मंगलबार, असार २, २०७७
| बजेट भन्छः दुई वर्षभित्र प्राधिकरणको योजनाः चार वर्षभित्र |
सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेर हालै पारितसमेत भइसकेको सरकारको बजेटमा एक वर्षभित्र चार प्रदेश तथा दुई वर्षभित्र थप तीन प्रदेशमा विद्युतीकरण गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबै स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन चार वर्ष लाग्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु-याइ उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न उल्लेख गर्दै प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र प्रदेश ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आगामी दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु-याइसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले पारित गरेको कर्पोरेट विकास योजनामा भने सन् २०२३-२४ अर्थात २०८०-८१ मा मात्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार, हाल ७२ प्रतिशत स्थानीय तहमा बिजुली पुगेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ८० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ९० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ९५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय प्रतिशत पुग्नेछ । हाल साढे ४६ लाख विजुलीका ग्राहक रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ६० लाख पुग्ने तथा पाँच वर्षभित्र हाल २६० युनिट रहेकोमा ७ सय ६३ युनिट पुग्नेछ ।
सम्भव भएसम्मका क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमार्फत तथा सम्भव नभएका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरू पु¥याइने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले सौर्य (सोलार) ऊर्जा, लघु जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूलाई उच्च महत्व दिएको छ ।
बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु-याइ उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न उल्लेख गर्दै प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र प्रदेश ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आगामी दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु-याइसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले पारित गरेको कर्पोरेट विकास योजनामा भने सन् २०२३-२४ अर्थात २०८०-८१ मा मात्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार, हाल ७२ प्रतिशत स्थानीय तहमा बिजुली पुगेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ८० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ९० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ९५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय प्रतिशत पुग्नेछ । हाल साढे ४६ लाख विजुलीका ग्राहक रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ६० लाख पुग्ने तथा पाँच वर्षभित्र हाल २६० युनिट रहेकोमा ७ सय ६३ युनिट पुग्नेछ ।
सम्भव भएसम्मका क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमार्फत तथा सम्भव नभएका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरू पु¥याइने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले सौर्य (सोलार) ऊर्जा, लघु जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूलाई उच्च महत्व दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment