दुई वर्षदेखि आयोजनाको काम प्रभावित

http://karobardaily.com/news/country/15620

मंगलबार, माघ १५, २०७५

राष्ट्रिय महत्वको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले अटेरी गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को १ भदौ २०७३ को आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँ प्रसारण लाइनको रुट (राइट अफ वे)का लागि ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिए पनि वन कार्यालयले कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको हो । आयोजना र वन विभागबीच १९ मंसिर २०७३ मा सम्झौता भई कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) धिरेन्द्रप्रताव सिंहले विभिन्न वहनामा रुख कटानका लागि समयमै आदेश नदिँदा आयोजनाको काम रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई वन कार्यालयका प्रमुखले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण नै रोकिएको बताए । 

समयमै वन कार्यालयले स्वीकृति नदिँदा ४ हजार ८ सय ४१ थान रुख संख्या हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति भएकोमा २ वर्षपछि पुनः टाँचा लगाउने प्रयोजनको लागि भेरिफिकेसन गर्दा ८ सय ९९ रुख थपिएको छ । यसका लागि थप स्वीकृति गर्नुपर्ने देखिएपछि अहिले यसको फाइल वन विभागमा पुगेको छ । रुख कटानसम्बन्धी वन कार्यालय प्रमुखले ढिलाइ गरिदिएको कारण काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले बताए । “विभागसँग भएको सम्झौता लगत्तै कार्यान्वयन नगरी वन कार्यालय प्रमुखले विभिन्न बहाना बनाएर २०७४ पुससम्म केही नगरी फाइल थन्काएर राखेपछि अहिले थप स्वीकृतिका लागि फाइल विभागमा पुगेको छ अझै कति समय लाग्ने हो केही टुंगो छैन,” उनले भने । विभागमा फाइल बल्ल ११ माघमा दर्ता भएको छ । तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने र यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ । 
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारणलाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण निर्माण भइरहेको आयोजनाको निर्माण अप्रिल २०२० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालभित्रको प्रसारणलाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो । प्रसारण लाइनको निर्माण करिब एक वर्षभित्रमा सम्पन्न नगरेमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म प्रसारण लाइनको ६० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ भने २०२० को अप्रिलमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु पर्नेछ, हरेक डीएफओले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ र हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन् । 
माथिल्लो तामाकोसीबाट आगामी कात्तिकबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्ने हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने घिसिङले जानकारी दिए ।
हेटांैडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारणलाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ । बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छ ।