मंगलबार, असार २, २०७७
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत अघि बढ्न लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनाबारे २२ गलत व्याख्या गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसी परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौतालाई गलत अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गरिएको भन्दै परियोजना अघि बढाउन सरकारद्वारा गठित मिलेनियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले स्पष्ट पारेको हो ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत अघि बढ्न लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनाबारे २२ गलत व्याख्या गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसी परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौतालाई गलत अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गरिएको भन्दै परियोजना अघि बढाउन सरकारद्वारा गठित मिलेनियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले स्पष्ट पारेको हो । एमसीए नेपालले एमसीसीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथै सत्तारुढ दलले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन लगायतमा उल्लेख गरिएको केही सवालाहरूका साथै नेपालको कानुन, नेपालसँग गरिएका विभिन्न सम्झौतासहितको तुलना गरी स्पष्ट पारिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत अघि बढ्न लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनाबारे २२ गलत व्याख्या गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसी परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौतालाई गलत अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गरिएको भन्दै परियोजना अघि बढाउन सरकारद्वारा गठित मिलेनियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले स्पष्ट पारेको हो । एमसीए नेपालले एमसीसीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथै सत्तारुढ दलले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन लगायतमा उल्लेख गरिएको केही सवालाहरूका साथै नेपालको कानुन, नेपालसँग गरिएका विभिन्न सम्झौतासहितको तुलना गरी स्पष्ट पारिएको छ ।
सम्झौताका प्रावधानबारेको स्पष्टीकरणमा सन्धि ऐनअनुसार संसदले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुन सरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउने पर्ने वा प्रचलित कानुन संसोधन गर्नुपर्ने तथा सन्धि ऐनअनुसार संसदले अनुमोदन गरेको सन्धि भए सन्धिको व्यवस्था नै सिधै लागु हुने र ५ वर्षको निर्धारित अवधिले गर्दा संसदको अनुमोदन खोजिएको भन्दै कम्प्याक्टले नेपाल कानुन विस्थापित गर्ने नभई कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कम्प्याक्टका व्यवस्था लागू हुने भनिएको छ । कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुनुअगावै कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहने भनेर प्रस्टसँग स्वीकार गरी पत्राचार गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने बारे भने एमसीसीले कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न अवस्थाको कारकको रुपमा मात्र अमेरिकी कानुन तथा सुरक्षालाई उद्धरण गरिएको र नेपालले अमेरिकी कानुनलाई मान्नुपर्ने कहिँ पनि नभनिएको भन्दै एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५० करोड अमेरिकी डलरको सन्दर्भमा मात्र एमसीसीले नेपाललाई अमेरिकी कानुनको बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको बताएको छ ।
अमेरिकाको अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको विपरित काम गर्न नहुने, तर अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको परिभाषा नगरिएको भन्ने सन्र्दभमा भने नेपाल सरकारले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा स्वार्थ मान्नु पर्ने उल्लेख नगरिएको जनाइएको छ । सैनिक तालिम, वातावरण असर, गर्भपतन आदिमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको र यसबारे अमेरिकाको मिलेनियमन च्यालेन्स एक्ट २००३ मा उल्लेख भएको उल्लेख छ । प्रसारणलाइनको भूमीमा एमसीसीको अनिश्चितकालसम्म नियन्त्रण हुने भन्ने विवादमा भने प्रसारणलाइन, परियोजना वा जग्गामा एमसीसीको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहने व्यवस्था कम्प्याक्टमा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । कम्प्याक्ट पाँच वर्षको लागि भनिए पनि कतिपय प्रावधानहरू अनिश्चित कालसम्म रहनेबारे भने एमसीए नेपालले सन्धि–सम्झौता केहि विषयवस्तु ती प्रावधानका प्रकृतिको कारण नै सम्झौता पश्चात पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने भन्दै कम्प्याक्टको हकमा बाँकी अनुदान अमेरिकी नीतिविपरीत प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।
कम्प्याक्ट रद्द र अन्त्य गर्ने सम्बन्धी प्रावधान असमान छन् भन्ने बारेमा पनि कम्प्याक्ट रद्द गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको, सरकारले ३० दिनको सूचना दिएर गर्न सक्ने उल्लेख छ । बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार रहने भन्ने बारेमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार तथा स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने र बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको अनुमति बिना अरुले प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै एमसीए नेपालले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपाल सरकारले राखी प्रयोग गर्न एमसीसीलाई अनुमति प्रदान गरेको र एमसीसीको पुँजी उपयोग भएकोले मात्र दिइएको स्प्ष्ट पारेको छ ।महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाबारे भने विगत तीन वर्षदेखि नेपालकै लेखा परीक्षकले गर्दै आएको बताउँदै नेपालको संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकले एमसीए नेपाल तथा अनुदानकोले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने र कतै नरोकिएको भन्दै एमसीए नेपालको गठन आदेशमै यसबारे स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।
एमसीसी र एमसीसीको कर्मचारीको कुनै कार्यबाट भएको हानीनोक्सानी भएमा एमसीसी र एमसीसीको कर्मचारीलाई उन्मुक्ति प्रदान गरिएकोबारेको सवालमा भने एमसिए नेपालका कर्मचारी करारमा रहेका सरकारी कर्मचारी सरह मात्रै र कुनैपनि उन्मुक्ति वा विशेषाधिकार नरहेको, नेपालको नियमानुसार सम्पत्ति विबरण, आयमा कर कट्टी हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन गर्नुपर्ने भए कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया वा संसदको अनुमोदन नचाहिने सवालमा भने कम्प्याक्टको कुनै पनि प्रावधान संशोधन गर्न लिखित सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख छ । कम्प्याक्ट मुख्य दफाहरू संशोधन भएमा संसदको अनुमोदन फेरी आवश्यक पर्ने तथा अनुसूचिमा केहि प्राविधिक विषयहरूमा हेरफेर अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीले पत्राचारमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा परियोजना रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान नरहेको, नेपाल सरकारले उल्टै एमसीसीलाई रकम ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने सवालमा भने एमसीए नेपालले नेपाल सरकारले एमसीसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख नगरिएको जनाइएको छ । विद्युत् उत्पादन, वितरण, महसुल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएकोबारे भने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने नेपालको नीति रहिआएको छ । यसको पहिलो छलफल २०६५ मा नै भएको तथा विद्युत नियमन आयोग ऐनलाई संसदले पारित गरी स्थापना भई कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
विद्युत् प्रसारणलाइन सञ्चालन कसले कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको भन्ने विषयमा विशेष निकायको रुपमा सरकारद्वारा स्थापित स्थापना गरेको एमसिए नेपालको काम परियोजना निर्माण भएको तथा परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति (प्रसारण लाई, जग्गा, बाटो, मोटर) एमसीसीको नभई एमसिए नेपाल अर्थात् सरकारको रहेकोले परियोजना निर्माण पश्चात एमसिए नेपाल बिघटन हुने र प्रसारण लाइनको संचालनको जिम्मा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय (विद्युत प्राधिकरण) ले गर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ । खरिद प्रक्रियामा अमेरिकी कानून लागु हुने खरिद प्रक्रियामा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति आवश्यक पर्ने भन्ने सवालमा खरिद प्रक्रियामा अमेरिकी कानुन लागू हुने भन्ने उल्लेख नगरिएको जनाइएको छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति चाहिने विषयमा भने बुटवलबाट नेपाल–भारत सीमाना सम्म प्रसारण लाइन बन्ने तर भारततर्फ लाइन नबन्ने हो भने यो प्रसारण पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग हुन नभई आर्थिक प्रतिफलको दर नपुग्ने भएकोले भारततर्फको लाइन बनाउन मात्र भारतको सहमति मात्र खोजेको स्पष्ट पारिएको छ ।
संसद्मा अनुमोदनको लागि राख्नु पर्ने कारण कानुनी कारणबाहेक सर्वोच्च निकायमा लगेर पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको अपनत्वले ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सजिलो बनाउनको लागि भएको भन्दै एमसीए नेपालले परियोजना अघि बढाउन सात बर्षको नेपाल सरकार–एमसिसिको निरन्तर सहकार्यलाइ सफलतामा पुर्याउन संसदले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गनुपर्ने बताउँदै उल्लेख गरेको छ । जसबाट आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमिति गठन गरी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको निगरानी, अनुगमन या कुनै कार्य सम्बन्धमा निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment