बुधवार, असार ११, २०७६
निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणाधीन १६ हजार ८ सय ४६ मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्नका लागि नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भए पनि विद्युत् खेर जाने भन्दै उनीहरूले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेका ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । हालै विद्युत् व्यापारका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को तर्फबाट क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावता तथा कार्यन्वयबारे छलफल गर्न भारत पुगेका उनीहरूले निजी क्षेत्रबाट हाल नेपालमा सरकारी निकायबाट बढी उत्पादन भइरहेको र निर्माणका गएका आयोजनाहरू पनि धेरै भएकोले आफूहरू बिजुली बिक्री गर्नका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हाल २ हजार ५ सय ८२ मेगावाट निर्माण भइरहेका छन् भने २ हजार ९ सय १० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण हुन लागेका छन् । ५ हजार ५ सय ५७ मेगावाट डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइ निर्माणका लागि तयारीमा रहेको तथा ११ हजार २ सय ८९ मेगावाट डीपीआर सम्पन्न भएर अध्ययनमा रहेको बताउँदै भारतको विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीसँग पीपीए हुन बाँकी आयोजनाहरूको विद्युत् किन्नका प्रस्ताव गरिएको इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले जानकारी दिए । “नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको जानकारी हामीले भारतीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दियौं, पीपीए हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरू विक्री गर्नका लागि पनि प्रस्ताव राख्यौं,” उनले भने, “भारतका अधिकारीहरू बिजुली किन्नका लागि तयार छन्, सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई निर्यात गर्नका लागि स्वीकृतिको भने खाँचो छ ।”
भारतमा जलविद्युत्को हिस्सा हाल १४ प्रतिशतमात्र रहेको र यसलाई सन्तुलित बनाउनका लागि २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएकोले नेपालबाट भारतले बिजुली बेच्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् क्षेत्रीय बजार स्थापनका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृतिको वातावरण निर्माण गरेमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार सम्भव भएको बताए । “सरकारले क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात तथा क्षेत्रीय व्यापारबारे स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ, भारतका अधिकारीहरूको कुराकानीबाट उनीहरू बिजुली किन्न तयार रहेको देखिएको छ,” उनले भने, “भारतको भुमी प्रयोग गरेर वंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ ।”
विद्युत् ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले गरेको प्रयासलाई सरकारले साथ दिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन समेत गरिसकेका छन् ।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हाल २ हजार ५ सय ८२ मेगावाट निर्माण भइरहेका छन् भने २ हजार ९ सय १० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण हुन लागेका छन् । ५ हजार ५ सय ५७ मेगावाट डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइ निर्माणका लागि तयारीमा रहेको तथा ११ हजार २ सय ८९ मेगावाट डीपीआर सम्पन्न भएर अध्ययनमा रहेको बताउँदै भारतको विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीसँग पीपीए हुन बाँकी आयोजनाहरूको विद्युत् किन्नका प्रस्ताव गरिएको इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले जानकारी दिए । “नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको जानकारी हामीले भारतीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दियौं, पीपीए हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरू विक्री गर्नका लागि पनि प्रस्ताव राख्यौं,” उनले भने, “भारतका अधिकारीहरू बिजुली किन्नका लागि तयार छन्, सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई निर्यात गर्नका लागि स्वीकृतिको भने खाँचो छ ।”
भारतमा जलविद्युत्को हिस्सा हाल १४ प्रतिशतमात्र रहेको र यसलाई सन्तुलित बनाउनका लागि २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएकोले नेपालबाट भारतले बिजुली बेच्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् क्षेत्रीय बजार स्थापनका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृतिको वातावरण निर्माण गरेमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार सम्भव भएको बताए । “सरकारले क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात तथा क्षेत्रीय व्यापारबारे स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ, भारतका अधिकारीहरूको कुराकानीबाट उनीहरू बिजुली किन्न तयार रहेको देखिएको छ,” उनले भने, “भारतको भुमी प्रयोग गरेर वंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ ।”
विद्युत् ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले गरेको प्रयासलाई सरकारले साथ दिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन समेत गरिसकेका छन् ।
५ आयोजनाको उत्पादन निर्यातका लागि आवेदन
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले हालै गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स)ले पाँच जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत निर्यातका लागि स्वीकृति दिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि नेपेक्सले विभागमा आवेदन दिएको हो ।
नेपेक्सका अनुसार क्रिष्टल पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, सिम्बुवा हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४६.८१ मेगावाटको माथिल्लो सिम्बुखोला, अपर तमोर प्रवद्र्धक रहेको ३२.५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर बी, स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रवद्र्धक रहेको १२८ मेगावाटको तमोर मेवा तथा आरएम इष्भेष्टमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाले निर्यातका लागि विभागमा प्रस्ताव हालेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment