https://www.karobardaily.com/news/development/21175
मंगलबार, असार १०, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगबीचको कानुनी अन्योलले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र आयोगबीच पीपीएको प्रक्रियाबारे अन्योल हुँदा ३ हजार मेगावाट बराबरका करिब ४० आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्नका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षमा अन्योलता देखिएपछि निजी क्षेत्र समेत मारमा परेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भइसकेका ११ आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ भने ग्रीड कनेक्सन भएर पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका अन्य करिब ३० आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण निजी प्रवद्र्धकले पीपीएका लागि आवेदन दिनेवित्तिकै वा अन्तिम चरणमा गएर नियमन आयोगसँग पीपीएका लागि स्वीकृति लिने भन्ने अन्योलमा छ भने नियमन आयोगले पीपीए आफ्नो कारणले गर्दा नरोकिएको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगले आयोग सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको र पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने त्यसले टुंगो लगाउने भएकोले त्यसैको प्रतिक्षामा बसेको जनाएको छ । “पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन, यसबारे नियमन आयोगले कार्यविधि बनाउने भएकोले त्यसको प्रतिक्षामा छौं,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीले भने, “एकीकृत रुपमा समाधान अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि आएपछि छुट्टाछुट्टै आयोजनाको स्वीकृतिका लागि आयोग पठाउँछौ ।” उनका अनुसार नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलको क्रममा कार्यविधिले प्राधिकरणका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेकोले त्यो अन्तरिम कार्यविधिको पर्खाइमा प्राधिकरण छ भने यसको कारणले ३ हजार मेगावाटका ४० जति आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेपछि मात्र नियमन आयोगले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको पीपीएलाई स्वीकृत दिन सक्छ तर अहिले नियमन आयोगसँग त्यो जनशक्ति भने छैन । आयोगले पीपीएबारे विश्लेषण गर्नका लागि नीति समेत बनाइनसकेको पीपीएका लागि कुनै फाइल नपठाएको प्राधिकरणको भनाई छ । आयोगले भने हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले आयोगमा स्वीकृति दिनका लागि कुनै फाइल नपठाइ पीपीए रोकेको प्राधिकरणले नै उल्टो आयोगलाई रोकेको आरोप लगाएको बताए । “बोर्डबाट पारित भएका आयोजनाहरू समेत प्राधिकरणले आयोगलाई पठाएको छैन, प्राधिकरणले यसबारे समन्वय र सहयोग गरेको छैन, खाली आयोगले रोकेको भनेर आरोप मात्र लगाएको छ,” उनले भने । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने अन्तरिम कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भएर अन्तिम चरणको परामर्शमा रहेकोले सो निर्माण भएपछि सबै सम्बन्धित निकायलाई पठाइने जानकारी दिन्छन् । उनका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म पीपीए स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको छैन ।
प्राधिकरण र आयोगबीचको अन्योलता र असमन्वयको मारमा भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक परेका छन् । समयमै स्वीकृति नहुँदा यसले अनुमतिपत्रको अवधिमा आउने समस्यादेखि आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । “पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको गाडी रोकिएको छ । अनुमतिपत्रको समय सकिएर खारेजीको समस्या पनि हुन सक्छ, आयोजनाको समय पनि धकेलिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “यसले जलविद्युत् प्रवद्र्धक मात्र होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्छ, राजस्व र रोयल्टी उठ्नमा समेत ढिलाइ गर्छ ।”
मंगलबार, असार १०, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगबीचको कानुनी अन्योलले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र आयोगबीच पीपीएको प्रक्रियाबारे अन्योल हुँदा ३ हजार मेगावाट बराबरका करिब ४० आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्नका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षमा अन्योलता देखिएपछि निजी क्षेत्र समेत मारमा परेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भइसकेका ११ आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ भने ग्रीड कनेक्सन भएर पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका अन्य करिब ३० आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण निजी प्रवद्र्धकले पीपीएका लागि आवेदन दिनेवित्तिकै वा अन्तिम चरणमा गएर नियमन आयोगसँग पीपीएका लागि स्वीकृति लिने भन्ने अन्योलमा छ भने नियमन आयोगले पीपीए आफ्नो कारणले गर्दा नरोकिएको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगले आयोग सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको र पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने त्यसले टुंगो लगाउने भएकोले त्यसैको प्रतिक्षामा बसेको जनाएको छ । “पीपीएको कुन चरणमा स्वीकृति लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन, यसबारे नियमन आयोगले कार्यविधि बनाउने भएकोले त्यसको प्रतिक्षामा छौं,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीले भने, “एकीकृत रुपमा समाधान अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि आएपछि छुट्टाछुट्टै आयोजनाको स्वीकृतिका लागि आयोग पठाउँछौ ।” उनका अनुसार नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलको क्रममा कार्यविधिले प्राधिकरणका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेकोले त्यो अन्तरिम कार्यविधिको पर्खाइमा प्राधिकरण छ भने यसको कारणले ३ हजार मेगावाटका ४० जति आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेपछि मात्र नियमन आयोगले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको पीपीएलाई स्वीकृत दिन सक्छ तर अहिले नियमन आयोगसँग त्यो जनशक्ति भने छैन । आयोगले पीपीएबारे विश्लेषण गर्नका लागि नीति समेत बनाइनसकेको पीपीएका लागि कुनै फाइल नपठाएको प्राधिकरणको भनाई छ । आयोगले भने हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए स्वीकृतिका लागि कुनै फाइल नपठाएको जनाएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले आयोगमा स्वीकृति दिनका लागि कुनै फाइल नपठाइ पीपीए रोकेको प्राधिकरणले नै उल्टो आयोगलाई रोकेको आरोप लगाएको बताए । “बोर्डबाट पारित भएका आयोजनाहरू समेत प्राधिकरणले आयोगलाई पठाएको छैन, प्राधिकरणले यसबारे समन्वय र सहयोग गरेको छैन, खाली आयोगले रोकेको भनेर आरोप मात्र लगाएको छ,” उनले भने । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने अन्तरिम कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भएर अन्तिम चरणको परामर्शमा रहेकोले सो निर्माण भएपछि सबै सम्बन्धित निकायलाई पठाइने जानकारी दिन्छन् । उनका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म पीपीए स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको छैन ।
प्राधिकरण र आयोगबीचको अन्योलता र असमन्वयको मारमा भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक परेका छन् । समयमै स्वीकृति नहुँदा यसले अनुमतिपत्रको अवधिमा आउने समस्यादेखि आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । “पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको गाडी रोकिएको छ । अनुमतिपत्रको समय सकिएर खारेजीको समस्या पनि हुन सक्छ, आयोजनाको समय पनि धकेलिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “यसले जलविद्युत् प्रवद्र्धक मात्र होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्छ, राजस्व र रोयल्टी उठ्नमा समेत ढिलाइ गर्छ ।”
No comments:
Post a Comment