बुधवार, असार १०, २०७७
गुरु न्यौपाने, लामो समयदेखि जलविद्युत् लगानीमा सक्रिय नाम । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरेर विगत २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका न्यौपाने अपि पावर कम्पनी, अरुण काबेली पावर लिमिटेड र रिडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघको नेसनल काउन्सिल मेम्बर रहेका उनको नेतृत्वमा ५७ मेगावाट विद्युत् निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १८.५ मेगावाट निर्माणाधीन छन् । अहिले नेपाल सरकार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । ऊर्जाको उपलब्धताबाट देशमा नयाँ उद्योग तथा व्यवसायहरूको विकास भई रोजगारी र आयका थप अवसरहरू सिर्जना भएको जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई उचित वातावरण र सम्मान गर्ने परिपाटी बसे मात्र देशको आर्थिक समृद्धि हुनसक्ने बताउने न्यौपानेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले कोरोनापछिको ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जामा स्वदेशी, विदेशी लगानीको सम्भावना र अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जाका समेट्नुपर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारीअघि र पछिको ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? के महामारीपछि ऊर्जा क्षेत्रमा कालो बादलका लक्षणहरू देखिन थालेका हुन् ?
कोरोना महामारी फैलिएको अहिले करिब तीन महिना भएको छ । यो महामारी कहाँसम्म लम्बिने हो थाहा छैन । तसर्थ यसका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । अझ केही समय कुर्नुपर्छ । हालका वर्षहरूमा विद्युत्को विकासमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको छ । देश अन्धकारबाट मुक्त भई अहिले बिजुली बढी भयो, के गर्ने भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । डिजेलका जेनरेटर र इन्भर्टरहरू लोप भएका छन् । देशमा विद्युत् उत्पादनमा आधा हिस्सा ओगटने निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काममा लाग्नुभएका उद्यमीहरूलाई देशले कदर गर्नुपर्छ । आज नेपालको निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको छ र यस क्षेत्रमा अझ ठूलो पुँजी लगानीको आवश्यकता छ । अबका दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी देशमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको निर्यातको प्रमुख स्रोत विद्युत् हुन सक्नेछ । अहिले नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढी भयो । नेपालमा बढी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा बिक्री गर्न सकिएन । रातिको समयमा विद्युत् खेर गयो । तसर्थ अब नेपालको निजी क्षेत्रबाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । अर्कातर्फ विद्युत्को माग भएका उद्योगहरूले विद्युत्को कनेक्सन नपाएको, चलेका उद्योगहरूले चाहेजतिको परिमाणमा विद्युत् नपाएको र वर्षा सकिनासाथ विद्युत्को अभाव हुने स्थिति विद्यमान छ । यो अन्योलताको अन्त्य गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूूल आधार विद्युत् हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोरोना महामारी फैलिएको अहिले करिब तीन महिना भएको छ । यो महामारी कहाँसम्म लम्बिने हो थाहा छैन । तसर्थ यसका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । अझ केही समय कुर्नुपर्छ । हालका वर्षहरूमा विद्युत्को विकासमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको छ । देश अन्धकारबाट मुक्त भई अहिले बिजुली बढी भयो, के गर्ने भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । डिजेलका जेनरेटर र इन्भर्टरहरू लोप भएका छन् । देशमा विद्युत् उत्पादनमा आधा हिस्सा ओगटने निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काममा लाग्नुभएका उद्यमीहरूलाई देशले कदर गर्नुपर्छ । आज नेपालको निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको छ र यस क्षेत्रमा अझ ठूलो पुँजी लगानीको आवश्यकता छ । अबका दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी देशमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको निर्यातको प्रमुख स्रोत विद्युत् हुन सक्नेछ । अहिले नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढी भयो । नेपालमा बढी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा बिक्री गर्न सकिएन । रातिको समयमा विद्युत् खेर गयो । तसर्थ अब नेपालको निजी क्षेत्रबाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । अर्कातर्फ विद्युत्को माग भएका उद्योगहरूले विद्युत्को कनेक्सन नपाएको, चलेका उद्योगहरूले चाहेजतिको परिमाणमा विद्युत् नपाएको र वर्षा सकिनासाथ विद्युत्को अभाव हुने स्थिति विद्यमान छ । यो अन्योलताको अन्त्य गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूूल आधार विद्युत् हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै गुनासो आइरहेको छ, के अवस्था त्यस्तै आइसकेको हो ?
सरकार हाम्रो अभिभावक हो । निजी विद्युत् उत्पादकहरूले आयोजना निर्माणका लागि तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तावापत एकमुस्ट प्रतिमेगावाट रु. ५० लाखका दरले भुक्तानी दिने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम पाउनुपर्ने, पुराना जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि नयाँ आयोजनाले सरह विद्युत् बिक्रीको मूल्य पाउनुपर्ने, जलविद्युत् निर्माता कम्पनीहरूले प्राप्त गरिरहेको आयकर छुटको अवधि बढाउनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिनुपर्ने, निजी कम्पनीहरूले पनि विद्युत्को व्यापार र वितरण गर्न छुट पाउनुपर्ने आदि माग गर्नुभएको छ । यी मागहरू जायज छन्, समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई घचघच्याइरहनुपर्छ ।
सरकार हाम्रो अभिभावक हो । निजी विद्युत् उत्पादकहरूले आयोजना निर्माणका लागि तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तावापत एकमुस्ट प्रतिमेगावाट रु. ५० लाखका दरले भुक्तानी दिने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम पाउनुपर्ने, पुराना जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि नयाँ आयोजनाले सरह विद्युत् बिक्रीको मूल्य पाउनुपर्ने, जलविद्युत् निर्माता कम्पनीहरूले प्राप्त गरिरहेको आयकर छुटको अवधि बढाउनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिनुपर्ने, निजी कम्पनीहरूले पनि विद्युत्को व्यापार र वितरण गर्न छुट पाउनुपर्ने आदि माग गर्नुभएको छ । यी मागहरू जायज छन्, समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई घचघच्याइरहनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि अनावश्यक रूपमा लागत बढाउँदै जान थालेकाले सरकारी निकायबाट जलविद्युत् उत्पादन बढाउनुपरेको भनेर बेला–बेलामा सरकारी निकायबाट कुरा आउँछ ? के निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना महँगा हुँदै गएका हुन् ?
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा चाहिने कच्चा पदार्थहरूको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले जलविद्युत् आयोजनाको पनि लागत बढिरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बिजुलीको बिक्री मूल्य बढाउँदा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने विद्युत्को पनि मूल्य बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । नेपालमा सरकारी लगानीबाट बनेका आयोजनाहरूभन्दा निजी क्षेत्रको लगानीबाट बनेका आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट लागत धेरै कम छ । यसलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाहरूभन्दा स्वदेशी निजी लगानीबाट बनेका आयोजनाहरू कम मूल्यमा बनेका छन्, छिटो बनेका छन् । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत औसतमा २० करोड छ । यो लगानीमा बनेका आयोजनाहरूले लगानीकर्तालाई लाभ दिनसकेका छन् । निजी लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरू पनि नजिक वा टाढा, पूर्वाधारको अवस्था, जडित क्षमता आदिका आधारमा कम वा बढी हुनसक्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिदको मूल्य स्थिर र पहिले नै तोकिएको हुँदा बढी लागत कायम गरेर आयोजना बनाउन सकिँदैन । यस्ता आयोजनाहरूका लागि बैंकबाट कर्जा पाउन सकिँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये बढी लागत पर्ने जलाशययुक्त आयोजना, डेलि पिकिङ प्रकारका आयोजनाहरूको निर्माणमा बढी लागत पर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा चाहिने कच्चा पदार्थहरूको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले जलविद्युत् आयोजनाको पनि लागत बढिरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बिजुलीको बिक्री मूल्य बढाउँदा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने विद्युत्को पनि मूल्य बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । नेपालमा सरकारी लगानीबाट बनेका आयोजनाहरूभन्दा निजी क्षेत्रको लगानीबाट बनेका आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट लागत धेरै कम छ । यसलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाहरूभन्दा स्वदेशी निजी लगानीबाट बनेका आयोजनाहरू कम मूल्यमा बनेका छन्, छिटो बनेका छन् । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत औसतमा २० करोड छ । यो लगानीमा बनेका आयोजनाहरूले लगानीकर्तालाई लाभ दिनसकेका छन् । निजी लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरू पनि नजिक वा टाढा, पूर्वाधारको अवस्था, जडित क्षमता आदिका आधारमा कम वा बढी हुनसक्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिदको मूल्य स्थिर र पहिले नै तोकिएको हुँदा बढी लागत कायम गरेर आयोजना बनाउन सकिँदैन । यस्ता आयोजनाहरूका लागि बैंकबाट कर्जा पाउन सकिँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये बढी लागत पर्ने जलाशययुक्त आयोजना, डेलि पिकिङ प्रकारका आयोजनाहरूको निर्माणमा बढी लागत पर्छ ।
पछिल्लो समयमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै कठिन बन्दै गएको भनिन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन के गर्नुपर्छ ? के अहिलेको ऊर्जा संरचनामै लगानी बढ्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
पुँजी घरभित्रै निर्माण हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तबाट हामीले काम गर्नुुपर्छ । नेपालमा एकातर्फ लगानीका लागि पुँजी छैन भने अर्कातर्फ बचतकर्तालाई लगानीका अवसरहरू उपलब्ध छैनन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा सरकार र निजी क्षेत्रले हातोमालो गरेर काम गर्नुपर्नेमा ‘तँ चोर र म सिपाही’ भन्ने तरिकाले काम गर्नु हुँदैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि निजी क्षेत्रको सरल प्रवेश जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरी लागू गर्ने आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारको विकासमा खुकुलोपन ल्याउने विश्वास गरेको छु । सेयर बजारमा आउने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश तथा सेयरको कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रवेश दिने तथा धितोपत्र कारोबार गर्न चाहने जो–कसैलाई खुला रूपमा लाइसेन्स दिने काम आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नेछ भन्ने लाग्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले देशको क्रेडिट रेटिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउँदा उत्पन्न हुने विनिमयदर नोक्सानको जोखिम कम गर्न करेन्सी हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने र सो सुविधा विनाभेदभाव सबै लगानीकर्ताले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिएर देशमा उपलब्ध सीमित साधनको उपयोग गरेकाले स्वदेशी परियोजनाहरूले बैंक कर्जा पाउन सकेका छैनन् । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी लगानीका परियोजनाले स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले आमन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा एनएमबी बैंक लिमिटेड, मार्सक्यू बैंक दुबईमार्फत विदेशी लगानी आएको र निजी क्षेत्रका परियोजनामा लगानी भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । यस्तै प्रकारका धेरै संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न आह्वान गर्नुपर्छ । यिनीहरूले सस्तो ब्याजदरमा विदेशी फन्ड ल्याउन सक्छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सल्लाहकारहरूलाई पनि सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
पुँजी घरभित्रै निर्माण हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तबाट हामीले काम गर्नुुपर्छ । नेपालमा एकातर्फ लगानीका लागि पुँजी छैन भने अर्कातर्फ बचतकर्तालाई लगानीका अवसरहरू उपलब्ध छैनन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा सरकार र निजी क्षेत्रले हातोमालो गरेर काम गर्नुपर्नेमा ‘तँ चोर र म सिपाही’ भन्ने तरिकाले काम गर्नु हुँदैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि निजी क्षेत्रको सरल प्रवेश जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरी लागू गर्ने आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारको विकासमा खुकुलोपन ल्याउने विश्वास गरेको छु । सेयर बजारमा आउने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश तथा सेयरको कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रवेश दिने तथा धितोपत्र कारोबार गर्न चाहने जो–कसैलाई खुला रूपमा लाइसेन्स दिने काम आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नेछ भन्ने लाग्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले देशको क्रेडिट रेटिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउँदा उत्पन्न हुने विनिमयदर नोक्सानको जोखिम कम गर्न करेन्सी हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने र सो सुविधा विनाभेदभाव सबै लगानीकर्ताले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिएर देशमा उपलब्ध सीमित साधनको उपयोग गरेकाले स्वदेशी परियोजनाहरूले बैंक कर्जा पाउन सकेका छैनन् । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी लगानीका परियोजनाले स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले आमन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा एनएमबी बैंक लिमिटेड, मार्सक्यू बैंक दुबईमार्फत विदेशी लगानी आएको र निजी क्षेत्रका परियोजनामा लगानी भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । यस्तै प्रकारका धेरै संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न आह्वान गर्नुपर्छ । यिनीहरूले सस्तो ब्याजदरमा विदेशी फन्ड ल्याउन सक्छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सल्लाहकारहरूलाई पनि सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
तपाईंले पनि ईपीसीएफमार्फत केही आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यहाँ कस्ता कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ? अहिले कुन चरणमा छ ?
हाम्रो कम्पनीले निर्माण गरेको पहिलो जलविद्युत् परियोजना पिलुवाखोला आयोजनामा जापानको निजी कम्पनीको लगानी रहेको थियो । परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सुसञ्चालन गरेको केही वर्षपछि सो रकम फिर्ता गयो । यसले निजी क्षेत्रमा विदेशी लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । हालका दिनमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि बैंक ग्योरेन्टी, सरकारको ग्यारेन्टी, लामो अवधिको आयात प्रतीतपत्रबाहेकका वित्तीय उपकरणहरूबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन कठीन छ । हाम्रो समूहले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौं, तर सफलता हात परेको छैन । डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन छ ।
हाम्रो कम्पनीले निर्माण गरेको पहिलो जलविद्युत् परियोजना पिलुवाखोला आयोजनामा जापानको निजी कम्पनीको लगानी रहेको थियो । परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सुसञ्चालन गरेको केही वर्षपछि सो रकम फिर्ता गयो । यसले निजी क्षेत्रमा विदेशी लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । हालका दिनमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि बैंक ग्योरेन्टी, सरकारको ग्यारेन्टी, लामो अवधिको आयात प्रतीतपत्रबाहेकका वित्तीय उपकरणहरूबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन कठीन छ । हाम्रो समूहले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौं, तर सफलता हात परेको छैन । डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन छ ।
अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा बजारलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिइएको छ, आन्तरिक खपत नबढेको र विदेशी बजार पनि खुल्ला नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा बजारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढिरहेको छ । उत्पादन बढेको अनुपातमा विद्युत्को माग बढ्न सकेको छैन । माग र आपूर्तिको बीचमा सन्तुलन छैन । विद्युत्को माग बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र विद्युत्को माग बढ्नेछ । उद्योगहरूले मागेअनुसारको विद्युत् उपलव्ध गराएर देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन र विद्युत्को खपत बढाउन सकिन्छ । नेपालमा रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरूको बाहुल्य भएकाले वर्षात्का महिनाहरूमा बढी उत्पादन हुने र बढी उत्पादन हुने विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने तथा हिउँदका महिनाहरूमा भारतबाट विद्युत् खरिद गरी माग परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गरी यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन हुनासाथ खपत पनि गरिहाल्नुपर्छ । सञ्चय गरेर राख्न सकिन्न । यसर्थ विद्युत् व्यापारको बजार सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने बेला आएजस्तो लाग्छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नयाँ विद्युत् ऐनले यस मार्गमा बाटो खोल्ने विश्वास लिएको छु ।
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढिरहेको छ । उत्पादन बढेको अनुपातमा विद्युत्को माग बढ्न सकेको छैन । माग र आपूर्तिको बीचमा सन्तुलन छैन । विद्युत्को माग बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र विद्युत्को माग बढ्नेछ । उद्योगहरूले मागेअनुसारको विद्युत् उपलव्ध गराएर देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन र विद्युत्को खपत बढाउन सकिन्छ । नेपालमा रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरूको बाहुल्य भएकाले वर्षात्का महिनाहरूमा बढी उत्पादन हुने र बढी उत्पादन हुने विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने तथा हिउँदका महिनाहरूमा भारतबाट विद्युत् खरिद गरी माग परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गरी यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन हुनासाथ खपत पनि गरिहाल्नुपर्छ । सञ्चय गरेर राख्न सकिन्न । यसर्थ विद्युत् व्यापारको बजार सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने बेला आएजस्तो लाग्छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नयाँ विद्युत् ऐनले यस मार्गमा बाटो खोल्ने विश्वास लिएको छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तरखरमा छ, यस्तो अवस्थामा स्वदेशी लगानी बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन कस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ?
विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउँदा उत्पन्न हुने करेन्सी हेजिङ फन्डको व्यवस्था गरेर बिनाभेदभाव सबैले यो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लामो अवधिका लागि पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ प्रकाशित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा कार्यालय खोली काम गर्न दिनुपर्छ । वित्तीय सल्लाहकारको सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई नेपालमा बोलाई काम दिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले केही राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण र ठूला आयोजनाहरू सरकारी तथा निजी सहकार्यबाट निर्माण गर्ने मोडल बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीबाट आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले पहिचान गरी विकास गरेका आयोजनाहरूमध्ये पश्चिमसेती, कर्णाली चिसापानी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, बूढीगण्डकी, दूधकोसी तथा तमोर आदि आयोजना निजी लगानीकर्तासँग मिलेर बनाउने तथा यस्ता आयोजनामा सरकारले समेत लगानी गर्ने नीति लिएर काम गर्न सुझाव छ ।
विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउँदा उत्पन्न हुने करेन्सी हेजिङ फन्डको व्यवस्था गरेर बिनाभेदभाव सबैले यो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लामो अवधिका लागि पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ प्रकाशित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा कार्यालय खोली काम गर्न दिनुपर्छ । वित्तीय सल्लाहकारको सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई नेपालमा बोलाई काम दिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले केही राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण र ठूला आयोजनाहरू सरकारी तथा निजी सहकार्यबाट निर्माण गर्ने मोडल बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीबाट आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले पहिचान गरी विकास गरेका आयोजनाहरूमध्ये पश्चिमसेती, कर्णाली चिसापानी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, बूढीगण्डकी, दूधकोसी तथा तमोर आदि आयोजना निजी लगानीकर्तासँग मिलेर बनाउने तथा यस्ता आयोजनामा सरकारले समेत लगानी गर्ने नीति लिएर काम गर्न सुझाव छ ।
अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि धेरै जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, कस्तो नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने लगानी जुटाउन सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी गर्ने सबै संस्थालाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ भाइरसले आक्रान्त भएको बेलामा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र तिनीहरूले बैंक कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तान गरेका छन् । आगामी वर्ष जलविद्युत्मा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी गर्ने सबै संस्थालाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ भाइरसले आक्रान्त भएको बेलामा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र तिनीहरूले बैंक कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तान गरेका छन् । आगामी वर्ष जलविद्युत्मा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ ।
बजेटले तपाईंहरूका मुद्दाहरू खासै नसमेटिएको गुनासो छ, मौद्रिक नीतिले पनि अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरेन भने जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको भविष्य के हुन्छ ?
अहिले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनमुतिपत्र जारी भएका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माणमा जान वित्तीय समायोजन नभएका आयोजनाहरूको संख्या ठूलो छ । यी आयोजनाहरूले स्वदेशी बैंकहरूबाट ऋण प्राप्त गरेर आयोजना बनाउन लागिपर्नुभएको छ । अर्कातर्फ देशमा लगानीयोग्य साधन यत्रतत्र छरिएर रहेको छ । अबको मौद्रिक नीतिले यी सबै साधन एकत्र गरी समन्वयात्मक बाटोमा काम गर्न लगाएमा देशभित्रैको साधन परिचालन हुन सक्नेछ । बनिसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले त ऋण तिर्न सुरु गरेकाले अब त्यही कोष पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको छु । नयाँ आयोजनाहरूले बजारमा ऋणपत्र निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न दिने व्यवस्था हुने आशा गर्न सकिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु । जलविद्युत् आयोजनालाई देशकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ, तर बैंकहरूले अन्य व्यवसायभन्दा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बढी ब्याज लिने गरेका छन् । यसमा एउटा मार्गदर्शन आउने आशा गरेको छु ।
अहिले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनमुतिपत्र जारी भएका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माणमा जान वित्तीय समायोजन नभएका आयोजनाहरूको संख्या ठूलो छ । यी आयोजनाहरूले स्वदेशी बैंकहरूबाट ऋण प्राप्त गरेर आयोजना बनाउन लागिपर्नुभएको छ । अर्कातर्फ देशमा लगानीयोग्य साधन यत्रतत्र छरिएर रहेको छ । अबको मौद्रिक नीतिले यी सबै साधन एकत्र गरी समन्वयात्मक बाटोमा काम गर्न लगाएमा देशभित्रैको साधन परिचालन हुन सक्नेछ । बनिसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले त ऋण तिर्न सुरु गरेकाले अब त्यही कोष पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको छु । नयाँ आयोजनाहरूले बजारमा ऋणपत्र निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न दिने व्यवस्था हुने आशा गर्न सकिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु । जलविद्युत् आयोजनालाई देशकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ, तर बैंकहरूले अन्य व्यवसायभन्दा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बढी ब्याज लिने गरेका छन् । यसमा एउटा मार्गदर्शन आउने आशा गरेको छु ।
नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने र सम्पन्न गर्ने लगानीकर्तामध्ये तपाईं पनि अग्रभागमा पर्नुहुन्छ, कुन–कुन आयोजनाहरू बनाइरहनुभएको छ र ती आयोजनाहरूको अवस्था के छ ? यतिबेला तपाईंहरूले कुनै समस्या भोगिरहनुभएको छ ?
हामी अरुण भ्याली हाइड्रोपावर समूहको नामबाट परिचित छौं । हाम्रो समूहले अहिलेसम्म जम्मा ५७ मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सुसञ्चालन गरिरहेका छौं । यी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका लागि मर्मत तथा सम्भारका लागि सामान तथा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । काबेली बी–१ क्यास्केड आयोजना ९.४ मेगावाट तथा बुटवल सोलार आयोजना ८.५ मेगावाट हाल निर्माणधिन अवस्थामा छन् । यी दुवै आयोजना कोरानाको महामारीबाट आक्रान्त बनेका छन् । कर्मचारी र कामदारलाई पाल्न गाह्रो भइरहेको छ । चैतको त्रैमासदेखि यताको बैंक कर्जाको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं र परियोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्न गई कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने देखिन्छ । यो समस्या सबै जलविद्युत् निर्माण गरिरहनुभएका मित्रहरूलाई पनि परेको छ ।
समयमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न नसकी एवं तोकिएको समयमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका कारणले हामीले ठूलो रकम हर्जाना र जरिवानावापत भुक्तान गरेका छौं । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताहरू खारेजीमा परेका छन् इत्यादि । यी सबै कष्टहरू सहेर पनि काम गरिरहेका छौं । ग्रिड हिब्लिङको कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ट्रान्समिसन लाइन लसको व्यवस्थाहरू शीघ्र तय गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाहरू बनाउन दिने सरकारले नीति लिएको छ, तर काम भएको छैन । यसलाई शीघ्र सम्पन्न हुने नियम तथा कानुन बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता छ । सोलार तथा हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइदिनुपर्नेछ ।
हामी अरुण भ्याली हाइड्रोपावर समूहको नामबाट परिचित छौं । हाम्रो समूहले अहिलेसम्म जम्मा ५७ मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सुसञ्चालन गरिरहेका छौं । यी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका लागि मर्मत तथा सम्भारका लागि सामान तथा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । काबेली बी–१ क्यास्केड आयोजना ९.४ मेगावाट तथा बुटवल सोलार आयोजना ८.५ मेगावाट हाल निर्माणधिन अवस्थामा छन् । यी दुवै आयोजना कोरानाको महामारीबाट आक्रान्त बनेका छन् । कर्मचारी र कामदारलाई पाल्न गाह्रो भइरहेको छ । चैतको त्रैमासदेखि यताको बैंक कर्जाको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं र परियोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्न गई कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने देखिन्छ । यो समस्या सबै जलविद्युत् निर्माण गरिरहनुभएका मित्रहरूलाई पनि परेको छ ।
समयमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न नसकी एवं तोकिएको समयमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका कारणले हामीले ठूलो रकम हर्जाना र जरिवानावापत भुक्तान गरेका छौं । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताहरू खारेजीमा परेका छन् इत्यादि । यी सबै कष्टहरू सहेर पनि काम गरिरहेका छौं । ग्रिड हिब्लिङको कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ट्रान्समिसन लाइन लसको व्यवस्थाहरू शीघ्र तय गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाहरू बनाउन दिने सरकारले नीति लिएको छ, तर काम भएको छैन । यसलाई शीघ्र सम्पन्न हुने नियम तथा कानुन बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता छ । सोलार तथा हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइदिनुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment