बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको मोडालिटीमै अन्योल

https://www.karobardaily.com/news/development/21342
आइतवार, असार १५, २०७६
सरकारले अघि बढाउन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको मोडालिटी (प्रारूप)का सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनका लागि दुवै  देशबीच सहमति भएपनि नेपाल र भारतबीच कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमै अन्योल देखिएको हो । विगत तीन वर्षदेखि दुवै देशबीच मोडालिटी निर्माणका लागि बैठक र छलफल अघि बढे पनि अझै टुंगो भने लागिसकेको छैन ।नेपाल पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा रहेको नेपालतर्फको २५ वर्षको एकल बुकिङ अन्त्य भएर दुवैको साझेदारी हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ भने भारतीय पक्ष सकेसम्म पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनकै मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा सात वर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ र त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । अहिले भने पहिलो मोडालिटीको रूपमा सात वर्षसम्म नेपालले एकल र त्यसपछि संयुक्त रूपमा दुवै देशले बुकिङ गर्ने, दोस्रो शतप्रतिशत इक्विटी हालेर दुवै देशले ५०-५० प्रतिशत लगानी गरी निर्माण गर्ने तथा तेस्रो ढल्केबर–मुज्जफरपुरको मोडालिटीलाई सुधारेर इक्विटी लगानी नेपालले बढाएर दुवै देशले निर्माण गर्ने भन्नेबारे छलफल अघि बढे पनि टुंगो लागेको छैन । सुधारिएको मोडालिटीमा भने ढल्केबर–मुज्जफरपुरमा भारतर्फको प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा भारतीय पक्षको ९० प्रतिशत भारतको रहेकोमा त्यसलाई घटाएर नेपालले आफ्नो इक्विटी बढाउनेलगायत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ढल्केबर मुज्जफरपुर निर्माणका लागि गठित नेपालतर्फको पीटीसीएनमा भारतको १० प्रतिशत तथा भारततर्फ गठित सीपीटीसीमा नेपालको १० प्रतिशत मात्र थियो । मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मा जेएससीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)लाई दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सीईएले मोडोलिटी ल्याउने र आगामी जेएससी बैठकले अन्तिम रूप दिने बताए । “विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल भइरहको छ, आगामी बैठकसम्मका टुंगिने आशा गरेका छौं,” उनले भने ।तीन मोडालिटीबारे प्राधिकरण र सीईएबीच छलफल अघि बढेपनि यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन । जुलाई ८ र ९ मा नेईए र सीईएको बेठक बस्न लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बैठक बसेर विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल हुने र बैठकले टुंगो लगाउने बताउँछन् । न्यू ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएपनि भारतर्फको प्रसारण लाइनको सञ्चालन, मर्मत सम्भार कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेकोले दोस्रोमा यी विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्न लागिएको छ । यसकारण नेपाली अधिकारीले दुई विकल्पमा भारत सहमत नभएमा तेस्रो अर्थात सुधारिएको ढल्केबर–मुज्जफरपुर मोडेलमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् । तेस्रो विकल्पमा जाँदा समेत बुकिङ कसरी हुने भन्ने अन्योल भने छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपाल एक्लैले एकल बुकिङ गरेकोले सो लाइनवापत बर्सेन १ अर्ब ८ करोड तिर्दै आएको छ । दोस्रो अर्थात न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिलोभन्दा साढे दुई गुणाले बढी हुनाले वार्षिक कम्तिमा ४ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऊर्जा बुकिङ गर्नेले बुझाउनुपर्छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएकोमा दोस्रो बनेपछि २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको ऊर्जा र सडक निर्माणका लागि दिएको ५० अर्बको अनुदानमार्फत अघि बढ्नका लागि एउटा सर्तको रूपमा न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सुनिश्चिततालाई एक प्रावधानको रूपमा राखिएको छ । 

स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनवापत १ अर्ब ७० करोड

https://www.karobardaily.com/news/economy/21261
बिहिवार, असार १२, २०७६
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई दिएको प्रोत्साहन रकम सबैभन्दा बढी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम नगरपालिकाले पाएको देखिएको छ ।चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा ७५३ स्थानीय निकायले गरेको कार्य सम्पादनको आधारमा आयोगले सूत्र अनुसार विनियोजन गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको विवरणमा यस्तो देखिएको हो । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रोसाहन रकम इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले ३६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर पाएको छ भने सबैभन्दा कम धनुषाको कमला नगरपालिकाले ४ लाख ६२ हजार पाएको छ । वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय निकायलाई आयोगले प्रोत्साहन रकम दिएको बताए । मंगलबार बजेट ल्याएका स्थानीय तहसहित सबै तहलाई तीन दिनभित्र बजेटसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधबार ताकेता गरिएको छ । 
 आयोगले बनाएको सूत्रअनुसार असार १० गते अर्थात समयमै बजेट ल्याउनेलाई ४० प्रतिशत अंकभार, खर्चको आधारमा ४० प्रतिशत तथा पुस मसान्तसम्मका अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्नुलाई २० प्रतिशत अंकभार दिएर प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ । आयोगका अनुसार वित्तीय अनुदानवापत जाने रकमको २५ प्रतिशत रकम छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको २.५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले १ अर्ब ७० करोड बराबरको प्रोत्साहन रकम पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख बजेटको सिलिङ बनाएको छ भने त्यसमध्ये न्यूनत्तमबाहेक विभिन्न सूचकांकहरूको सूत्रको आधारमा ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसमध्ये २.५ प्रतिशत प्रोत्साहन वितरण गरिएको हो । सबैभन्दा कम पाउनेहरूमो सिरहाको औरही गाउँपालिकाले ६ लाख ६७ हजार, सर्लाहीको चक्रघट्टाले ७ लाख ४७ हजार, धनुषाको सबैला गाउँपालिकाले ७ लाख ७० हजार, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले ७ लाख ९७ हजार छ । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ८ लाख ९८ हजार मात्र पाएको छ । बढी पाउनेमा राजधानी र सहरी क्षेत्रभन्दा पनि बाह्य जिल्लाकामा बढी छन् । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ३५ लाख ८३ हजार, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले ३१ लख ४९ हजार, धादिङको सिद्धलेख गाउँपालिकाले ३१ लख ४७ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

भारतमा १७ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

https://www.karobardaily.com/news/development/21196

बुधवार, असार ११, २०७६

निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन १६ हजार ८ सय ४६ मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्नका लागि नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भए पनि विद्युत् खेर जाने भन्दै उनीहरूले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेका ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । हालै विद्युत् व्यापारका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को तर्फबाट क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावता तथा कार्यन्वयबारे छलफल गर्न भारत पुगेका उनीहरूले निजी क्षेत्रबाट हाल नेपालमा सरकारी निकायबाट बढी उत्पादन भइरहेको र निर्माणका गएका आयोजनाहरू पनि धेरै भएकोले आफूहरू बिजुली बिक्री गर्नका लागि तयार रहेको बताएका थिए । 
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हाल २ हजार ५ सय ८२ मेगावाट निर्माण भइरहेका छन् भने २ हजार ९ सय १० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण हुन लागेका छन् । ५ हजार ५ सय ५७ मेगावाट डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइ निर्माणका लागि तयारीमा रहेको तथा ११ हजार २ सय ८९ मेगावाट डीपीआर सम्पन्न भएर अध्ययनमा रहेको बताउँदै भारतको विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीसँग पीपीए हुन बाँकी आयोजनाहरूको विद्युत् किन्नका प्रस्ताव गरिएको इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले जानकारी दिए । “नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको जानकारी हामीले भारतीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दियौं, पीपीए हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरू विक्री गर्नका लागि पनि प्रस्ताव राख्यौं,” उनले भने, “भारतका अधिकारीहरू बिजुली किन्नका लागि तयार छन्, सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई निर्यात गर्नका लागि स्वीकृतिको भने खाँचो छ ।”
भारतमा जलविद्युत्को हिस्सा हाल १४ प्रतिशतमात्र रहेको र यसलाई सन्तुलित बनाउनका लागि २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएकोले नेपालबाट भारतले बिजुली बेच्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् क्षेत्रीय बजार स्थापनका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृतिको वातावरण निर्माण गरेमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार सम्भव भएको बताए । “सरकारले क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात तथा क्षेत्रीय व्यापारबारे स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ, भारतका अधिकारीहरूको कुराकानीबाट उनीहरू बिजुली किन्न तयार रहेको देखिएको छ,” उनले भने, “भारतको भुमी प्रयोग गरेर वंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ ।”
विद्युत् ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले गरेको प्रयासलाई सरकारले साथ दिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन समेत गरिसकेका छन् ।

५ आयोजनाको उत्पादन निर्यातका लागि आवेदन

जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले हालै गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स)ले पाँच जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत निर्यातका लागि स्वीकृति दिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि नेपेक्सले विभागमा आवेदन दिएको हो । 

नेपेक्सका अनुसार क्रिष्टल पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, सिम्बुवा हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४६.८१ मेगावाटको माथिल्लो सिम्बुखोला, अपर तमोर प्रवद्र्धक रहेको ३२.५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर बी, स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रवद्र्धक रहेको १२८ मेगावाटको तमोर मेवा तथा आरएम इष्भेष्टमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाले निर्यातका लागि विभागमा प्रस्ताव हालेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरण र आयोगकै अन्योलले पीपीए रोकियो

https://www.karobardaily.com/news/development/21175
मंगलबार, असार १०, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगबीचको कानुनी अन्योलले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र आयोगबीच पीपीएको प्रक्रियाबारे अन्योल हुँदा ३ हजार मेगावाट बराबरका करिब ४० आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्नका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षमा अन्योलता देखिएपछि निजी क्षेत्र समेत मारमा परेको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भइसकेका ११ आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ भने ग्रीड कनेक्सन भएर पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका अन्य करिब ३० आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण निजी प्रवद्र्धकले पीपीएका लागि आवेदन दिनेवित्तिकै वा अन्तिम चरणमा गएर नियमन आयोगसँग पीपीएका लागि स्वीकृति लिने भन्ने अन्योलमा छ भने नियमन आयोगले पीपीए आफ्नो कारणले गर्दा नरोकिएको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगले आयोग सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको र पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने त्यसले टुंगो लगाउने भएकोले त्यसैको प्रतिक्षामा बसेको जनाएको छ । “पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन, यसबारे नियमन आयोगले कार्यविधि बनाउने भएकोले त्यसको प्रतिक्षामा छौं,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीले भने, “एकीकृत रुपमा समाधान अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि आएपछि छुट्टाछुट्टै आयोजनाको स्वीकृतिका लागि आयोग पठाउँछौ ।” उनका अनुसार नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलको क्रममा कार्यविधिले प्राधिकरणका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेकोले त्यो अन्तरिम कार्यविधिको पर्खाइमा प्राधिकरण छ भने यसको कारणले ३ हजार मेगावाटका ४० जति आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेपछि मात्र नियमन आयोगले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको पीपीएलाई स्वीकृत दिन सक्छ तर अहिले नियमन आयोगसँग त्यो जनशक्ति भने छैन । आयोगले पीपीएबारे विश्लेषण गर्नका लागि नीति समेत बनाइनसकेको पीपीएका लागि कुनै फाइल नपठाएको प्राधिकरणको भनाई छ । आयोगले भने हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले आयोगमा स्वीकृति दिनका लागि कुनै फाइल नपठाइ पीपीए रोकेको प्राधिकरणले नै उल्टो आयोगलाई रोकेको आरोप लगाएको बताए । “बोर्डबाट पारित भएका आयोजनाहरू समेत प्राधिकरणले आयोगलाई पठाएको छैन, प्राधिकरणले यसबारे समन्वय र सहयोग गरेको छैन, खाली आयोगले रोकेको भनेर आरोप मात्र लगाएको छ,” उनले भने । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने अन्तरिम कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भएर अन्तिम चरणको परामर्शमा रहेकोले सो निर्माण भएपछि सबै सम्बन्धित निकायलाई पठाइने जानकारी दिन्छन् । उनका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म पीपीए स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको छैन । 
प्राधिकरण र आयोगबीचको अन्योलता र असमन्वयको मारमा भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक परेका छन् । समयमै स्वीकृति नहुँदा यसले अनुमतिपत्रको अवधिमा आउने समस्यादेखि आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । “पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको गाडी रोकिएको छ । अनुमतिपत्रको समय सकिएर खारेजीको समस्या पनि हुन सक्छ, आयोजनाको समय पनि धकेलिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “यसले जलविद्युत् प्रवद्र्धक मात्र होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्छ, राजस्व र रोयल्टी उठ्नमा समेत ढिलाइ गर्छ ।”

बिजुली बेच्न सरकार र निजी क्षेत्रको पहल

https://www.karobardaily.com/news/development/21051

आइतवार, असार ८, २०७६

नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बेच्नका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेश पुगेर पहल अघि बढाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा बंगलादेश पुगेको टोलीले नेपाल र बंगलादेशबीच तथा विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन गरेका निजी प्रवद्र्धकहरूले भारत पुगेर विद्युत् व्यापारका लागि पहल गरेका हुन् । 
छुट्टाछुट्टै रुपमा भए पनि दुवै पक्षले नेपाल–भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि पहल अघि बढाएका छन् । बंगलादेशले सन् २०४० भित्र नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने घोषणासँगै लामो समयदेखि सैद्धान्तिक, नीतिगत र प्रकृयागत प्रकृयामा सहभागी सरकारी पक्ष तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मा आवद्ध भएर कम्पनी गठन गरेका निजी क्षेत्रले समेत सकृयता बढाएका छन् ।
बंगलादेशको ढाकामा शुक्रबार सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा पुगेको सचिव घिमिरे नेतृत्वको टोली नेपाल–बंगलादेश विद्युत् उत्पादन र बिक्रीका लागि पूर्वाधार बनाउने गरी सहकार्य गर्न सहमत गरेर फर्केको छ । संयन्त्रको बैठकमा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्ने, नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने र दुबै देशबीच वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका सचिव र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । 
तत्कालका लागि भारतीय प्रसारणलाइन उपयोग गरेर विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सहमत भएका उनीहरू भारत हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहमत भएका छन् । यसका लागि परियोजना तयारीका लागि अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । झापाबाट भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश पु-याउने २७ किलोमिटर डेडिकेटेड फिडर बनाएर विद्युत् निर्यात गर्ने लगायतबारे छलफल भएको थियो । 
यस्तै, बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आयोजनाको छनोट थाल्नका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । समितिले ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूबारे अध्ययन गरेर सम्भावित परियोजना टुंगो लगाउने छ । त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र बंगलादेशको सेडाबीच नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि सहकार्य गर्न पनि सहमति भएको छ ।

‘भारत नेपालको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् किन्न तयार’

भारतको सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले नेपालका निजी क्षेत्रसँग विद्युत् किन्न तयार रहेको बताएका छन् । विद्युत् व्यापारका लागि छलफल गर्नका लागि भारत पुगेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँगको छलफलको क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन गरेरै विद्युत् व्यापारका लागि छलफल गर्न भारत उनीहरूलाई भारतस्थित अधिकारीहरूले आफ्नो देशमा माग रहेको भन्दै निर्यातका लागि खुला रहेको बताएका थिए । 
उनीहरूले केन्द्रीय विद्युत् आयोग, विद्युत् व्यापार निगम, विद्युत् मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै भारतको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरूले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि खुला गरेमा भारतका विभिन्न निकायले विद्युत् व्यापारका लागि तयार रहेको बताएको लिमिटेडका सदस्य एवं इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । “नेपालको निजी क्षेत्रबाट भारतीय पक्ष विद्युत् किन्न तयार छ, यसका लागि केही पूर्वाधारहरूको तयारी गरेर नेपाल सरकारले यसका लागि बाटो खोलिदिएमा सम्भव देखिएको छ,” उनले भने । 
भारतले विद्युत् व्यापारका लागि आधिकारिक अधिकारी तोकेपनि हालसम्म नेपालमा भने तोकिएको छैन । छलफलको क्रममा नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक सबै नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत विषय टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनीहरूले आधिकारिक अधिकारी तोके सहज हुने बताएका थिए । निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि खुला गरेमा यसले भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने अवस्था देखिएपछि निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सकिने देखिएको पाण्डेले बताए ।

एसडीजीका लागि वार्षिक पौने ६ खर्ब लगानी न्यून

 आइतवार, असार ८, २०७६
https://www.karobardaily.com/news/economy/21076

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा वार्षिक ५ खर्ब ८५ अर्ब लगानी न्यूनता (ग्याप) देखिएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा आयोगले गरेको एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तीय रणनीतिसम्बन्धी अध्ययनले प्रत्येक वर्ष यति धेरै लगानीको ग्याप देखाएको हो । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेको छ । एसडीजीको १५ वर्षको औसत एसडीजीका लागि आवश्यक लगानीलाई विश्लेषण अध्ययनमा आयोगले यस अवधिमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको तथा त्यसमध्ये ८७ खर्ब ७५ अर्ब लगानी न्यूनता हुने जनाएको छ । 
प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक वर्ष एसडीजी हासिल गर्नका लागि २० खर्ब २४ करोड लगानी आवश्यक पर्नेछ । वार्षिक आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई २७ प्रतिशतको आधार मानेर निकालेको लागत परिदृश्यमा प्रत्येक वर्ष २ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक र ३ अर्ब ६७ अर्ब निजीतर्फ ग्याप हुने देखाएको छ । आयोगले एसडीजीको लागतबारे सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले १७ लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रबाट ५४.७ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.६ प्रतिशत, सहकारी तथा गैससबाट ४.३ प्रतिशत, घर परिवारबाट ४.४ प्रतिशत लगानी हुने तथा बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिएको बताए । 
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले लगानीको न्यूनता चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै यसलाई परिपूर्ति गर्न सम्भव रहेको बताए । उनले एसडीजी नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डा भएको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । 
यूएनडीपीकी नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लाबेले एसडीजीको मुद्दा यूएनडीपी वा योजना आयोगको मात्र नभई सबैको साझा भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । एसडीजी सफल पार्न यसलाई सामान्यीकरण, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताइन् । योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले एसडीजी कार्यान्वयन भए नभएकाबारे एसडीजी पोलिसी अडिट गर्ने र यसबाट प्रगति थाहा हुने भन्दै यसलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले एसडीजी कार्यान्वयनका लागि हाल रहेको सहायतालाई २.५ प्रतिशतबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत तथा वैदेशिक लगानीलाई १ प्रतिशतबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने बताए ।

एसडीजी सबैको साझा अभियान हो

https://www.karobardaily.com/news/interview/20886

बुधवार, असार ४, २०७६

औसानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेसँग श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ । युरोपियन युनियनमा समेत काम गरिसकेकी उनीसँग अहिले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लाई उच्च महत्व दिएको बताउँछिन् । संघीयतामा गएपछि पनि प्रदेश तहमा समेत तथ्यांक लिएर एसडीजीलाई अघि बढाउनका लागि यूएनडीपीले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । एसडीजीका लागि लाग्ने लागतबारे समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले यूएनडीपीको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले सन् २०३० भित्र यसको कार्यान्वयनका लागि ३ सय ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । एसडीजी लक्ष्य, यसको कार्यान्वयनको अवस्था, यसको लागत र लगानीको आवश्यकता लगायतबारे कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि लाबेसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन र परिणामको विवरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
यूएनडीपी मात्र नभई पूरै संयुक्त राष्ट्र संघले राष्ट्रिय योजना आयोगमात्र नभई पूरै सरकार तथा नागरिक समाजसँग मिलेर एसडीजीका लागि काम गरिरहेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को मुख्य सामाजिक लक्ष्य थिए । यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी जस्तो देखिएको थियो । यो विकासोन्मुख राष्ट्रको बिजनेसजस्तो मात्र पनि थियो । यो स्वास्थ्य, गरिबी, सरसफाइ, एचआईभी÷एड्सलगायतमा केन्द्रित थियो । एमडीजी न्यूयोर्कबाट आएको भन्ने सोच थियो र सरकारको एउटा विभागको कामका रूपमा हेरिएको थियो । यसमा जनताको त्यति सरोकार थिएन, तर एसडीजी टर्निङ प्वाइन्ट हो । यो तल्लो तहबाट आएको छ । तल्लो तहका प्रत्येक जनताले यसमा आफ्नो विचार राखेका छन् । तल्लो तहको सपना, अपेक्षा सन् २०१६–२०३० को लक्ष्यमा छ । तल्लो तहदेखिका सबै आवश्यकता र सपना एकै ठाउँमा राखेर थोरै पेजमा १७ गोल्स १ सय ६९ टार्गेट समावेस गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । यो महत्वाकांक्षी काम पूरा भयो । यसमा नेपालको योगदान महत्वपूर्ण छ । एसडीजीमा प्रत्येकको सहभागिता, योगदान छ । यो धेरै जटिल र महत्वाकांक्षी पनि छ । यसमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय मात्र होइन, एकीकृत रूपमा सबैलाई समेटिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो सरकारको बिजनेस मात्र होइन । यो योजना आयोगको मात्र बिजनेस पनि होइन । एसडीजी सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज सबैको साझा अभियान हो अर्थात् यो सबैको साझा बिजनेस हो । विकासोन्मुख मात्र होइन, विकासशील राष्ट्रले पनि यसमा योगदान दिन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा योजना आयोगसँग मिलेर यसमा काम गरिरहेका छांै । यो हाम्रो महत्वपूर्ण दीर्घकालीन साझेदार पनि हो । नेपालले यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा धेरै गृहकार्य गरेको छ, लागत र योजना निर्माणमा । क्षेत्रगत योजना पनि बनाएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यसलाई समावेश गरिएको छ । यसलाई प्रादेशिक क्षेत्रको योजनामा पनि समावेश गरिएको छ । यसमा धेरै योजना छन् तर यो लामो भिजन भएको योजना हो । नेपाल अहिले प्रादेशिक संरचनाअनुसार रिफर्म प्रक्रियामा छ । नेपालले एसडीजीमा गरेको गृहकार्य र योजना क्षेत्रीयस्तरमै राम्रो छ । कतिपय अन्य राष्ट्रहरूले यसलाई पछ्याएका छन् ।

सरकारले पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ । प्रदेशले पनि योजना बनाएका छन् । संघले पनि हालै बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यसमा एसडीजीलाई कसरी अंगीकार गरिएको देख्नु भएको छ ? 
बजेटको क्रममा सरकारले विकास साझेदारसँग छलफल पनि गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, सहसचिवलगायतले एसडीजीलाई जोड दिएका थिए । बजेटमा समृद्ध नेपालका लागि सामाजिक न्याय, मानव अधिकारलगायतमा जोड दिइएको छ । कार्यान्वयन त सहज छैन, तर बजेटमा राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित उच्च महत्व दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतलाई जोड दिन लागेको छलफल पनि हामीलाई उहाँहरूले बताउनुभएको थियो । बजेटमा पनि एसडीजीको भिजनलाई उच्च महत्व दिइएको छ । यसमा सार्वजनिकसँगै निजीको लगानीका साथै यसमा विकास साझेदारको सहयोगलाई पनि जोड दिइएको छ । एसडीजीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यूएनडीपी, अर्थ मन्त्रालय, आयोग, यूएन एजेन्सीहरूले एसडीजीलाई ट्र्याकिङ गर्ने कोसिस गरेका छौं । यूएन एजेन्सीहरूले नेपालमा एसडीजीले लक्ष्य निर्धारण गरेका धेरै क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर काम पनि गरिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा एसडीजीका लक्ष्यहरू ट्र्याकिङ गर्ने कुरा बढी प्राविधिक छ । यसका लागि हामीसँग योजना र परियोजना छन्, नेपालमा कार्य गर्ने डेडिकेटेड समूह पनि छ । यसमा प्रत्येक समूहको सहयोग छ । बजेटले समग्र नेपालको सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याएको छ । बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यसँग मिल्ने योजना र कार्यक्रम पनि छन् । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि छ, तर निजी क्षेत्रलाई यसमा कसरी समावेस गर्ने भन्ने चुनौती भने छ । लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । साफ्टा, सार्कलगायतका अन्य फोरमहरू पनि छन् । सार्वजनिक निकायले मात्र वित्त व्यवस्था गरेर यसमा पुग्दैन । सबैको सहभागिता आवश्यक छ ।

एसडीजी पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक देखिएको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न कति सहज छ ? 
योजना आयोगले एसडीजीको लगानीबारे अध्ययनसमेत गरेको छ । नेपालको उच्चस्तरको टोलीले यो निर्माण गरेको छ । प्रतिवेदन जीवन्त बनेको छ । एसडीजी हासिल गर्न लगानी कति लाग्छ भनेर पत्ता लगाउन ठूलो जटिलता थियो । यसको आकार निर्धारण गरिएको छ । यो अनुमान हो । राजनीति, नीति र कानुनी संरचना परिवर्तन भएको बेला लागतको आकार पत्ता लगाउनु गाह्रो विषय नै हो । पहिलाभन्दा धेरै संरचना परिवर्तन भएका छन् । अहिले यदि राजस्व, करका दर, खर्चको अवस्थालगायतबारे सोच्ने हो भने धेरै परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण लगानीको विषय जटिल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले जुन लागत निकालेको छ । यसलाई आयोगले अब कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नेछ । प्रत्येक वर्ष २० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसलाई गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रगत रूपमा कति लगानी आवश्यक छ भनेर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चाखलाग्दो कुरा प्रतिवेदनमा के छ भने हरेक लक्ष्यलाई विश्लेषण गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना पनि गरिएको छ । यसमा आय, विप्रेषण लगानी, आन्तरिक ऋण, सहायता लगायतबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा पनि प्रतिवेदनमा छन् । वैदेशिक लगानीका लागि भने विदेशी लगाकनीकर्ताले पूर्वाधारहरू खोज्छन् । नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएकाले यसलाई भित्र्याउनका लागि पनि चुनौतीहरू छन् । यसका लागि थप पहलकदमी लिनुपर्छ । तर, नेपाल मध्य आयस्तर भएको राष्ट्रको सूचीमा जाँदैछ । यसले थप सहज वातावरण बन्छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व स्रोत एकदम कमजोर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले एसडीजीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
एक वर्ष अघिदेखि हामीले प्रदेशसँग मिलेर एसडीजी बेसलाइन सर्भेको कुरा सुरु गरेका छौं । यसमा प्रदेश योजना आयोगसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौं । प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मुख्य मुद्दा तथ्यांक नै छ । यो प्राविधिक कार्य भएकाले यो जटिल त छ तर भइरहेको छ । यसले एउटा नयाँ तथ्यांक ल्याउँछ, जसले नयाँ योजना निर्माणमा सहयोग पु-याउँछ । उहाँहरूले अहिले एयरपोर्ट, सडकलगायतका योजनाका काम अघि बढाइरहनुभएको छ । यी काम कसरी हाम्रो कामसँग सम्बन्धित हुन्छन् ? यो कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा हामीले कुराकानी अघि बढाएका छौं । हामीले प्रदेश योजना आयोगलाई बजेटको योजना निर्माणका लागि सहयोग पनि गरिरहेका छौं । निश्चित लक्ष्य र संकेतहरूलाई अघि बढाउनका लागि यूएनडीपीले काम अघि बढाइरहेको छ । यूएनका अन्य निकायहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहायता गरिरहेका छन् । यी सहायताहरूद्वारा एसडीजी कार्यान्वयनमा प्रभावित बनाइरहेका छौं । हामीलाई लाग्छ, प्रदेश सरकारहरूले हाम्रो सहयोग र सहायताको आधारमा एसडीजीलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । केही बजेट त केन्द्रीय सरकारबाट पनि यसमा लक्षित गरेर जान्छ । एसडीजीलाई लक्षित गरे संघीय मामिला मन्त्रालयसँग मिलेर पनि हामीले धेरै कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । डिफिड, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायतका विकास साझेदारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, एसडीजी कार्यान्वयनबारे प्रदेशसँग छलफल जारी छ । हामी सही ट्र्याकमा छौं ।

तपाईंहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि कुराकानी गरिरहनुभएको छ । एसडीजी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के एसडीजीमा देखिएको लगानीको खाडल परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ ? 
निजी क्षेत्रलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया पनि भइरहेको छ । वास्तवमा निजी क्षेत्र एसडीजीको वास्तविक पैरवीकर्ता हुन् । उनीहरू एसडीजीका मुख्य साझेदार पनि हुन् । उनीहरूलाई लगानी र त्यसका प्रतिफलबारे स्पष्टता छ । उनीहरूले यसका लागि पहिल्यैदेखि काम गर्दै पनि आएका छन् । प्रतिफल भनेको पुनर्लगानीका लागि मुख्य आधार हो । यसकारण एसडीजी प्राप्तिका लागि यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्र नेपालमा सम्मानित रूपमा समेत रहेको छ । कुनै समय उनीहरू धेरै पीडित पनि थिए तर अहिले एकीकृत अवधारणाअनुसार विकास नीति अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ । बिजनेस अघि बढाउनका लागि पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि मानव पुँजीको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले यसका लागि भूमिका खेल्न सक्छ । उनीहरूसँग वित्तमा पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरूले एसडीजीमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन् । एसडीजीका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । गरिबी निवारणदेखि ऊर्जा दक्षतासम्ममा निजी क्षेत्रको योगदान रहन्छ । पर्यटनमा पनि निजी क्षेत्रकै भूमिका बढी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पनि कतिपय काम अघि बढाउन सकिन्छ, जहाँसम्म निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको कुरा छ । निजी क्षेत्रलाई कसैले लगानी गर्ने भन्दा पनि उनीहरूले खोल्ने उद्योगधन्दाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको विषय हो । उनीहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारले सामाजिक न्याय, दिगो अर्थतन्त्र, फाइदाको बाँडफाँडले धेरै फाइदा पुगेको हुन्छ । उनीहरू आफैंले लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको सहज वित्तीय पहुँच पनि छ । यसका लागि चुनौती भनेको कसरी उपयुक्त वातावरण बनाउने भन्ने छ । मलाई लाग्छ, एसडीजी कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग क्षमता छ, उनीहरूले पहिल्यै देखाइसकेका पनि छन् ।

लगानीसँगै खर्च गर्ने कुरा त सरकारले समयमै खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, एसडीजीका लक्ष्य प्राप्तिमा यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ? 
खर्चको कुरा क्षमतासँग जोडिन्छ । एसडीजीमा सीपमुक्त जनशक्ति उत्पादन अर्थात् शिक्षाको कुरा पनि छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका सबै क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । खर्चका लागि कार्यविधिदेखि उपकरण परिचालनसम्मका कुरा आउँछन् । यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि नै आवश्यक छ । विकास साझेदारको नाताले सरकारका सबै निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको विकास खर्चका लागि क्षमता अभिवृद्धिका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहयोग गर्नु आवश्यक पनि छ । यसमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।

एसडीजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीमा ठूलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो खाडल कसरी पुर्न सकिन्छ ? 
सरकारी लगानीले मात्र पुग्दैन । विभिन्न क्षेत्रको लगानी यसका लागि आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि यसका लागि आवश्यक हुन्छ । वातावरणीय कोषजस्ता अन्य लगानीका स्रोतहरुबाट पनि नेपालले सहायता पाउँदै आएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवश्यक छ । मुख्यतया यसमा लगानी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । यसका लागि दोहोरो लगानी प्रवाह नहुने गरी समन्वयको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको प्रतिवेदन यसबारे स्पष्ट छ । कुन निकायको कति लगानी र यसमा लगानीको खाडल कति छ भनेर पनि स्पष्ट नै छ । यूएनका सबै निकायले यसमा सहायता तथा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य सहायताहरू आउने अवस्था छ ।

बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार र सहकार्यबारे छलफल

https://www.karobardaily.com/news/development/20872

बुधवार, असार ४, २०७६
नेपाल र बंगलादेशबीचमा विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र दुई देशबीच छलफल हुने भएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको बंगलादेशमा हुन लागेको बैठकमा विद्युत् व्यापार लगायतबारे छलफल हुन लागेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीचमा विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र दुई देशबीच छलफल हुने भएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको बंगलादेशमा हुन लागेको बैठकमा विद्युत् व्यापार लगायतबारे छलफल हुन लागेको हो । बुधबार बंगलादेशका संयन्त्रअन्तर्गत सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी (स्टेलिङ), सहसचिवस्तरको कार्य समूह र संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक हुन लागेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, विद्युत् व्यापार, ऊर्जामा बंगलादेशको लगानी र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यबारे छलफल हुन लागेको छ । संयुक्त प्राविधिक, आगामी बिहीबार सह–सचिवस्तरीय कार्य समूह र शुक्रबार सचिवस्तरीय बैठक हुन लागेको छ । बैठकमा लागि मंगलबारनै ऊर्जा सचिव नेतृत्वको टोली बंगलादेश प्रस्ताव गरेको छ । सचिवस्तरीय समितिको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र बंगलादेशतर्फका सचिवले गर्नेछन् । बंगलादेश सरकारले आगामी २२ बर्षभित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत्् लैजाने प्रस्ताव गरेसँगै दुई देशबीचको विद्युत्को सम्भावना बढेर गएको छ तर विद्युत् व्यापारका लागि भारत भुमि हुँदै जानुपर्ने भएकोले कसरी व्यापार गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । सचिव घिमिरे भारत हुँदै अहिलेकै प्रशारण लाइन वा झापाबाट भारतीय भुमी हुँदै बंगलादेश पुर्याउने २७ किलोमिटर डेडीकेटेड फिडर बनाएर विद्युत् निर्यात गर्ने लगायतबारे छलफल हुन लागेको बताउँछन् । यसैगरी, बैठकमा मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरू लगानीका लागि बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागेको छ । यसअघि बंगलादेशले १११० मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी दोस्रोमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन । लगानी सम्मेलनको क्रममा दुवै आयोजनामा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेपछि अहिले दुधकोशी लगायतका पूर्वतिरका आयोजनाहरू मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्न लागेको छ । बंगलादेशसँग  नवीकरण ऊर्जा विकासमा अनुभव भएकोले बैठकमा नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि हुन सक्ने सहकार्यबारे पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालमा निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशलाई बेच्नेबारे बंगलादेश र जीएमआरबीचको समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बैठकमा यसबारे समेत छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न निजी क्षेत्र नै अघि बढ्यो

https://www.karobardaily.com/news/development/20845

मंगलबार, असार ३, २०७६

नेपालको निजी क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा बिजुली व्यापारका लागि बजार खोज्न आफँै कस्सिएको छ । विद्युत् आयात÷निर्यातका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन गरेका छन् । 
भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिसकेको तथा बंगलादेशले पनि सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म कसरी व्यापार गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसका निम्ति पावर ट्रेड कम्पनी गठन गरेर अघि बढाउने भने पनि प्रक्रिया सुस्त छ । विद्युत् खरिद गर्ने एक मात्र निकाय प्राधिकरणले सीमा पुगेको भन्दै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको टेक अर पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ ।

आगामी वर्षपछि विद्युत् खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले पीपीएमा कडा गरेपछि पीपीए गरिसकेका र प्रतिक्षामा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जान नदिन २० जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी आफै सक्रिय भएर कम्पनी गठन गरेका हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा विद्युत् व्यापारका साथै प्रशारण लाइन निर्माणका लागि स्वीकृति दिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन समेत दिइसकेको छ । दुई करोड अधिकृत पुँजी राखेर भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि अघि बढ्ने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन लगायतका लागि विभागमा आवेदन समेत दिइसकेका कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । खेर जाने विजुली भारत र बंगलादेश विक्रीका लागि कम्पनी गठन गरेको र सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नका लागि ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक लगायतलाई जानकारी दिइसकेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् व्यापार गर्न तथा प्रशारण लाइनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र १ हजार मेगावाट, तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ भने हाल ३ हजार ५ सय मेगावाट पीपीए भएर निर्माणाधीन छन् । ३ हजार मेगावाट पीपीए भएर वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । २० हजार मेगावाट अध्ययनसँगै पीपीएको चरणमा रहेकोले भविष्यलाई समेत लक्षित गरी बजार खोजीमा निजी क्षेत्र छ । “निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूको बजारको सुनिश्चित गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पहल गरेर कम्पनी निर्माण गरेका हौं,” इप्पान उपाध्यक्षसमेत रहेका कम्पनी सञ्चालक सदस्य कुमार पाण्डेले भने । 
भारत तथा भारत हुँदै बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि छलफल गर्नका लागि आज मंगलबार कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गुरागाईं, सदस्य पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग, आनन्द चौधरी, कुशकुमार जोशीका साथै कृष्ण आचार्य, सुधीर तिमल्सिना, प्रवल भट्टराईलगायतका जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूको टोली भारत जाँदैछ । भारतका ऊर्जा मन्त्रालय र क्रस बोर्डर हेर्ने प्रतिनिधिका साथै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग टोलीले भेट गरी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएकोमा सो निर्यात हुन सकेमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत बाटो खुल्ने भएकोले भेटको क्रममा उनीहरूले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली निर्यातबारे पनि छलफल गर्नेछन् ।

दिगो विकास लक्ष्यका लागत ३०३ खर्ब

https://www.karobardaily.com/news/development/20808
सोमवार, असार २, २०७६
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, असल स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार, असमानताको अन्त्य, दीगो सहर र समुदाय, जिम्मेवार उपभोक्ता र उत्पादन, जलवायु, शान्ति र न्याय लगायतका १७ लक्ष्य अघि सारेको छ । १७ लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रबाट ५५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.५ प्रतिशत तथा बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्ने योजना छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट ११६ खर्ब ६६ अर्ब तथा नीजि क्षेत्रबाट ११० खर्ब लगानी हुनेछ ।प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रतर्फ लगानीका लागि ५५ अर्ब तथा ३२ अर्ब लगानीको खाडल (ग्याप) रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने २०३० भित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने तथा एसडीजीका लागि ६३ प्रतिशत खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदनले यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिबी निवारण र पूर्वाकार विकासमा लगानीको खाडल रहने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जा, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारमा ५९ प्रतिशत तथा गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैगिक क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत ग्याप रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की आवासीय प्रतिनिधि औशानी मेधागंगोडा लाबेले अपुग रहेको रकम विभिन्न दातृ निकाय तथा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुन सक्ने बताइन् । प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष एसडीजी हासिल गर्नका लागि २० खर्ब २४ करोड लगानी आवश्यक पनेछ । प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब ८५ करोड लगानी अपुग रहनेमा २ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक र ३ अर्ब ६७ अर्ब निजीतर्फ अपुग हुनेछ ।

बन्यो प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड सूत्र

 https://www.karobardaily.com/news/economy/20689

शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । ऐनमै वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यापिक रुपमा बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने उल्लेख भएकोले आयोगले सूत्र बनाएर सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । विद्युत्, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुने भए पनि पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हालसम्म नउठेकोले बाँकी चार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र आयोगले बनाएको हो । रोयल्टी वापतको रकम विभाज्य कोष जम्मा भएपछि त्यो रकम संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नेछ । वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द  पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको बताए । “हामीले वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार रोयल्टी बाँडफाँडको फर्मुला बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,” उनले भने । आयोगले  प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको अनुमानित रोयल्टी रकमको समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफारिस समेत गरिसकिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश तहले पाउने रोयल्टीको रकम सबै प्रदेशलाई पठाईसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले रोयल्टीको अनुमानित रकम सम्बन्धित निकायमा पठाईसकिएको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार सूत्रको आधारमा अनुमानित आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चालु वर्षमा ४ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ५४ हजार प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यसवापत १ अर्ब १४ करोड २ लाख पाउनेछन् । प्रदेशको हकमा अन्तर प्रदेशस्तरीय बाहेक अन्य प्रदेशमा रोयल्टी बाँडफाँडमा समस्या नभएपनि स्थानीय तहको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र निर्माणका लागि भने आयोगलाई अप्ठेको थियो । नेपालको संविधानको र वित्त व्यवस्थापन ऐनको  व्यवस्थालाई अनुकुल नहुने र प्रभावित क्षेत्रलाई पनि न्याय हुने गरी सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल र लामो अध्ययनपछि विश्लेषण गरेर आयोगले सूत्र निर्माण गरेको जनाएको छ । विद्युत्तर्फ स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आयोगले आयोजना रहेको अवस्थितीलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानेर रोयल्टी वितरण गर्ने सूत्र आयोगले तयार पारेको छ । त्यसैगरी पर्वतारोहणतर्फ अवस्थितीलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई २५-२५ प्रतिशत, खानी तथा खनिजतर्फ अवस्थितीलाई ५० प्रतिशत तथा प्रभावित क्षेत्रफललाई ३० र जनसंख्यालाई २० प्रतिशतको आधारमा रोयल्टी वितरण गर्ने सूत्र तयार पारेको छ । त्यसैगरी वनलाई राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विभाजन गरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितीलाई २० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत, वनको संरक्षण दिगो व्यवस्थापनलाई १० प्रतिशत तथा संरक्षित क्षेत्रतर्फ मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर) क्षेत्रको अवस्थितीलाई १० प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण दिगो व्यवस्थापनलाई १५ प्रतिशत मानेर आयोगले सूत्र तयार पारेको छ । 
प्रदेशमा रोयल्टी बाँडफाँडप्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको सूत्रको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि चालू आर्थिक वर्षको प्राकृतिक स्रोत वापतको अनुमानित १ अर्ब १४ करोड २ लाख १३ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ वितरण हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सूत्र अनुसार प्राकृतिक स्रोतवापत सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ ले अनुमानित ३९ करोड २० लाख ४ हजार ८ सय ३६ पाउनेछ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ ले सबैभन्दा कम १ करोड १० लाख १८ हजार ८ सय ३३ पाउनेछ । त्यसैगरी प्रदेश–५ ले २७ करोड ६७ लाख ३१ हजार ९ सय २२, प्रदेश–१ ले २४ करोड ७० लाख ९८ हजार ८ सय ३९, कर्णाली प्रदेशले ९ करोड १ लाख ५४ हजार, ३ सय ६८, गण्डकी प्रदेशले ६ करोड ३५ लाख ५० हजार ४ सय ३६ तथा पश्चिम प्रदेशले ५ करोड ९६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ अनुमानित रुपमा पाउनेछन् । प्रदेश–२ ले सूत्र अनुसार, पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज र जलविद्युत्वापत भने कुनै रोयल्टी पाउने छैनन् । संघीयता अघि भने प्रदेश–२ का अधिकांश थोरै भए पनि यो क्षेत्रमा रोयल्टी पाउने गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रले पाउने गरेका थिए । विकास क्षेत्रमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले १२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत दामाशाही रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । 

रोयल्टी सूत्र


क्षेत्र पाउने प्रतिशत
अवस्थिति ५० 
क्षेत्रफल २५ 
जनसंख्या २५ 
पर्वतारोहणतर्फ 
अवस्थिति ४० 
आधार शिविर १० 
क्षेत्रफल २५ 
जनसंख्या २५
खानी तथा खनिजतर्फ 
अवस्थिति ५० 
क्षेत्रफल ३० 
जनसंख्या २०
राष्ट्रिय वनतर्फ 
अवस्थिति २० 
क्षेत्रफल ४० 
जनसंख्या २० 
आश्रित जनसंख्या १० 
दिगो व्यवस्थापन १०
संरक्षित क्षेत्रतर्फ
अवस्थिति १० 
क्षेत्रफल ४० 
जनसंख्या ३५ 
दिगो व्यवस्थापन १५ 
स्रोतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

चार लाख निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न

https://www.karobardaily.com/news/development/20642
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
चार वर्षअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्ये चार लाख निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावितको सूचीमा दर्ता भएका ८ लाख २५ हजार २ सय ९ घरमध्ये ४ लाख ५ सय ९५ निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको हो । चार वर्षअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्ये चार लाख निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावितको सूचीमा दर्ता भएका ८ लाख २५ हजार २ सय ९ घरमध्ये ४ लाख ५ सय ९५ निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको हो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा बुधबार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले  अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ५२ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार २ लाख २८ हजार ८ सय ८५ घरधुरी निर्माणाधीन छ । यो तथ्यांकले अझै पनि १८ प्रतिशत घर पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन । सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्ष समय थप भएको थियो । प्राधिकरणले असारभित्र सबै निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएको छ ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका ७ लाख ६७ हजार २ सय ४८ मध्ये ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता, ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । समितिको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पलाई अवासरको रुपमा लिएर निजी आवास लगायतका पूर्वाधार राम्रो, बलियो र सुरक्षित बनाएको बताए । प्राधिकरणको सचिव अर्जुन कार्कीले पुनर्निर्माण उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको बताए । बैठकमा सांसदहरू खिमकुमार विकले प्रगति सकारात्मक भएको बताए भने सांसद महेशकुमार महरा लगायतले भुमिहिन र सुकुम्बासीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।   

दुई सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमै अन्योल

https://www.karobardaily.com/news/development/20592
 बुधवार, जेठ २९, २०७६
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५ जारी भएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । १३ चैत २०७५ सालमा प्रमाणीकरण भएर लागू भए पनि लगानी बोर्डको कम तत्परता र अन्य निकायबीचको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागबीचमा रहेको आ–आफ्नो बुझाइको कारण हालसम्म दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।जलविद्युत्मा २ सय मेगावाट कम क्षमताका आयोजनामात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले लगानी गर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका सवै परियोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), लगानीको स्वीकृत लगायतका अधिकांश काम लगानी बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ । २५ फागुन २०७४ मा बसेको बैठकले ५०० वा यसभन्दा ठूला सवै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रको लगानी भएका आयोजनाको हकमा समेत सवै प्रक्रिया अघि बढाउने ऐनमा उल्लेख भए पनि हालसम्म न लगानी बोर्डले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सकेको छ, न ती निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथिका निकायलाई त्यस्ता आयोजना हस्तान्तरणनै गर्न सकेका छन् । “ऐन आएपछि सम्बन्धित निकायले स्वत: दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो,” लगानी बोर्डका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बलराम रिज्यालले भने, “ऐननै लागू भएपछि सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखिरहनु नपर्ने हो, स्वत: हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ।” लगानी बोर्डले भने आवश्यक जनशक्ति नभएकाले पनि हस्तान्तरणका लागि हालसम्म दबाब दिएको छैन तर ती निकायमा कसरी कार्यान्वयन अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिने काम रोकिएको र हालसम्म बोर्डमा क्षेत्राधिकारका आयोजना हस्तान्तरण गर्न पत्र नआएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको हकमा लाइसेन्स दिन रोकेको बताए । “ऐन आएपछि हामीले लाइसेन्स दिन रोकेका छौं, पहिला दिएको हकमा के गर्ने भनेर छलफल हुँदैछ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवालले पनि हालसम्म लगानी बोर्डले ठूला आयोजना हस्तान्तरणका लागि कुनै पत्र नपठाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ महिनाअघि बसेको बैठकले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना यथाशीघ्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयन भएमा २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा पर्ने भन्दै यसको विरोध भएको थियो । त्यस्तै दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको हकमा पनि ऐन कार्यान्वयन हुने होकी होइन भन्ने द्विविधा देखिएको छ । दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स लिनेदेखि सबै प्रक्रिया लगानी बोर्डबाट गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेका कारण निजी क्षेत्रले समेत बोर्डलाई पत्याएका छैनन् । “जनशक्तिनै नभएको बोर्डले दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको काम सबै आफैं गर्छु भनेर कहाँ हुन्छ ?,” निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने, “धेरै प्राविधिक भएको विद्युत् विकास विभागबाट काम हुन त ढिलाइ भइरहेका बेला बोर्डले फेरि ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राय मागेर कार्यान्वयन गर्दा त कहिले होला खोई ।”

माथिल्लो त्रिशुली–१ मा एआईआईबीले लगानी गर्ने

भैरहवाका लागि ३३ केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन सञ्चालनमा

https://www.karobardaily.com/news/development/20516

https://www.karobardaily.com/news/development/20517

 मंगलबार, जेठ २८, २०७६

चीनको नेतृत्वमा बनेको एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपालको पहिलो परियोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा एआईआईबीले ९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको तामाकोशी–५ र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा पनि उक्त बैंकको लगानी रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरू, एआईआईबी, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच २०७३ को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर (६४ अर्ब रूपैयाँ) हो । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरूप जुटाउने प्रवद्र्धकले जनाएको छ ।

आयोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ फन्डको सट्टा निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन गर्ने समझदारी प्रवद्र्धक र सरकारबीच भइसकेको छ ।
प्रवद्र्धकले प्रतिवर्ष २४६.११ गिगावाट आवर अर्थात् करिब ५० मेगावाटभन्दा बढी विजुली प्राधिकरणलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हिउँदमा प्रतियुनिट १० रूपैयाँ ४२ पैसा र वर्षामा ५ रूपैयाँ ९५ पैसा दर कायम गरिने भन्दै प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार १२ वर्षमा जोखिम बहनवापत आयोजनाले प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष १ अर्ब ८९ करोड बराबरको विजुली उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि बनाइएको करिब ३३ किलोमिटर योगीकुटी–धकधई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा तीब्र विकास भइरहेको भैरहवाको विद्युत् आपूर्तिलाई सुधार गर्न निर्माण सुरु भएको प्रसारणलाइन आयोजना सञ्चालनमा आएको हो ।
भैरहवा र त्यहाँ स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको ३३-११ केभीको सवस्टेसनको पनि परीक्षण सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
योगीकुटी–धकधई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आई वितरण प्रणाली गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “योगीकुटी सवस्टेसनबाट ४-५ वटा फिडरमार्फत भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, ३३ केभी फिडर ओभरलोड भोल्टेज समस्या थियो भने मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “योगीकुटी–धकधई प्रसारणलाइन र धकधई सवस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै समस्या समाधान हुने आशा गरेका छौं ।” उनले ३३ केभी लाइन ओभरलोडका कारणले बढेको प्राविधिक चुहावट घट्ने र नयाँ उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भैरहवा सेज परिसरभित्र सवस्टेसन नबने पनि तत्कालका लागि धकधई सवस्टेसनबाट ११ केभी लाइनमार्फत् विद्युत् दिन सकिने बताए । आफ्नो परिसरभित्र ३३-११ केभी सवस्टेसन निर्माण गरी भैरहवा सेजले त्यहाँ खुल्ने उद्योगलाई विद्युत् दिने बताइएको छ । सेजभित्र सवस्टेसन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । धकधई सवस्टेसनबाट सेजसम्मको करिब ११ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारणलाइन पनि निर्माणाधीन छ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा सञ्चालित विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाअन्तर्गत योगीकुटी–धकधई प्रसारणलाइन र धकधइ सवस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत नारायणी नदीको पश्चिममा वितरण लाइन र १२ वटा सवस्टेसन निर्माणका लागि २०७३ साल असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । केही सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले जानकार दिए ।

बाघथला सवस्टेसन सञ्चालन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा विद्युत्को पहुँच बढाउन, गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको बाघथला सवस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको ३३-११ केभी सवस्टेसन सोमबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको हो । सवस्टेसनबाट बुंगल नगरपालिका र केदारस्यूँ, वित्थडचिर, थलारा तथा दुर्गाथली गाउँपालिका बासिन्दा लाभान्वित हुने प्राधिकरण अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सतिशकुमार कर्णले जानकारी दिए । उनले बैतडीको खोर्पेबाट करिब ५० किलोमिटर ३३ केभी प्रसारणलाइनबाट विद्युत् लगेर बाघथला सवस्टेसनमार्फत वितरण गरिएको बताए । सवस्टेसन निर्माणका लागि २०७४ सालको वैशाखमा ५ करोड ४० लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बबियाचौर सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न

सुर्खेतको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण गरिएको ३३-११ केभी बबियाचौर सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सवस्टेसनबाट सुर्खेतका चार गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गर्न सकिने प्राधिकरण नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगरबाट बबियाचौरसम्मको करिव ४० किलोमिटर ३३ केभी प्रसारणलाइन भने निर्माणाधीन छ । लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोगलगायतका समस्याले निर्माण प्रभावित भएको सिंहले बताए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र निर्माणमा कुनै अवरोध नभएमा तीन महिनाभित्रमा बबियाचौरमा विद्युत् पु-याउन सकिने बताए । त्यसपछि सवस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा आउने छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सवस्टेसनबाट विद्युत् वितरणका लागि टेन्डर भइसकेको सिंहले बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगमा न जनशक्ति न पूर्वाधार

https://www.karobardaily.com/news/development/20420

आइतवार, जेठ २६, २०७६

एक महिनाअघि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा तीन जलविद्युत् आयोजनाले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारीका लागि स्वीकृति मागिसकेका छन् तर आयोगले स्वीकृति दिन सकेको छैन । 
आईपीओको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, आयोगसँग न जलविद्युत् विज्ञ छन्, न आर्थिक विश्लेषक नै । आईपीओको प्रतिक्षामा रहेका प्रवद्र्धकले कहिले स्वीकृति पाउने हुन्, अन्योल नै छ । “सेयर जारीको स्वीकृतिका लागि निवेदन आएको छ, स्वीकृति दिन प्राविधिक र आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ,” आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह भन्छन्, “विश्लेषण गर्ने जनशक्तिनै छैनन् ।”

आयोगका अनुसार नियमन आयोगमामात्र करिब ४० कर्मचारी आवश्यक रहने अनुमान छ र अहिले पूर्णकालीन कर्मचारीको संख्या ५ मात्र छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ कर्मचारी खटाएको पत्र पठाएकोले अरु आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । कानुन, प्रशासन, लेखा लगायतका केही पदमा भने विद्युत् विकास विभागका कर्मचारीले दोहोरो हेर्ने गरी काम गरिरहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष सिंह भने आवश्यक कर्मचारीहरूको सांगठनिक सर्भेका लागि स्टाफ कलेजलाई पत्राचार गरिएको र अबको ७-८ महिनामा व्यवस्थापन भइसक्ने बताउँछन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेर यसबारे निर्णय दिन आयोगसँग जनशक्ति नै छैन । यसकारण जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको पीपीएबारे अन्योल छ । अध्यक्ष सिंह भने पीपीएको स्वीकृतिका लागि मात्र आयोग आउने हुनाले आयोगले कुनै पीपीए नरोकेको र आएमा प्रकृया अघि बढाउने दाबी गर्छन् ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरण, संसद् र संसदीय समितिमा ट्रक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको दोब्बर महसुल चर्चामा छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले दोब्बर महशुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् भने प्राधिकरणले जसरी वक्यौता उठाउने बताइरहेको छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले नियम आयोगका अध्यक्ष सिंहलाई भेटेर आफूहरूलाई अन्याय परेको बताउँदै यसमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । करिब नौ अर्ब वक्यौता पुगिसकेको सो प्रकरणबारे संसद् र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत वहसमा आइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम पीपीए प्रस्ताव गर्न लागेको बताएका छन् । प्रस्ताव गरेपनि पनि आयोगसँग यसबारे विश्लेषण गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन । 
नियमन आयोगलाई ग्रीड संहिता तथा वितरण संहिता र यसको मापदण्ड निर्माण गर्ने, प्रसारण दर निर्माण गर्ने, विद्युत् वितरणको महशुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउने, विद्युत् वितरण शुल्क तोक्ने, मूल्य अन्तर नियमन गर्ने, सेवा शुल्क तोक्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापन लगायतका धेरै अधिकार छन् । 
प्राधिकरणमात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका धेरै अधिकार आयोगसँग छन् तर सकृय भएको झण्डै १६ महिनापछि पदाधिकारी नियुक्त भएको आयोगसँग न अत्यावश्यक जनशक्ति छ, न आवश्यक पूर्वाधार नै । विज्ञ मात्र होइन, सामान्य टाइप गर्ने कर्मचारीसम्म छैनन् । बिनाजनशक्ति कसरी काम गर्ने भन्ने अलमलमा आयोगका पदाधिकारीहरू छन् । स्वायत्त निकायको रूपमा गठन भएको आयोग अधिकारको हिसाबले शक्तिशाली छ । ऊर्जा, विभाग, प्राधिकरण लगायतको नियमन गर्नुपर्छ तर आयोग अहिले विद्युत् विकास विभागकै भवनकै शरण लिइरहेको छ । विभागमा बसेर र विभागकै कर्मचारी परिचालन गरेर आयोगले स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अवस्था छैन । अध्यक्ष सिंह भने विभागमा आएर बस्नका लागि समस्या भएपनि आवश्यक भवनको जोहो नगरेको कारण बसेको र आगामी बर्षदेखि आफ्नै भवनमा सर्ने दाबी गर्छन् । “आयोग अघि बढाउनका लागि आन्तरिक कार्यविधि पनि बनाउँदैछौ, विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ,” उनले भने, “आयोगले नियमन आयोगको अधिकार अनुसारको आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्छ ।”

५५० मेगावाटसहित तीन परियोजनालाई अनुमति

https://www.karobardaily.com/news/development/20110

आइतवार, जेठ १९, २०७६

लगानी बोर्डले ५५० मेगावाटको सौर्य (सोलार) सहित तीन परियोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति दिएको छ । 
प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्डको ३८ औ बैठकले सो अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले सातवटै प्रदेशमा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने गरी लगानी बोर्डले प्रस्ताव बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डका उपसचिव राजु गुरागाईका अनुसार, ४८ अर्ब २४ करोड बराबरको लागत अनुमान गरिएको परियोजना सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ । 

कम्पनीले प्रदेश–१ को सुनसरीमा १ सय मेगावाट, प्रदेश–२ को सर्लाहीमा १ सय, प्रदेश–३ को चितवनमा १ सय, प्रदेश–४ को तनहुँमा ५०, प्रदेश–५ को नवलपरासीमा ५०, प्रदेश–६ को जुम्लामा १ सय र प्रदेश–७ को दिपायलमा ५० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । 
बोर्डले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी फ्लास फ्राइड लजिष्टीक कम्पनीलाई वीरगञ्ज र भैरहवामा ६ अर्ब ५१ करोड अनुमानित लगान रहेको प्राइभेट फ्राइट टर्निमल एण्ड बल्क ह्याण्डलिङ निर्माण परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी लुम्बिनीमा वल्र्ड बुद्धिष्ट एक्जिविसन पार्क निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव कम्पनी सिल्क रोड इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा गरिएको पीपीपी तथा लगानी नियमावली २०७६ को मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका लागि ठूला परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सहज

https://www.karobardaily.com/news/economy/20389

शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

विश्व बैकले मानव पुँजीको खाडल अन्त्यका लागि असमानतामा कमी, सेवाको गुणस्तरमा सुधार र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी नवीकरणीय प्रयासहरूको खाँचो औंल्याएको छ । मानव पुँजीमा लगानी बढाउँदा नेपाल चाँडै नै मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  विश्व बैकले मानव पुँजीको खाडल अन्त्यका लागि असमानतामा कमी, सेवाको गुणस्तरमा सुधार र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी नवीकरणीय प्रयासहरूको खाँचो औंल्याएको छ । मानव पुँजीमा लगानी बढाउँदा नेपाल चाँडै नै मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानव पुँजीको खाडल अन्त्यका लागि जनतामा लगानीबारे प्रतिवेदनमा मानव पुँजी सूचकांकमा कुल अंकभर १ मध्ये नेपालको अवस्था ०.४९ रहेको अर्थात आधाभन्दा कम रहेको देखाएको छ । 
तर, दक्षिण एसियाको औसतभन्दा नेपालको आवस्था राम्रो रहेको पनि मानव पुँजीको खाडल अन्त्यका लागि जनतामा लगानीबारे नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले देखाएको छ ।  दक्षिण एसियाको ०.४६ मात्र अंक छ । त्यसैगरी न्यूनतम मध्यआयमा यसको अंकभार ०.४८ र उच्च मध्यम आयमा ०.५८ छ । अपडेटका अनुसार वृद्ध अस्तित्व दरमा नेपालको अंकभार दक्षिण एसियाको ०.८४ र न्यून मध्यम आयको ०.८१ रहेकोमा बढी अर्थात ०.८५ छ भने बच्चाको दक्षिण एसियासरह ०.६४ छ । विद्यालयको सिकाइतर्फ भने कुल अंकभार १० मध्ये नेपालको ६.८९ छ भने दक्षिण एशियाको ६.१९ छ । यसमा उच्चमध्य आयको अंकभार ८.०९ र न्यून ६.५६ छ । प्रतिवेदनले नेपालका लागि पूर्ण मानव पुँजी क्षमताको महशुस गरी नवीकरणीय प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । पूर्ण मानव पुँजी क्षमताको महशुस गरी यसको सुधारका लागि लैंगिक, सामाजिक, आय र भौगोलिक समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैंकले जोड दिएको छ । अपटेडमा मानव पुँजीको विकासका लागि बच्चादेखि वृद्धसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कामदार क्षेत्रका साथै सामाजिक सुरक्षा सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै विपदसँग जुध्नसक्ने बलियो वास र सेवालाईे प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

नेपाल विकास अद्यावधिकबारेको प्रस्तुतीकरणमा विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री केने इजेमनरीले उत्पादन र वृद्धिदर बढाउनका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उच्च मानव पुँजी लगानीका लागि प्रत्यक्ष रूपमा उत्कृष्ट पोषण र स्वस्थ जीवन प्रभावकारी हुने र यसका लागि शिक्षासँगै वृहत प्राविधिक र जीवन सीप तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिगत परिवर्तन र नवीनतम विचार महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो । अपडेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै सार्वजनिक बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै यसले मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको बताए । वैदेशिक लगानी आकर्षण, लगानी अभिवृद्धि र व्यापारिक वार्ताका लागि धेरै नीति र सुधारहरूमा ध्यान दिएको दावी गर्दै उनले दिगो लगानीमा सरकारको जोड रहेको बताए । उनले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि मानव पुँजी विकासलाई उच्च महत्व दिइने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी, प्राध्यापक डा. पुष्कर ब्रजाचार्य, विश्व बैक दक्षिण एसियाका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिम्मरले मानव पुँजीको खाडललाई हटाउनका लागि सरकारले नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । 
आर्थिक वृद्धि ७.१ % प्रक्षेपणविश्व बैंकल यो वर्ष नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेडका अनुसार सन् २०१९ मा यो वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको हो । जसमा सेवा र कृषि क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहने उल्लेख छ । सेवा क्षेत्रमात्रै ७.५ प्रतिशतले विस्तार हुने उल्लेख गरेको छ । खुद्रा ब्यापार, होटल र रेस्टुरेन्ट लगायतको उपक्षेत्रमा उल्लेखीय प्रगति भएको तथा पर्यटन आगमन बढेका कारण पनि सेवा क्षेत्रको विस्तारमा योगदान दिएको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, रेमिट्यान्सको वृद्धिले निजी उपभोगमा पनि वृद्धि गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन ३० वर्षको औसत ३.१ प्रतिशतभन्दा उच्च भएको जनाएको छ । बढ्दो व्यापारीकरण, मल र बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारले कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैकले औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर पनि सुखद रहेको जनाएको छ । यो वर्ष ८.१ प्रतिशत औद्योगिक वृद्धिदर हासिल हुने बैंकको प्रक्षेपण छ । 

वातावरणीय मूल्याङ्कन कसूरमा ५० लाख जरिवाना

https://www.karobardaily.com/news/development/20251

बुधवार, जेठ २२, २०७६

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)विपरीत निर्माण गरे वा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नभइ निर्माणको काम गरे अब ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ईआईएसम्बन्धी कसुरमा ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो । 
विकासका नाउँमा जथभावी वन्य क्षेत्र तथा वातावरणीय दोहन गर्ने क्रम बढेसँगै सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । जरिवानाको मात्र बढी भएको भन्दै आलोचना भए पनि यस क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरु भने यस्तो व्यवस्था उचित भएको बताउँछन् । विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा कसूरअनुसार १ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा जरिवानाको परिमाणसँगै क्षेत्रसमेत बढाइएको छ । हालको ऐनमा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई र स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यो कार्य बन्द गरी व्यक्ति वा संस्थालाई ५ देखि २५ लाख तथा नियम निर्देशिकाविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यो कार्य बन्द गरेर कसुर हेरी एक लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

वैशाख २७ मा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगरगाई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म तथा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरिने उल्लेख छ । 
विधेयकमा ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डविपरीतका कुनै कार्य गरी ३ लाख जरिवाना गरी नियमअनुसार गर्न आदेश दिएर दुई महिनाभित्र कार्य नगरेमा तेब्बर जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । विधेयकले प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतिविपरीत हुने गरी कार्यान्वयन गरेमा जरिवानासहित त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । जरिवाना गर्नु अघि व्यक्ति, संस्था वा आयोजनालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 
वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनविपरीत कार्य गरेमा जोसुकैले पनि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने तथा नियमविपरीत प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण फोहोर निष्काशन गरेमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिनसक्ने र निजलाई सम्बन्धित निकायले क्षतिपूर्ति भराउन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 
जरिवाना बढाएपछि यसबाट विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनको स्वीकृतिका लागि लामो समय लागिरहेको बेला यति धेरै जरिवाना र यस्तो व्यवस्थाले विकासकर्तामा अझै त्रास फैलिने अवस्था देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे ५० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम भएकोले यसले वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने साना उद्योगदेखि ठूला उद्योगलाई समेत असर पर्ने बताउँछन् ।