शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । ऐनमै वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यापिक रुपमा बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने उल्लेख भएकोले आयोगले सूत्र बनाएर सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । विद्युत्, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुने भए पनि पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हालसम्म नउठेकोले बाँकी चार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र आयोगले बनाएको हो । रोयल्टी वापतको रकम विभाज्य कोष जम्मा भएपछि त्यो रकम संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नेछ । वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको बताए । “हामीले वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार रोयल्टी बाँडफाँडको फर्मुला बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,” उनले भने । आयोगले प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको अनुमानित रोयल्टी रकमको समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफारिस समेत गरिसकिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश तहले पाउने रोयल्टीको रकम सबै प्रदेशलाई पठाईसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले रोयल्टीको अनुमानित रकम सम्बन्धित निकायमा पठाईसकिएको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार सूत्रको आधारमा अनुमानित आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चालु वर्षमा ४ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ५४ हजार प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यसवापत १ अर्ब १४ करोड २ लाख पाउनेछन् । प्रदेशको हकमा अन्तर प्रदेशस्तरीय बाहेक अन्य प्रदेशमा रोयल्टी बाँडफाँडमा समस्या नभएपनि स्थानीय तहको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र निर्माणका लागि भने आयोगलाई अप्ठेको थियो । नेपालको संविधानको र वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थालाई अनुकुल नहुने र प्रभावित क्षेत्रलाई पनि न्याय हुने गरी सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल र लामो अध्ययनपछि विश्लेषण गरेर आयोगले सूत्र निर्माण गरेको जनाएको छ । विद्युत्तर्फ स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आयोगले आयोजना रहेको अवस्थितीलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानेर रोयल्टी वितरण गर्ने सूत्र आयोगले तयार पारेको छ । त्यसैगरी पर्वतारोहणतर्फ अवस्थितीलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई २५-२५ प्रतिशत, खानी तथा खनिजतर्फ अवस्थितीलाई ५० प्रतिशत तथा प्रभावित क्षेत्रफललाई ३० र जनसंख्यालाई २० प्रतिशतको आधारमा रोयल्टी वितरण गर्ने सूत्र तयार पारेको छ । त्यसैगरी वनलाई राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विभाजन गरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितीलाई २० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत, वनको संरक्षण दिगो व्यवस्थापनलाई १० प्रतिशत तथा संरक्षित क्षेत्रतर्फ मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर) क्षेत्रको अवस्थितीलाई १० प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण दिगो व्यवस्थापनलाई १५ प्रतिशत मानेर आयोगले सूत्र तयार पारेको छ ।
प्रदेशमा रोयल्टी बाँडफाँडप्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको सूत्रको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि चालू आर्थिक वर्षको प्राकृतिक स्रोत वापतको अनुमानित १ अर्ब १४ करोड २ लाख १३ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ वितरण हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सूत्र अनुसार प्राकृतिक स्रोतवापत सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ ले अनुमानित ३९ करोड २० लाख ४ हजार ८ सय ३६ पाउनेछ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ ले सबैभन्दा कम १ करोड १० लाख १८ हजार ८ सय ३३ पाउनेछ । त्यसैगरी प्रदेश–५ ले २७ करोड ६७ लाख ३१ हजार ९ सय २२, प्रदेश–१ ले २४ करोड ७० लाख ९८ हजार ८ सय ३९, कर्णाली प्रदेशले ९ करोड १ लाख ५४ हजार, ३ सय ६८, गण्डकी प्रदेशले ६ करोड ३५ लाख ५० हजार ४ सय ३६ तथा पश्चिम प्रदेशले ५ करोड ९६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ अनुमानित रुपमा पाउनेछन् । प्रदेश–२ ले सूत्र अनुसार, पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज र जलविद्युत्वापत भने कुनै रोयल्टी पाउने छैनन् । संघीयता अघि भने प्रदेश–२ का अधिकांश थोरै भए पनि यो क्षेत्रमा रोयल्टी पाउने गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रले पाउने गरेका थिए । विकास क्षेत्रमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले १२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत दामाशाही रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रदेशमा रोयल्टी बाँडफाँडप्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको सूत्रको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि चालू आर्थिक वर्षको प्राकृतिक स्रोत वापतको अनुमानित १ अर्ब १४ करोड २ लाख १३ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ वितरण हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सूत्र अनुसार प्राकृतिक स्रोतवापत सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ ले अनुमानित ३९ करोड २० लाख ४ हजार ८ सय ३६ पाउनेछ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ ले सबैभन्दा कम १ करोड १० लाख १८ हजार ८ सय ३३ पाउनेछ । त्यसैगरी प्रदेश–५ ले २७ करोड ६७ लाख ३१ हजार ९ सय २२, प्रदेश–१ ले २४ करोड ७० लाख ९८ हजार ८ सय ३९, कर्णाली प्रदेशले ९ करोड १ लाख ५४ हजार, ३ सय ६८, गण्डकी प्रदेशले ६ करोड ३५ लाख ५० हजार ४ सय ३६ तथा पश्चिम प्रदेशले ५ करोड ९६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ अनुमानित रुपमा पाउनेछन् । प्रदेश–२ ले सूत्र अनुसार, पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज र जलविद्युत्वापत भने कुनै रोयल्टी पाउने छैनन् । संघीयता अघि भने प्रदेश–२ का अधिकांश थोरै भए पनि यो क्षेत्रमा रोयल्टी पाउने गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रले पाउने गरेका थिए । विकास क्षेत्रमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले १२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत दामाशाही रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो ।
रोयल्टी सूत्रक्षेत्र पाउने प्रतिशत अवस्थिति ५० क्षेत्रफल २५ जनसंख्या २५ पर्वतारोहणतर्फ अवस्थिति ४० आधार शिविर १० क्षेत्रफल २५ जनसंख्या २५ खानी तथा खनिजतर्फ अवस्थिति ५० क्षेत्रफल ३० जनसंख्या २० राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थिति २० क्षेत्रफल ४० जनसंख्या २० आश्रित जनसंख्या १० दिगो व्यवस्थापन १० संरक्षित क्षेत्रतर्फ अवस्थिति १० क्षेत्रफल ४० जनसंख्या ३५ दिगो व्यवस्थापन १५ स्रोतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
No comments:
Post a Comment