https://www.karobardaily.com/news/development/20808
सोमवार, असार २, २०७६
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, असल स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार, असमानताको अन्त्य, दीगो सहर र समुदाय, जिम्मेवार उपभोक्ता र उत्पादन, जलवायु, शान्ति र न्याय लगायतका १७ लक्ष्य अघि सारेको छ । १७ लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रबाट ५५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.५ प्रतिशत तथा बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्ने योजना छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट ११६ खर्ब ६६ अर्ब तथा नीजि क्षेत्रबाट ११० खर्ब लगानी हुनेछ ।प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रतर्फ लगानीका लागि ५५ अर्ब तथा ३२ अर्ब लगानीको खाडल (ग्याप) रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने २०३० भित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने तथा एसडीजीका लागि ६३ प्रतिशत खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदनले यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिबी निवारण र पूर्वाकार विकासमा लगानीको खाडल रहने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जा, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारमा ५९ प्रतिशत तथा गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैगिक क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत ग्याप रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की आवासीय प्रतिनिधि औशानी मेधागंगोडा लाबेले अपुग रहेको रकम विभिन्न दातृ निकाय तथा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुन सक्ने बताइन् । प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष एसडीजी हासिल गर्नका लागि २० खर्ब २४ करोड लगानी आवश्यक पनेछ । प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब ८५ करोड लगानी अपुग रहनेमा २ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक र ३ अर्ब ६७ अर्ब निजीतर्फ अपुग हुनेछ ।
सोमवार, असार २, २०७६
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेकोमा आयोगले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति धेरै रकम आवश्यक रहेको औल्याएको हो । एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तिय रणनीतिबारे आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको थियो । गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, असल स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार, असमानताको अन्त्य, दीगो सहर र समुदाय, जिम्मेवार उपभोक्ता र उत्पादन, जलवायु, शान्ति र न्याय लगायतका १७ लक्ष्य अघि सारेको छ । १७ लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रबाट ५५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.५ प्रतिशत तथा बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्ने योजना छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट ११६ खर्ब ६६ अर्ब तथा नीजि क्षेत्रबाट ११० खर्ब लगानी हुनेछ ।प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रतर्फ लगानीका लागि ५५ अर्ब तथा ३२ अर्ब लगानीको खाडल (ग्याप) रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने २०३० भित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने तथा एसडीजीका लागि ६३ प्रतिशत खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदनले यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिबी निवारण र पूर्वाकार विकासमा लगानीको खाडल रहने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जा, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारमा ५९ प्रतिशत तथा गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैगिक क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत ग्याप रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की आवासीय प्रतिनिधि औशानी मेधागंगोडा लाबेले अपुग रहेको रकम विभिन्न दातृ निकाय तथा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुन सक्ने बताइन् । प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष एसडीजी हासिल गर्नका लागि २० खर्ब २४ करोड लगानी आवश्यक पनेछ । प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब ८५ करोड लगानी अपुग रहनेमा २ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक र ३ अर्ब ६७ अर्ब निजीतर्फ अपुग हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment