बुधवार, बैशाख ३, २०७७
विद्युत् विकास विभागले १० मेगावाट बराबरका १३ साना जलविद्युत् आयोजनालाई (टेक्निकल क्लियरेन्स) प्राविधिक स्वीकृति दिएको छ । २०७२ सालको नयाँ संविधानले एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएपनि दुई वर्ष अघि ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा विभागको टेक्निकल क्लियरेन्सपछि मात्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय स्तरमा पठाइएको सो निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले विद्युत् विभागमा सर्भे लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूलाई क्लियरेन्सका लागि पठाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय स्तरमा पठाइएको सो निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले विद्युत् विभागमा सर्भे लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूलाई क्लियरेन्सका लागि पठाएको थियो ।
मस्यौदामा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा प्राविधिक सहयोगका लागि विभागमा पठाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने भएको छ । विभागबाट टेक्निकल क्लियरेन्ससहितको रायको आधारमामात्र लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहबाट एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणको अनुमतिपत्र जारी अधिकार नेपालको संविधानले दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्दे्शिका बनाएको हो । “स्थानीय तहले एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले माघभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएकोले बनाएर पठाएका हौ, अव स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउँछ ।”
निर्दे्शिकाको मस्यौदामा सर्भेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि २.५ लाख प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने उल्लेख छ । दरखास्तका साथ अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विवरण, अध्ययन सम्पन्न गर्न र सुरुको दुई वर्षमा गर्ने अध्ययनको कार्यसहितको कार्यतालिकाका साथै आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्शदाता संस्थाद्वारा प्रमाणित तयार पारेको ‘डेस्क स्टडी रिपोर्ट’समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
क्यू ४५ सम्मलाई आधार बनाएर बनाउनुपर्ने आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दुई वर्षको हुने र बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ– दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाािणत भएको कम्तीमा १० लाख बराबरको खुद सम्पति भएको प्रवद्र्धकले मात्र आयोजनामा दरखास्त दिन पाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा उत्पादन लाइसेन्सका लागि एक लाख दस्तुरका साथै स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बहाल रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आवद्ध नगर्ने भएमा ग्रामीण विद्युतिकरण गर्ने भएमा यसको क्षेत्र र ग्राहकको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
मस्यौदामा प्रवद्र्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकैपटक उत्पादन,प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स दिनसकिने उल्लेख गर्दै उत्पादन लाइसेन्स लिएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने र लिएको एक वर्ष्भित्र निर्माण सुरु नभएमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष राखेको मस्यौदामा त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र रोयल्टी भने स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वँपुजी (सेयर) र ऋण व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिने आयोजनाको क्षमता एक मेगावाटभन्दा माथि देखिएमा स्वतः खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment