कमजोर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य धेरै बलियो भएको छ

https://www.karobardaily.com/news/interview/31356

बुधवार, बैशाख १०, २०७७

कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपालमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएका उनी साढे तीन वर्षअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएकोमा तीनवटैमै सफल भएको उनी बताउँछन् । वर्षामा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा अझै दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनका कारण उत्पादनमा ढिलाइ भएको बताउँदै आगामी वर्षसम्म नेपालमा उत्पादनको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्ने उनी बताउँछन् । लकडाउनको बेला प्राधिकरणले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिइने विद्युत् वितरणमा गरेको व्यवस्थापन, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सहजीकरण, तीन वर्षअघिको प्राधिकरण, अहिलेको प्राधिकरण र संघीयतापछिको आगामी प्राधिकरणको संरचनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिइएको विद्युत् सेवाको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
अत्यावश्यक सेवाको विद्युत्लाई लिइएकाले यसको दायित्वअन्तर्गतका कामहरू अहिले भइरहेका छन् । विशेषगरी हाम्रो संयन्त्र र कर्मचारीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गरिरहेका छौं । जहाँ–जहाँ उत्पादन केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ–त्यहाँ स्टाफहरूलाई ड्युटीमा खटाएका छौं । उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर काम भइरहेको छ । उहाँहरू बाहिर र बाहिरका भित्र जान पाइँदैन । सबस्टेसनमा त्यस्तै छ । २४ घण्टा नै त्यहाँ पालैपालो ड्युटीमा राखिएको छ । अर्को भारप्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा १२ इन्जिनियरलाई पनि आईसोलेसनमा राखेका छौं । यीभित्र बस्ने काम भए । बाहिर गर्नुपर्ने जस्तै प्रसारणलाइनमा आउने समस्याहरू समाधानका लागि पनि सम्बन्धित निकायलाई खट्ने व्यवस्था गरेका छौं । वितरण लाइनमा पनि बेला–बेलामा हावा, हुरीले ढल्नेलगायतका अन्य समस्या आउँछन् । त्यसका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ–जहाँ फल्ट हुन्छ, मर्मत गर्नका लागि सबै शाखामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नो लाइट सर्भिसमा पनि २४ घण्टा नै बस्ने गरी व्यवस्था गरेका छौं । अहिले दुईवटा काम गर्न सक्दैनौं । एउटा मिटर रिडिङ र हाम्रा काउन्टरबाट महसुल संकलन गर्न सक्दैनौं । हामीले महसुल भुक्तानीका लागि अनलाइन सर्भिस त गरेका छौं, तर यसबाट २०-२५ प्रतिशतमात्र संकलन हुन्छ । काउन्टरमै आएर तिर्नेहरू धेरै हुन्छन् । यसले गर्दा राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेको छ । यसलाई न्यूनीकरणका लागि सबै ग्राहकहरू अनलाइनमार्फत आउनका लागि हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौं । आठ सेवा प्रदायकहरूले त्यो सेवा पनि दिइरहेका छन् । अनलाइन भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई जरिवाना पनि छुट दिएका छौं । लकडाउन सकिएपछि उहाँहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ । जहाँसम्म नेपाल सरकारले दुई महिनाका लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि एमपावर सफ्टवेयरमा मिलाउनुपर्छ । यसको तयारीमा छौं । मिटर रिडिङ नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर हामीले फागुन महिनाको आधारमा सिंगल फेजलाई त्यही अनुसार लगाउने व्यवस्था गरेका छौं । लकडाउन खुलेर वास्तविक बिल भएपछि यसलाई हामी मिलान गर्छौं । थ्री फेजलाई भने वास्तविक बिल भनेका छौं । वैशाखको मिटर रिडिङ पनि फागुनअनुसार नै हुन्छ । अर्को कुरा, कर्पोरेट हाउस र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुरा छ । कर्पोरेट अफिसमा पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी बोलाएका छौं ।

सरकारले नियन्त्रित हिसाबले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ । के अहिलेको अवस्थामा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, साञ्जेन सबैलाई निरन्तरता दिन खोजेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म अनुरोध गरिरहेका छौं । सामानहरू भएसम्म काम पनि भएको थियो । केही योजनामा सामानहरू सकिएको छ । मध्यभोटेकोसीमा सामग्री सकिएको छ । कस्तो अवस्थामा सामान सकियो भने वर्षा लाग्न लागेको छ, हेडवर्कसमा काम गरिरहेको छ । त्यो काम सकिएन भने वर्षामा फुट्ने अवस्थामा छ । अहिले ढुवानी एकदम समस्या भएको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पहल त गरिरहेको छ, तर धेरै ठाउँमा समस्या छ । सिमेन्ट, रडलगायतका सामान ल्याउन धेरै निकाय, राजमार्ग पास हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय निकायदेखि जिल्लाहरूबाट समेत छिर्न गाह्रो छ । यसमा गम्भीर समस्या आएको छ । सामानहरू भएको आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । माथिल्लो तामाकोसीको अहिले काम त भइरहेको छ । अहिलेको सामान १०-१२ दिनमात्र पुग्छ । अझ प्रसारण लाइनहरूमा त अझ समस्या छ । अधिकांश त बन्द नै भइसक्यो । वितरण लाइनको काम पनि रोकिसक्यो । प्रसारणलाइनको सोलु र कोसी कोरिडोरमा केही काम भइरहेको छ । चिलिमेका अलि अलि काम भइरहेको छ । कालिगण्डकी करिडोरको प्रयास गरिरहेका छौं । नियन्त्रित हिसाबले अहिले काम गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुने थियो । आयोजनाहरू पनि समयमै आउँथे । नियन्त्रित हिसाबले काम गर्न सक्ने गरी ढुवानीलाई निरन्तरता दिन सकिए धेरै काम अघि बढ्थे । केही सीमित कारखानाहरूलाई पनि खुलाउन सकिए सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अहिले त विद्युत् माग पनि स्वाट्टै घटेको छ । उत्पादन बढेको छ । यसको कारणले विद्युत् खेर जान थालेको छ । यो समस्या पनि छ ।

अहिले माग कम भएर उत्पादन खेर जान थालेको बताउनुभयो, आयात घटेको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि के प्रयास भइरहेको छ ?
अहिलेको मागका आधारमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । दुई देशबीच सिस्टमको सिक्रोनाइज भएकाले यसलाई पूर्ण बन्द गर्न पनि मिल्दैन । यसमा थोरै भए पनि लिइराख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पानी परेपछि उत्पादन बढेको छ । माग पानी परेपछि घट्छ फेरि । राति ४ सय मेगावाट हुन्छ । दिउँसो ५ सय-साढे ५ सय मेगावाट छ । अहिले उत्पादन ६-६ सय ५० मेगावाट पुगिसकेको छ । बेलुकाको पिकमा त माग ८ सय ५० मेगावाट जति हुन्छ । यो त एक घण्टा न हो । बिहान पनि एकछिन ७ सय ५० मेगावाटजति हुन्छ । माग घटे पनि धेरै खेर त गएको छैन । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने त समस्या भैहाल्छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आएनन् भने त बिजुली खेर जान्छ नै । बिजुली खेर जान नदिनका लागि भारतसँग कुरा पनि गरिरहेका छौं । अहिले भनेको त प्राधिकरणलाई राजस्व उठाउन पनि कठिन भइरहेको छ । महिनाको ६ अर्बजति उठ्थ्यो, अहिले एक अर्ब उठ्न पनि गाह्रो भएको छ । पैसा उठ्ने भनेको त ग्राहकले पनि जरिवाना लाग्छ भनेर तिर्ने हो । अहिले त बाध्यात्मक रूपमा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था रहेन । अहिले निजी क्षेत्रको पैसा त तिरिरहेका छौं । यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी स्मार्ट मिटरमा नगइकन सुख छैन । यो काठमाडांैमा सुरु गरेका छौं ।

विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य आगामी हिउँददेखि बिजुली बेच्ने भन्ने थियो, लकडाउनका कारणले यसमा समस्या परेको छ कि प्रयास भइरहेको छ ?
लकडाउनको कारणले यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त आगामी वर्षामा हामी २-३ सय मेगावाट बिक्री गर्न सक्छौं । आगामी वर्षासम्म कम्तीका उत्पादन १२ सय मेगावाट त पुग्छ नै । चालू वर्षको उत्पादनको लक्ष्य त प्रभावित भइसक्यो नै । १ हजार मेगावाट उत्पादन हुने भनेका थियौं । आउने आयोजना पनि ४-५ महिना पछाडि धकेलिने नै भयो । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू पनि सबै बन्द भएका छन् । अझै पनि ३ सय ५० मेगावाट जति आउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसमध्ये १ सय ५० मेगावाट त आइसकेको छ । लकडाउन समयमा खुले पनि आउँछ । यो नआउँदा पनि १२ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ । यही अवस्था रहे त पिक डाउन ९ सय मेगावाट आउँदैन । उद्योग नचल्ने हो भने समग्रमा डिमान्ड ७ सय ५० मेगावाट हो । सबै उद्योग चले पनि ९ सय-१ हजार मेगावाट हो । वर्षामा २४ घण्टा बिजुली त उत्पादन हुन्छ । यही कारण पनि हामीले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । भारतीय पक्षसँग बिजनेश रुल सीबीआर पारित गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । भारतले क्रस बोर्ड गाइडलाइन बनायो । त्योसँगै क्लियरेन्सका लागि बनाउनुपर्ने सीबीआर बनाउन अड्किएको छ । त्यो आउनेबित्तिकै व्यापारका लागि बाटो खुल्न सक्छ । हामीले भारत बजारमा बिजुली पु¥याउनका लागि एनएनभीएनसँग सम्झौता पनि गरेका छौं । तर सीबीआरमा सहमति नभएकाले जान सकेको छैन । यो पारित भएपछि हामी भारतको दैनिक बजारमा पनि जान सक्छौं । बिहारसँग पनि हामीले इनर्जी बैंकिङका लागि कुरा गरिरहेका छौं । यो गर्न सकियो भने पनि वर्षामा केही बिजुली पठाउन सक्छौं । अहिले इनर्जी नेटिङ त भइरहेको छ । निरन्तर बिजुली बेच्नका लागि त व्यापार र इनर्जी बैंकिङ नै खुल्नुप¥यो नि । सामान्य अवस्थामै अहिल धेरै बिजुली खेर जाने अवस्था छैन तर आएन भने खेर जान्छ नै ।

गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले साढे १० अर्ब नाफा भएको घोषणा ग¥यो तर अहिले लकडाउनले उद्योगधन्दा बन्द छन् । राजस्व पनि धेरै उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था के हुन्छ ?
गत वर्ष हामीले साढे १० अर्ब नाफा ग¥यौं । यति हुँदा पनि हाम्रो अपेक्षा गत वर्षभन्दा बढी नै हुन्छ भन्ने हो । आठ महिना त हामी राम्रो नाफामा छौं । चार महिना पनि हामी घाटामै त जाँदैनौं । पछि राजस्व त उठ्छ । नाफाको मार्जिन भने कम हुनसक्छ । ६ अर्ब राजस्व नउठ्नु भनेको ६ अर्ब घाटा त होइन । यसपालि राजस्वको भोलुम पनि घट्छ । अर्को कुरा २५ प्रतिशत इनर्जी शुल्कमा छुट पनि दिएका छौं । सोधभर्ना हुने नहुने कुरा पनि छ । कर्मचारीहरूको अहिले खट्दा थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने पनि भनेका छौं । खर्च पनि बढेको छ । लकडाउनले उद्योग नचल्दा यसले चुहावटमा पनि प्रभाव पार्छ । जहाँ गएर अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनौं । उद्योग बढी चले भने चुहावटको प्रतिशत कम हुन्छ । १५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने थियो, तर आठ महिनामा करिब १३ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । सकेसम्म हामी लक्ष्यभित्रै रहने कोसिस गर्छौं । लकडाउन लम्बिएन भने लक्ष्य पूरा हुन्छ, लम्बिएमा गाह्रो छ ।

तपार्इंले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको साढे तीन वर्ष भयो । त्यो बेलाको प्राधिकरण र अहिलेको प्राधिकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
म कार्यकारी निर्देशक भएपछि तीनवटा कुरा गरेको थिएँ । एउटा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । यसको समस्या छैन । म आउँदा ग्राहकको संख्या २९ लाख थियो, अहिले सामुदायिकसहित ४७ लाख पुगेको छ । ६२ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो । अहिले ८१ प्रतिशत पुगेको छ । धेरै विद्युतीकरण भएको छ । लकडाउनका कारणले प्रभावित भयो, नत्र यसपालि ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना थियो । विद्युत् प्राधिकरण त्यो बेला वार्षिक ९ अर्बको घाटामा थियो । सुरुको वर्षदेखि नै नाफामा आयो । सुरुको वर्ष साढे १ अर्ब तथा त्यसपछिको वर्षमा ३ अर्बजति नाफामा गयो । गत बर्ष साढे १० अर्बको नाफा भयो । यो नाफामा आउनका लागि झन्डै १९ अर्बको फरक पर्नुपर्छ । त्यो बेला २६ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झा¥यौं । बिक्री झन्डै दोब्बर भयो । जति बिक्री बढ्यो, नाफा त्यति हुने हो । चुहावट मात्र हामीले १० अर्ब बचायौं । यसबीचमा हाम्रा उत्पादन आयोजनाहरू पनि निर्माण सम्पन्न भए । त्रिशूली–३ ए, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण सम्पन्न भए । लामो समयसम्म लगानी भएर यी आयोजनाहरूमा रिटर्न आएको थिएन । विद्युत् प्राधिकरणको वैकल्पिक आम्दानी स्रोतहरूलाई बढायौं । कमजोर प्राधिकरणको वित्तीय स्वाथ्य धेरै बलियो भएको छ । त्यो बेला ३४ अर्बको क्युमेलेटेड घाटा १२ अर्बमा आएको छ । यो चालू वर्षमा यो शून्य पुग्छ र हामी नाफामा जान्छौं । तीन वर्ष अघि भनेको त, आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्राधिकरणले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने लगानीकर्ता र बैंकहरूको शंका दस्र भएको छ । ठूलो लगानीकर्ताले त किन्नेको वित्तीय स्वास्थ्य हेर्छन् । अहिले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा धेरै बलियो बनेको छ । अर्को उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा, वर्षामा त हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं । आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हिउँदमा आत्मनिर्भर हुनका लागि अझै एक-दुई वर्ष लाग्छ । अर्को वर्षदेखि वर्षामा त हामी निर्यातकर्ता नै हुन्छौं । वर्षामा बढी निर्यात गर्ने हुन्छौं भने हिउँदमा कम आयात गर्दा पनि पुग्छ । यो वर्ष नआए पनि अर्को वर्ष त कम्तीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ । हाम्रो क्षमता ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ । २५ सय मेगावाटका आयोजना त निर्माणाधीन छन् । विगतमा बिजुली भएर पनि बिजुली पु¥याउने पूर्वाधार थिएन । अहिले व्यापक रूपमा बढाएका छौं । अहिले धेरै प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइनहरूको क्षमता बढेको छ । धेरै प्रसारणलाइनहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यसमा ठूलो लगानी भएको छ । अहिले त हामीले माग कसरी बढाउने भनेर भनिरहेका छौं । पहिला हामीले जनतालाई माग घटाउनका लागि भनिरहेका थियौं भने अहिले बढाउन भनिरहेका छौं । तराईमा पानी पर्नेबित्तिक्कै ३ सय मेगावाट माग घटिहाल्छ, किनकि त्यहाँ फ्यान, एसी चल्दैन । हरेक दिनको मागलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता छ । हामीलाई आपूर्तिमा समस्या छैन । आगामी दिनमा त प्राधिकरण धेरै माथि पुग्ने अवस्था छ । यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा ऋण व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् अघि बढिरहेको छ । ५-७ वर्षको मागलाई ध्यान दिएर सिजनल सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

समयमै र तोकिएकै लागतमा निर्माणका लागि भनेर चिलिमे मोडल सुरु भएको हो, तर अहिले प्राधिकरणको सहायक र चिलिमेको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत र दुवै बढेको छ । कतै यो मोडल ठीक रहेनछ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो र ?
चिलिमे मोडलमा केही बिग्रेको छैन । यो पूर्ण मोडल हो । यो बीचको समय ठूलो समस्याको समय भयो । कुनै पनि आयोजनाले गति लिएको अवस्थामा रोकियो भने समस्या हुन्छ । त्यसलाई पुनर्वृत्ति गर्न गाह्रो हुन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेका रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना गतिका साथ अघि बढेको बेला भूकम्प आयो । त्यसले दुई वर्ष निर्माणमा प्रभाव पा¥यो । दुई वर्ष बन्द भयो । अर्बौंको काममा क्षति पुग्यो । अहिले लकडाउन नभएको भए तामाकोसी, रसुवागढी र साञ्जेनको परियोजना त यसै वर्ष सम्पन्न हुन्थ्यो । फेरि आयोजना अवरुद्ध भयो । अर्को कुरा जलविद्युत् आयोजना भनेको समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै समस्या आउँछन् । यही बेला भूकम्प आयो, नाकाबन्दी आयो, लकडाउन भयो । बाढीले कति ठूलो समस्या ग¥यो । रसुवागढीको टेलरेस टनेलमा भ्याङ प¥यो । जीओलोजी एकदम कमजोर देखियो । यी मात्र कारण छैनन्, ठेकेदारका कारण पनि छन् । यिनलाई देखाएर मोडल खराब भयो भनेर भन्न मिल्दैन । लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने रसुवागढीको लागत बढ्दैन । साञ्जेनको अलिकति बढ्छ । प्रतिमेगावाट कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि सबै आयोजना १५-१६ करोडमा बन्छन् । यो धेरै सस्तो हो । २० करोडभन्दा घटीमा कुनै बनेका छैनन् । तामाकोसीमा ३५ अर्बको आयोजनालाई ७०-७५ अर्ब पु¥यायो भनिएको छ, यो होइन । ३५ अर्ब लागत होइन । त्यो बेला निर्माण अवधिको ब्याजसहित ५० अर्बजति हो । त्यही बेला निर्माण अवधिको ब्याजसहितको लागत यति भन्नुपथ्र्याे, त्यो आयोजनाबाट गल्ती भयो । ब्याज बढेको छ । हरेक दिन डेढ करोडको ब्याज छ । ३० अर्बजति त ऋण नै लिइसकेको छ । भूकम्पले ढिलाइ गर्दा ब्याज त बढेको बढ्यै छ । त्यो बेला डलरको ८४ रुपैयाँ गरेको थियो, अहिले १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । यसको थप मात्र १० अर्ब पुगेको छ । ब्याजमात्र करिब २५ अर्ब आउँछ । ठेकेदारको समस्या नआएको भए आयोजना अहिले सम्पन्न भैसकेको हुन्थ्यो । यसकारण लागत बढेको हो । यसरी लागत बढ्दा पनि यो आयोजना महँगो होइन । सेयरकर्तालाई दिनुपर्ने फाइदा यसले दिन्छ । ढिलो भए पनि ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजना त बन्ने भयो नि । चिलिमे पनि दोब्बर लागत र समय त लागेकै हो । ७ सय मेगावाटका आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपरेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि । कम्पनी मोडलमा बनेकाले जनताको पैसा आयो । त्यहाँ निजी बैंक, सञ्चय कोषबाट पैसा आयो । सरकारले लगानी गर्नुपरेको छैन नि । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकारको मुख ताकेर बस्नपर्ने अवस्था भएन नि यसले । सरकारले प्रतिफल नआउने वितरण, प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न पायो नि । चिलिमे मोडल यसकारण ठीक छ । केही ढिलाइ भयो भनेर यसलाई गलत भन्न मिल्दैन ।

संघीयतापछि विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल छ, यसबारे कमै बहस भएको छ, तपार्इंहरूले कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ?
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा काम गरिरहेको छ । धेरै पूर्वाधार बनाएको छ । यो भोलिका लागि आधार हो । अहिले एकीकृत रहेको कुरा तत्काल छुट्यायो भने यसको सहज व्यवस्थापन हुँदैन । अहिले हामीले के आधार तय ग¥यो भने प्राधिकरण नाफामा जाने, पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरेपछि भोलि त कुनै प्रदेशले सञ्चालन मात्र गरेर बसे भैगो नि । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण वितरण, प्रसारणको पूर्वाधार बनिसक्छ । योसँगसँगै प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने भनेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान पारित गरेको छ । पाँच वर्षभित्र खण्डीकरण गरिसक्ने योजना छ । यसमा स्पष्ट उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई प्रदेशमा वितरणको मात्र जिम्मा दिएर पुग्दैन, यसको दक्षता महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेशमा कम्पनी खोलेर यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा लैजानुपर्छ । सरकारको धारणा पनि यही छ । अहिले प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गरेका छौं । अर्को वर्षदेखि यसको लेखा छुट्टै हुन्छ । त्यो विस्तारै कम्पनीका रूपमा रुपान्तरण हुन्छ । त्यो स्वायत्त पनि हुन्छ । यसले प्रदेशको काम गर्छ । वितरण कम्पनीको रूपमा अघि बढ्छ । जलविद्युत् क्षेत्र यसरी भागबन्डा लगाउने कुरा होइन । प्रसारणलाइन विस्तार नै हुन्छ । राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले सबै जिम्मेवारी लिएर अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन । पावर सेक्टरको पुनर्संरचना हुनैपर्छ । यसले समय लिन्छ । सुरुमा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रूपमा हुन्छ । बिस्तारै वितरण कम्पनीमा प्रदेशको पनि सेयर हुन्छ । वितरणमा अहिले प्रदेशले लगानी गरिरहेको छ । उत्पादन र प्रसारणलाइन पनि बिस्तारै हुन्छ । प्राधिकरणकै होल्डिङमै रहेर यी काम हुन्छन् । अहिले नै टुक्र्याउनु समाधान होइन । सिंगल इन्टिटी भएर पनि सफल हुने रहेछ भनेर प्राधिकरणले देखाएको छ । संघीयतापछि पनि प्राधिकरण होल्डिङ कम्पनीका रूपमा सधैं रहिरहन्छ । सरकारले आयोजना बनाउँदा प्राधिकरण आवश्यक परिरहन्छ । अनुभवी प्राधिकरण कहिल्यै मर्दैन, बरु अझ बलियो बन्दै जान्छ ।