मंगलबार, माघ १५, २०७५
काठमाडौं-जलवायु परिवर्तनका कारण पारेको असरलाई न्यूनीकरण गरी नेपालमा जलवायु अनुकुलनसम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि बाटो खुलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई छनोट गरेसँगै परियोजनामा लगानीका लागि बल्ल बाटो खुलेको हो ।
सरकारले कोषका लागि नेपालको तर्फबाट केन्द्र र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई सिफारिस गरेकोमा सोमबार मात्र केन्द्रलाई छनोट गरेको छ । “नेपालमा जलवायुको असरलाई न्यूनीकरणका लागि जलावायु अनुकुल सम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि सानो (स्मल) तर्फ लगानी गर्नका लागि हरित कोषले केन्द्रलाई छनोट गरेसँगै लगानीको ढोका खुलेको छ,” केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले भने, “अब फेब्रुअरीको अन्तिममा हुने यूएन ग्रीन क्लाईमेट कोषको बोर्ड बैठकले यसका लागि स्वीकृति दिएसँगै परियोजना लगानीका प्रस्ताव पेस गर्न औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ ।” केन्द्रले परियोजनाका लागि १० देखि ५० मिलियन डलरसम्म लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
केन्द्र छनोटसँगै नेपालले वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिसँगै हरित यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रमा समेत लगानीको प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । यसका लागि कोषले अनुदान, ऋण, स्वपँुजी (इक्विटी) लगायतमा लगानी गर्न सक्नेछ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र र कोषलाई सिफारिस गरेपछि यसका लागि सन् २०१७ देखि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दुवैले नेपालमा सो कोषको रकमका लागि प्रस्ताव गरेपछि झण्डै दुई वर्षपछि नेपालले कोषमा प्रवेश पाउन लागेको हो ।
सरकारले कोषका लागि नेपालको तर्फबाट केन्द्र र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई सिफारिस गरेकोमा सोमबार मात्र केन्द्रलाई छनोट गरेको छ । “नेपालमा जलवायुको असरलाई न्यूनीकरणका लागि जलावायु अनुकुल सम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि सानो (स्मल) तर्फ लगानी गर्नका लागि हरित कोषले केन्द्रलाई छनोट गरेसँगै लगानीको ढोका खुलेको छ,” केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले भने, “अब फेब्रुअरीको अन्तिममा हुने यूएन ग्रीन क्लाईमेट कोषको बोर्ड बैठकले यसका लागि स्वीकृति दिएसँगै परियोजना लगानीका प्रस्ताव पेस गर्न औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ ।” केन्द्रले परियोजनाका लागि १० देखि ५० मिलियन डलरसम्म लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
केन्द्र छनोटसँगै नेपालले वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिसँगै हरित यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रमा समेत लगानीको प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । यसका लागि कोषले अनुदान, ऋण, स्वपँुजी (इक्विटी) लगायतमा लगानी गर्न सक्नेछ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र र कोषलाई सिफारिस गरेपछि यसका लागि सन् २०१७ देखि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दुवैले नेपालमा सो कोषको रकमका लागि प्रस्ताव गरेपछि झण्डै दुई वर्षपछि नेपालले कोषमा प्रवेश पाउन लागेको हो ।
No comments:
Post a Comment