लागि उनले सहमति दिएको उल्लेख छ । सोही ठाउँको मुआब्जा निर्धारणको लागि सहमति दिएपनि हाल आएर रुट परिवर्तन गर्न माग गरेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने उनको र धरान उपमहानगरपालिकाले खेलेको दोहोरो भुमिको आलोचना गर्दै आएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले १० मंसिर २०७४ मा सो क्षेत्रको जग्गाको दररेटसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय इनरुवालाई उपलब्ध गराएको छ ।  उनले भने मुआब्जा निर्धारणका लागि आफूले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरिन् । “दररेट निर्धारण गर्दा नै तत्कालीन उपमहानगर प्रमुखले रुट परिवर्तन गर्न भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले मेयरको आदेश पालना गर्नु भयो होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, रेट निर्धारणको बैठकमा फेरि मैले कुरा उठाउँदा हामीले रुट परिवर्तन गरेका छौं भन्नुभएको थियो,” उनले भनिन्, “विमानस्थल, प्याराग्लाइडिङलगायतलाई लक्षित गरी बनाएको पर्यटनसम्बन्धी गुरुयोजनालाई असर पर्छ भनेर भनेकी हुँ, म आफूले लेखेको पत्रप्रतिको अडान कायमै छ ।” नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट प्याराग्लाडिङको लागि अनुमति लिएर राजस्व तिरिरहेकोले सोही ठाउँमा लैजाने नमिल्ने तर्क आफ्नो रहेको बताउँदै उनले केही दिनपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सो क्षेत्रमा आउन लागेको र यसमा नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरूले आफ्नो कुरा राख्ने र यही छलफलबाट समस्या समाधान हुन सक्ने बताइन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा स्थानीय तहले अवरोध गर्नु दुःखद भएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिसकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा उपमहानगरपालिकाबाटै अवरोध भएको पहिलो भएको बताउँदै आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । परिवर्तन गर्नुपरेमा टावरको रिडिजाइन, पुन अनुमतिपत्र, पुनः वातावरण अध्ययन लगायतका धेरै काम गर्नुपर्ने र यसबाट आयोजनाको काम २÷३ वर्ष धकेलिने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, धरानले काम गर्न नदिएमा प्रसारणलाइन नबनेमा ५ सय १६ मेगावाट विद्युत्मा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।