‘विद्युत् विधेयक नियन्त्रणमुखी र प्रतिगमनकारी’

https://www.karobardaily.com/news/development/31627

बिहिवार, बैशाख १८, २०७७

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् विधेयक २०४९ सालको भन्दा प्रतिगमनकारी, निजी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । २०४९ को जलविद्युत् आएपछिका अनुभवहरू र जलविद्युत् क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी आएको टिप्पणी उनीहरूको छ ।
एक साताअघि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी विद्युत् विधेयकलाई संसद पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी, सजाय, दण्डमा बढी केन्द्रित गर्दै मिश्रित ऊर्जा प्रणाली, आगामी प्राथमिकता, आयोजनाको उत्पादनदेखि व्यापारसम्मको व्यवस्थापनबारे ठोस प्रावधान समेट्न नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको विश्लेषणमा विधेयकमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई कसरी सहजीकरणका बुँदाभन्दा नियमन गर्ने खालका छन् ।
“सहजीकरण गर्ने बुँदा छैनन्, नियमनकारी खालका छन् । उत्पादन लाइसेन्स लिएर वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको के गर्ने, कोरोना जस्ता विपत्तिपछि पुर्नजीवन दिन के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन,” उनी भन्छन्, “कसरी राजाले दिने प्रजाले माननै पर्ने खालको छ, निजी क्षेत्रमैत्री त छैननै, सरकारी आयोजनाहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेपनि छैन ।” इप्पानले दिएको सुझावलाई सरकारले खास चासो नदेखाएको र निजी क्षेत्रलाई पेलेर लैजाने मनोवृत्तिका साथ विधेयक आएको उनको टिप्पणी छ ।
निजी क्षेत्रका अनुसार, विगतमा देखिएका जग्गा प्राप्तिको समस्या, वनका समस्या, वैदेशिक लगानी ल्याउन भएका समस्या, ल्याएपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दाका समस्या, आयोजना निर्माणपछिको अवधिको अन्योलबारे कुनै उल्लेख छैन । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको एकल सेवा विन्दु केन्द्रबारे पनि कुनै उल्लेख छैन । ऊर्जा दक्षता, व्यापार कसरी गर्ने, जग्गा प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने पनि विधेयकले नसमेटिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नेपालको संविधानले वितरण स्थानीय निकायले गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि विद्येयमा कस्ले भन्ने उल्लेख छैन भने विद्युत्को खपत बढाउने तथा बजीकरणको विस्तार गर्ने अवस्था रहेपनि त्यसबारे पनि विधेयकमा स्पष्छ छैन । विधेयकले नियमन आयोगका साथै जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्दै आएका कामहरू समेत मन्त्रालय आफैंले गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले गर्ने भनिएको विद्युत् महशुल नीति आफैले बनाउने उल्लेख गरेको छ । “बैंकले गलत गरे राष्ट्र बैकको सट्टा अर्थ मन्त्रालयले जरीवाना गर्ने भनेजस्तै नियमन आयोगले गर्ने सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने खालको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “सहजीकरणभन्दा असजिलो पार्ने तथा राष्टियकरण नगर्ने पनि सरकारी तजबीजले रद्ध र खारेजी गर्ने खालको छ, समग्रमा यो एकतर्फी र निजी क्षेत्र डुबाउने खालको छ ।”
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई कमजोर बनाएर छुटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको, निजी र सरकारी जलविद्युत् आयोजनाहरूले समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समितिको आवश्यकता महशुल गरिरहेको बेला बैठक बस्न गाह्रो हुन खोलको उच्च व्यक्ति रहेको निर्देशक समिति गठन गरिएको, विगतमा प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिइएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले लामो समय आयोजना बनाउन नसक्नुको कारण र समाधान नखोजी प्रतिष्पर्धाको प्रावधान मात्र राखिएको, स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि कसरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने तथा स्थानीय निकायले लाइसेन्स दिने, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन कसरी गर्ने, पीपीए के हुने, वित्तिय व्यवस्थपनको मोडालिटी के हुने भन्ने स्पष्ट नभएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ ।
निजी क्षेत्रले लाइसेन्सको अवधि ५० बर्ष राखेपनि ४० बर्ष तथा काबुको परिस्थितीमा ५ बर्ष थप्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि त्यसपछि आयोजनाको जिम्मा कस्ले लिने भन्ने उल्लेख नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । “विधेयक त पहिलाभन्दा अनुदार, प्रतिगमनकारी खालको छ, जलविद्युत्को आगामी बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट छैन, यसले त निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित मात्र गर्छ,” उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।
विधेयकको दफा ४२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम कार्य गर्न पटक–पटक आदेश वा निर्देशन दिँदा समेत त्यसको बेवास्ता गरेमा वा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पूर्णरूपमा असक्षम र असमर्थ भएमा वा आम उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेमा त्यस्तो विद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन केही समयको लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
यस बुँदालाई समेत निजी क्षेत्रले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयकमा नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड च अर्थात विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुर्तिको लागि न्यूनत्तम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने आयोगको अधिकार खारेजी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगको दफा १४ ञ को विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने पनि खारेज गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिष्पर्धा सम्बन्धमा, विद्युत् आयोजना, सुरुड तथा बाँध लगायतका संरचनाहरूको डिजाइन, नक्सा तथा सुरक्षाका उपाय सम्बन्धमा, विद्युत् व्यापार (अन्तरदेशीय समेत) नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा, प्रसारण तथा वितरण लाइनको प्रयोग तथा खुला पहुँच सम्बन्धमा र पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धमा निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ ।

आठ खर्बका ५ हजार योजना आठ महिनापछि मात्र

https://www.karobardaily.com/news/development/31580
बुधवार, बैशाख १७, २०७७
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण मुलुकमा आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच हजार योजनाको निर्माण कार्य आठ महिनापछि धकेलिने भएको छ । फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिना निर्माणका लागि मुख्य सिजन भए पनि कोरोनाको कारण चैतदेखि नै लकडाउन भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । लकडाउनको कारणले अत्यावश्यकीय करिब दुई सय योजनाबाहेक सबै काम ठप्प भएको छ । “निर्माण व्यवसायीहरूले झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच हजारजति आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्, अधिकांशको काम बन्द छ,” नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “निर्माणको मुख्य सिजनमा नै लक डाउनको कारणले काम ठप्प भएको छ, अब बर्षा र तिहारपछि अर्थात आठ महिनापछि मात्र काम हुन्छ ।”विशेष गरी मंसिरपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने र गतिका साथै फागुन, चैत्रदेखि काम हुने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । लकडाउनको अवधि सकिएपछि धेरै मजदुरहरू फर्किसकेको र निर्माण सामग्रीको अभाव समेत रहेकोले तत्काल काम हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
“अधिकांश मजदुरहरू फर्किसकेका छन्, कोरोनाले मानसिक रूपमा पारेको प्रभाव हटाएर तत्काल ल्याएर काम गराउने अवस्था छैन,” जयमाता इन्जिनियरिङ कष्ट्रक्सनका सञ्चालक वृहस्पति गौतम भन्छन्, “खुल्यो भने पनि सबै सामग्री मात्र भएन भने मजदुर नआई काम हुँदैन, त्यो ल्याउन कठिन छ ।”अहिले निर्माण क्षेत्रमा मात्र २० लाख मजदुर कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १५ लाख बर्षामा खेतीपाती गरेर हिउँदको बेला काम गर्ने कमदुर छन् भने तीन लाख स्थायी खालका श्रमिक छन् । १७ हजार निर्माण व्यवसायीका कम्पनीमा झण्डै दुई लाख जति सक्रिय छन् ।  लकडाउनको कारणले अधिकांश बेरोजगार भएको अवस्था छ । लक डाउनको अवधिको स्थायी खालका श्रमिकलाई आधा तलब दिने गरी निर्माण व्यवसायीहरूले छलmल गरिरहेका छन् । अध्यक्ष सिंह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका सम्वद्ध पक्षको छलफलपछि आधा तलब दिने गरी सहमति भएको बताउँछन् । 
अहिले वर्षामा क्षति हुने किसिमका अत्यावश्यक कामको मात्र निर्माण कार्य भईरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की वर्षाअघि निर्माण नभए पनि क्षति पु¥याउने खालका केही योजनाको काम भइरहेको बताउँछन् । “केही इमरजेन्सी खालका कामहरू मजदुरहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गरिरहेका छौं, लकडाउन कत्ति लम्बिन्छ भन्ने आधारमा भोलि कसरी जाने भन्ने छलफल हुन्छ,” उनी भन्छन् ।सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माका अनुसार, करिब २२ सय योजनामध्ये निर्माणाधीन केही पुल, सडकका खाल्डा खुल्टी पुर्ने, नाली निर्माण लगायतका करिब दुई सय आयोजना मात्र अहले निर्माणाधीन छन् ।
सडक विभागका अनुसार, चालु बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत काम गर्न पनि समस्या देखिएको छ । लकडाउनको कारा निर्माण कार्य रोकिएपछि चालू वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको सम्झौताको म्याद थपिने भएपनि सरकारले कति थप्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । महासंघ अध्यक्ष सिंह भने आठ महिनाको म्याथ थप गर्नुपर्ने र यस अवधिमा हुने बढी खर्चलाई धान्नका लागि सरकारले आयोजना व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएको सुत्रको आधारमा १५ प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने बताउँछन् । “वर्षमा ६ महिना मात्र काम हुन्छ । अर्को ४÷५ महिनामा तलब, किस्ता तिर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त ठप्प भयो,” उनी भन्छन्, “आगामी मंसिरदेखि काम सुचारु गर्न सरकारले ओभरहेड कष्ट दियो भने मात्र सम्भव हुने बताउँछन् ।” सचिव कार्की सरकारले विश्लेषण गरेर म्याद थप्ने  र १५ महिनाभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई मुल्य समायोजन वापत थप दिन सकिने भएपनि चालू वर्षभित्र सकिने सालबसाली योजनालाई दिन समस्या रहेको बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने स्थानीय स्तरका साना तथा मझौता आयोजनाहरूलाई स्थानीय मजदुरहरूको उपयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिन सके निर्माण सुरु हुने वित्तिक्कै होटलदेखि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा समेत काम भएर आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सक्ने बताउँछन् । पर्यटनका ११ लाख तथा विदेशबाट आउन सक्ने गरी झण्डै ४० लाख बेरोजगारी हुने अवस्था भएकोले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सबै काम स्वदेशी निर्माण कम्पनीले गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
“प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको सट्टा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई वर्क फोर्स तयार गरौ, यसका लागि निर्माण कम्पनी र मजदुरहरूलाई सहायता दिने आर्थिक प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ  ।”–महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्–“त्यसका लागि व्यापक रूपमा तालिम गराऔ र तालिमसँगै केही पारिश्रमिक दिएर निर्माण क्षेत्रमा निश्चित समयसम्म प्रशिक्षार्थीको रूपमा र त्यसपछि पूर्ण रूपमा रोजगारी दिने व्यवस्था गरौ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिईरहेका छौ ।” निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, हाल केही बाहेक अधिकांश दक्ष जनशक्ति र कामदार भारतबाट ल्याएर निर्माण कार्य गरिरहनुपरेकोले तालिम दिन सके त्यो व्यवस्थापन गरेर स्वदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने सक्ने ठूलो अवसर कोरोना महामारीपछि आएको छ ।    

कुरामै सीमित विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैकिङ

https://www.karobardaily.com/news/development/31543

मंगलबार, बैशाख १६, २०७७

चार वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना बनायो । गुरुयोजनाअघि नै निर्माण सुरु भएको दुई देश जोड्ने ढल्केबर–मुन्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य कुनै सुरु भएका छैनन् ।
बंगलादेशको विद्युत् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ । वंगलादेशसँग सरकारले ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी पनि सरकारले गरिसकेको छ । तर थोस प्रगति भएको छैन ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै ग¥यो । नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीपछि माग घटेपछि अहिले पनि रातिको समयमा झण्डै तीन सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । रातीको समयमा अहिले माग ४ सय मेगावाट मात्र छ तर भारतबाट आयात घटाएर निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ ।
सरकारी तबरबाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रयासनै नभएको भने होइन । १२ वर्ष अघिदेखि भारतसँग इनर्जी बैकिङको प्रयास भएपनि गत वर्षसम्म दुई देशबीच सम्झौता भएपनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भयो । पीटीएकै आधारमा दुई देशबीच सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय समिति गठन भएर यसका लागि व्यापारबारे छलफल गर्ने बैठक जारी नै छ ।
सन् २०१९÷२० पछि नेपालमा ऊर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बारम्बार बिजुली बेच्ने घोषणा गरेपनि उच्च राजनीति तहबाट सार्थक पहल नहुँदा कुरामै सीमित बनेको छ । भारतका मन्त्री र सचिव नेपाल आउँदा वा नेपालको टोली भारत जाँदाबाहेक अन्य अवस्थामा बिजुली बिक्रीका लाग सार्थक पहल हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । “लकडाउनको कारणले अहिलेनै बिजुली खेर गइरहेको छ, अझ आगामी वर्षामा त झन खेर जाँदैछ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,“औपचारिकबाहेक बिजुली बेच्नका लागि देशका उच्च राजनीति नेतृत्वबाट खासै पहल भएको छैन, नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गएको छ, अर्कोतिर बिजुली बढी ओहोरदोहोर नगरीकन पनि प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई मासिक नौ करोड रुपैयाँ सित्तैमा तिर्नु परिरहेको छ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । “भारतीय पक्षसँग बिजनेश रुल सीबीआर पारित गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं, सीबीआर आउनेबित्तिकै व्यापारका लागि बाटो खुल्न सक्छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार, भारत बजारमा बिजुली पु¥याउनका लागि एनएनभीएनसँग सम्झौता भएको तर सीबीआरको कारण राकिएको छ भने बिहारसँग पनि हामीले इनर्जी बैंकिङका लागि कुरा पनि छ ।
बिहारसँग सन् १९७१ देखि अघि बढेको विद्युत् एक्सचेन्ज सम्झौता अनुसार नेट मिटरिङ अनुसार थोरै विद्युत् आदानप्रदान भएपनि धेरैका लागि बिजुली व्यापार र इनर्जी बैकिङ अत्यावश्यक छ । “निरन्तर बिजुली बेच्नका लागि त व्यापार र इनर्जी बैंकिङ नै खुल्नुप¥यो नि । सामान्य अवस्थामै अहिल धेरै बिजुली खेर जाने अवस्था छैन तर आएन भने खेर जान्छ नै,” उनी भन्छन् ।
भारतले स्वीकृति गरेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्देशकामा न इनर्जी बैकिङबारे उल्लेख छ, न नेट मिटरिङबारे । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्री परिषदमार्फत संसदमा गएको विद्युत् विद्येयकमा विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख भएपनि मौजूदा विद्युत् ऐनले भने विद्युत् व्यापारको कल्पना पनि गरेको छैन । सीबीआरनै भारतले स्वीकृति गरेपनि प्रति युनिट लागत उच्च भएकोले विद्युत् बिक्रीका लागि झन समस्या छ । भारतीय बजारमा २.४९ भारु अर्थात झण्डै प्रति युनिट ४ रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ तर नेपालमा प्रति युनिट लागत करिब १० रुपैयाँ छ । कोरोना महामारीको कारणले भारतको विद्युत् माग ३ लाख ७४ हजार मेगावाटबाट तीन लाख मेगावाटमा झरेको छ । यसकारण पनि भारतमा बिजुलको फालाफाल भएकोले तत्काल नेपालको बिजुलीले सहजै बजार पाउने अवस्था छैन ।
नेपालमा पनि तत्काल विद्युत् खपत धेरै बढ्ने अवस्था पनि छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । “पीटीए अनुसार अन्तरदेशीय निर्देशिका पारित भएको छ, सीबीआरको मस्यौदा पनि तयार भैसकेको छ, भारतले छिट्टै पारित गरेमा व्यापारको ढोका खुल्छ ।”–उनी भन्छन्–“स्वदेशभित्रै खपत बढाउनका लाग हामीले ठूलो प्रयास गर्नुपर्ने छ, त्योसँगै छिमेकी राष्ट्रमा पठाउन लागत घटाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।” अधिकारीले भनेअनुसार खपत बढाउन र लागत घटाउन त्यति सजिलो छैन । माग बढाउनका लागि ठूला ठूला उद्योग स्थापना हुनुपर्ने भएपनि लक डाउनको कारणले भएका उद्योगहरूको सञ्चालन कठिन हुँदैछ भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको संख्या ठूलो छ । विद्युत  प्राधिकरणको तथ्यांकले २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने तीन हजार मेगावाट पीपीए भएर वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । झण्डै पाँच हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन् । विभागका अनुसार, झण्डै १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन् । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, “समयमै सार्थक पहल नगर्ने हो भने विद्युत् व्यवस्थापनको मुद्दा ठूलो र डरलाग्दो बन्दैछ ।”

मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् जाँदै

https://www.karobardaily.com/news/development/31420

शुक्रवार, बैशाख १२, २०७७

वि. सं. २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको विद्युत् विधेयक फेरि संसद्मा पठाइने भएको छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले संसद् पठाएर पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएपछि संसद् पठाउन लागिएको हो । गत चैत अन्तिम साता मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् पठाएकोमा विधेयक अन्र्तगतको विद्यायन समितिले छलफल गरी यसलाई टुंग्याएको थियो ।
विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन सकेको थिएन भने २०६५ सालमा पनि यो मस्यौदा पारित हुन सकेको थिएन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएर देश संघीयतामा गएपछि नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै सो विधेयक हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको विधेयक मन्त्रालय आई नपुगेको र आएपछि त्यस आधारमा संसद्मा पठाउने बताए ।

हिउँदे चालू अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी वर्षे अधिवेशनमा मात्र यसबारे संसद्मा छलफल हुन सक्ने अवस्था छ तर अधिकांश वर्षे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने हुनाले अझै पारित हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने चालू हिउँदे अधिवेशनमै संसद््बाट पारित गराउने योजना रहेको बताउँदै आएको थियो । छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत् ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने विद्युत् ऐनकै कारण आधारमा संघीयतामा ऊर्जा क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न अलग–अलग निकायलाई जिम्मा दिने लगायत उल्लेख छन् । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा हाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सबै काम गर्दै आएकोमा खण्डीकरण हुनेछ । विधेयकमा सरकारले अब अध्ययन र उत्पादनमा बर्गिकरण नगरी एउटै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तीन मेगावाटसम्को जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो हकमा प्रदेश सरकारको तथा तीन मेगावाटदेखि २० मेगावाटको जडित क्षमता आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि प्रदेश सरकार तथा एकभन्दा बढी प्रदेशमा परेमा संघीय मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसगैरी २० मेगावाट माथिका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार वा ग्राहक सेवाका लागि भने संघीय सरकारलाई लाइसेन्स दिने अधिकारी दिइएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै विद्युत् प्रसारण लाइन वा ग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडका रूपमा तोक्ने भन्दै यो सञ्चालन गर्ने निकायको जिम्मेवारी वा दायित्व तोकेको छ । विद्युत्को बहुवितरक हुने, विद्युत् आयात, निर्यातका लागि अनुमपितत्र दिइने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने, विद्युत् गुणस्तर कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले नयाँ प्रतिष्ठान गठन, क्याप्टिक प्लान्टका लागि लाइसेन्स लिनुनपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् ।

भूकम्पपछिको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण निजी आवास ६३ % बने, २५ % निर्माणाधीन

https://www.karobardaily.com/news/development/31411

बिहिवार, बैशाख ११, २०७७

विनासकारी भूकम्पको ५ वर्षमा क्षतिग्रस्त घरमध्ये ६३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २५ प्रतिशत पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पमा झण्डै नौ हजारको ज्यान गएको थियो भने ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्प गएको ८ महिनापछि सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय २ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० वटा सम्पदामध्ये १ सय १ वटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।
कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् । पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २७ वटाको डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । यसरी कुल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मि. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ कि.मि. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ कि.मि. सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने १ सय वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।
पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ गरी ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ’धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेका हौँ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि १ महिनादेखि लकडाउन जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले त्यसले गर्दा पुनर्निर्माणका कार्यमा असर परेको बताएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सिर्जित नयाँ खालको परिस्थितिले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्य गम्भीररूपमा प्रभावित भएको बताउँदै स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य हुने जनाएको छ ।

कमजोर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य धेरै बलियो भएको छ

https://www.karobardaily.com/news/interview/31356

बुधवार, बैशाख १०, २०७७

कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपालमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएका उनी साढे तीन वर्षअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएकोमा तीनवटैमै सफल भएको उनी बताउँछन् । वर्षामा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा अझै दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनका कारण उत्पादनमा ढिलाइ भएको बताउँदै आगामी वर्षसम्म नेपालमा उत्पादनको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्ने उनी बताउँछन् । लकडाउनको बेला प्राधिकरणले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिइने विद्युत् वितरणमा गरेको व्यवस्थापन, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सहजीकरण, तीन वर्षअघिको प्राधिकरण, अहिलेको प्राधिकरण र संघीयतापछिको आगामी प्राधिकरणको संरचनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिइएको विद्युत् सेवाको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
अत्यावश्यक सेवाको विद्युत्लाई लिइएकाले यसको दायित्वअन्तर्गतका कामहरू अहिले भइरहेका छन् । विशेषगरी हाम्रो संयन्त्र र कर्मचारीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गरिरहेका छौं । जहाँ–जहाँ उत्पादन केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ–त्यहाँ स्टाफहरूलाई ड्युटीमा खटाएका छौं । उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर काम भइरहेको छ । उहाँहरू बाहिर र बाहिरका भित्र जान पाइँदैन । सबस्टेसनमा त्यस्तै छ । २४ घण्टा नै त्यहाँ पालैपालो ड्युटीमा राखिएको छ । अर्को भारप्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा १२ इन्जिनियरलाई पनि आईसोलेसनमा राखेका छौं । यीभित्र बस्ने काम भए । बाहिर गर्नुपर्ने जस्तै प्रसारणलाइनमा आउने समस्याहरू समाधानका लागि पनि सम्बन्धित निकायलाई खट्ने व्यवस्था गरेका छौं । वितरण लाइनमा पनि बेला–बेलामा हावा, हुरीले ढल्नेलगायतका अन्य समस्या आउँछन् । त्यसका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ–जहाँ फल्ट हुन्छ, मर्मत गर्नका लागि सबै शाखामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नो लाइट सर्भिसमा पनि २४ घण्टा नै बस्ने गरी व्यवस्था गरेका छौं । अहिले दुईवटा काम गर्न सक्दैनौं । एउटा मिटर रिडिङ र हाम्रा काउन्टरबाट महसुल संकलन गर्न सक्दैनौं । हामीले महसुल भुक्तानीका लागि अनलाइन सर्भिस त गरेका छौं, तर यसबाट २०-२५ प्रतिशतमात्र संकलन हुन्छ । काउन्टरमै आएर तिर्नेहरू धेरै हुन्छन् । यसले गर्दा राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको छ । यसलाई न्यूनीकरणका लागि सबै ग्राहकहरू अनलाइनमार्फत आउनका लागि हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौं । आठ सेवा प्रदायकहरूले त्यो सेवा पनि दिइरहेका छन् । अनलाइन भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई जरिवाना पनि छुट दिएका छौं । लकडाउन सकिएपछि उहाँहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ । जहाँसम्म नेपाल सरकारले दुई महिनाका लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि एमपावर सफ्टवेयरमा मिलाउनुपर्छ । यसको तयारीमा छौं । मिटर रिडिङ नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर हामीले फागुन महिनाको आधारमा सिंगल फेजलाई त्यही अनुसार लगाउने व्यवस्था गरेका छौं । लकडाउन खुलेर वास्तविक बिल भएपछि यसलाई हामी मिलान गर्छौं । थ्री फेजलाई भने वास्तविक बिल भनेका छौं । वैशाखको मिटर रिडिङ पनि फागुनअनुसार नै हुन्छ । अर्को कुरा, कर्पोरेट हाउस र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुरा छ । कर्पोरेट अफिसमा पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी बोलाएका छौं ।

सरकारले नियन्त्रित हिसाबले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ । के अहिलेको अवस्थामा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, साञ्जेन सबैलाई निरन्तरता दिन खोजेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म अनुरोध गरिरहेका छौं । सामानहरू भएसम्म काम पनि भएको थियो । केही योजनामा सामानहरू सकिएको छ । मध्यभोटेकोसीमा सामग्री सकिएको छ । कस्तो अवस्थामा सामान सकियो भने वर्षा लाग्न लागेको छ, हेडवर्कसमा काम गरिरहेको छ । त्यो काम सकिएन भने वर्षामा फुट्ने अवस्थामा छ । अहिले ढुवानी एकदम समस्या भएको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पहल त गरिरहेको छ, तर धेरै ठाउँमा समस्या छ । सिमेन्ट, रडलगायतका सामान ल्याउन धेरै निकाय, राजमार्ग पास हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय निकायदेखि जिल्लाहरूबाट समेत छिर्न गाह्रो छ । यसमा गम्भीर समस्या आएको छ । सामानहरू भएको आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । माथिल्लो तामाकोसीको अहिले काम त भइरहेको छ । अहिलेको सामान १०-१२ दिनमात्र पुग्छ । अझ प्रसारण लाइनहरूमा त अझ समस्या छ । अधिकांश त बन्द नै भइसक्यो । वितरण लाइनको काम पनि रोकिसक्यो । प्रसारणलाइनको सोलु र कोसी कोरिडोरमा केही काम भइरहेको छ । चिलिमेका अलि अलि काम भइरहेको छ । कालिगण्डकी करिडोरको प्रयास गरिरहेका छौं । नियन्त्रित हिसाबले अहिले काम गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुने थियो । आयोजनाहरू पनि समयमै आउँथे । नियन्त्रित हिसाबले काम गर्न सक्ने गरी ढुवानीलाई निरन्तरता दिन सकिए धेरै काम अघि बढ्थे । केही सीमित कारखानाहरूलाई पनि खुलाउन सकिए सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अहिले त विद्युत् माग पनि स्वाट्टै घटेको छ । उत्पादन बढेको छ । यसको कारणले विद्युत् खेर जान थालेको छ । यो समस्या पनि छ ।

अहिले माग कम भएर उत्पादन खेर जान थालेको बताउनुभयो, आयात घटेको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि के प्रयास भइरहेको छ ?
अहिलेको मागका आधारमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । दुई देशबीच सिस्टमको सिक्रोनाइज भएकाले यसलाई पूर्ण बन्द गर्न पनि मिल्दैन । यसमा थोरै भए पनि लिइराख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पानी परेपछि उत्पादन बढेको छ । माग पानी परेपछि घट्छ फेरि । राति ४ सय मेगावाट हुन्छ । दिउँसो ५ सय-साढे ५ सय मेगावाट छ । अहिले उत्पादन ६-६ सय ५० मेगावाट पुगिसकेको छ । बेलुकाको पिकमा त माग ८ सय ५० मेगावाट जति हुन्छ । यो त एक घण्टा न हो । बिहान पनि एकछिन ७ सय ५० मेगावाटजति हुन्छ । माग घटे पनि धेरै खेर त गएको छैन । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने त समस्या भैहाल्छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आएनन् भने त बिजुली खेर जान्छ नै । बिजुली खेर जान नदिनका लागि भारतसँग कुरा पनि गरिरहेका छौं । अहिले भनेको त प्राधिकरणलाई राजस्व उठाउन पनि कठिन भइरहेको छ । महिनाको ६ अर्बजति उठ्थ्यो, अहिले एक अर्ब उठ्न पनि गाह्रो भएको छ । पैसा उठ्ने भनेको त ग्राहकले पनि जरिवाना लाग्छ भनेर तिर्ने हो । अहिले त बाध्यात्मक रूपमा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था रहेन । अहिले निजी क्षेत्रको पैसा त तिरिरहेका छौं । यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी स्मार्ट मिटरमा नगइकन सुख छैन । यो काठमाडांैमा सुरु गरेका छौं ।

विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य आगामी हिउँददेखि बिजुली बेच्ने भन्ने थियो, लकडाउनका कारणले यसमा समस्या परेको छ कि प्रयास भइरहेको छ ?
लकडाउनको कारणले यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त आगामी वर्षामा हामी २-३ सय मेगावाट बिक्री गर्न सक्छौं । आगामी वर्षासम्म कम्तीका उत्पादन १२ सय मेगावाट त पुग्छ नै । चालू वर्षको उत्पादनको लक्ष्य त प्रभावित भइसक्यो नै । १ हजार मेगावाट उत्पादन हुने भनेका थियौं । आउने आयोजना पनि ४-५ महिना पछाडि धकेलिने नै भयो । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू पनि सबै बन्द भएका छन् । अझै पनि ३ सय ५० मेगावाट जति आउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसमध्ये १ सय ५० मेगावाट त आइसकेको छ । लकडाउन समयमा खुले पनि आउँछ । यो नआउँदा पनि १२ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ । यही अवस्था रहे त पिक डाउन ९ सय मेगावाट आउँदैन । उद्योग नचल्ने हो भने समग्रमा डिमान्ड ७ सय ५० मेगावाट हो । सबै उद्योग चले पनि ९ सय-१ हजार मेगावाट हो । वर्षामा २४ घण्टा बिजुली त उत्पादन हुन्छ । यही कारण पनि हामीले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । भारतीय पक्षसँग बिजनेश रुल सीबीआर पारित गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । भारतले क्रस बोर्ड गाइडलाइन बनायो । त्योसँगै क्लियरेन्सका लागि बनाउनुपर्ने सीबीआर बनाउन अड्किएको छ । त्यो आउनेबित्तिकै व्यापारका लागि बाटो खुल्न सक्छ । हामीले भारत बजारमा बिजुली पु¥याउनका लागि एनएनभीएनसँग सम्झौता पनि गरेका छौं । तर सीबीआरमा सहमति नभएकाले जान सकेको छैन । यो पारित भएपछि हामी भारतको दैनिक बजारमा पनि जान सक्छौं । बिहारसँग पनि हामीले इनर्जी बैंकिङका लागि कुरा गरिरहेका छौं । यो गर्न सकियो भने पनि वर्षामा केही बिजुली पठाउन सक्छौं । अहिले इनर्जी नेटिङ त भइरहेको छ । निरन्तर बिजुली बेच्नका लागि त व्यापार र इनर्जी बैंकिङ नै खुल्नुप¥यो नि । सामान्य अवस्थामै अहिल धेरै बिजुली खेर जाने अवस्था छैन तर आएन भने खेर जान्छ नै ।

गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले साढे १० अर्ब नाफा भएको घोषणा ग¥यो तर अहिले लकडाउनले उद्योगधन्दा बन्द छन् । राजस्व पनि धेरै उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था के हुन्छ ?
गत वर्ष हामीले साढे १० अर्ब नाफा ग¥यौं । यति हुँदा पनि हाम्रो अपेक्षा गत वर्षभन्दा बढी नै हुन्छ भन्ने हो । आठ महिना त हामी राम्रो नाफामा छौं । चार महिना पनि हामी घाटामै त जाँदैनौं । पछि राजस्व त उठ्छ । नाफाको मार्जिन भने कम हुनसक्छ । ६ अर्ब राजस्व नउठ्नु भनेको ६ अर्ब घाटा त होइन । यसपालि राजस्वको भोलुम पनि घट्छ । अर्को कुरा २५ प्रतिशत इनर्जी शुल्कमा छुट पनि दिएका छौं । सोधभर्ना हुने नहुने कुरा पनि छ । कर्मचारीहरूको अहिले खट्दा थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने पनि भनेका छौं । खर्च पनि बढेको छ । लकडाउनले उद्योग नचल्दा यसले चुहावटमा पनि प्रभाव पार्छ । जहाँ गएर अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनौं । उद्योग बढी चले भने चुहावटको प्रतिशत कम हुन्छ । १५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने थियो, तर आठ महिनामा करिब १३ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । सकेसम्म हामी लक्ष्यभित्रै रहने कोसिस गर्छौं । लकडाउन लम्बिएन भने लक्ष्य पूरा हुन्छ, लम्बिएमा गाह्रो छ ।

तपार्इंले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको साढे तीन वर्ष भयो । त्यो बेलाको प्राधिकरण र अहिलेको प्राधिकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
म कार्यकारी निर्देशक भएपछि तीनवटा कुरा गरेको थिएँ । एउटा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । यसको समस्या छैन । म आउँदा ग्राहकको संख्या २९ लाख थियो, अहिले सामुदायिकसहित ४७ लाख पुगेको छ । ६२ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो । अहिले ८१ प्रतिशत पुगेको छ । धेरै विद्युतीकरण भएको छ । लकडाउनका कारणले प्रभावित भयो, नत्र यसपालि ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना थियो । विद्युत् प्राधिकरण त्यो बेला वार्षिक ९ अर्बको घाटामा थियो । सुरुको वर्षदेखि नै नाफामा आयो । सुरुको वर्ष साढे १ अर्ब तथा त्यसपछिको वर्षमा ३ अर्बजति नाफामा गयो । गत बर्ष साढे १० अर्बको नाफा भयो । यो नाफामा आउनका लागि झन्डै १९ अर्बको फरक पर्नुपर्छ । त्यो बेला २६ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झा¥यौं । बिक्री झन्डै दोब्बर भयो । जति बिक्री बढ्यो, नाफा त्यति हुने हो । चुहावट मात्र हामीले १० अर्ब बचायौं । यसबीचमा हाम्रा उत्पादन आयोजनाहरू पनि निर्माण सम्पन्न भए । त्रिशूली–३ ए, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण सम्पन्न भए । लामो समयसम्म लगानी भएर यी आयोजनाहरूमा रिटर्न आएको थिएन । विद्युत् प्राधिकरणको वैकल्पिक आम्दानी स्रोतहरूलाई बढायौं । कमजोर प्राधिकरणको वित्तीय स्वाथ्य धेरै बलियो भएको छ । त्यो बेला ३४ अर्बको क्युमेलेटेड घाटा १२ अर्बमा आएको छ । यो चालू वर्षमा यो शून्य पुग्छ र हामी नाफामा जान्छौं । तीन वर्ष अघि भनेको त, आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्राधिकरणले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने लगानीकर्ता र बैंकहरूको शंका दस्र भएको छ । ठूलो लगानीकर्ताले त किन्नेको वित्तीय स्वास्थ्य हेर्छन् । अहिले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा धेरै बलियो बनेको छ । अर्को उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा, वर्षामा त हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं । आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हिउँदमा आत्मनिर्भर हुनका लागि अझै एक-दुई वर्ष लाग्छ । अर्को वर्षदेखि वर्षामा त हामी निर्यातकर्ता नै हुन्छौं । वर्षामा बढी निर्यात गर्ने हुन्छौं भने हिउँदमा कम आयात गर्दा पनि पुग्छ । यो वर्ष नआए पनि अर्को वर्ष त कम्तीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ । हाम्रो क्षमता ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ । २५ सय मेगावाटका आयोजना त निर्माणाधीन छन् । विगतमा बिजुली भएर पनि बिजुली पु¥याउने पूर्वाधार थिएन । अहिले व्यापक रूपमा बढाएका छौं । अहिले धेरै प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइनहरूको क्षमता बढेको छ । धेरै प्रसारणलाइनहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यसमा ठूलो लगानी भएको छ । अहिले त हामीले माग कसरी बढाउने भनेर भनिरहेका छौं । पहिला हामीले जनतालाई माग घटाउनका लागि भनिरहेका थियौं भने अहिले बढाउन भनिरहेका छौं । तराईमा पानी पर्नेबित्तिक्कै ३ सय मेगावाट माग घटिहाल्छ, किनकि त्यहाँ फ्यान, एसी चल्दैन । हरेक दिनको मागलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता छ । हामीलाई आपूर्तिमा समस्या छैन । आगामी दिनमा त प्राधिकरण धेरै माथि पुग्ने अवस्था छ । यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा ऋण व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् अघि बढिरहेको छ । ५-७ वर्षको मागलाई ध्यान दिएर सिजनल सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

समयमै र तोकिएकै लागतमा निर्माणका लागि भनेर चिलिमे मोडल सुरु भएको हो, तर अहिले प्राधिकरणको सहायक र चिलिमेको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत र दुवै बढेको छ । कतै यो मोडल ठीक रहेनछ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो र ?
चिलिमे मोडलमा केही बिग्रेको छैन । यो पूर्ण मोडल हो । यो बीचको समय ठूलो समस्याको समय भयो । कुनै पनि आयोजनाले गति लिएको अवस्थामा रोकियो भने समस्या हुन्छ । त्यसलाई पुनर्वृत्ति गर्न गाह्रो हुन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेका रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना गतिका साथ अघि बढेको बेला भूकम्प आयो । त्यसले दुई वर्ष निर्माणमा प्रभाव पा¥यो । दुई वर्ष बन्द भयो । अर्बौंको काममा क्षति पुग्यो । अहिले लकडाउन नभएको भए तामाकोसी, रसुवागढी र साञ्जेनको परियोजना त यसै वर्ष सम्पन्न हुन्थ्यो । फेरि आयोजना अवरुद्ध भयो । अर्को कुरा जलविद्युत् आयोजना भनेको समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै समस्या आउँछन् । यही बेला भूकम्प आयो, नाकाबन्दी आयो, लकडाउन भयो । बाढीले कति ठूलो समस्या ग¥यो । रसुवागढीको टेलरेस टनेलमा भ्याङ प¥यो । जीओलोजी एकदम कमजोर देखियो । यी मात्र कारण छैनन्, ठेकेदारका कारण पनि छन् । यिनलाई देखाएर मोडल खराब भयो भनेर भन्न मिल्दैन । लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने रसुवागढीको लागत बढ्दैन । साञ्जेनको अलिकति बढ्छ । प्रतिमेगावाट कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि सबै आयोजना १५-१६ करोडमा बन्छन् । यो धेरै सस्तो हो । २० करोडभन्दा घटीमा कुनै बनेका छैनन् । तामाकोसीमा ३५ अर्बको आयोजनालाई ७०-७५ अर्ब पु¥यायो भनिएको छ, यो होइन । ३५ अर्ब लागत होइन । त्यो बेला निर्माण अवधिको ब्याजसहित ५० अर्बजति हो । त्यही बेला निर्माण अवधिको ब्याजसहितको लागत यति भन्नुपथ्र्याे, त्यो आयोजनाबाट गल्ती भयो । ब्याज बढेको छ । हरेक दिन डेढ करोडको ब्याज छ । ३० अर्बजति त ऋण नै लिइसकेको छ । भूकम्पले ढिलाइ गर्दा ब्याज त बढेको बढ्यै छ । त्यो बेला डलरको ८४ रुपैयाँ गरेको थियो, अहिले १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । यसको थप मात्र १० अर्ब पुगेको छ । ब्याजमात्र करिब २५ अर्ब आउँछ । ठेकेदारको समस्या नआएको भए आयोजना अहिले सम्पन्न भैसकेको हुन्थ्यो । यसकारण लागत बढेको हो । यसरी लागत बढ्दा पनि यो आयोजना महँगो होइन । सेयरकर्तालाई दिनुपर्ने फाइदा यसले दिन्छ । ढिलो भए पनि ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजना त बन्ने भयो नि । चिलिमे पनि दोब्बर लागत र समय त लागेकै हो । ७ सय मेगावाटका आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपरेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि । कम्पनी मोडलमा बनेकाले जनताको पैसा आयो । त्यहाँ निजी बैंक, सञ्चय कोषबाट पैसा आयो । सरकारले लगानी गर्नुपरेको छैन नि । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकारको मुख ताकेर बस्नपर्ने अवस्था भएन नि यसले । सरकारले प्रतिफल नआउने वितरण, प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न पायो नि । चिलिमे मोडल यसकारण ठीक छ । केही ढिलाइ भयो भनेर यसलाई गलत भन्न मिल्दैन ।

संघीयतापछि विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल छ, यसबारे कमै बहस भएको छ, तपार्इंहरूले कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ?
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा काम गरिरहेको छ । धेरै पूर्वाधार बनाएको छ । यो भोलिका लागि आधार हो । अहिले एकीकृत रहेको कुरा तत्काल छुट्यायो भने यसको सहज व्यवस्थापन हुँदैन । अहिले हामीले के आधार तय ग¥यो भने प्राधिकरण नाफामा जाने, पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरेपछि भोलि त कुनै प्रदेशले सञ्चालन मात्र गरेर बसे भैगो नि । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण वितरण, प्रसारणको पूर्वाधार बनिसक्छ । योसँगसँगै प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने भनेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान पारित गरेको छ । पाँच वर्षभित्र खण्डीकरण गरिसक्ने योजना छ । यसमा स्पष्ट उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई प्रदेशमा वितरणको मात्र जिम्मा दिएर पुग्दैन, यसको दक्षता महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेशमा कम्पनी खोलेर यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा लैजानुपर्छ । सरकारको धारणा पनि यही छ । अहिले प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गरेका छौं । अर्को वर्षदेखि यसको लेखा छुट्टै हुन्छ । त्यो विस्तारै कम्पनीका रूपमा रुपान्तरण हुन्छ । त्यो स्वायत्त पनि हुन्छ । यसले प्रदेशको काम गर्छ । वितरण कम्पनीको रूपमा अघि बढ्छ । जलविद्युत् क्षेत्र यसरी भागबन्डा लगाउने कुरा होइन । प्रसारणलाइन विस्तार नै हुन्छ । राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले सबै जिम्मेवारी लिएर अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन । पावर सेक्टरको पुनर्संरचना हुनैपर्छ । यसले समय लिन्छ । सुरुमा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रूपमा हुन्छ । बिस्तारै वितरण कम्पनीमा प्रदेशको पनि सेयर हुन्छ । वितरणमा अहिले प्रदेशले लगानी गरिरहेको छ । उत्पादन र प्रसारणलाइन पनि बिस्तारै हुन्छ । प्राधिकरणकै होल्डिङमै रहेर यी काम हुन्छन् । अहिले नै टुक्र्याउनु समाधान होइन । सिंगल इन्टिटी भएर पनि सफल हुने रहेछ भनेर प्राधिकरणले देखाएको छ । संघीयतापछि पनि प्राधिकरण होल्डिङ कम्पनीका रूपमा सधैं रहिरहन्छ । सरकारले आयोजना बनाउँदा प्राधिकरण आवश्यक परिरहन्छ । अनुभवी प्राधिकरण कहिल्यै मर्दैन, बरु अझ बलियो बन्दै जान्छ ।

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त कम्पनी बनाउनै ढिलाइ

https://www.karobardaily.com/news/development/31354

बुधवार, बैशाख १०, २०७७

नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सहमति अनुसार संयुक्त कम्पनी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । गत असोज अन्तिम साता ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) सहमति भए पनि सोअनुसार ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी बनाउनमा भने ढिलाइ भएको हो ।

दुई देशबीच पहिलो ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भैसकेको छ भने दुवै देशबीच ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिचान भइसकेका छन् । सन् २०३५ भित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्नका लागि भन्दै दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनिसकेको छ ।
संयुक्त कम्पनी निर्माणका लागि सम्झौता अनुसारको मस्यौदा तयार पारेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतलाई पठाइसकेको छ तर यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल मस्यौदा पठाइसकिएको र भारतबाट आइसकेपछि यसको आधारमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्झौता हुने र संयुक्त कम्पनी निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउँछन् । “नेपाल पक्षले सम्झौताका लागि मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ, भारतीय पक्षले यसलाई स्वीकार गरेपछि संयुक्त उपक्रम सम्झौता हुन्छ र कम्पनी गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “लकडाउनको बेलामा पनि विद्युत्ीय रूपमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकिने भएकोले हामीले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिरहेका छौं ।”
केही दिनअघि नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । जसमा पनि कोरोनाभाइरसको कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आएका समस्या र समाधानबारे छलफलमा समेत ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भारतीय समकक्षी सञ्जीव नन्दनलाई बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।
अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको छ । नेपाल सरकार आफैंले अघि बढाउने गरी भारत सरकारसँग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको सो अन्तरदेशीय प्रसारणको सुनिश्चितताले आर्थिक रूपमा एमसीसीको परियोजना योग्य देखाउने भन्दै यसका लागि सर्तको रूपमा राखिएको थियो । लगानीको ढाँचा भने दुवै देशले टुंगो लगाईसकेको छ ।
टुंगो लगाएको ढाँचा अनुसार, १४० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्र्तगत भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनतर्फ नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो प्रसारण लाइनका लागि २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लिन लागिएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने नेपालले बनाउनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको जनाएको छ ।
संयुक्त उपक्रमको सम्झौतापछि अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ । संयुक्त कम्पनी बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ वर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अन्योल छ ।

डिमाण्ड शुल्क ३० देखि २ सय रुपैयाँसम्म तिर्नैपर्ने

https://www.karobardaily.com/news/development/31246

आइतवार, बैशाख ७, २०७७

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चैत र वैशाख महिनाको विद्युत् महशुलको इनर्जी शुल्कमा मात्र २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गार्हस्थ्य (सामुदायिकसमेत) वर्गका १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा गत चैत र वैशाखको बिलको इनर्जी शुल्क (न्युनतम शुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको आधारमा विद्युत् ग्राहकले चैत र वैशाखको डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ ।
“विद्युत् प्राधिकरणले चैत र वैशाखको इनर्जी शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका अनुसार चैत महिनाको यस्तो छुट रकम बिल नतिरेको ग्राहकको हकमा बिलमा नै मिलाउने छ भने बिल तिरिसकेका ग्राहकको हकमा वैशाखको बिलमा मिलान गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १४ चैतको बैठकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय ग-यो तर दुई दिनपछि अर्थात १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दुई महिनाका लागि विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग-यो । दुवै निकायले १५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरेपनि प्रतिशत र समयावधि फरक परेपछि अन्योल रहेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्री परिषदकै अनुसार निर्णय गरेपछि दुई महिनाको विद्युत् बिलमै २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण नागरिकले इनर्जी र डिमाण्ड दुवै शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउने बुझेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पनि विद्युत् खपत भनेर उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले पनि खपतकै आधारमा भनेकोले इनर्जी शुल्कमा मात्र छुट पाउने गरी निर्णय गरेको छ । साविकको ग्राहस्थ महशुल दर अनुसार ५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ३ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ५० रुप्रयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
१५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ४ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी ३० एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ५ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।

त्यसैगरी ६० एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ६ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क एक सय ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार, खपतमा छुट दिँदा महिनामा ६० करोड र दुई महिनामा १ अर्ब २० करोड राजस्व गुम्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशतको निर्णय गर्दा यसबाट गुम्ने राजस्वको रकम सरकारबाट सोधभर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा शोधभर्ना दिने उल्लेख छैन । प्राधिकरण सञ्चालकले यसबारे भने निर्णय गरेको छैन । सोधभर्ना नदिएपछि आन्तरिक रुपमै बेहोर्ने अवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारले निर्णय गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै छुट रकम बेहोर्ने विषय आन्तरिक भएको बताउँछन् ।

फरक- फरक निर्णयले महशुल छुटमा अन्योल

बिहिवार, बैशाख ४, २०७७
बिहिवार, बैशाख ४, २०७७
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १४ चैतको बैठकले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय ग-यो । तर, दुई दिनपछि अर्थात १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दुई महिनाका लागि विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग-यो ।दुवै निकायले १५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरे पनि प्रतिशत र समयावधि फरक थियो । यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणले चैत महिनाको विद्युत् महशुलको बिलिङ गरिरहेको छ । तर, चैत महिनाको बिलिङमा फरक निर्णयले समस्या सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले भने घोषणा गरिएको छुट ग्राहकले चैत महिनामा नपाउने भएका छन् । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङको काम गरिरहेको बताउँदै छुट भने पछिल्लो महिनाको बिलमा मिलाउन गर्ने गरी अहिले पुरानै अनुसार बिलिङ गरिरहेको बताउँछन् ।
“प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशत निर्णय गरेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत गरेको छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा गएको छ, सो प्रस्ताव पारित भएपछि सो निर्णय अनुसार बिलमा छुट हुन्छ, अहिले पछिल्ला महिनामा छुट दिने गरी चैत महिनाको बिलिङको काम गरिरहेका छौं ।” चैत महिनाको बिलिङ तत्काल गर्न दुई थरी निर्णयका साथै प्राविधिक रूपमा सबै १०५ निकायमा पुगेर एम्पायर बिलिङ गर्नुपर्ने कारण पनि पनि सम्भव हुने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणका ३६ लाख १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले छुट पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले गरेको निर्णयभन्दा पनि बढी राहत दिने गरी छुट दिने निर्णय गरेको छ तर प्राधिकरणले बिलिङका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दुवै निकायबीच समन्वय गर्न नसक्दा दुई निकायबाट यस्तो दुई थरी निणय भएको छ ।
उचित समन्वय गर्न नसक्दा मन्त्रीको विद्युत् महशुल छुट निर्णयमा कमजोर उपस्थिती देखिएको छ । सुरुमा इडक्सन चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि भन्दै मन्त्री पुनले इडक्सन चुल्हो उपयोग गर्नेलाई २० प्रतिशत छुट दिनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि इडक्सन उपयोग गरे नगरेको थाहा नहुने भन्दै प्राधिकरणले २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत र २ महिना भनेपछि अब प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः मन्त्रिपरिषद् अनुसारको निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । “प्राधिकरणका सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्मा फरक निर्णय आउनुले मन्त्रीको भुमिकामा अपरिपक्पनता देखियो,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् । 
अपरिपक्वताले एक अर्ब शोधभर्ना नहुनेप्राधिकरणले २० प्रतिशत छुट दिँदा करिब ३६ लाख ग्राहकले पाउने र सो कारण प्राधिकरणको राजस्व ५० करोड गुम्ने उल्लेख गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएमा महिनामा ६० करोड राजस्व गुम्ने छ । यसको आधारमा दुई महिनामा १ अर्ब २० करोड राजस्व गुम्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशतको निर्णय गर्दा यसबाट गुम्ने राजस्वको रकम सरकारबाट सोधभर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा शोधभर्ना दिने उल्लेख छैन ।
यसमा पनि मन्त्रीकै कमजोर उपस्थिती देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । कोरोना महामारी संक्रमण र रोकथामका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् महशुलमा छुट दिनका लागि निर्देशन दिएपछि मन्त्रीले यसबारे प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगी र त्यहाँबाट पारित गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट सोही अनुसार निर्णय गराएको भए सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्था रहे पनि लोकप्रियताका लागि हतारिँदा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको विश्लेषण छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्दा शोधभर्नाका लागि सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने वा प्राधिकरण आफैले बेहोर्नेमध्ये एक निर्णय गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई शोधभर्ना गर्न नसकिने बताईसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण आफैले बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । यदि आफैले बेहोर्ने अवस्था आएमा छुटबारे निर्णय गर्न फेरि प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले महशुलको प्रस्तावमा नाफाबाट कटाउने गरी प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन सक्छ । यस्तो कोरोना महामारीको बेला आयोगले स्वीकृति नदिने सम्भावना कमै हुन्छ । तर, विगतमा सरकारले गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दा शोधभर्ना पाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउँदा सरकारले सोधभर्ना दिने अवस्था रहेपनि मन्त्रिपरिषद्सँग समन्वय नगरी हतारिएर लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्दा कोरोना महामारीपछि राजस्वमा असर परेर थलिएको प्राधिकरणले झण्डै १ अर्ब २० करोड गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

एक लाखसम्म विद्युत् महशुल अनलाइनबाटै

https://www.karobardaily.com/news/development/31166

बिहिवार, बैशाख ४, २०७७

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक लाख रुपैयाँसम्मको विद्युत् महशुल अनलाइनमार्फत र सोभन्दा बढी भएमा वितरण केन्द्रसँगको समन्वयमा बैकिङ प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । महसुल काउण्टरहरूमा हुने भीडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
१० चैतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ग्राहकलाई अनलाइनमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न आह्वान गरेको थियो तर मिटर रिडिङको अपडेट नहुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थियो । मिटर रिडिङ अपडेट गरेर अनलाइनमार्फत महशुल भुक्तानीको लागि व्यवस्था गरिएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।

लकडाउनको अवधिमा विद्युत् महशुल तिर्न नसकेमा पनि जरीवना नगर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, प्राधिकरण स्रोतका अनसार कर्मचारी नआएकै कारण मिटर रिडिङ अपडेट हुन सकेको थिएन । हालै अपडेट गरेर अनलाइमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरेको हो । पछि समायोजन गर्ने गरी अघिल्लो महिनाको बिलको आधारमा मिटर रिडिङ अपडेट गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल बुझाउनेको संख्या कम भएपछि मिटर रिडिङ अपडेट भएपछि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले सुरुमा एक अर्बजतिको महशुल अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुुने अपेक्षा गरेको थियो । जरिवाना पनि नलाग्ने कारणले ग्राहकले अनलाइमार्फत विल भुक्तानीमा खासै चासो नदेखाएको हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत असारमा ५ लाख ग्राहकले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्र्ने गरेकोमा फागुनमा बढेर ७ लाख पुगेको छ । गत असारमा ५ लाख ग्राहकले ४५ लाख बराबर अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने गरेकोमा गत फागुनसम्म बढेर ७ लाख ग्राहक र झण्डै ७७ लाख भुक्तानी पुगेको छ ।

१३ साना जलविद्युत्लाई प्राविधिक स्वीकृति

https://www.karobardaily.com/news/development/31147

बुधवार, बैशाख ३, २०७७

विद्युत् विकास विभागले १० मेगावाट बराबरका १३ साना जलविद्युत् आयोजनालाई (टेक्निकल क्लियरेन्स) प्राविधिक स्वीकृति दिएको छ । २०७२ सालको नयाँ संविधानले एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएपनि दुई वर्ष अघि ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा विभागको टेक्निकल क्लियरेन्सपछि मात्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय स्तरमा पठाइएको सो निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले विद्युत् विभागमा सर्भे लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूलाई क्लियरेन्सका लागि पठाएको थियो ।

विभागका अनुसार २०७४ साल चैत्रदेखि हालसम्म ०.६६० मेगावाटको हुदीखोला, ०.९५० मेगावाटको निसी खोला, ०.४७० मेगावाटको बाबियोडाडा मन्थली, ०.७०० मेगावाटको ठोस्नेखोला, ०.३०० मेगावाटको सोटा दमुका, ०.९९० मेगावाटको दुदीखोला, ०.९९८ मेगावाटको रिबल खोला, ०.९९८ मेगावाटको सानी भेरी उत्तरगंगा, ०.९०० मेगावाटको थलीगाड, ०.५९५ मेगावाटको चिप्लीखोला, ०.९९८ मेगावाटको केसेदीखोला, ०.९९३ मेगावाटको मोन्जोखोला र ०.८४४ मेगावाटको किन्जाखोलाले टेक्निकल क्लियरेन्स लिएको विभागले जनाएको छ ।
मस्यौदामा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा प्राविधिक सहयोगका लागि विभागमा पठाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने भएको छ । विभागबाट टेक्निकल क्लियरेन्ससहितको रायको आधारमामात्र लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहबाट एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणको अनुमतिपत्र जारी अधिकार नेपालको संविधानले दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्दे्शिका बनाएको हो । “स्थानीय तहले एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले माघभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएकोले बनाएर पठाएका हौ, अव स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउँछ ।”
निर्दे्शिकाको मस्यौदामा सर्भेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि २.५ लाख प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने उल्लेख छ । दरखास्तका साथ अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विवरण, अध्ययन सम्पन्न गर्न र सुरुको दुई वर्षमा गर्ने अध्ययनको कार्यसहितको कार्यतालिकाका साथै आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्शदाता संस्थाद्वारा प्रमाणित तयार पारेको ‘डेस्क स्टडी रिपोर्ट’समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
क्यू ४५ सम्मलाई आधार बनाएर बनाउनुपर्ने आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दुई वर्षको हुने र बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ– दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाािणत भएको कम्तीमा १० लाख बराबरको खुद सम्पति भएको प्रवद्र्धकले मात्र आयोजनामा दरखास्त दिन पाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा उत्पादन लाइसेन्सका लागि एक लाख दस्तुरका साथै स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बहाल रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आवद्ध नगर्ने भएमा ग्रामीण विद्युतिकरण गर्ने भएमा यसको क्षेत्र र ग्राहकको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
मस्यौदामा प्रवद्र्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकैपटक उत्पादन,प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स दिनसकिने उल्लेख गर्दै उत्पादन लाइसेन्स लिएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने र लिएको एक वर्ष्भित्र निर्माण सुरु नभएमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष राखेको मस्यौदामा त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र रोयल्टी भने स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वँपुजी (सेयर) र ऋण व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिने आयोजनाको क्षमता एक मेगावाटभन्दा माथि देखिएमा स्वतः खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउनले खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ

https://www.karobardaily.com/news/development/31097

मंगलबार, बैशाख २, २०७७

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार आउँदो असार अन्तिम साताभित्र आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारमा आइसक्नुपर्छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई १० सम्ममा ६० मेगावाटको खिम्ती बिद्युत ग्रिहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आइक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारणले लकडाउनको कारणले स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आएर नयाँ प्रावधानसहित सञ्चालन हुन अब दुई महिना २५ दिन मात्र बाँकी रहेपनि लकडाउनको कारणले पुर्व सर्तहरू पूरा गर्ने कार्यनै प्रभावित भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरण, सेयर बाँडफाँड, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो, संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण र तिर्ने सहित ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन गरिसक्नुपर्छ तर हालसम्म कुनै पनि काम सकिएको छैन ।

आगामी असार २६ गतेदेखि स्वतः पीपीए रद्द हुने भएकोले जसरी पनि त्यसअघि टुंग्याउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएपनि लकडाउनको कारणले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल लकडाउनको कारणले केही समय प्रभावित भएपनि समयमै हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । “विद्युत् प्राधिकरणले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तोकिएको समयमा सकेसम्म सबै काम सकाउने पक्षमा छौं,” उनी भन्छन् ।
चैत महिनाभित्रै सम्पत्ति, सेयर, पीपीए लगायत सबै टुंग्याएर जेभीसी गठन गरिसकेमा मात्र समयमै स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नयाँ प्रावधानसहित सञ्चालन हुने अवस्था रहेपनि लकडाउनको कारणले नसकिएपछि अब खिम्तीको पीपीए रद्ध भएपछि के हुने भन्ने अन्योल छ । “सबै सरकारी प्रक्रिया पुर्याउन धेरै समय लाग्ने भएकोले अहिलेनै ढिलाई भईसकेको छ, चैतभित्र सम्पत्ति, सेयर र पीपीएको टुंगो लागिसकेको भए समयमै गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ, अब समयमा सकिने अवस्था छैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भन्छन् । पीपीए रद्द भएपछि कसरी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पुर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्री परिषदसम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजिय कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । तीन सेयर कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग बारम्बार छलफल र सौदाबाजी (नेगोशेसन) पछि मात्र यी सबै प्रक्रिया टुंगिन्छन् तर हालसम्म उनीहरूसँग एक चरणको छलफल मात्र भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा यसको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पत्तिको प्रमाणीकरणका लागि निर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, जीभीसीका लागि निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा र पीपीएका लागि निर्देशक प्रवलराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति भने गठन गरिसकेको छ । सेयर र सम्पत्तिबारे प्रतिवेदन आईसकेपनि यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । हाल डलरमा रहेको पीपीए नेपाली रूपैयाँ हुने निश्चित भएपनि कति दर हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने कार्यबारे थप छलफल लकडाउनको कारणले प्रभावित भएको र लकडाउन खुलेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० बर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । यसका लागि पुर्व तयारी एक बर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भएपनि गत पुसदेखि बल्ल मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रति युनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रूपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।