शुक्रवार, बैशाख १२, २०७७
वि. सं. २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको विद्युत् विधेयक फेरि संसद्मा पठाइने भएको छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले संसद् पठाएर पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएपछि संसद् पठाउन लागिएको हो । गत चैत अन्तिम साता मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् पठाएकोमा विधेयक अन्र्तगतको विद्यायन समितिले छलफल गरी यसलाई टुंग्याएको थियो ।
विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन सकेको थिएन भने २०६५ सालमा पनि यो मस्यौदा पारित हुन सकेको थिएन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएर देश संघीयतामा गएपछि नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै सो विधेयक हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको विधेयक मन्त्रालय आई नपुगेको र आएपछि त्यस आधारमा संसद्मा पठाउने बताए ।
विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन सकेको थिएन भने २०६५ सालमा पनि यो मस्यौदा पारित हुन सकेको थिएन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएर देश संघीयतामा गएपछि नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै सो विधेयक हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको विधेयक मन्त्रालय आई नपुगेको र आएपछि त्यस आधारमा संसद्मा पठाउने बताए ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न अलग–अलग निकायलाई जिम्मा दिने लगायत उल्लेख छन् । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा हाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सबै काम गर्दै आएकोमा खण्डीकरण हुनेछ । विधेयकमा सरकारले अब अध्ययन र उत्पादनमा बर्गिकरण नगरी एउटै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तीन मेगावाटसम्को जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो हकमा प्रदेश सरकारको तथा तीन मेगावाटदेखि २० मेगावाटको जडित क्षमता आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि प्रदेश सरकार तथा एकभन्दा बढी प्रदेशमा परेमा संघीय मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसगैरी २० मेगावाट माथिका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार वा ग्राहक सेवाका लागि भने संघीय सरकारलाई लाइसेन्स दिने अधिकारी दिइएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै विद्युत् प्रसारण लाइन वा ग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडका रूपमा तोक्ने भन्दै यो सञ्चालन गर्ने निकायको जिम्मेवारी वा दायित्व तोकेको छ । विद्युत्को बहुवितरक हुने, विद्युत् आयात, निर्यातका लागि अनुमपितत्र दिइने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने, विद्युत् गुणस्तर कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले नयाँ प्रतिष्ठान गठन, क्याप्टिक प्लान्टका लागि लाइसेन्स लिनुनपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् ।
No comments:
Post a Comment