https://www.karobardaily.com/news/interview/33023?fbclid=IwAR1GYVRb5wgMKZxEGhtouKBB4bJLsDYQidh7FxDHqU-1tNg13HZB_ruFVA4
बिहिवार, असार ४, २०७७
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली अहिले विवादमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसीसी) सँगको सुरुवाती चरणमै तत्कालीन अफिस अफ द मिलेनियमन च्यालेन्ज नेपालका राष्ट्रिय संयोजक थिए । सरकारी सेवामा रहेर लामो समय अनुभव हासिल गरेका उनले एमसीसी परियोजनाको सुरुमै काम गरेका थिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालले विभिन्न २० सूचकांकमा आफूलाई योग्य बनाएर नेपालमै पहिलो पटक सबैभन्दा बढी करिब ५५ अर्ब बराबरको अनुदान नेपालले पाएको थियो । अनुदान पाउनका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा त्यसबारे सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलो विवाद छ । यसको विरुद्ध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । विवादको कारणले आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति सुरु गर्ने योजना पूरा हुने अवस्था छैन भने संसद्बाट अनुमोदन नभएमा एमसीसी फिर्ता हुने अवस्था पनि छ । किन एमसीसीबारे नेपालमा विवाद भइरहेको छ ? सम्झौताका विभिन्न बुँदाबारेको विवाद, एमसीसीमा नेपाल छनोट हुनुको कारण र आगामी बाटोबारे पूर्वसचिव ज्ञवालीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सार :
तपाईं एमसीसी परियोजनामा सुरुको समयमै संलग्न हुनुहुन्थ्यो ? कसरी नेपालले यो प्राप्त गरेको थियो ?
नेपालमा आर्थिक विकासका अवरोधहरू के–के हुन् भनेर एउटा अध्ययन नेपालमा एमसीसी नभएकाले यूएसआईडीमार्फत गराइएको थियोे । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैको सहभागितामा नेपाल ग्रोथ डाइनोस्टिकबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनमा आर्थिक विकासका चुनौतीहरू र अवरोधहरूको पहिचान र यसको निदानबारे उल्लेख थियो । यसको निचोड के थियो भने नेपालको आर्थिक विकासमा चार–पाँचवटा कुरा अवरोधका रूपमा छन् भन्ने थियो । पहिलो कनेक्टिभिटीको थिममा प्रसारणलाइन र सडकको कुरा थियो । ऊर्जाभित्र पनि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछिको अवस्था सक्षम हुँदै गए पनि प्रसारण गर्न सकिएन भने समस्या हुन्छ भनेर यसमा केन्द्रित थियो । स्वदेश र बढी भएका विदेश बिक्रीका लागि समेत यसको महŒव थियो । बेच्न सकिएन भने यसको रिटर्न हुँदैन भन्ने थियो । अर्को सडकको कुरा थियो । यातायातका कारण आवतजावतको लागत उच्च भयो र यसको कारण कमजोर सडक हो भन्ने थियो । दोस्रो त व्यापार र लगानीसम्बन्धी कुरा थिए । तेस्रो श्रमसम्बन्धी थियो भने चौथो नीतिगत सुधारलगायतका विषय थिए । यति कुरामा ध्यान दियो भने आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्छ भनेर उनीहरूको निष्कर्ष थियो । त्यसपछि नेपालले अमेरिकनहरूलाई सहयोग गर भने तर अनुरोधमा मात्र सहयोग गर्ने अवस्था थिएन । यसका क्राइट एरियाहरू थिए । २० सूचकांकहरू थिए, यसमा विशेषगरी सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता अनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा नेपालीको अवस्थालगायतमा केन्द्रित थियो । यी कुराहरूमा आधारित २० सूचकांकमध्ये पूर्ण प्राप्तांक त कसैले ल्याउँदैन, तर यसको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल योग्य मुलुक बन्यो । क्षेत्र त पहिचान भयो तर त्यसपछि परियोजना पहिचान त गर्नुप-यो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अफिस अफ द मिलेनियमन च्यालेन्ज नेपाल भन्ने अफिस खडा गरियो । यसको राष्ट्रिय संयोजक सरकारले मलाई नियुक्त गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले प्रसारण र सडक स्तरोन्नति गर्ने आयोजना छनोट ग-यौं । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा परियोजना पहिचान गरिएको थियो । एमसीसी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक विकास हो । एमसीसीको सुरुवात नै आर्थिक वृद्धि भएन भने गरिबी बढ्छ, गरिबी भयो भने द्वन्द्व बढ्छ, आतंकवाद बढ्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
नेपालमा आर्थिक विकासका अवरोधहरू के–के हुन् भनेर एउटा अध्ययन नेपालमा एमसीसी नभएकाले यूएसआईडीमार्फत गराइएको थियोे । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैको सहभागितामा नेपाल ग्रोथ डाइनोस्टिकबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनमा आर्थिक विकासका चुनौतीहरू र अवरोधहरूको पहिचान र यसको निदानबारे उल्लेख थियो । यसको निचोड के थियो भने नेपालको आर्थिक विकासमा चार–पाँचवटा कुरा अवरोधका रूपमा छन् भन्ने थियो । पहिलो कनेक्टिभिटीको थिममा प्रसारणलाइन र सडकको कुरा थियो । ऊर्जाभित्र पनि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछिको अवस्था सक्षम हुँदै गए पनि प्रसारण गर्न सकिएन भने समस्या हुन्छ भनेर यसमा केन्द्रित थियो । स्वदेश र बढी भएका विदेश बिक्रीका लागि समेत यसको महŒव थियो । बेच्न सकिएन भने यसको रिटर्न हुँदैन भन्ने थियो । अर्को सडकको कुरा थियो । यातायातका कारण आवतजावतको लागत उच्च भयो र यसको कारण कमजोर सडक हो भन्ने थियो । दोस्रो त व्यापार र लगानीसम्बन्धी कुरा थिए । तेस्रो श्रमसम्बन्धी थियो भने चौथो नीतिगत सुधारलगायतका विषय थिए । यति कुरामा ध्यान दियो भने आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्छ भनेर उनीहरूको निष्कर्ष थियो । त्यसपछि नेपालले अमेरिकनहरूलाई सहयोग गर भने तर अनुरोधमा मात्र सहयोग गर्ने अवस्था थिएन । यसका क्राइट एरियाहरू थिए । २० सूचकांकहरू थिए, यसमा विशेषगरी सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता अनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा नेपालीको अवस्थालगायतमा केन्द्रित थियो । यी कुराहरूमा आधारित २० सूचकांकमध्ये पूर्ण प्राप्तांक त कसैले ल्याउँदैन, तर यसको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल योग्य मुलुक बन्यो । क्षेत्र त पहिचान भयो तर त्यसपछि परियोजना पहिचान त गर्नुप-यो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अफिस अफ द मिलेनियमन च्यालेन्ज नेपाल भन्ने अफिस खडा गरियो । यसको राष्ट्रिय संयोजक सरकारले मलाई नियुक्त गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले प्रसारण र सडक स्तरोन्नति गर्ने आयोजना छनोट ग-यौं । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा परियोजना पहिचान गरिएको थियो । एमसीसी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक विकास हो । एमसीसीको सुरुवात नै आर्थिक वृद्धि भएन भने गरिबी बढ्छ, गरिबी भयो भने द्वन्द्व बढ्छ, आतंकवाद बढ्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
पछिल्लो समयमा एमसीसीका प्रावधानलाई लिएर विवाद भइरहेका छन् । यसबारे केही प्रस्ट हुन आवश्यक छ । एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने उल्लेख छ भनेर व्याख्या भइरहेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधान माथि हुन्छ भनिएको छ भनिन्छ, तर यो हुँदै होइन । नेपालको अहिलेको कानुन र भविष्यको कानुन सम्झौतासँग बाझिएमा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्यही सम्झौताको प्रावधान लागू हुन्छ भनिएको हो । यो तलमाथि छैन, विवाद गर्नु बेकारको कुरा हो ।
नेपालको संविधान माथि हुन्छ भनिएको छ भनिन्छ, तर यो हुँदै होइन । नेपालको अहिलेको कानुन र भविष्यको कानुन सम्झौतासँग बाझिएमा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्यही सम्झौताको प्रावधान लागू हुन्छ भनिएको हो । यो तलमाथि छैन, विवाद गर्नु बेकारको कुरा हो ।
सम्झौतामा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने प्रावधान छ भनेर पनि विरोध भइरहेको छ नि ?
एमसीसीको सम्झौता जुन कानुनमा टेकेर भएको छ, त्यो त मान्नैपर्छ । त्यो कानुन भनेको सन् २००३ मा बनेको एमसीसी एक्ट हो । यो एक्ट अमेरिकाको सन् १९६१ को विदेशी सहायता ऐनसमेत टेकेर बनाएका छन् । यसलाई मान्नु अनुपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । दाताले हाम्रो सहायता दिने कानुनका आधारमा सम्झौता गरेका छौं, मान्देऊ भन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन ।
एमसीसीको सम्झौता जुन कानुनमा टेकेर भएको छ, त्यो त मान्नैपर्छ । त्यो कानुन भनेको सन् २००३ मा बनेको एमसीसी एक्ट हो । यो एक्ट अमेरिकाको सन् १९६१ को विदेशी सहायता ऐनसमेत टेकेर बनाएका छन् । यसलाई मान्नु अनुपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । दाताले हाम्रो सहायता दिने कानुनका आधारमा सम्झौता गरेका छौं, मान्देऊ भन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन ।
सम्झौताको प्रावधानमा अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थविपरीत काम गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ भन्ने पनि विवाद छ नि, के यस्तो छ त ?
यो पनि स्वाभाविक हो, तर भोलि यसको नाममा नाजायज प्रस्ताव राख्यो भने हामी आपत्ति जनाउन सक्छौं । व्यापक रूपमा हेर्दा यसबारे सन्देश र शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यो भनेको के हो भनेर स्पष्ट खुलाइदिए राम्रो हुन्छ र पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भोलि नेपालले अन्य देशसँग कुनै सहायता लिँदा अमेरिकाले लिन पाउँदैन भन्यो भने हामीले आपत्ति जनाउने हो । द्विपक्षीय नेगोसेसनमा जसले पनि भन्छ । बेलायत, जापानले पनि उसको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा आँच आउने गरी तिमीले काम नगर त भनिहाल्छ नि । तर, यसबारे तिमीहरूले भन्न खोजेको के हो भनेर थप स्पष्टता लिँदा राम्रो हुन्छ ।
प्रसारणलाइनको नियन्त्रण लामो समयसम्म अमेरिकाकै रहन्छ भनेर पनि सम्झौतामा छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसबारे पनि उनीहरूसँग स्पष्टता लिँदा भइगयो नि । सम्झौताको प्रावधान हेर्दा यसको सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अर्थ त लाग्दैन । उनीहरूको फन्डबाट जुन काम हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर उनीहरूले खोजेका हुन् । त्यसो त चिरकालसम्म रहन सक्ने देखिन्छ तर यसमा स्वामित्व भनेको होइन । प्रसारणलाइन बनाएपछि त्यो उनीहरूको हुने भन्ने त होइन, तर प्रयोगचाहिँ अमेरिकाको स्वार्थविपरीत नहोस् भन्ने चाहिँ देखिन्छ ।
यो पनि स्वाभाविक हो, तर भोलि यसको नाममा नाजायज प्रस्ताव राख्यो भने हामी आपत्ति जनाउन सक्छौं । व्यापक रूपमा हेर्दा यसबारे सन्देश र शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यो भनेको के हो भनेर स्पष्ट खुलाइदिए राम्रो हुन्छ र पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भोलि नेपालले अन्य देशसँग कुनै सहायता लिँदा अमेरिकाले लिन पाउँदैन भन्यो भने हामीले आपत्ति जनाउने हो । द्विपक्षीय नेगोसेसनमा जसले पनि भन्छ । बेलायत, जापानले पनि उसको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा आँच आउने गरी तिमीले काम नगर त भनिहाल्छ नि । तर, यसबारे तिमीहरूले भन्न खोजेको के हो भनेर थप स्पष्टता लिँदा राम्रो हुन्छ ।
प्रसारणलाइनको नियन्त्रण लामो समयसम्म अमेरिकाकै रहन्छ भनेर पनि सम्झौतामा छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसबारे पनि उनीहरूसँग स्पष्टता लिँदा भइगयो नि । सम्झौताको प्रावधान हेर्दा यसको सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अर्थ त लाग्दैन । उनीहरूको फन्डबाट जुन काम हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर उनीहरूले खोजेका हुन् । त्यसो त चिरकालसम्म रहन सक्ने देखिन्छ तर यसमा स्वामित्व भनेको होइन । प्रसारणलाइन बनाएपछि त्यो उनीहरूको हुने भन्ने त होइन, तर प्रयोगचाहिँ अमेरिकाको स्वार्थविपरीत नहोस् भन्ने चाहिँ देखिन्छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको निकाय भनेर पनि विवाद भइरहेको छ, के त्यो निकाय हो त ?
यो नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा छ । यसमा प्रभावकारी भूमिका एमसीसीको पनि छ । यसमा रहनुपर्छ । नेपालको कानुनअनुसार, विकास समिति ऐनअनुसार यो बनेको हो । यसको अध्यक्षमा अर्थसचिव छन् । यसमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकको पनि प्रतिनिधित्व छ । मताधिकार नहुने आमन्त्रित सदस्य मात्र एमसीसीका प्रतिनिधि छन् । यसमा एमसीसीको नियन्त्रण छ भन्ने म मान्दिनँ । यसमा संयुक्त स्वामित्व छ । यसका केही अधिकार दिइएको छ । यो त पाँच वर्षको मात्र समय छ । अरू समितिभन्दा यसलाई सशक्त बनाइएको छ, तर उत्तरदायी पनि बनाइएको छ ।
यो नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा छ । यसमा प्रभावकारी भूमिका एमसीसीको पनि छ । यसमा रहनुपर्छ । नेपालको कानुनअनुसार, विकास समिति ऐनअनुसार यो बनेको हो । यसको अध्यक्षमा अर्थसचिव छन् । यसमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकको पनि प्रतिनिधित्व छ । मताधिकार नहुने आमन्त्रित सदस्य मात्र एमसीसीका प्रतिनिधि छन् । यसमा एमसीसीको नियन्त्रण छ भन्ने म मान्दिनँ । यसमा संयुक्त स्वामित्व छ । यसका केही अधिकार दिइएको छ । यो त पाँच वर्षको मात्र समय छ । अरू समितिभन्दा यसलाई सशक्त बनाइएको छ, तर उत्तरदायी पनि बनाइएको छ ।
अर्को लेखा परीक्षण एमसीसीले मात्र गर्छ भनिएको छ, के नेपालले गर्न नपाउने सम्झौतामै छ त ?
यो त पूर्ण गलत आरोप हो । यसमा महालेखा परीक्षक र एमसीसी दुवैले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उनीहरूले अडिटिङको सिस्टम बनाएका छन् । तर, नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्नका लागि कुनै बाधा–व्यवधान छैनन् ।
यो परियोजना पाँच वर्षभित्र र तोकिएको लागतमै सक्नुपर्छ । यसमा नेपालका कानुनसँग बाझिएको हकमा कम्याक्ट सम्झौता लागू हुन्छ भनिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो विवाद त संसद्बाट किन एमसीसी अनुमोदन गर्नुप-यो भन्नेमा छ, यसको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
छ । यसमा सबै अपनत्व होस् भन्नका लागि संसद्मा अनुमोदनका लागि लगिएको हो । त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को जिम्मा मैले लिन्छु भनेको भए, संसद्मा नलगेको भए पनि हुन्थ्यो । कानुन बाझिएको हकमा स्पष्ट हुन यो लगिएको हो । यो मन्त्रिपरिषद्ले मात्र भन्न सकिने कुरा हो । सम्झौतामा संसद्मा लैजाने कुरा भने उल्लेख छैन ।
यो त पूर्ण गलत आरोप हो । यसमा महालेखा परीक्षक र एमसीसी दुवैले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उनीहरूले अडिटिङको सिस्टम बनाएका छन् । तर, नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्नका लागि कुनै बाधा–व्यवधान छैनन् ।
यो परियोजना पाँच वर्षभित्र र तोकिएको लागतमै सक्नुपर्छ । यसमा नेपालका कानुनसँग बाझिएको हकमा कम्याक्ट सम्झौता लागू हुन्छ भनिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो विवाद त संसद्बाट किन एमसीसी अनुमोदन गर्नुप-यो भन्नेमा छ, यसको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
छ । यसमा सबै अपनत्व होस् भन्नका लागि संसद्मा अनुमोदनका लागि लगिएको हो । त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को जिम्मा मैले लिन्छु भनेको भए, संसद्मा नलगेको भए पनि हुन्थ्यो । कानुन बाझिएको हकमा स्पष्ट हुन यो लगिएको हो । यो मन्त्रिपरिषद्ले मात्र भन्न सकिने कुरा हो । सम्झौतामा संसद्मा लैजाने कुरा भने उल्लेख छैन ।
खरिद प्रक्रिया पनि एमसीसी हुने र नेपाललाई बाइपास गरिएको छ भनेर पनि बाहिर आएको छ नि ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो केही छैन । विश्व बैंकको खरिद निर्देशिकालाई मानेको छ । यसमा विभिन्न प्रावधानहरू छन् । यसमा योग्य जो–कोहीले पनि सजिलै परियोजनामा भाग लिन पाउँछ । यसमा सेवा प्रदायक चीन, भारत जो पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तो केही छैन । विश्व बैंकको खरिद निर्देशिकालाई मानेको छ । यसमा विभिन्न प्रावधानहरू छन् । यसमा योग्य जो–कोहीले पनि सजिलै परियोजनामा भाग लिन पाउँछ । यसमा सेवा प्रदायक चीन, भारत जो पनि हुनसक्छ ।
नेपालले विभिन्न विकास पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि विभिन्न एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायहरूसँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ, के एमसीसी सम्झौता अन्यभन्दा अनुदार र गलत हो त ? तपाईंको के विश्लेषण छ ?
अनुदारभन्दा पनि यसमा कठोर प्रावधानहरू छन् । यो हुनुको कारण पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्ने अवस्थाले हो । दायाँबायाँ भयो भने परियोजना सम्पन्न गर्न कठिन छ । खरिद प्रक्रिया नेपालकै अनुसार ग-यो भने समयमै सम्पन्न हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा पीपीई ल्याउने कुरामा त सरकारको निर्लज्जता देखियो । एउटा सम्झौता सेनालाई दियो, सेनाले पनि सकेन । हामीले यो देखिरहेका छौं । भोलि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको कुरा आउँछ । खिम्ती ढल्केबर प्रसारणलाइनमा नाजायज मुआब्जा मागेर धेरै समस्या भएको हामीले देखेकै छौं । अर्को वातावरणीय कुरा छ, सुरक्षाको कुरा छ । निर्माण सामग्री आपूर्तिको कुरा छ । कामदारको व्यवस्थापनको कुरा छ । बनाउने कुरा सहज छैन । कठोर प्रावधान नराख्ने हो भने समयमै काम हुन सक्दैन भनेर राख्या हो । यो नेपालका लागि मात्र राखेको होइन, एमसीसी लागू भएका झन्डै ४६ देशमा राखिएको छ । मंगोलियामा दोस्रो, इन्डोनेशियामा त तेस्रो चरणमा एमसीसी अघि बढेको छ । एमसीसीले नेपालका लागि मात्र कठोर प्रावधान राखेको होइन ।
नेपालमा हुन लागेको एमसीसी परियोजनाबारे ठूलो विवाद छ । यस्ता विकास–निर्माणमा यति धेरै विवाद र बहस किन भयो ? विकास–निर्माणमा भएका यस्तो राजनीतिक बहसले के संकेत गर्छ ?
कठोर किसिमको प्रावधानसहित अमेरिकाले पहिलो पटक नेपालमा प्रस्ताव गरेको हुनाले विवाद हुनु नराम्रो होइन । विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्, शंका जन्मिएका छन्, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । यसले राम्रै गर्छ तर बहकिएर अनर्गल, तथ्यहीन र गलत कुरा आइरहेका छन् । अमेरिकाको सेना आउने, मिसाइलको कुरा, यी बेकारका कुरा हुन् । धेरैले नबुझेर होला, कतिले त बुझ पचाएर कुरा गरिरहेका छन् । अमेरिकालाई मन नपराउनेहरूले पनि कुरा गरेका होलान् । कसैको उक्साहटमा पनि हुन सक्छ । तथ्य र यथार्थतामा आधारित भएर बहस गरौं भन्ने हो । अनुभव, परामर्श तथा विवेकका आधारमा, उनीहरूसँग बसेर, विश्वासका साथ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने केही कुरा छैनन् । तर, उठेका कुराहरू र आशंकामा सरकारले अमेरिकी सरकारसँग सोधेर, छलफल गरेर, यसबारे स्पष्ट भएर संसद्मा पेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो बुझाइ नै अन्तिम र सर्वमान्य त छैन, हुनु पनि हुँदैन । अहिले विवादास्पद कुरामा तिमीहरूको भनाइ के हो ? भनेर सोध्नुपर्छ, सोधेको, नसोधेको थाहा छैन । सोधेपछि उनीहरूलाई यसबारे स्पष्ट पार्न कर लाग्छ । त्यसपछि विश्वासका साथ मान्नुप-यो ।
अनुदारभन्दा पनि यसमा कठोर प्रावधानहरू छन् । यो हुनुको कारण पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्ने अवस्थाले हो । दायाँबायाँ भयो भने परियोजना सम्पन्न गर्न कठिन छ । खरिद प्रक्रिया नेपालकै अनुसार ग-यो भने समयमै सम्पन्न हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा पीपीई ल्याउने कुरामा त सरकारको निर्लज्जता देखियो । एउटा सम्झौता सेनालाई दियो, सेनाले पनि सकेन । हामीले यो देखिरहेका छौं । भोलि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको कुरा आउँछ । खिम्ती ढल्केबर प्रसारणलाइनमा नाजायज मुआब्जा मागेर धेरै समस्या भएको हामीले देखेकै छौं । अर्को वातावरणीय कुरा छ, सुरक्षाको कुरा छ । निर्माण सामग्री आपूर्तिको कुरा छ । कामदारको व्यवस्थापनको कुरा छ । बनाउने कुरा सहज छैन । कठोर प्रावधान नराख्ने हो भने समयमै काम हुन सक्दैन भनेर राख्या हो । यो नेपालका लागि मात्र राखेको होइन, एमसीसी लागू भएका झन्डै ४६ देशमा राखिएको छ । मंगोलियामा दोस्रो, इन्डोनेशियामा त तेस्रो चरणमा एमसीसी अघि बढेको छ । एमसीसीले नेपालका लागि मात्र कठोर प्रावधान राखेको होइन ।
नेपालमा हुन लागेको एमसीसी परियोजनाबारे ठूलो विवाद छ । यस्ता विकास–निर्माणमा यति धेरै विवाद र बहस किन भयो ? विकास–निर्माणमा भएका यस्तो राजनीतिक बहसले के संकेत गर्छ ?
कठोर किसिमको प्रावधानसहित अमेरिकाले पहिलो पटक नेपालमा प्रस्ताव गरेको हुनाले विवाद हुनु नराम्रो होइन । विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्, शंका जन्मिएका छन्, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । यसले राम्रै गर्छ तर बहकिएर अनर्गल, तथ्यहीन र गलत कुरा आइरहेका छन् । अमेरिकाको सेना आउने, मिसाइलको कुरा, यी बेकारका कुरा हुन् । धेरैले नबुझेर होला, कतिले त बुझ पचाएर कुरा गरिरहेका छन् । अमेरिकालाई मन नपराउनेहरूले पनि कुरा गरेका होलान् । कसैको उक्साहटमा पनि हुन सक्छ । तथ्य र यथार्थतामा आधारित भएर बहस गरौं भन्ने हो । अनुभव, परामर्श तथा विवेकका आधारमा, उनीहरूसँग बसेर, विश्वासका साथ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने केही कुरा छैनन् । तर, उठेका कुराहरू र आशंकामा सरकारले अमेरिकी सरकारसँग सोधेर, छलफल गरेर, यसबारे स्पष्ट भएर संसद्मा पेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो बुझाइ नै अन्तिम र सर्वमान्य त छैन, हुनु पनि हुँदैन । अहिले विवादास्पद कुरामा तिमीहरूको भनाइ के हो ? भनेर सोध्नुपर्छ, सोधेको, नसोधेको थाहा छैन । सोधेपछि उनीहरूलाई यसबारे स्पष्ट पार्न कर लाग्छ । त्यसपछि विश्वासका साथ मान्नुप-यो ।
असार १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको थियो, वर्षे अधिवेशनको पनि अन्तिम चरणमा छौं । संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन भने आयोजनाको भविष्य के हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै म्याद थपका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । फिर्ता जान नदिन यत्रो राज्यले नेगोसेसन गर्नुप-यो नि । संसद्मा लान खोजेका छौं । त्यहाँ बहस हुन्छ । कोरोना महामारीका कारणले हाम्रो फोकस अन्य कुरामा पनि छ । जनमतलाई विश्वासमा नलिई गर्दा भोलि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अहिले जबरजस्ती पेलेर लग्ने कुरा पनि हुँदैन । एक किसिमको फेस सेभिङको आवश्यकता पनि छ । यसका लागि दुई-तीन महिना समय अर्थ मन्त्रालयले माग्नुपर्छ । अमेरिकाले यसमा मान्नुपर्छ । मानेन भने त समस्या पनि आउला । विश्वास भएन भने भोलि काम त हुँदैन । पाँच वर्ष त उसले काम गर्नुपर्छ ।
गत वर्षको वर्षामै संसद्बाट पारित गर्ने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ । गत हिउँदमा भएन । यो वर्ष पनि संसद्बाट पारित भएन भने अर्को एक वर्ष ढिला हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर अघि बढ्ने बीचको बाटो के हुन सक्छ ?
वर्षे अधिवेशन सकिन लागेको भए त सरकारले विचार गर्नुपर्छ । अधिवेशनलाई दुई–तीन दिन लम्ब्याएर हुन्छ वा बीचमा बोलाएर कसरी हुन्छ, यसबारे केही निर्णय त गर्नुपर्ला । यो कुरा त सरकारले बुझ्ने कुरा हो । किन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यो त थाहा भएन । हामीले जान्ने कुरा के हो भने केही सवालहरू आए, यो अमेरिकी सरकारसँग यसबारे छिटो थप स्पष्टता खोजेर संसदमा जाँदा राम्रो । त्यसपछि संसद्मा पनि धेरै समय नलाग्ला । कुरा मिलेको छ भने त इमेल, फ्याक्सबाट सोधेर तुरुन्तै जवाफ आउन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै म्याद थपका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । फिर्ता जान नदिन यत्रो राज्यले नेगोसेसन गर्नुप-यो नि । संसद्मा लान खोजेका छौं । त्यहाँ बहस हुन्छ । कोरोना महामारीका कारणले हाम्रो फोकस अन्य कुरामा पनि छ । जनमतलाई विश्वासमा नलिई गर्दा भोलि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अहिले जबरजस्ती पेलेर लग्ने कुरा पनि हुँदैन । एक किसिमको फेस सेभिङको आवश्यकता पनि छ । यसका लागि दुई-तीन महिना समय अर्थ मन्त्रालयले माग्नुपर्छ । अमेरिकाले यसमा मान्नुपर्छ । मानेन भने त समस्या पनि आउला । विश्वास भएन भने भोलि काम त हुँदैन । पाँच वर्ष त उसले काम गर्नुपर्छ ।
गत वर्षको वर्षामै संसद्बाट पारित गर्ने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ । गत हिउँदमा भएन । यो वर्ष पनि संसद्बाट पारित भएन भने अर्को एक वर्ष ढिला हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर अघि बढ्ने बीचको बाटो के हुन सक्छ ?
वर्षे अधिवेशन सकिन लागेको भए त सरकारले विचार गर्नुपर्छ । अधिवेशनलाई दुई–तीन दिन लम्ब्याएर हुन्छ वा बीचमा बोलाएर कसरी हुन्छ, यसबारे केही निर्णय त गर्नुपर्ला । यो कुरा त सरकारले बुझ्ने कुरा हो । किन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यो त थाहा भएन । हामीले जान्ने कुरा के हो भने केही सवालहरू आए, यो अमेरिकी सरकारसँग यसबारे छिटो थप स्पष्टता खोजेर संसदमा जाँदा राम्रो । त्यसपछि संसद्मा पनि धेरै समय नलाग्ला । कुरा मिलेको छ भने त इमेल, फ्याक्सबाट सोधेर तुरुन्तै जवाफ आउन सक्छ ।
अहिले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्र ठूलो विवाद देखिएको छ । यदि नेपालले यही कारणले एमसीसी फिर्ता भयो भने नेपालमा के असर पर्न सक्छ ?
ठूलै असर त नपर्ला । अहिले खिस्रिक्क त हुन्छ । एमसीसी फिर्ता भए नेपाल राज्यकै साख, विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । दुईजना अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. युवराज खतिवडाले दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्री भनेको उच्चपदस्थ व्यक्ति हो । सह–सचिवले गरेको त होइन । दुई–दुईवटा अर्थमन्त्रीले सही गर्दा के हेरे त ? अमेरिकाले यसमा त चित्त दुःखाउला नि ! अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । लज्जित हुने अवस्था आउँछ । पहाडै खस्ने भन्ने त होइन । यसमा हाम्रो पार्टीले साथ दिएन, आन्तरिक राजनीतिको कारणले फिर्ता भयौं भनेर भन्न पनि सकिन्छ । यसले राम्रो सन्देश त जाँदैन, ठूलै विपत् आउला जस्तो लाग्दैन । अर्कातिरबाट परियोजनाका लागि लागत जुटाउनुपर्छ । उनीहरूलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्छ । यसबारे गलत व्याख्या र दुराग्रह भएर लाग्नुचाहिँ भएन । जायज चासोलाई सोधेर अघि बढाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । यो राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदै होइन, छँदै छैन । भाषा र आशयलाई बुझ्ने कुरा हुन्छ यसमा ।
ठूलै असर त नपर्ला । अहिले खिस्रिक्क त हुन्छ । एमसीसी फिर्ता भए नेपाल राज्यकै साख, विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । दुईजना अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. युवराज खतिवडाले दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्री भनेको उच्चपदस्थ व्यक्ति हो । सह–सचिवले गरेको त होइन । दुई–दुईवटा अर्थमन्त्रीले सही गर्दा के हेरे त ? अमेरिकाले यसमा त चित्त दुःखाउला नि ! अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । लज्जित हुने अवस्था आउँछ । पहाडै खस्ने भन्ने त होइन । यसमा हाम्रो पार्टीले साथ दिएन, आन्तरिक राजनीतिको कारणले फिर्ता भयौं भनेर भन्न पनि सकिन्छ । यसले राम्रो सन्देश त जाँदैन, ठूलै विपत् आउला जस्तो लाग्दैन । अर्कातिरबाट परियोजनाका लागि लागत जुटाउनुपर्छ । उनीहरूलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्छ । यसबारे गलत व्याख्या र दुराग्रह भएर लाग्नुचाहिँ भएन । जायज चासोलाई सोधेर अघि बढाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । यो राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदै होइन, छँदै छैन । भाषा र आशयलाई बुझ्ने कुरा हुन्छ यसमा ।
No comments:
Post a Comment