सोमवार, पुष ३०, २०७५
रामेछापको लिखु–तामाकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख गोविन्द खड्काले नै २८.१ मेगावाटको इखुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पु-याएका छन् । स्थानीय सरकारका कारण नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले आयोजना निर्माणमा अझै सहज हुने आशा गरे पनि स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्ट्रक्सन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको काममा गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै अवरोध पु-याएका हुन् । स्थानीयबाट समस्या आएमा समाधानमा लाग्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नुलाई जलविद्युत् क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरूले भने गलत अभ्यासको थालनीको रूपमा लिएका छन् ।
निःशुल्क सेयर र ऊर्जा दिनुपर्ने, ठूलो अस्पताल बनाइदिनुपर्ने लगायतका मागसहित गाउँपालिका प्रमुखले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पु-याएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्वेत गंगा लिमिटेडका निर्देशक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवरोधकै कारण १६ पुसदेखि आंशिक र १८ पुसदेखि २३ पुससम्म आयोजना पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफल र स्थानीयसँगको पहलपछि हाल आयोजनाको काम भने सुचारु भएको छ । “स्थानीय सरकारसँगको पटक–पटकको छलफलपछि र उहाँहरूको सकृयतापछि पुनः आयोजनाको काम सुचारु भएको छ,” उनले भने, “जनताको सहभागितामा आयोजना निर्माण भइरहेकाले हामी छलफल र केही समस्या आएमा समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।” उनले कानुनअनुसार राजस्व तिर्न आयोजना तयार रहे पनि निःशुल्क ऊर्जा र सेयर दिन सक्ने अवस्थामा आयोजना नरहेको स्पष्ट पारे । “वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआइए) प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न तयार रहेको र बजेट छुट्याएर सोका योजना छनोटका लागि स्थानीय तहलाई पठाएका छौ,” उनले भने, “निःशुल्क ऊर्जा र सेयर जस्ता विषय राज्यले निर्धारण गर्ने भएकाले कुनै जलविद्युत् आयोजनाले यसको निर्णय लिन सक्दैन ।”
निःशुल्क सेयर र ऊर्जा दिनुपर्ने, ठूलो अस्पताल बनाइदिनुपर्ने लगायतका मागसहित गाउँपालिका प्रमुखले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पु-याएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्वेत गंगा लिमिटेडका निर्देशक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवरोधकै कारण १६ पुसदेखि आंशिक र १८ पुसदेखि २३ पुससम्म आयोजना पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफल र स्थानीयसँगको पहलपछि हाल आयोजनाको काम भने सुचारु भएको छ । “स्थानीय सरकारसँगको पटक–पटकको छलफलपछि र उहाँहरूको सकृयतापछि पुनः आयोजनाको काम सुचारु भएको छ,” उनले भने, “जनताको सहभागितामा आयोजना निर्माण भइरहेकाले हामी छलफल र केही समस्या आएमा समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।” उनले कानुनअनुसार राजस्व तिर्न आयोजना तयार रहे पनि निःशुल्क ऊर्जा र सेयर दिन सक्ने अवस्थामा आयोजना नरहेको स्पष्ट पारे । “वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआइए) प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न तयार रहेको र बजेट छुट्याएर सोका योजना छनोटका लागि स्थानीय तहलाई पठाएका छौ,” उनले भने, “निःशुल्क ऊर्जा र सेयर जस्ता विषय राज्यले निर्धारण गर्ने भएकाले कुनै जलविद्युत् आयोजनाले यसको निर्णय लिन सक्दैन ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले भने पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणलाइन आयोजनामा स्थानीय तहबाटै अवरोध आइरहेको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्न गर्न आग्रह गरेको छ । “स्थानीय सरकार गठनपछि जलविद्युत् आयोजनामा अझ सहज हुने अपेक्षा गरेका थियौं, तर समस्या देखिन थालेका छन्, यो चिन्ताको विषय हो,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारेर जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई कुनै समस्या नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, बारम्बार अवरोध आउँदा यसले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा ल्याउँछ ।”
No comments:
Post a Comment