मंगलबार, बैशाख २, २०७७
खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार आउँदो असार अन्तिम साताभित्र आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारमा आइसक्नुपर्छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई १० सम्ममा ६० मेगावाटको खिम्ती बिद्युत ग्रिहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आइक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारणले लकडाउनको कारणले स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आएर नयाँ प्रावधानसहित सञ्चालन हुन अब दुई महिना २५ दिन मात्र बाँकी रहेपनि लकडाउनको कारणले पुर्व सर्तहरू पूरा गर्ने कार्यनै प्रभावित भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरण, सेयर बाँडफाँड, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो, संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण र तिर्ने सहित ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन गरिसक्नुपर्छ तर हालसम्म कुनै पनि काम सकिएको छैन ।
हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आएर नयाँ प्रावधानसहित सञ्चालन हुन अब दुई महिना २५ दिन मात्र बाँकी रहेपनि लकडाउनको कारणले पुर्व सर्तहरू पूरा गर्ने कार्यनै प्रभावित भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरण, सेयर बाँडफाँड, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो, संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण र तिर्ने सहित ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन गरिसक्नुपर्छ तर हालसम्म कुनै पनि काम सकिएको छैन ।
चैत महिनाभित्रै सम्पत्ति, सेयर, पीपीए लगायत सबै टुंग्याएर जेभीसी गठन गरिसकेमा मात्र समयमै स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नयाँ प्रावधानसहित सञ्चालन हुने अवस्था रहेपनि लकडाउनको कारणले नसकिएपछि अब खिम्तीको पीपीए रद्ध भएपछि के हुने भन्ने अन्योल छ । “सबै सरकारी प्रक्रिया पुर्याउन धेरै समय लाग्ने भएकोले अहिलेनै ढिलाई भईसकेको छ, चैतभित्र सम्पत्ति, सेयर र पीपीएको टुंगो लागिसकेको भए समयमै गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ, अब समयमा सकिने अवस्था छैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भन्छन् । पीपीए रद्द भएपछि कसरी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पुर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्री परिषदसम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजिय कम्पनीका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । तीन सेयर कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग बारम्बार छलफल र सौदाबाजी (नेगोशेसन) पछि मात्र यी सबै प्रक्रिया टुंगिन्छन् तर हालसम्म उनीहरूसँग एक चरणको छलफल मात्र भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा यसको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पत्तिको प्रमाणीकरणका लागि निर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, जीभीसीका लागि निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा र पीपीएका लागि निर्देशक प्रवलराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति भने गठन गरिसकेको छ । सेयर र सम्पत्तिबारे प्रतिवेदन आईसकेपनि यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । हाल डलरमा रहेको पीपीए नेपाली रूपैयाँ हुने निश्चित भएपनि कति दर हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने कार्यबारे थप छलफल लकडाउनको कारणले प्रभावित भएको र लकडाउन खुलेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० बर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । यसका लागि पुर्व तयारी एक बर्ष अघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने भएपनि गत पुसदेखि बल्ल मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रति युनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रूपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।
No comments:
Post a Comment