भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव

https://www.karobardaily.com/news/development/32739
बुधवार, जेठ २८, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरिम व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पछि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेपनि बिजुल रुल सीबीआर भारतले पारित नगर्दा विद्युत् व्यापार अघि बढ्न नसकिरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । लकडाउनपछि विद्युत्को माग घटेसँगै खेर जाने थालेपछि खपत बढाउने र विद्युत् व्यापार गराउने विषय सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
विश्व बैकले भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली ऊर्जा सचिवहरूसँगको राउण्ड टेबल छलफलमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भारतीय सचिव संजीव नन्दन सहाईसँग लक डाउनको कारणले सीबीआर पारित गर्न समय लाग्ने भएकोले तत्कालका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । “सीबीआर भारत सरकारले पारित गर्न लकडाउनको कारणले समय लाग्ने भएकोले अहिले नेपालमा विद्युत् व्यापार गर्नु जरुरी भइसकेकोले सीबीआर नआउँदासम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मैले भारतीय सचिवसँग प्रस्ताव राखेको छु,” सचिव घिमिरेले भने, “प्रस्तावपछि भारतीय सचिवले यसबारे नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयसँग छुट्टै वार्ता गर्ने गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।”
लकडाउनको कारण उद्योगधन्दा सञ्चालन नहुने लगायतका कारणले पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युत् खेर जान थालिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रातीको समयमा अहिले पनि तीन सय मेगावाट खेर गइरहेको छ भने वर्षा लागेसँगै अझै बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणले वर्षायाममा रातीको समयमा ६ सय मेगावाटसम्म खेर जाने बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले कोरोना महामारीको असर कहिलेसम्म जाने भन्ने टुंगो नभएको तथा सामान्य अवस्था नआएसम्म भारतको बिजुली बजारमा नेपाली बिजुली बेच्नका लागि भारत सरकारले पारित गर्नुपर्ने सीबीआर नआएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन् । भारतको बिजुली बजार खुल्ला भएमा करोडौको बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
छलफलमा सचिव घिमिरेले भारतीय सचिवसँग ढल्केबर मुज्जफरपुर परीक्षण तथा चार केभीको सवस्टेशन सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । सो ढल्केबर सवस्टेशनको निर्माण पूरा भएर परीक्षण हुन बाँकी छ । उनले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि स्थापना गर्न लागेको संयुक्त कम्पनीबारे छिट्टै नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने बताउँदै सचिव घिमिरेले भारतीय सचिवसँग नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरूमा परीक्षण गर्न आउने परामर्शदाताका साथै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई आउने व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक सय मिलियन अर्थात १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजनाका लागि ऋण उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए ।