ऊर्जाको बजेटबाट नीजि क्षेत्र निराश, बजेट पनि घट्यो

कारोबार संवाददाता
काठमाण्डौ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताएपनि यथार्थतामा भने चालु बर्षको भन्दा कम देखिएको छ ।
बुधबार बजेट प्रश्तुत गर्दै सम्बाहक मानेपनि गत बर्षभन्दा आगामी बर्षको बजेट कम देखिएको हो । आगामी बर्ष २०७६\०७७ का लागि उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु बर्षमा भने ऊर्जा क्षेत्रको बजेट ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ भने ऊर्जाका लागि ८८ अर्ब ४५ करोड ५ लाख दिएको थियो । बजेटले नीजि क्षेत्रलाई कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरु भने निराश बनेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई सवा खर्ब बराबरको लगानी गरेर ६ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको र ७ खर्बका ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना बनाईरहेका नीजि क्षेत्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको बताए । ‘सरकारले नीजि क्षेत्रले दिएको सुझाव कुनै सुझाव समेटेन, बजेटबाट हामी निराश छौ ।’–उनले भने–‘ बरु सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रको विपरित नीजि क्षेत्रका जलविद्युतलाई  नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट आयो, यसले सरकारले तस्वीर छयांङ पारेको छ ।’ उनका अनुसार, इप्पानले मुल्यवृद्धि र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्थितर हुँदा मारमा परेको भन्दै व्याजदरका ९ प्रतिशत ननाघ्ने गरी व्यवस्थ ागर्न, स्वदेशी लगानीका प्रवद्र्धनका लागि एक द्धार प्रणालीको सेवा दिन, वन र जग्गा प्राप्तिको मुद्दा सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले ३५ सय नीजिका आयोजनालाई वेवास्ता गरेर सरकार आफैले बनाउने गरी घोषणा पो गर्यो ।

बजेटमा आगागी बर्षभित्र विद्युत उत्पादन दोब्बर पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने छ । हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब एक हजार मेगावाट छ ।
बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।  जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणमा सबैभन्दा कम कर्णालीमा २७.०३ प्रतिशत प्रदेश–२ मा ७९.७७ र सुदूरपश्चिममा ५८.९ प्रतिशतमा मात्र  विद्युतको पहुँच छ ।
बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि  १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि  २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन उल्लेख गरिएको बजेटमा दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिने तथा ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के.भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइने, बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण बढाउनुका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ  ४ अर्ब ५० करोड भने विनियोजन गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । तराई मधेशका जिल्लाहरूमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको  प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन तथा फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ ।
विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित तथा विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।