आइतवार, बैशाख ७, २०७७
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चैत र वैशाख महिनाको विद्युत् महशुलको इनर्जी शुल्कमा मात्र २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गार्हस्थ्य (सामुदायिकसमेत) वर्गका १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा गत चैत र वैशाखको बिलको इनर्जी शुल्क (न्युनतम शुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको आधारमा विद्युत् ग्राहकले चैत र वैशाखको डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ ।
“विद्युत् प्राधिकरणले चैत र वैशाखको इनर्जी शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका अनुसार चैत महिनाको यस्तो छुट रकम बिल नतिरेको ग्राहकको हकमा बिलमा नै मिलाउने छ भने बिल तिरिसकेका ग्राहकको हकमा वैशाखको बिलमा मिलान गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १४ चैतको बैठकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय ग-यो तर दुई दिनपछि अर्थात १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दुई महिनाका लागि विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग-यो । दुवै निकायले १५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरेपनि प्रतिशत र समयावधि फरक परेपछि अन्योल रहेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्री परिषदकै अनुसार निर्णय गरेपछि दुई महिनाको विद्युत् बिलमै २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण नागरिकले इनर्जी र डिमाण्ड दुवै शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउने बुझेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पनि विद्युत् खपत भनेर उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले पनि खपतकै आधारमा भनेकोले इनर्जी शुल्कमा मात्र छुट पाउने गरी निर्णय गरेको छ । साविकको ग्राहस्थ महशुल दर अनुसार ५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ३ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ५० रुप्रयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
१५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ४ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी ३० एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ५ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
“विद्युत् प्राधिकरणले चैत र वैशाखको इनर्जी शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका अनुसार चैत महिनाको यस्तो छुट रकम बिल नतिरेको ग्राहकको हकमा बिलमा नै मिलाउने छ भने बिल तिरिसकेका ग्राहकको हकमा वैशाखको बिलमा मिलान गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १४ चैतको बैठकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय ग-यो तर दुई दिनपछि अर्थात १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दुई महिनाका लागि विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग-यो । दुवै निकायले १५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरेपनि प्रतिशत र समयावधि फरक परेपछि अन्योल रहेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्री परिषदकै अनुसार निर्णय गरेपछि दुई महिनाको विद्युत् बिलमै २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण नागरिकले इनर्जी र डिमाण्ड दुवै शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउने बुझेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पनि विद्युत् खपत भनेर उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले पनि खपतकै आधारमा भनेकोले इनर्जी शुल्कमा मात्र छुट पाउने गरी निर्णय गरेको छ । साविकको ग्राहस्थ महशुल दर अनुसार ५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ३ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ५० रुप्रयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
१५ एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ४ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क ७५ रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी ३० एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ५ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय रुपैयाँ तिर्नुपनेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी ६० एम्पियरको विद्युत् लाइन लिएर २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक डिमाण्ड चार्ज एक सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ६ रुपैयाँका दरले खपत गर्ने विद्युत्को शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी सोही एम्पियरको २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने खपतको प्रति युनिट ७ रुपैयाँको दरमा भने छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले डिमाण्ड शुल्क एक सय ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट ८.५० रुपैयाँ बराबरमा छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी ५० देखि एक सय ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रति युनिट १० रुपैयाँमा भने छुट पाउनेछन् ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार, खपतमा छुट दिँदा महिनामा ६० करोड र दुई महिनामा १ अर्ब २० करोड राजस्व गुम्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशतको निर्णय गर्दा यसबाट गुम्ने राजस्वको रकम सरकारबाट सोधभर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा शोधभर्ना दिने उल्लेख छैन । प्राधिकरण सञ्चालकले यसबारे भने निर्णय गरेको छैन । सोधभर्ना नदिएपछि आन्तरिक रुपमै बेहोर्ने अवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारले निर्णय गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै छुट रकम बेहोर्ने विषय आन्तरिक भएको बताउँछन् ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार, खपतमा छुट दिँदा महिनामा ६० करोड र दुई महिनामा १ अर्ब २० करोड राजस्व गुम्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशतको निर्णय गर्दा यसबाट गुम्ने राजस्वको रकम सरकारबाट सोधभर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा शोधभर्ना दिने उल्लेख छैन । प्राधिकरण सञ्चालकले यसबारे भने निर्णय गरेको छैन । सोधभर्ना नदिएपछि आन्तरिक रुपमै बेहोर्ने अवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारले निर्णय गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै छुट रकम बेहोर्ने विषय आन्तरिक भएको बताउँछन् ।
No comments:
Post a Comment