न्यून बुटबल–गोरखपूर प्रसारण लाइनमा भारतद्धारा प्रस्ताव अस्वीकार

नेपाल–भारत जेएससीको छैटौ बैठक

–इनर्जी बैकिङमा सहमति
–ग्रीड सिक्रोनाइजबारे थप अध्ययन गरिने
–वंगलादेशको व्यापारमा सकारात्मक
–दुई प्रसारण लाइन नेपाललाई बनाउन दिने
भीम गौतम
काठमाण्डौ, १० माघ । नेपालले दोस्रो अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सात बर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ र त्यसपछि संयुक्त रुपमा गर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकमा दोस्रो न्यूबुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणमा नेपालले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । हालै नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलमा नेपालले भारत समक्ष नेपालतर्फ आफैले बनाउने, भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने र सात बर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ गर्ने तथा त्यसपछि संयुक्त रुपमा गर्नेमा भारतीय अधिकारी सकारात्मक बनेपछि बिहीबार पोखरामा भएको जेएससी बैठकमा सो प्रस्ताव गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक नभएकोले थप छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘नेपालले सात बर्षसम्म सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको एकल बुकिङ गर्ने, त्यसपछि संयुक्त गर्ने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्ष सहमत हुन सकेन ।’–उनले भने–‘यसबारे थप छलफल गर्ने टुंगो लागेको छ ।’
नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सचिव अजयकुमार भल्लाले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा भारतीय पक्षले ७ बर्षपछि कस्ले बुकिङ गर्ने, ऋण लगानी कस्ले गर्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठाउँदै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । नेपालले भने स्वपुँजीमा बनाउन सकिने, सात बर्षपछि विद्युत निर्यात गर्ने भारतको विहार लगायतले बुकिङ गर्न सक्ने लगायतका विकल्प दिएपनि भारतीय पक्ष भने यसमा सहमत भएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ ।
बैठकले इनर्जी बैकिङलाई अघि बढाउने भने निर्णय गरेको छ तर यसका लागि दुई देशको प्रणालीमा सिक्रोनाइज गर्नुपर्ने, ग्रीड कोडमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने र यसको प्राविधिक रुपमा संरक्षण (प्रोजेक्टन) लगायतमा भने थप अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि थप संयन्त्र बनाएर यसको अनुगमन र संरक्षणको कार्य अघि बढाउने गरी सहमति भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी १३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट नेपालले बनाउनका लागि भने दुवै पक्ष सहमत भएको छ भने रक्सौल–पर्वाहीपुरमा थप अध्ययन गरिने भएको छ । त्यसैगरी नौतनहाबाट बुटबलतर्फ आउने १३२ केभीको लाइन नेपाल आफै बनाउन  तथा टनकपुरमा तीन महिनाभित्र नयाँ थप १०० एमभीएको ट्रान्सफर्मर राखिदिन पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
बैठकमा नेपाल पक्षले वंगलादेशमा विद्युत व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेकोमा यसबारे थप छलफल गरेर अघि बढ्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । बैठमा प्रस्तावित ४०० केभीका तेस्रो न्यू लम्की–बरेली तथा न्यू दुहबी–न्यू पुर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीको पहुँचबारे भारतीय नियमन आयोग लगायतसँग छलफल गरी थप अघि बढ्न पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।