विद्युतीय सवारी साधनमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै घोषणा विपरित कर

नीति एकारित, बजेट अर्कोतिर
कारोबार संवाददाता
काठमाण्डौ, १७ जेठ । दुई बर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउने घोषणा गरेका थिए ।
रकारकै तथ्यांक अनुसार, अहिले सबै गरेर करिब ३५ लाख सवारी साधन छन् तर विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ०.५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको २० प्रतिशत पुर्याउन ७ महिना बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीले घोषणा अनुसार पुग्न मात्र थप पौने ७ लाख विद्युतीय सवारी साधन यो अवधिमा थपिनुपर्छ ।
वातावरण मैत्री मात्र होइन, जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालको विद्युत खपत तथा इन्धन आयात विष्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारीको वृद्धिलाई अपरिहार्य मानिएको छ । विद्युत खपत बढाउन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि भन्दै राष्ट्रिपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुबीच विद्युतीय सवारी साधन चढ्ने प्रतिष्पर्धा पनि बढेको थियो । त्यही मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका त्रिबर्षीय र पञ्चबर्षीय योजनामा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन उल्लेख छ । सरकारले २०७५ सालमै १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने योजना छ । यसका लागि खपत वृद्धि गर्ने योजना बनाउने उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गरिनेछ उल्लेख छ । यही नीति अनुसार विद्युत प्राधिकरणले एशियाली विकास बैक (एडीबी) सँग ऋण लिएर ५० चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । तर आफैले अघि सारेका नीति तथा आफ्नै घोषणा विपरित आगामी बर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ल्याएको बजेटमै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अत्याधिक वृद्धि गरेर १५० प्रतिशतसम्म कर पुर्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो ।
विद्युत माग कम भएको कारण अहिलेनै राती समयमा ३ सय मेगावाट बराबर विद्युत खेर गईरहेको तथा आगामी बर्षामा ६ सय मेगावाट खेर जाने भन्दै चिन्ताका साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपतका लागि योजना अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ ।  मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको बताएको छ । कारोना महामारीअघिको सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटको पिक डिमाण्ड रहेकोमा अहिले करिब ९ सय मेगावाट बराबर मात्र माग रहेको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट सुरु भएको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युतको जडित क्षमता ५ बर्षभित्र २०८०÷०८१ सम्म हाल रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ६० किलोवाट आवर (युनिट)बाट बढाएर ७ सय  किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटले भने झन निराश बनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको वृद्धिका लागि विशेष प्रोत्साहन गर्ने बेलामा सरकारले १५० प्रतिशतसम्म कर पुर्याएर इन्धनको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप जलविद्युत प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले २० प्रतिशत सवारी साधन पुर्याउने घोषणाले विद्युतीय सवारी साधन बढ्ने विश्वास गरेका थियौ, बजेटले त निराश बनायो ।’–उनी भन्छन्–‘विश्वमै स्वच्छ प्रविधियुक्त सवारी साधनको प्रोत्साहन गरिरहेको बेला पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुसँगको लेनदेनमा सरकारले निर्णय गरेको हुनुपर्छ, यसले त विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कोरोना भाईरस लाग्यो ।’ विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रुपमा महंगो हुने भएकोले यसलाई लक्जरी भनेर कर लगाउनु गलत हुने र यसले भविष्यमा ठूलो असर पार्ने उनको तर्क छ । यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल विश्वमै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेपनि करिब ३५ लाख सवारी साधनमा हालसम्म एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको नेपालमा बढी कर लगाएर निरुत्साहित बनाउन खोजिएको बताउँछन् । ‘अहिले तत्काल विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा महंगो परेपनि यसले स्वदेशमै उत्पादन गरेको विद्युतको खपत बढाएर र आयात घटाएर दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।’–उनले भने–‘यति धेरै महंगोमा विद्युतीय सवारी साधन किन्ने संख्या बढ्लान भन्ने लाग्दैन ।’
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले गरेको भिडियो कन्फेरेन्समा भने अर्थमन्त्री खतिवडाले आम वर्गको पहुँच नभएको गाडीमा छुट दिनुको औचित्य नभएको तथा पेट्रोलियम आयात बराबरकै गाडी आउन थालेकाले त्यसलाई धान्न नसकिने अवस्थाम पुगेकाले बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बक्समा
शोध भर्ना नभए विद्युत प्राधिकरणलाई १२ अर्ब घाटा
सरकारले बजेटमा घरायसी ग्राहकलार्ई १० युनिटसम्म निःशुल्कका साथै बढी खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट, लक डाउनको अवधिभर उद्योगहरुलाई डिमाण्ड शुल्कमा छुट लगायतका घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले ऊर्जाको महसुलमा करिब ८ अर्बको सहुलियत उपभोक्तालाई दिन लागिएको बताएका थिए । तर विद्युत प्राधिकरणले भने सरकारले घोषणा गरेको छुटको कारण बार्षिक १२ अर्ब घाटा पर्ने बताउँदै शोधभर्ना हुन नसकेमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि आयात र नीजि क्षेत्रबाट किनिएको विद्युतको भुक्तानी गर्न समेत कठिन हुने बताएका छन् । ‘एकारित विद्युतको खपत कम भएर बिजुली खेर गएर करोडौ रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ, अर्को सरकारले छुटको घोषणाले त प्राधिकरण आर्थिक रुपमा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।’–प्राधिकरण अर्थ निर्देशानालयका एक अधिकारीले भने–‘गत बर्ष १० अर्ब फाइदा भएको सगर्व घोषणा गरेको प्राधिकरण सरकारले सोधभर्ना नगरेको अवस्थामा आर्थिक रुपमा ठूलो समस्यामा पर्ने देखियो ।’