प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर

https://www.karobardaily.com/news/155211?fbclid=IwAR2vPG9Lji8lx4U1LCFU9Il2jry-dsFbhgMw7Ti1LQgupT5b2qf-BaPjy1o

 भाद्र १५, २०७८ मंगलबार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २ अर्ब ८२ करोड आयात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो आँकडा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७३ करोड युनिटको तुलनामा ६३.४५ प्रतिशत बढी हो ।
त्यही विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारणलाइन नबनाउँदा उत्पादन भएर पनि एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली पूर्ण रुपमा बजार जान पाएको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६ गिगावाट आवर बराबरको ३८ करोड बराबरको बिजुली खेर गएको देखाएको थियो । समयमै प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा र रुग्ण प्रसारणलाइनको कारणले झण्डै अर्बौं बराबरको बिजुली खेर गएको निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुले बताइरहेका छन् ‘प्रसारणलाइनको अभाव र आउटेज लगायतका समस्याको कारणले एक सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ,’ इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘प्रसारणलाइन बनाएको भए कम्तीमा पनि भारतबाट आयातित त रोकिन्थ्यो नि ।’
कार्की नै कार्यकारी निर्देशक रहेको सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनीले समेत २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि १८ महिनासम्म प्रसारणलाइन नहुँदा झण्डै डेढ करोड गुमाउनुप¥यो तर प्राधिकरणले समयमै बनाउन अवस्था नदेखिएपछि आफैं कस्सिएर प्रसारणलाइन बन्यो । बल्ल गत साउनदेखि प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । ‘सिंगटीको अवस्था हेर्दा के देखियो भने सिंगटी आयोजनाबाट हामी आफै सकृय नभएको भए दुई वर्ष प्रसारणलाइन बन्दैनथ्यो । समस्या समाधानका लागि पत्र मात्र लेख्ने काम प्राधिकरणले गर्ने रहेछ, गम्भीरताको साथ लिने नरहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच एक अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिको सिकार अर्बौं कमाउनुपर्ने आयोजनाहरु भइरहेका छन् । उनका विचारमा यही कारण प्रसारणलाइन बनाउन प्राधिकरण नलाग्दा प्रवद्र्धकहरु मरिरहेका छन् भने उत्पादन भएको बिजुली खेर गईरहेको बेला साऊ ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ ।
सिंगटी मात्र होइन, २०७३ साल कात्तिक ९ गतेदेखि उत्पादन सुरु गरेको ४.३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्ने र सो आयोजनाकै क्यासकेड २ मेगावाटको खानीखोलाले सोही वर्षको मंसीरदेखि उत्पादन गरेकोमा अझैसम्म पनि पूर्ण बिजुली प्रसारण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा बार्षिक रुपमा झण्डै १९ करोड पाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसको एक तिहाई अर्थात ६ करोड मात्र पाइरहेको छ । प्रसारणलाइन समयमै विद्युत प्राधिकरणले नबनाएमा ५ प्रतिशत जरीवाना प्रवद्र्धकलाई तिर्नुपर्छ तर प्राधिकरणले प्राधिकरणले आकस्मिक योजना (कन्टिजेन्सी प्लान) भन्दै पीपीए शंसोधन ग-यो र जरीवाना समेत नतिर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । यस्तै ४.१६ मेगावाटको बराम्ची जलविद्युतको वार्षिक आम्दानी १२ करोड ८३ लाख हुनुपर्नेमा अहिले ४ करोड ७७ लाख मात्र छ अर्थात ८ करोड आम्दानी गुमेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तै सोलु कोरिडोर पूरा नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको बिजुली पूर्णरूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन भने यसको मारमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी समेत पर्ने देखिएको छ । यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी समयमा नबन्दा १३.६ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ४२ मेगावाटको मिष्ट्री खोलाको विद्युत खपतमा समेत समस्या छ ।
सिंगटी मात्र होइन, अपर सोलु, सिप्रिङ खोला, खानीखोला, ऊर्जा टक्सार लगायतका धेरै आयोजनाहरुले बिजुली उत्पादन गरेर पनि प्रसारणलाइनकै अभावमा बिजुली खेर फाल्नुपरेको अवस्था छ । गत वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेत विद्युत प्रसारणलाइनको भारवहन क्षमताको कमी, प्रसारणलाइनको नियमित मर्मतसम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६१ गिगावाटआवर विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा औसत दर ८ प्रति युनिटका दरले कुल .७६ करोड ४९ लाख १८ हजार ७७१ भुक्तानी गर्नुपर्ने तर प्रसारणलाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा नचल्दा यति धेरै रकमको बिजुली खेर गएको छ ।
प्रसारणलाइन नभएकै कारण आम्दानी गुमाउँदै जाने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको संख्या थपिंदो रहेको र हालसम्म करिब ५० वटा आयोजनाले प्रसारणलाइन अभावमा आर्थिक क्षति बेहोर्न बाध्य भएको इपानले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्रसारणलाइनलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । ‘प्रसारणलाइनलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउँछ, प्रसारणलाइन अघि बढाउन धेरे किसिमका समस्या छन्, समाधान गर्दै अघि बढनुपर्नेछ, अघि बढछौं,’ प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल समेत मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएर प्रसारणलाइन अघि बढाएको बताउँछन् । ‘विगतमा प्रसारणलाइन बनाउन धेरै समस्या देखिएका थिए, कतिपय समस्या समाधान भैसकेका छन्, सचिवज्यूको नेतृत्वमा टिम बनाएर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइनकै कारणले बिजुली खेर जान नदिने गरी आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिरहेका छौ ।’
निजी क्षेत्रले भने देशभरका अधिकांश प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको तथा यही कारसण उत्पादनमा पनि ढिलाई भइरहेको बताउँदै सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएपनि नदिएको बताउँछन् । ‘सरकार प्रसारणलाइन निर्माणमा गम्भीरनै देखिएन,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘प्रसारणलाइनकै अभावले धेरै प्रवद्र्धकहरु मरिरहेका छन्, यही कारण ठूलो लगानी गुमाउनुपरेको छ, घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’

‘२०८५ सम्मका लागि लगानीको स्रोत नखोजिओेस्’

https://www.karobardaily.com/news/154560 

भाद्र १०, २०७८ बिहीबार

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले २०८५ सालको अन्त्यसम्मका लागि दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुमा गरिने लगानीको श्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको श्रोत नखोजिन व्यवस्था २०७६ फागुन १६ सम्म रहेकोमा देशलाई तीव्र गतिमा विकास निर्माणका युगमा अघि बढाउन २०८५ सम्मका लागि श्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई इपानले बुझाएको मागपत्रमा गत वर्षको भदौमा कोभिडबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरुको राहतका लागि समिति गठन गरी गत फागुनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरणमा दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट र निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भएकोमा सो कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट र चैत ९ गते संसदबाट पारित भई २०७४/०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरुका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख बराबर भ्याट रकम फिर्ता दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएकोसमेत मागपत्रमा उल्लेख छ ।
इपानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गठन गरेको रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन गर्न गठित समितिको सिफारिस अनुसार प्रसारण लाइन समयमै नबनाएको र प्राकृतिक कारणले संकटग्रस्त भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरुलाई नियम कानुन अनुसार सुविधा दिन, हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।
मागपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बजेटमार्फत २०७९/०८० सम्म गरेको आयकर छुटको व्यवस्थालाई सरकारको १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको आधारमा कोभिडलगायतको कारणबाट २०८५/०८६ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरुको हकमा थप गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बहुगुणा प्रभाव नपार्ने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ

https://www.karobardaily.com/news/154312

 भाद्र ९, २०७८ बुधबार

लगानी बोर्डले आगामी २३ भदौमा आफ्नो १०औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । राधेश पन्त, महाप्रसाद अधिकारी हुँदै अहिले सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भट्ट नियुक्त भएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट ४० खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डले अहिले बढी लगानी भिœयाउनका लागि विभिन्न नीतिगतदेखि अन्य सुधारका कामहरू गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले अघि बढाउन लागेका आयोजनाहरू, लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, बोर्डले गर्ने सहजीकरण र यसमा हेरिने राष्ट्रिय स्वार्थ, ठूलो पूर्वाधार विकासप्रतिको आमसर्वसाधारणको बुझाइ र व्यवहारलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँग गरेको कुराकानीको सार :

लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बित्यो । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । यो अवधिको प्रगतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
२०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनबाट यो स्थापना भएको हो । ठूला विकासका परियोजनामा देखिएको स्रोतको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) सहभागितामा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याएर आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी जगलाई बलियो बनाउन र तीव्र विकासलाई सहयोग पु-याओस् भनेर यो संस्था स्थापना भएको हो । मुख्यतया परियोजनाको लगानीलाई तीन किसिमले विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने गरिन्छ । पहिलो त बजार कति विकसित छ ? उत्पादन भएपछि त्यो वस्तु बजारले खपत गर्न सक्छ कि सक्दैन ? लगानी गर्न खोजेपछि उसले बजारको अध्ययन त गर्छ ? दोस्रो कुरा भनेको व्यापारिक वातावरणको कुरा छ । यो सरकारसँग गाँसिएको छ । यसमा नीति, नियम, ऐन, नियमन, यसका विभिन्न औजारहरूको व्यवस्था महत्व पूर्ण हुन्छ । यसका लागि तेस्रो कुरा आधारशिला तयार छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । यसमा भनेको संस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ । कुन क्षेत्रलाई के प्राथमिकता दिइएको छ ? यो क्षेत्रको विकासको रणनीति के अवलम्बन गरिएको छ ? यसको गुरुयोजना के छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबीचमा केही गेम चेन्जर परियोजनाहरू पनि अघि बढे । विगत १० वर्षको अवधि हेर्दा यसमा कानुनी व्यवस्थापनको काम धेरै अघि बढेको छ । सन् २०१९ मा आएर पीपीपी र लगानी बोर्ड ऐन पनि बनायौं । यसको नियमावली पनि २०२० मा आइसकेको छ । यसले पहिलो बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र र दोस्रो पीपीपीका लागि शीर्ष निकाय हो भन्ने सन्देश दियो । यसका लागि पीपीपीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्नु छ । परम्परागत पीपीपी मोडेललाई समेत यसले परिवर्तन ल्याइदिएर लगानीका लागि सहज वातावरण बनाएको छ ।

हामी नीतिसँगै यसको प्रतिफल र परिणाम पनि खोज्छौं । लगानी बोर्ड स्थापनाले के परिणाम ल्यायो, जसलाई तपाईं गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ ? सफ्टवेयरमा त अगाडि देखियो, हार्डवेयरमा हामीले के सफलता पायौं ?
नीति–नियमका साथै सफ्टवेयरमा पाटोमा एउटा जागरुक बनाउनु पनि हो । लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजारीकरणको महत्व हुन्छ । परियोजना सोकेश, लगानी प्रवद्र्धनलगायतका धेरै कुरा यहाँ पर्छन् । जहाँसम्म परिणामको कुरा गर्नुहुन्छ भने नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको आयोजनाको काम अघि बढ्यो । यसले डेढ खर्बको परियोजना निर्माण सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । यसमा हामी निःशुल्क ऊर्जा पनि पाउँदै छौं । यो निर्यात पनि हुँदै छ । यो एउटा मोडल आयोजना हुने नै छ । अर्को झन्डै साढे आठ खर्बका २७ वटा परियोजना पाइपलाइनमा छन् । केही अध्ययन चरणमा छन्, केही कार्यान्वयन चरणमा छन् । कसैको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ भने कसैको परियोजना लगानी अध्ययन (पीआईए) भइसकेको छ । चारवटा परियोजनाहरूले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पनि भइसकेको छ । सिमेन्टमा आएको लगानीकै कारण हामी आत्मनिर्भर भयौं ।
होङ्सीको प्रतिदिन ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादनको परियोजनाले बजारको भाउसमेत घटाइदियो । अर्को ६ हजार उत्पादन गर्ने गरी लगानी गर्छु भनेर त्यही होङ्सीले भनिरहेको छ । ठूला उद्योग आएसँगै बिजुली खपत पनि बढ्दै छ । एउटै उद्योगले ५० मेगावाट खपत हुने भएपछि यसले त प्राविधिक चुहावट पनि घटाउने भयो नि । लगानी भिœयाउने कुरा गर्ने हो भने तल्लो तरुणको निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यी सबैलाई हेर्ने हो भने लगानीकर्तामा नेपालमा लगानी गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छ । यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । यसलाई हामीले पृथक ढंगले सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा अझै लगानी आउन सकेको छैन, यसलाई कसरी ल्याउने भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यातायात क्षेत्रमा किन लगानी आकर्षिक गर्न सकेनौं त ? यहाँ जलाशययुक्त आयोजनामा किन गर्न सकेनौं त ? के त्यस्ता नीतिगत तयारी गर्नु आवश्यक छ त ?
जसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकोस् ? यसमा उपकरणहरूको अभाव भने महसुस गरेको छ । चालू वर्षको बजेटले पनि यसलाई महसुस गरेको छ । हेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा गरिएको छ । भारतीय, चिनियाँ, कोरियनलगायतका केही देशका कम्पनीहरू त आए, तर अझै धेरै क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । यसका अवरोधकहरू केके छन् भनेर खोज्नुपर्छ । यसको कुरा गर्दा हेजिङ मेकानिज्म आउन सकेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यी समस्या छन्, समाधान हुँदै जान्छन्, यसकै लागि कम्तीमा लगानीका लागि एउटा उच्चस्तरीय बोर्ड गठन भएको छ । यसले धेरै लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सूची बनाउनुपर्नेछ, बनाउने काम अघि बढेको पनि छ । आर्थिक र वित्तीय विश्लेषणमा आधारित भएर लगानीयोग्य र विश्वसनीय परियोजनाको सूची बनाएनौं भने असफलता पनि हुन सक्छ, यसका पाठहरू पनि छन् । निजगढ किन असफल भयो भन्यो भने अलि अध्ययन पुगेन भन्न सकिन्छ ।
अहिले बोर्डको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेकै परियोजनालाई समयमै बनाउनका लागि सहजीकरण छ । हामीले सहजीकरण गर्न सकेनौं भने विश्वास गुमाउँछौं । संस्था र बजार दुवैको विश्वसनीयता बढाउनका लागि बृहत् रूपमा सहजीकरणको पाटोलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण बनाउनुपर्नेछ । यदि सहज रूपमा कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा परियोजना बनाएर लगानी प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो लागि उनीहरू ब्रान्ड एम्बेसडर हुन् । हामीले लगानी भिœयाउन लगानीकर्तालाई मात्र हेरेर हुँदैन, ऋण दिने निकायहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । २१६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१ कै हकमा हेर्ने हो भने नौ वटा ऋण लगानीकर्ता छन् । अरुण तेस्रोमै पनि नबिल बैंक, एभरेस्ट बैंक, एसबीआई बैंक सहभागी भएका छन् । अहिले हेर्दा यो १० वर्षको समयमा लगानी बोर्डको राम्रो परिचय गराएर अब परियोजनाहरूको लगानी ल्याउने चरणमा हामी पुगेका छौं ।

लगानीकै कुरा गर्दा विभिन्न प्रतिवेदन र विवरणहरूले अझै नेपालका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको देखाइरहेका छन् । लगानी भिœयाउनका लागि लगानीकर्ताहरूले खोजिरहेको वातावरण निर्माणका लागि बोर्डको योजना के छ ?
लगानीको वातावरणका दृष्टिकोणले हामी ४६ -यांकमा झरेका छौं । यसलाई ठूलो उपलब्धि हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन । यी कुरामा हामी अहिले नै खुला हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सूचना प्रवाह र बाँडफाँट गर्न सक्यौं भने लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउन सहज हुन्छ । यसले प्रक्रियागत समय घटाउँछ । चेकलिस्टहरू बनाएर लगानीकर्तालाई दिएपछि उनीहरूले प्रक्रिया पु¥याउने अघि बढाएको निवेदनको १५ दिनभित्र टुंग्याउन सक्नुपर्छ । अरु तालुकदार निकायले पनि यो प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी हुन्छ । लगानीकर्ताले सहज वातावरण खोज्छ, अब ९६ बाट ७२ मा किन फड्को नमार्ने ? एउटा कार्यदल नै बनाएर समन्वय र सहकार्यका साथ डुइङ बिजनेस रिपोर्टको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसका लागि बोर्ड पनि लागिसकेको छ । लगानीकर्ताले प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाग्ने समय सीमा कति हो भन्ने कुरा यकिन छैन, तर यसका लागि हामीले स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) बनाइसकेका छौं । यसले यस क्षेत्रमा सुधार पनि ल्याउँछ । शोकेस भनेको एउटा समिटमा गरेर मात्र हुँदैन, परियोजना कुन चरणमा छ भनेर देखाइदियो भने परियोजना बैंक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत विवरणहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि क्षेत्रगत विवरण के हो भन्नेबारेमा पनि सरकारी निकायको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।

लगानी बोर्ड शक्तिशाली त हो, तर समन्वय र सहकार्यलाई लिएर लगानी बोर्ड र अन्य निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिँदैन । प्रक्रियामा पनि समस्या नै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बढ्ने योजना छ ?
लगानीयोग्य वातावरण बनाउने कुरामा एउटा एजेन्सी मात्र लागेर हुँदैन । केही कुरामा दु्रत गतिमा अघि बढाउन त सजिलो होला, विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्ला तर लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । एकीकृत रूपमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी छ । आन्तरिक कार्यसंस्कृति फरक कुरा भयो । कार्य संस्कृतिलाई परिणामसँग जोडेर काम गर्नका लागि उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ । समन्वयलाई अनिवार्य बनाउनका लागि कानुनी औजारहरू तयार गर्नुपर्छ । एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसलाई अन्य सम्बन्धित निकायसँग जोड्नुपर्छ । यसलाई सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्ने जरुरी छ । यसमा बोर्डले काम गर्दै गरेको छ । समन्वयका लागि सबै निकायको त्यति नै भूमिका छ । यस पाटोमा घनिभूत छलफल गर्नु जरुरी छ । जहाँ–जहाँ अवरोधहरू छन्, त्यो हटाउनुपर्छ । यसलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर ग्याप हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंले अलि नीति र प्रक्रियाको कुरा गरिरहनुभएको छ । लगानी बोर्ड संरचना हेर्दा यसको कार्यकारिणी समिति लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक र प्राविधिक व्यक्तिभन्दा राजनीतिक रूपमा नियुक्त व्यक्ति बढी छन् भने निर्णयको अधिकार पनि बोर्ड कार्यालयलाई छैन । विगतमा कतिपय निर्णय बलजफ्ती भएर कार्यान्वयन नभएका उदाहरण पनि छन् । के यसले तपाईंले भनेजस्तै सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ला त ?

लगानी बोर्डकै संरचना हेर्नुहुन्छ भने यो गरिमा र उपस्थितिको हिसाबले मिनी मन्त्रिपरिषद्को जस्तो छ । यसमा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य पनि हुनुहुन्छ । गभर्नर हुनुहुन्छ, जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । निजी क्षेत्रका विषय विज्ञ र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यस्तो शीर्ष संरचना विश्वका अन्य देशहरूमा वा पीपीपी सेन्टरमा कमै देखेको छु । यसमा राम्रो पक्ष के हुँदो रहेछ भने समन्वयको पाटोमा भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकको निर्णयले महत्व राख्छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ, तर समन्वय विभिन्नस्तरमा हुन्छ । कतिपय निर्णयहरू सरकारीस्तरबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि हामीले पीडीए गरेका छौं तर पीडीए गरेपछि कतिपय कानुनहरू परिवर्तन भएका छन् । यदि परिवर्तित कानुन र नियमअनुसार अघि बढ्दा लगानीकर्ता वित्तीय संकटमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसमा त परियोजनाको प्रशासन गरिरहेकाहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म तपार्इंले भनेको बोर्डको अधिकारको कुरा छ, सबै अधिकार बोर्डमै छ । खासमा कार्यालयमा त्यति अधिकार छैन । हामीले प्रस्ताव टेबल गर्ने हो । विगतमा त मन्त्रीकै संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति हुन्थ्यो, अहिलेको ऐनले भने सहसचिवको संयोजकत्वमा हुन्छ । खाली टेबल गर्ने अधिकारमात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रहन्छ, सबै अधिकार त बोर्डमै हुने हाम्रो संरचना छ । ऐनले यो प्रावधान तोकेको छ ।

नेपालमा भित्रिएका लगानीका ढाँचाहरू फरक–फरक छन्, लगानी ल्याउँदा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
यसलाई विश्लेषण गर्नुअघि हामीले राष्ट्रिय दस्तावेज हेर्नुपर्ने हुन्छ । ६१ वर्षदेखि सरकारले आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि १५औं आयोजना हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो आवश्यकता, लगानीलगायतमा जोड दिइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाका लागि ९२ खर्बको बजेट अनुमान गरिएको छ । यसमा स्रोत व्यवस्थापन समितिले कति आन्तरिक स्रोत जुटाउँछ, यसमा सीमितता छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत ऋण लिन्छ । धेरै परियोजनामा लिएको पनि छ । यसमा ४५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्छ भनेपछि यसमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणपछि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कस्ता परियोजनाहरू र कार्यक्रम डिजाइन गर्ने भनेर भौतिक योजनामा धेरै मेहनत र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंक बनाउँदा पनि यसमा ध्यान दिएका छौं । यसले नै कस्तो परियोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च गर्नेहरूलाई त निर्देशिका बनाइयो । यसका लागि प्रोटोकल पनि बनाइसकिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने यसले परिणाम दिन्छ । लगानी बोर्डमा पनि यो आवश्यकता छ भनेर यसको विवरण त तयार गर्नुपर्छ । यसमा आवश्यकता के हो र यसबाट राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । केही भोलि र पर्सिका आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई पनि राख्नुपर्छ । यसका लागि सूचकांकहरू तयार गर्नुपर्छ । यसको आधारमा उत्कृष्ट परियोजना छनोट गर्ने र सन्तुलन कायम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाको छनोटपछि सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परियोजनामा लगानी ल्याउँदा प्रत्यक्ष नेगोसेसनका आधारमा अघि बढ्ने आयोजनामा प्रस्ताव लिएरै अघि बढ्ने हो । यसो गर्दा त्यो क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ कि छैन हेर्नुपर्छ । घरेलुको क्षमता छ भने किन वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको गुणात्मक प्रतिफल र बहुगुणा प्रभाव नपार्ने लगानीलाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ ।
यसमा स्पष्ट धारणा राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ । जहाँ पीपीपीको कुरा छ, यसभित्र परेका परियोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धामै लाने हो । यसमा प्रतिस्पर्धाबेगरका परियोजनालाई समावेश गर्दैनौं । जो लगानी गर्न भनेर नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालको कानुन लागू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ । यो नभए समयमात्र खेर जान्छ, यसले दुवै पार्टीको समय बेकारको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबेगरको ढोकाबाट देशकै मुहार फेर्ने गरी नवीनतम सोचका साथ परियोजना आयोजना आयो भने यसको लेखाजोखा र विश्लेषण गरेर यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । आर्थिक रूपमै फड्को मार्ने खालका परियोजनाका प्रस्तावहरू आइरहेका पनि छन् । छ–सात महिनादेखि यस्ता परियोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं , निद्रा लागेको छैन । ती सबै भविष्यका लागि अत्यावश्यक परियोजनाहरू पनि हुन् । गम्भीर खालका लगानीकर्ता आउँदा उनीहरूलाई जोगाएर पनि राख्नुपर्छ ।

विगतमा लगानी सम्मेलनमा अध्ययनबिनाका आफ्ना परियोजनाहरू राख्नका लागि ठूलो कसरत भयो र राखियो पनि । यस्ता बलजफ्ती आउने परियोजनाहरू र तपार्इंले भन्ने खालका परियोजनाबीच ठूलो खाडल छ । यसमा तादात्म्यता त मिलेको देखिएको छैन नि ?
अब हामी लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सूची तयार गर्छाैं । विगतबाट पनि हामीले पाठ त सिक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको उपादेयता त सबैभन्दा राम्रो रह्यो । यसको परिणाम देख्न थालेका छौं । उदाहरणका लागि तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि दिइसकेका छौं । भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनकि सबै चरणहरू पार गरेर निर्माणको चरणमा पुग्न समय लाग्छ । यसका लागि दुवै पार्टीले मेहनत र अभ्यास गर्नुपर्छ । यसमा बोर्डको सहजीकरण आवश्यक पर्छ । डेढ खर्बको तल्लो अरुण पनि एउटा चरणमा पुगेको छ । धेरै भएको छैन सम्झौता भएको, तर यसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । लगानी सम्मेलनमा जुन प्रतिबद्धता आएको छ, यसको फलोअर गर्नु त नियमित काम हो, तर परिणाम आउन पनि समय लाग्छ । विराटनगर मल्टि लजिस्टिक पार्ट, भैरहवाको प्राइभेट टर्मिनल, दमक औद्योगिक पार्क र मुक्तिनाथ केबलकारको विस्तृत अध्ययन भएर आएको छ । यसमा उहाँहरूले समय र लगानी गर्न सक्नुभएको छ । २७ वटा परियोजनाको साढे ८ खर्ब त स्वीकृति गरिसकेका छौं भने ध्यान त यतैतिर छ । अर्को ध्यान भनेको भविष्यको परियोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं । भोलि त द्विपक्षीय सम्मेलनहरू पनि हुन सक्छन् वा लक्षित गरेर परियोजनाको बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला । हरेक वर्ष तीन–चारवटा परियोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा लैजानु आवश्यक पनि छ । पीपीपीको उद्देश्य पनि प्रतिस्पर्धामार्फत परियोजना दिने भन्ने हो ।

अधिकांश ठूला परियोजनाहरूमा विरोधको ठूलो स्वर आउँछ । विरोध गर्ने सर्वसाधारण, राजनीतिज्ञ मात्र हुँदैन, कतिपय आफूलाई विज्ञ भन्नेहरू पनि हुन्छन् । किन ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा यस्तो अवस्था आयो ? किन यस्तो विरोध भावना आयो र यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ?
पहिलो त एउटा परियोजनाको सामाजिक, आर्थिक महत्व के छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, त्यो क्षेत्रका लागि किन प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । अर्को समग्रमा यसले गुणात्मक प्रतिफल के दिन्छ भनेर परियोजनाको विकास चरणमै भन्न सक्नुपर्छ । परियोजनाको मार्केट साउन्डिङ गर्ने क्रममा सबै सरोकारवाला निकायमाझ व्यापक रूपमा यसलाई लैजानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमाझ व्यापाक रूपमा लैजानु आवश्यक छ । यसबारेको सूचनामा एकरूपता चाहिन्छ । यसले सामाजिक र कृत्रिम अवरोध गर्न रोक्छ । यसका लागि परियोजनाको योजना निर्माणदेखि छलफल र जानकारी आदानप्रदान गर्नुपर्छ । ठूला परियोजना निर्माणमा बृहत् तयारी आवश्यक हुन्छ ।

अधिकांश राजनीतिज्ञ, नीति निर्माताले आर्थिक समृद्धि र देश धनी बनाउने कुरा गर्छन् । तर, यसका लागि आवश्यक गेमचेन्जर पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने बेलामा उनीहरू नै विरोध गर्न थाल्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने चलन बढ्दो छ । यस्तो मानसिकतालाई कसरी विकास केन्द्रित बनाउन सकिन्छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसका लागि सबैभन्दा ठूलो भनेको विकास व्यवस्थापनका केही सिद्धान्त हुन्छन्, यसलाई बुझिदिएमा केही समस्या आउँदैनन् । यसमा चरणबद्ध विकासको कुरा आउँछ । विगतका हाम्रा पाठहरूबाट र पूर्वाधारबाट भएका फाइदाहरूको विश्लेषण गरेर समाज पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । विगतमा हुँदै आएका पूर्वाधार परियोजनाहरूको विरोध भोलिका दिनमा कम हुँदै जान्छ कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आएको एक वर्ष भयो । प्रधानमन्त्री कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रतिवेदन पनि पेस गरिसक्नुभएको छ । आफैं ले आफैंलाई मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादनमा कहाँ राम्रो गरें र कहाँ चुकें जस्तो लाग्छ ?
प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाबाट म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेको हुँ । प्रस्ताव र कार्ययोजना पनि बुझाइएको हुन्छ । दुई-चारवटा गेमचेन्जर परियोजनाहरू अघि बढाउन सकियो भने यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर म यहाँ आएको हुँ । हामी लगानी बोर्डको चिनारी र पीपीपीको हकमा त प्रारम्भिक चरणमै छौं । मेरो कार्य सम्पादन सम्झौतामा चारवटा क्षेत्रमा ३८ कार्यक्रमहरू थिएँ । लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थियौं । आन्तरिक रूपमा संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । ऐनले निर्धारणले गरेका कुराहरू संस्थागत गर्नुपर्ने विषय अघि बढाएँ । ३८ कार्यक्रमहरूमा मैले सफलता प्राप्त गर्न सकें, तर यसले मात्र पुगेको छैन । मेरो हुटहुटी के रह्यो भने परियोजनाहरू अघि बढाउन सकिनँ, यो वर्ष कम्तीमा २० वटा अघि बढाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, केही ठूला परियोजनाहरू अघि बढेका छन् । चारवटाको अध्ययन सकिएको छ, एउटाको त विस्तृत अध्ययन स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । सोलारको दुईवटा समझदारी पनि गरेका छौं । एउटा कर्पोरेट कल्चरबाट आएकाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि र संस्थालाई बुझाउनका लागि पनि रणनीतिक योजना त आवश्यक पर्छ । यो पनि बनायौं र यसलाई अघि बढाउनका लागि व्यावसायिक योजना पनि बनाएका छौं । विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएका छौं । रणनीति योजना त सबै सरकारी निकाय, विकास साझेदार र विज्ञहरूको राम्रो सुझाव र सल्लाह रहेको छ ।

सडक र पर्यटकीय क्षेत्रमा प्राधिकरणको उज्यालो अभियान

https://www.karobardaily.com/news/154016

 भाद्र ७, २०७८ सोमबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विश्व सम्पदामा सूचीकृत लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र र सडकलाई राति उज्यालो बनाउन स्मार्ट बत्ती जडान अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाको मुुख्य सडकमा सडकबत्ती जडान गरिसकेको प्राधिकरणले अब सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो । भरतपुर महानगरपालिका, झापाको कन्काई, दोलखाको भीमेश्वर, उदयपुरको बेलका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्मार्ट सडकबत्ती जडान गरिरहेको प्राधिकरणले काठमाडौं , पोखरा र ललितपुरको दोस्रो फेजको स्मार्ट सडकबत्ती जडानका लागि ठेक्का सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ आदि क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा सजावटयुक्त स्मार्ट लाइट जडान गरिने योजना प्राधिकरणको छ ।
उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको कोटेश्वर–भक्तपुर र कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा राखिएका बत्तीलाई हटाएर स्मार्ट लाइट जडान प्रकृया अगाडि बढिसकेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “उज्यालो नुहँदा हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू र पर्यटकीय स्थल राति अँध्यारो नै रहने गरेका छन् भने सडक पनि अँध्यारो नै हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा स्मार्ट बत्ती राख्न उज्यालो अभियान चलाउँदै छौं,” घिसिङले भने, “यसबाट एकातर्फ यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ सहरी सौन्दर्यमा वृद्धि हुनेछ ।”
हाल देशभरबाट थप माग आइरहेको र करिब २० वटा नगरपालिकाबाट प्राप्त मागलार्ई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । जसमध्ये कैलालीको धनगढी, बाँकेको कोहलपुर, दाङको लमही तथा तुलसीपुर, मकवानपुरको हेटौडा, उदयपुरको गाईघाट, मोरङको सुन्दर हरैंचा, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौंको कीर्तिपुर, बूढानीलकण्ठ, ललितपुरको महालक्ष्मी, काभ्रेको धुलिखेल, नुवाकोटको विदुरलगायतका नगरपालिका रहेका छन् । प्राधिकरणले स्मार्ट लाइट जडानका लागि देशभरका नगरपालिकासँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
नगरपालिकाहरूको ६० प्रतिशत र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी अनुपातमा स्मार्ट लाइट जडान हुनेछन् । लागत अनुमान, प्रविधिको छनोट, खरिद र निर्माणको सुपरीवेक्षण प्राधिकरणले गर्नेछ । नगरपालिकाहरूले आफै शत्प्रतिशत लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले बोलपत्र प्रकृया र सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

‘उज्यालो र सरसफाइ सहर अभियान’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यलाई वृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ चलाउने भएको छ ।
उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत नगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गरिने छ ।
यसबाट सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेरजाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सफाइ अभियानअन्तर्गत मुख्य तथा सहायक सडकमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युतीय पोल तथा तार हटाउने, तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा उज्यालो र सफाइ सहर अभियान संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर एवं पर्यटकीय पोखरा महानगरपालिकामा चलाइने र त्यसपछि विस्तार गर्दै देशभरि नै सञ्चालन गरिने छ ।
प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा काठमाडौंका बाँकी रहेका ठाउँ, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, भरतपुरको तार भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको छ । विद्युत्को तारसँगै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने हुँदा इन्टरनेट, दूरसञ्चार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

अझै १७.४ % गरिबीको रेखामूनि

https://www.karobardaily.com/news/153334?fbclid=IwAR2A9x0AyLMrtJamLRzelqgoXk7VVAGxVvs7m5AeXlbSmbfPRh6CIuXOQto 

भाद्र ३, २०७८ बिहीबार

सरकारले नेपालले बहुआयमिक गरिबीको रेखामूनि रहेको संख्या अझै ४९ लाख ८० अर्थात १७.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को तथ्यांकको आधारमा पहिलोपटक सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन सन् २०१९ को आधारमा बुधबार दोस्रो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।
पहिलो प्रतिवेदनले सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामूनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोमा दोस्रो प्रतिवेदनले भने २३ लाख ८५ हजार बहुआयमिक गरिबीको रेखामूनि रहेका संख्या घटेको उल्लेख गरेको छ । आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनमा २८.६२ प्रतिशत उल्लेख भएपनि यद्यपी आयोगले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ३०.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
विभागले उपभोग्य वस्तुको आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा बहुआयमिक गरिबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तथ्यांकले सबैभन्दा बढी बहुआयमिक गरीको संख्या कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा २५.३ प्रतिशत, प्रदेश–२ मा २४.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १८.२ प्रतिशत, प्रदेश–१ मा १५.९ प्रतिशत र गण्डकीमा ९.६ प्रतिशत छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२ र लुम्बिनी प्रदेशको गरिबी दर औसतभन्दा बढी छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार ४९ लाख ८० हजार बहुआयमिक गरिब रहेकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा १२ लाख ९६ हजार छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकीमा २ लाख २७ हजार छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा ९ लाख ५८ हजार, प्रदेश–१ मा ७ लाख ७३ हजार, कर्णालीमा ६ लाख ३६ हजार, सुदूरपश्चिममा ६ लाख ३१ हजार र बागमतीमा ४ लाख ७० हजार बहुमुखी गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् ।
सन् २०१७ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले समेत सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश कर्णालीमै ५१.२२ प्रतिशत देखाएमा अहिले भने करिब १२ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी प्रदेश–२ मा ४७.८९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झण्डै आधा घटेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमा ३३.५६ प्रतिशत रहेकोमा ८ प्रतिशत घटेको छ । लुम्बिनीमा २९.९२ प्रतिशत रहेकोमा ११ प्रतिशत घटेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बहुआयमिक गरिबीको संख्या घट्दै गएको बताउँदै यसमा उल्लेख सुधार आएको बताए । कार्यक्रममा आयोगका सचिव केवल भण्डारी, ओपीएचआईकी निर्देशक डा. सविना अल्किरे, युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आइसानेलगायतले सार्वजनिक प्रतिवेदनले नीति निर्माणका साथै कार्यक्रम र योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

एक वर्षमा एक खर्ब ३६ अर्ब लगानी स्वीकृत

https://www.karobardaily.com/news/152947 

भाद्र १, २०७८ मंगलबार

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टले आफू नियुक्त भएपछि एक बर्षको अवधिमा एक खर्ब ३६ अर्ब लगानीको स्वीकृत भएको जनाएका छन् ।
आफ्नो कार्य सम्पादन करार सम्झौता बमोजिमको आर्थिक बर्षको २०७७-७८ को प्रतिवेदन सोमबार लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
गत एक वर्षको अवधिमा करिब चार खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको तथा १ खर्ब ५० अर्ब लगानीको ६७९ मेगावाट अनुमानित क्षमताको तल्लो अरुण जलविधुत परियोजना विकासको लागि छनौट गरिएको विकासकर्तासँग समझदारी गरि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समेत जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बोर्डले गत एक वर्षको अवधिमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाको लगानी स्विकृति, परियोजना स्विकृति, परियोजना कार्यान्वयन तथा निर्माणमा सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन तथा संस्थागत विकास लगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण प्रगतिको बारेमा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना, ह्वासिन सिमेन्ट लगायतका परियोजनाको निर्माण प्रगति उल्लेख्य रहेको जनाइएको छ । दमक औद्योगिक पार्क लगायत दाङ्ग सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट परियोजनाहरू सम्झौताका चरणमा रहेका छन्। कार्यालयको संस्थागत विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको तथा खासगरी कार्यालयको रणनीतिक योजना तर्जुमा, व्यवसायिक योजना, कार्य सञ्चालनका कार्यविधिहरू तर्जुमा, ठूला परियोजनाका लागि परियोजना बैंक तयारी, वेभमा आधारित एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी लगायतका कार्यले कार्यालयको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै कार्यालयलाई स्पष्ट दिशाबोध समेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौताको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त र परिणाममुखि बनाउन सरकारको सदैव सहयोग रहने बताए ।

लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि बल्ल निर्माण सुरु

https://www.karobardaily.com/news/153457

 भाद्र ३, २०७८ बिहीबार

रसुवास्थित २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सन् २०१२ मा नेपाली कम्पनीबाट लिएपछि कोरियन कम्पनीले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्पन्न हुने मितिको दुई वर्षपछि बल्ल आयोजनाको निर्माण कार्य मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । आयोजनाले २०८३ मंसिर अर्थात नोभेम्बर २०२६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हालसम्म नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी ४५३.२ मिलियन डलर अर्थात करिब ५३ अर्ब वैदेशिक लगानी सम्झौता भएको र निजी क्षेत्रबाट निर्माण सुरु भएको सबैभन्दा ठूलो सो आयोजनाको काम बल्ल सुरु भएको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले सन् २००७ मा लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि र नेपाली कम्पनीले कोरियन कम्पनीलाई बेचेको ९ वर्षपछि भूमिगत विद्युत्गृह जान प्रयोग हुने ‘भेन्टिलेसन टनेल’को काम मंगलबार सुरु भएसँगै आयोजनाको निर्माण सुरु भएको हो ।

मिटर भेन्टिलेसन टनेल निर्माणका लागि चट्टान फोर्न मंगलबार पहिलो बिस्फोट गराइएको र मुख्य प्रवेश सुरुङ, केबल सुरुङ, मुख्य सुरुङलगायतका संरचना निर्माण सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार, आयोजना स्थलमा क्रसर प्लान्ट तथा ब्याचिङ प्लान्टको स्थापना, निर्माण सामग्रीहरुको परीक्षण, पहुँच सडकका लागि त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिजको निर्माण, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका लागि रुख कटान, सर्च ट्याङतर्फको पहुँच सडक निर्माणलगायतका काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणमा अहिले दुई सय श्रमिक आयोजनास्थलमा खटिएका छन् ।

आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसानले ठेक्का पाएको सो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायतको सेयर लगानी छ ।

कम्पनीका अनुसार, ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरिएको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको छ भने आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम स्वपुँजी (ईक्विटी) बाट जुटाइएको छ ।

आयोजनामा स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिन लागिएको छ । कम्पनीका अनुसार, स्वपुँजीतर्फ कोरियन सरकारी कम्पनी केओइएनको ५० प्रतिशतका साथै आईएफसीको १५ प्रतिशत तथा कोरियाली कम्पनी डालिमको १५ प्रतिशत र क्यायोङ कन्स्ट्रक्सनको १० प्रतिशतका साथै नेपाली विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत सेयर छ ।

आयोजनामा ऋणतर्फ मुख्य ऋण लगानीकर्तामध्ये विश्व बैंक समूहअन्र्तगतका आईएफसीलगायतका १६१.३ मिलियन डलर, एशियाली विकास बैकको ६० मिलियन डलर, कोरियन एक्जिम बैंकको १०० मिलियन डलर, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ३९.६ मिलियन डलर, केडीबीको ३०.८ मिलियन डल, सीडीसीको २१.९ मिलियन डलर, एफएमओको १५.४ मिलियन डलर, प्रोपारकोको ११ मिलियन डलर र ओएफआईडीको १३.२ मिलियन लगानी छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।

काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत्् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्तै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरी नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।
लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि र कोरियन कम्पनीले पाएको ९ वर्षपछि बल्ल आयोजना सुरु हुनु पछाडीको ठूलो संघर्षको कथा छ ।

आयोजना अघि बढ्न लामो समय लागेपछि हैरान भएका कोरियाली कम्पनीका प्रतिनीधिहरुले सन् २०१२ मा लाइसेन्स लिएपछि ८ प्रधानमन्त्री र ११ ऊर्जा मन्त्री फेरिएको बताउँदै लामो संघर्ष गर्नुपरेको बताउने गरेका छन् । डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न र हेजिङ फण्डको व्यवस्थापनका लागि मात्र पनि कम्पनीलाई लामो समय लागेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे ।

लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ सात महिनाअघि नै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर बल्ल नोभेम्बर २०१९ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो ।

०६३ साल अर्थात सन् २००७ मा स्वदेशी कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको आयोजनामा २०१२ साल कोरियन कम्पनी भित्रिएकोमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै १५ असार २०६९ अर्थात सन् २०१३ मा लाइसेन्स खारेज गरिदियो । तर, एक सातापछि नै सरकारले सोही कम्पनीलाई एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी समय थप गरिदियो । आयोजनाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन पनि २०१४ मै गरिसकेको थियो ।

तर सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सन् २९ डिसेम्बर २०१६ मा भयो भने पीपीएमा हस्ताक्षर २०१८ जनवरी २८ मा मात्र भयो । पीपीएअनुसार व्यापारिक उत्पादन गर्ने मिति ३१ मार्च २०२४ मा मात्र छ ।

आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७४ माघ १० अर्थात फ्रेबुअरी २०१८ मा गरेको थियो । हेजिङ फण्डको सम्झौताअनुसार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको १४ वर्षपछि २६ वर्षसम्म प्रतिवर्ष हेजिङवापत १७ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको आयोजनाले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउनेछ ।

बुट मोडेलमा निर्माण हुन आयोजनाबाट ३६ सय ३५ मिलियन डलरको डिजेल विस्थापनसहित इनर्जी रोयल्टी, क्यापसिटी रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत गरी नेपाललाई ३५ वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने तथ्यांक कम्पनीले पेश गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने थप ३० वर्ष अवधिमा एक सयले स्थायी रुपमा रोजगारी पाउनेछन् ।

आयोजना
लाइसेन्स लिएको : सन् २००७
खारेज भएको : सन् २०१२
खारेजी ब्युँतिएको : सन् २०१२
सुरुको आयोजना सम्पन्न : सन् २०१९ अप्रिल
सुरुको पीपीए : सन् २०१४ मार्च
सुरुको वित्तीय व्यवस्थापनः सन् २०१४ सेक्टेम्बर
सुरुको निर्माण सुरु हुनेः २०१४अक्टोबर
परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापनः १ नोभेम्बर २०१९
परिमार्जित पीपीएः २०१८ जनवरी
पीडीए सम्झौताः २०१६ डिसेम्बर
आयोजना सम्पन्नः २०२६ नोभेम्बर
स्रोतः माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना

९० प्रतिशत जनसंख्या केन्द्रीय ग्रिडको पहुँचमा

https://www.karobardaily.com/news/153139

 भाद्र २, २०७८ बुधबार

विद्युत् खपत बढाउन फरक–फरक महशुल
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडको पहुँच ९० प्रतिशतमा पुगेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको जानकारी अनुसार समग्रमा हालसम्म कुल ९० प्रतिशत देशको जनसंख्यामा आधारभूत रूपमा ग्रिडको पहुँच पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्ष ७.३७ प्रतिशतले ग्राहकको संख्यामा वृद्धि भई ४२ लाख २२ हजारबाट ४५ लाख ३० हजार पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सामुदायिक संस्थातर्फका ५ लाख ५० हजार ग्राहकसहित विद्युत् उपभोग गर्ने कुल ग्राहकको संख्या ५० लाख ८० हजार पुगेको छ । प्राधिकरणले कोरोना महामारीका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सम्ममा जम्मा ३२ जिल्लामा सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशका कालीकोट र जुम्लामा समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पु-याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्राधिकरणका जलविद्युत् गृहबाट कुल २ अर्व ८१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन र यो २०७६-७७ को उत्पादन ३ अर्व २ करोड युनिटको तुलनामा ६.९६ प्रतिशतले घटी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आ.व.२०७६-७७ मा निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरूबाट २ अर्व ९९ करोड युनिट विद्युत् प्राप्त भएकोमा गत बर्ष ८.३६ प्रतिशतले बढ्न गई ३ अर्व २४ करोड युनिट पुगेको छ । २०७६-७७ मा भारतबाट १ अर्व ७३ करोड युनिट विद्युत् खरिद गरिएकोमा ऊर्जाको माग बढेको र प्राधिकरणको उत्पादन घटेको कारणले गत आ.व.मा ६३.४५ प्रतिशत बढी अर्थात् २ अर्व ८२ करोड युनिट विद्युत् आयात गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुल उपलब्ध ऊर्जामध्ये प्राधिकरणका विद्युत् गृहको योगदान ३१.६६ प्रतिशत रह्यो भने आयातित र निजी क्षेत्रबाट किनिएको विद्युत्को योगदान क्रमशः ३१.८३ प्रतिशत र ३६.५१ प्रतिशत छ । २०७७-७८ मा कुल विद्युत् खपत ७ अर्व ३१ करोड युनिट रहेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को ६ अर्व ५२ करोड ९० लाख युनिटको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ०७६-७७ को तुलनामा १.९१ प्रतिशतले बढेर २०७७-७८ मा विद्युत् चुहावट १७.१८ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०७७-७८ मा विद्युत् बिक्रीबाट कुल ७१ अर्व २८ करोड आम्दानी भएको र २०७६-७७ को ७६ अर्व ३१ करोडको तुलनामा ६.५९ प्रतिशतले न्यून रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७७-७८ मा प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६१ अर्व ८७ करोडको तुलनामा १०.९६ प्रतिशतले वृद्घि भई ६८ अर्व ४५ करोड पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत् खरिद बापत मात्र गत वर्ष मा रु.४१ अर्व ४६ करोड खर्च भएको र जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा १८.०५ प्रतिशतले बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०७७-७८ मा प्राधिकरणको अन्य आम्दानीसहितको खुद आम्दानी ८० अर्व ३५ करोडमा सञ्चालन खर्च ६८ अर्व ६४ करोड कट्टा गर्दा हुन आउने सञ्चालन मुनाफा ११ अर्व ७१ करोड रहेको र यो संचालन मुनाफा २०७६-७७ को २३ अर्व ७४ करोडको तुलनामा ५०.६७ प्रतिशतले घटी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मुनाफा ६ अर्व रहेको र सो मुनाफा २०७६-७७ को १३ अर्व २७ करोडको तुलनामा ५४.७३ प्रतिशतले कमी हो । २०७६-७७ को कर पछिको खुद मुनाफा रु. ११ अर्व ६८ करोड रहेकोमा गत आर्थिक बर्षमा ३ अर्व ५१ करोड अर्थात ६९.९४ प्रतिशतले कमी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्मा खरिदको हिस्सा ६८.३४ प्रतिशत छ भने विद्युत् विक्री बापत प्राप्त आम्दानीकोे ५८.८३ प्रतिशत रकम विद्युत् खरिदमा खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा प्राधिकरणको उत्पादन घटेको र विद्युत् आयात बढ्न गएकोले गत बर्षमा विद्युत् खरिद बापतको खर्चमा १८.०५ प्रतिशतले बृद्घि भएको छ ।

‘विद्युत् खपत बढाउन फरक–फरक महशुल’
ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् खपत बढाउन फरक–फरक विद्युत् उपभोक्ता महसुल लागू गर्ने बताएकी छिन् । प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आन्तरिक खपत बढाउन वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक फरक विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने र धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुलमा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको बताइन् । उनले ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै खपत बढाउन लागेको जानकारी दिइन् । आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत् खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट पाठ सिक्दै १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । प्रसारण तथा वितरण संरचनाको अभावमा उद्योगहरुलाई माग अनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले विद्युत् खपत बढाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले चुहावट नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न, विद्युत् खपत बढाउन, अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणको नेतृत्व गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रणाली अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणालीको प्रयोगमार्फत सञ्चालन लागत घटाई ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिने बताए । विद्युत् माग र खपत वृद्घिसँगै वितरण प्रणालीको समेत विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने भएकोको उल्लेख गर्दै घिसिङले यस्ता कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिए

कुलमान नियुक्ति बदरको माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालतमा

https://www.karobardaily.com/news/153093

 भाद्र १, २०७८ मंगलबार

मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति बदर गरी आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरेर त्यहाँ नियुक्ति दिँदै मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्ति गरेको शाक्य एक सातापछि आफ्नो पुर्नबहालीको लागि अदालत पुगेका हुन् । गत सोमबार शाक्यले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा नदिई सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेर घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेशसहित रिटमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन पनि माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव तथा ऊर्जा आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा रिट दायर गरिएको छ । रिटमा आफ्नो सहमति बेगर जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको र आफ्नो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकाले यसलाई बदर गरी आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गरिएको छ ।

शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसक्दा पनि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकबाट समेत राजीनामा दिएका छैनन् । ११ महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनताको दबाब हुँदाहुँदै पनि पुनः नियुक्ति नदिएपछि घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थिए ।

६ महिना अघि अर्थात गत माघको अन्तिम साता ओली सरकारले शाक्यलाई विना प्रतिष्पर्धा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । गत सोमबार सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

जनताको लगानी डुब्न नदिने पक्षमा आयोग

https://www.karobardaily.com/news/152801

 श्रावण ३२, २०७८ सोमबार

विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत्मा सर्वसाधारणले गरेको लगानी नडुब्ने गरी सर्तसहित ऋण तिर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने भएको छ ।
विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा हुने पर्ने उल्लेख गर्दै हकप्रद सेयरको हकमा दोस्रो कम्पनीको सेयर गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक तथा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नपाइने उल्लेछ छ ।
तर आयोगले निर्देशिका संशोधन गरेर बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि पूर्व स्वीकृतिका लागि विभिन्न सर्तसहित दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि गत वैशाखमै आयोगले निर्देशिकाको पहिलो संशोधनका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव र प्रतिकृया मागिसकेको छ ।
तर यसलाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी छ । “सरोकारवाला निकाय सबैंको राय र सुझाव लिएर निर्देशिकाको संशोधनको अन्तिम तयारीमा छौं, ऋण तिर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने गरी संशोधन हुँदैछ । तर यसमा जनताको सेयर नडुबोस् भनेर विभिन्न सर्तहरु समेत राख्न लागेका छौं” नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, “विना सर्त ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेका होइनांै, बजारमा अनावश्यक हल्ला गरिएको छ, त्यो साँचो होइन ।”
निजी क्षेत्रले भने ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बताउँदै निर्देशिका संशोधनमा ढिलाई भएको र यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो असर परेको जनाउँदै आएको छ । “नियम आयोगले ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाई गरिरहेको छ, हामीले आयोग पुगेर भनिरहेका छौं, आयोगले ऋण तिर्न र सहायक कम्पनीहरुमा लगानी गर्नका लागि बाटो खोल्नुपर्छ” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, “हामी जनताको सेयरलाई संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छौं तर, यसलाई सहजीकरण गरी छिटो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”
आयोगले ऋण तिर्नका लागि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेपनि यसमा पनि विभिन्न सर्तहरु राखिएका छन् । संशोधनको मस्यौदाका अनुसार, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नभएको, बजार मूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीको अनुपात कम भएको, चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनुपात धेरै भएको र तरलता अनुपात धेरै भएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको जलविद्युत् कम्पनीलाई मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी निर्माणधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न नहुने देखिएको, आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्ममा आयोजनाको निर्माण हुन सक्ने समय सान्र्दभिक भएको नभएको, आयोजनाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरीरहेको, कम्पनीको सञ्चित मुनाफा अधिक रहेको, विगतमा कम्पनीले उचित लाभांश वितरण गरिरहेको, ऋण र पुँजीको अनुपातबीच सामञ्जय रहेको, कम्पनीले लिएको ऋणको ब्याज दर कम रहेको, कम्पनीको व्यवस्थापनसँग विद्युत् क्षेत्रको राम्रो अनुभव रहेको तथा कम्पनीले थप आयोजनाको पहिचान तथा निर्माण गर्न के कदम चालिरहेकोलगायतको विश्लेषण गरेर मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने तयारी आयोगको छ ।
यसको अलावा आयोगले सर्वसाधारणको सेयरलाई सुरक्षाका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताको विश्वसनियता, हाइड्रोलोजी र भूगभर्ग सम्बन्धी जानकारी, सामाजिक जोखिम, विगत तीन वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था, वार्षिक लेखा नोट, प्रतिफल आउने समय र अहिलेको अवस्था, प्रति सेयर आम्दानी, नेपाल फाइनासिन्यल रिपोर्टिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) को अवस्थालगायतलाई समेत विश्लेषण गरेपछि मात्र हकप्रद दिने तयारी गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुको पानीको बहुउपयोग, जलवायु परिवर्तनको असर, पूर्णरुपमा प्रसारण गर्न नसक्ने लगायतका कारणले उत्पादनमा कमी आएर १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ आयोजनाले बैंकको सावा र ब्याज दुवै नियमित रुपमा तिर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यीमध्ये जनतालाई सेयर प्रदान गरिएका आयोजनाले जनतालाई सेयर वापतको मुनाफासमेत दिन सकेका छैनन् । यी आयोजनालाई रुग्णबाट जोगाउन मन्त्रालयले पहल गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेपनि सहुलियत पाउन सकेका छैनन् ।
आयोगले भने आगामी दिनमा आयोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन तथा सर्वसाधारणको सेयरसमेत नडुबोस् भनेर सर्तसहित हकप्रद जारी गर्न दिन लागेको जनाएको छ ।
तर निजी प्रवद्र्धकहरुले भने आयोगले यसलाई विभिन्न सर्तहरु राखेर नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोग स्रोतले भने करिब एक सयभन्दा बढी निर्माणाधीन आयोजनाहरु तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाले हकप्रद सेयरका लागि चासो दिएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि मर्कामा नपर्ने र सर्वसाधारणको पनि लगानी नडुब्ने गरी मस्यौदा संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । आयोगले हालसम्म ३६ आयोजनालाई प्रारम्भिक र हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिइसकेको छ । तर यसमा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न भने अनुमति भने दिएको छैन ।

११ महिनापछि घिसिङ फेरि प्राधिकरणमा

https://www.karobardaily.com/news/152161

 श्रावण २८, २०७८ बिहीबार

चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएको ११ महिनापछि फेरि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । भदौ ०७७ मा प्राधिकरणबाट विदा भएका घिसिङलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सहमति भए पनि वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले राजीनामा नदिएका कारण सबै प्रकृया पूरा गरेर बुधबार मात्र घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्र दिएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि प्रमुख व्यवस्थापकीय भूमिका खेलेर लोकप्रिय बनेका घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि ११ महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नियुक्तिका लागि जनस्तरबाट दबाब परेको थियो तर ओलीले प्रतिष्पर्धामार्फत ल्याउने भन्दै उनलाई पुनः नियुक्ति गरेनन् । प्रतिष्पर्धामार्फत कार्यकारी निर्देशक ल्याउने घोषणा गरेका उनै ओलीले गत माघमा भने शाक्यलाई विना प्रतिष्पर्धा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा सीमित प्रतिष्पर्धामार्फत कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङ सोमबारको मन्त्रीपरिषदबाट विना प्रतिष्पर्धा नियुक्त भएका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा शाक्यलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु मन्त्री भुसालले राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी थिइन् तर उनले राजीनामा नदिने बताउँदै उचित विकल्प दिए विचार गर्न सक्ने बताएका थिए ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई चार वर्षका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सरहको पूर्णकालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ । आयोगको गठन आदेश संशोधनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भए पनि सो प्रकाशित भने भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमतिपछि मात्र उनलाई प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । पत्रमा उनलाई सरुवा गरिएको वा हटाइएको भन्ने स्पष्ट भने छैन । शाक्यले भने आफूले ऊर्जा आयोगमा पठाइएको पत्र इमेलमार्फत पाएको बताउँदै यसबारे आफू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘हालसम्म मैले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएको छैन, ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको पत्र इमेलमार्फत पाएको छु, म एक÷दुई दिन स्वतन्त्र रुपमा सोचेर यसबारे निर्णय गर्छु,’ उनले भने ।
शाक्यले अहिलेसम्म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा दिएका छैनन् । कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयले भने यसबारे खासै वास्ता गरेको थिएन । एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सरकारी निकायमा बहाल रहन नपाउने भएपनि शाक्य भने तीन ठाउँमा बहाल छन् । हालसम्म कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशक रहेका उनी ऊर्जा आयोगमा पनि नियुक्त भएका हुन्

निर्देशक घिसिङद्वारा पदबहाली
ऊर्जा मन्त्रालयबाट पत्र पाए लगत्तै घिसिङले पदबहाली गरेका छन् । बुधबार रत्पार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पदबहाली गरेपछि उनले जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको र सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गर्ने बताए । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनै पर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने। ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारकाले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

ऊर्जामन्त्रीका ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम

https://www.karobardaily.com/news/152165

 श्रावण २८, २०७८ बिहीबार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्झा भुषालले कार्यान्वयन गर्न कठिन पपुलिस्ट (लोकप्रिय) कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन् । संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरू र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावका साथै मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायबाट ब्रिफिङको आधारमा भन्दै उनले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् । यसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अघिल्लो बिहीबार निर्णयसमेत गरिसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगमा प्राधिकरणले पठाएर निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयन हुनेछ । निःशुल्क विद्युत् भने पनि यसमा उपभोक्ताले प्रयोग गरेको बिजुलीमात्र निःशुल्क पाउनेछन्, डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । मन्त्री भुषालले पनि उपभोक्ताले सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने र ऊर्जा भने निःशुल्क हुने बताइन् । “हामीले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिसकेका छौं, अब एक महिनाभित्र विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्छ, त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,” उनले भनिन् ।
मन्त्रीले विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म बिजुली दिने भने पनि हालसम्म सरकारले गरिबको परिचय बाँड्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको १० युनिटसम्म निःशुल्क ऊर्जा विपन्नलाई दिने भने पनि सबैले पाएका थिए । यस वर्षसम्म पनि सबैले पाउनेछन् । यसबाट करिब २१ ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् भने यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अर्ब बराबरको आय घट्नेछ । विपन्न र गरिबको परिचयपत्र बाँड्न नसकेको सरकारले विना आधार निःशुल्क बिजुली दिने घोषणालाई राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिएको घोषणाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रीले स्यालो ट्यूवेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छुट दिइने घोषणा गरेकी छिन् । यसबाट तीन लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन तथा यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा ट्युवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुने उनको अनुमान छ । यसैगरी डिप ट्युवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने तथा यसबाट ट्युवेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने पनि मन्त्री भुषालले घोषणा गरिन् ।
यसअघि सञ्चालनमा आई विद्युत् महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युवेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिई विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिने तथा यसबाट विद्युत् महसुलको कारणले बन्द भएका ट्युवेलहरू पुनः सञ्चालनमा आउने उनको अनुमान छ । सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउने पनि घोषणा गरिन् । घोषित छुट कार्यान्वयन गर्न भने कठिन छ । मन्त्री भुषालले भने सिञ्चाइ मन्त्रालयले छुटवापतको रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने बताइन् तर सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसारका लागि यसका लागि बजेट प्रबन्ध भने गरिएको छैन । हाल धेरै बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइरहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएपछि सिँचाइका लागि निःशुल्क बिजुली दिन पनि सकिने उनको भनाइ थियो ।
सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रमा बिद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरेकी छिन् । अघिल्लो वर्ष पनि तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी बढ्दो, नाफा घट्दो

https://www.karobardaily.com/news/151447 

श्रावण २४, २०७८ आईतबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेट एक खर्ब नजिक पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत वर्ष २०७७-०७८ मा ८० अर्ब ३ करोड आम्दानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणको बजेट बढेर चालु वर्षमा ९६ अर्ब २८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा प्राधिकरणको आम्दानी ७३ अर्ब ७६ करोड थियो । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी बढेको देखिन्छ तर नाफा भने घट्ने क्रममा छ ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बिहीबार राति पारित गरेको बजेट अनुसार, आगामी वर्षको करपछिको नाफा ३ अर्ब ६४ करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण हो तर सञ्चालक समितिकै बिहीबारकै बैठकमा २० युनिटसम्मको ग्राहकलाई बिजुलीमा छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाएकोमा यो बढेमा यो नाफा घट्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष ३ अर्ब ५० करोड नाफामा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ११ अर्ब ५ करोड थियो ।
प्राधिरकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पारित गरेको बजेट अनुसार, आगामी वर्षमा सामुदायिक साढे ५ लाखबाहेक बाहेक ४९ लाख २४ हजार घरधुरी ग्राहक पुग्नेछन् । गत वर्ष ४२ लाख ग्राहक थिए । चालु वर्षका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, चालु वर्षमा ११ हजार १ सय गिगावाट विद्युत् खपत हुनेमा निजी क्षेत्रबाट ६५०३ गिगावाट आवर र प्राधिरकरणबाट ३१०९ गिगावाट आवर उत्पादन हुनेछ भने बाँकी १५ सय गिगावाट आवर भारतबाट आयात गरिनेछ । चालु वर्षमा प्राधिकरणले ११ सय १५ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२० युनिटसम्मलाई छुट दिने प्रस्ताव
सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज अन्तर्गत ५ एम्पायरको बिजुली लिने उपभोक्तालाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले सार्वजनिक रुपमा गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क बिजुली दिने बताउँदै आएकी थिइन् । उनै अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । सो प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेर निर्णयपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । गत वर्ष पनि १० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर उपभोक्ताले १० युनिटसम्मको निःशुल्क ऊर्जा पाएका थिए भने डिमाण्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपरेको थियो । नियमन आयोगले गत वर्ष तोकेको महशुल प्रति युनिट ३ रुपैयाँ छ ।
नियमन आयोगबाट पारित भएमा २० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ताले ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् । डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । २० युनिटसम्म निःशुल्क दिँदा २१ लाख ग्राहकले निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछन् भने यसबाट विद्युत् प्राधिकरणको एक अर्ब बराबरको आय घट्नेछ । यसले प्राधिकरणको नाफा समेत घटाउनेछ । प्राधिकरणले ५ एम्पायरकै ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको हकमा समेत प्रतियुनिट ऊर्जा महशुल १२ रुपैयाँ रहेकोमा ११ रुपैयाँमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आय घट्दा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने लगानीको रकम घट्ने र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लगानी थप्नुपर्ने स्रोतले बतायो । २० अर्बसम्म अर्थ मन्त्रालयको ऋण प्राधिकरणलाई रहेकोमा हाल घटेर ८ अर्बमा झरेको छ ।

आव — कुल आम्दानी (अर्ब) — नाफा (अर्ब)
२०७६-०७७ — ७३.७६ — ११.०५
२०७७-०७८ — ८०.०३ — ३.५०
२०७८-०७९ — ९६.२८ — (अनुमानित) ३.६४ (अनुमानित)
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपालको समृद्धिका लागि हाइड्रोजन उत्पादन निर्विकल्प बन्नुपर्छ

 https://www.karobardaily.com/news/150893

श्रावण २०, २०७८ बुधबार

डा. विराज थापा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् । जलविद्युत्मा विद्यावारिधि थापा विश्वविद्यालयमा स्थापना गरिएको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टोली नेता पनि हुन् । नेपालमा बढ्दो विद्युत् उत्पादनसँगै खेर जाने चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला यसमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गरेर यसको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने बताउँदै उनी हाइड्रोजनबाट नेपालमा आयातित इन्धन, ग्यासका साथै रासायनिक मल विस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि सरकारले संस्थागत संरचनासँगै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा हाइड्रोजनबाट चल्न बस सञ्चालनका लागि तयारीसमेत विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । विश्वमा तीन सय वर्षअघि नै हाइड्रोजन प्रविधि आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनसँगै विस्थापित भएकोमा हरित अर्थतन्त्रको अवधारणासँगै फेरि यसको महत्व बढेर गएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबारे गरिरहेको अध्ययन, अन्य देशमा यसको विकासका लागि भएको प्रयास, नेपालको अहिलेको अवस्था र विकास गर्न सकेमा यसको उपयोगबाट हुने फाइदालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टोली नेता डा. थापासँग गरेको कुराकानीको सार :

काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले हाइड्रोजनको अध्ययन गरिरहेको छ, किन नेपालमा हाइड्रोजनको आवश्यकता प-यो ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबारे अध्ययन गर्न थालेको एक वर्ष भएको छ । विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन ल्याबको स्थापना गरेर यसको अध्ययन–अनुसन्धानको पाठ्यक्रम विकास गरेर अघि बढेको छ । हाइड्रोजन धेरै पुरानो प्रविधि हो । यसको खोज अनुसन्धान सन् १८०० मै भइसकेको थियो । पानीलाई टुक्र्याएर त्यो पानीबाट बिजुली निकालेर त्यो बिजुलीलाई पनि टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हो । धेरै पहिला सुरु भए पनि यो प्रविधि हराएर गयो । पेट्रोलियम पदार्थ आएपछि यो हराएर गयो । पेट्रोल, डिजेल सस्तो र सुलभ भएपछि यसको उपयोग बढ्यो । हाइड्रोजन बजारमा व्यावसायिक उपयोग गर्न नपाउँदै विस्थापित भयो । पछि पेट्रोलियम पदार्थले सारा संसारमा हरित ग्यास उत्सर्जन ग¥यो र पर्यावरण चक्रमै असर पु-याउने जुन कुरा आयो, त्यसपछि विश्वका धेरै देशले अब पेट्रोलियम पदार्थबाट अब सन् २०५० सम्म मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर अघि बढे । अमेरिका, ईयू, चीनलगायतका मुलुकले हाइड्रोजनका लागि कानुन नै निर्माण गर्न लागे । तर, नेपालमा यसको विपरीत कार्य भइरहेको छ । दिनानुदिन पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको छ । यसमा दिने अनुदान बढेको छ । नेपाल आयल निगमले ३ सयदेखि ५ सयसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग पनि बढ्दै गएको छ । अर्कातिर नेपालमा यही वर्षदेखि बिजुली खेर जाने कुरा पनि आइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङको मारमा थियौं । अबको केही वर्षपछि त धेरै ऊर्जा उत्पादन हुने अवस्था छ । त्यो बिजुली के गर्ने भन्ने विकल्प पनि छैन । यी दुईवटा कुरालाई जोड्ने र विकसित राष्ट्रले समेत अघि बढाएकाले यसको मिलनबिन्दुका रूपमा हाइड्रोजन विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय संस्थागत रूपमा लागेको छ । यसको उत्पादनका लागि पाठ्यक्रम विकास गरेर अघि बढेको अवस्था हो ।

हाइड्रोजनको अहिलेको अवस्था के छ ? सरकारले यसलाई कत्तिको मान्यता दिएको छ, किन नीति नियम छन् ?
कुनै पनि कुरालाई सुरुवात गर्न गाह्रै हुन्छ । धेरैलाई यसका बारेमा वास्तविकता थाहा पनि हुँदैन । कतिपय कुरामा भ्रम पनि हुन्छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । भर्खर विकासको मार्गमा अघि बढेको देश, सबै विकासका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर भएको देश भएको हुनाले हाइड्रोजनलाई विकास गरेर यसमार्फत वातावरण संरक्षणका साथै आर्थिक विकास गर्छु भन्नु नै एउटा चुनौती हो । यसबारे हामीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतलाई भेटेर भनेका छौं । हाइड्रोजनलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर मार्गचित्र पनि देखाएका छौं । एक वर्षअघिसम्म हाइड्रोजनबारे खासै चियोचर्चा नहुने गरेकोमा अहिले बहस हुन थालेको छ । नेचुरल ग्यासबाट रासायनिक मल कारखाना बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ । पेट्रोलियमको विकल्प हाइड्रोजन हुन सक्छ भनेर कुरा उठ्न थालेको छ । हाइड्रोजनले इन्धनको विस्थापन मात्र होइन, निर्यात पनि गर्न सक्छौं भनेर पहिचान भएको छ । सरकारका तर्फबाट आयल नियमले अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराएर हाइड्रोजन उत्पादन गरेर कसरी इन्धनलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नका लागि अवसर दिएको छ । हाइड्रोजनबाट गाडी चलाएर देखाइदिनुस्, ताकि सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि पनि पायौं । सही समयमा सही नेतृत्वकर्ताले सही निर्णय गरेको रूपमा हाइड्रोजनबारेको आयल निगमको निर्णयलाई लिएका छौं । हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतसँग जोडिन चाहन्छौं । प्रवद्र्धन केन्द्र त जोडिएको पनि छ । एक वर्षसम्ममै यतिसम्म हाइड्रोजनबारे धेरै काम अघि बढ्दा हामीले सपनामा देखेको कुरा पनि पूरा हुँदो रहेछ भनेर मानेका छौं ।

हाइड्रोजन त हामीले उत्पादन गर्ने भनिरहेका छौं, तर आर्थिक र प्राविधिक रूपमा यो कत्तिको सम्भव छ ?
हाइड्रोजन भनेको सबै विकसित राष्ट्रहरूका लागि पनि कठिन विषय हो । विश्वमा अहिले पनि धेरै हाइड्रोजन पेट्रोलियम पदार्थबाटै उत्पादन हुन्छ । यसलाई हामीले नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा लिन सक्दैनौं । नवीकरणीय ऊर्जा भनेको त हरित हाइड्रोजन हो । हामीले हाइड्रोजन जलविद्युत्, सोलारजस्ता हरित ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन विकसित राष्ट्रहरूका लागि पनि किन चुनौती भयो भने धेरै उच्च प्रविधि भएकाले अन्य ऊर्जाभन्दा हाइड्रोजन बजारमा जान गाह्रै छ । यसका लागि बिजुलीको प्रसारण मजबुत हुनुपर्छ । मोबाइललगायतका ठूला वस्तुहरू उत्पादन गर्ने मुलुकमा यो गाह्रै हुनु पनि नराम्रो होइन । नेपालको सन्दर्भमा भने नेपालसँग भएको अतिरिक्त ऊर्जालाई कुनै नीति बनाएर यसलाई उत्पादन नगर्ने हो भने त कि बाल वा कि फालको अवस्था आउँछ । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) परियोजनाहरू नेपालमा धेरै छन् । बाल्न सके त ठीकै हो, तर किन फाल्नुप-यो नफालेर यसलाई घाटा नै नखाई ? तर धेरै फाइदा नलिई न्यूनतम मूल्यमा हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि उपलब्ध गरायो भने धेरै सजिलो हुन्छ । विश्व बजारमा प्रतिकेजी ५ डलर मूल्य तोकिएको छ । हामीलाई के लाग्छ भने फाल्नुपर्ने बिजुलीलाई नफाली हाइड्रोजन उत्पादनमा लिएर गयो भने प्रतिकेजी एक डलरमा उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यो भनेको एकतिहाइमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । विश्व बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्छौं ।

हाइड्रोजन धेरै महँगो हुन्छ, कतै भविष्यमा देशका लागि सेतो हात्ती नहुने त होइन भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । के साँच्चै यस्तै अवस्था हो त ?
हाइड्रोजनलाई राम्रोसँग नीति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सेतो हात्ती मात्र होइन, बाघ नै हुन सक्छ । बाघले खाइदेला भन्ने त्रास हुन सक्छ । त्यो सम्भावना छ । अर्को कुरा, हाइड्रोजनको प्रविधि यति उच्चस्तरको छ कि यसले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ । जसरी १० वर्षअघि मोबाइल फोनहरू जुन स्थितीमा थिए, १० वर्षमा यति दु्रत विकास भयो कि यसको तुलना नै हुन सक्दैन । सारा संसार अब हाइड्रोजनमा जानैपर्छ, इन्धनको विकल्प त खोज्नैपर्छ । तर, सरकारले सन् २०३५ भित्र इन्धन उपयोग गर्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि त सरकारले पहल गर्नुप-यो । अर्को कुरा, हाइड्रोजन उत्पादन गरेर धेरै देशले अर्बौं खर्च गरेर हाइड्रोजनको विकास र प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । जहाँसम्म लागतको कुरा छ, यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ । नेपालमा आजकै भोलि नै हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने भनेर सम्भव छैन । भोलिको अवस्थामा उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू स्थापना गर्दा, लगानी आउँदा आवश्यकताअनुसार हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्नुपर्छ । त्यो बेलासम्म विश्वमा हाइड्रोजनको दु्रत विकास भइसकेको हुन्छ । आजको दिनमा हामी जसरी टर्बाइन, जेनेरेटर किनेर ल्याउँछौं, बिजुली खम्बा, तार किनेर ल्याउँछौं र हामीले चाहेको जस्तो जलविद्युत्को विकास गर्छौं; त्यसैगरी विकसित प्रविधिलाई विश्व बजारमा लैजान हाइड्रोजनको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । हाइड्रोजनलाई सेतो हात्तीभन्दा पनि लैनो गाई बनाउनुपर्छ । यो हाम्रो हातको कुरा हो । यसलाई हामीले राम्रोसँग योजना बनाउन सकेनौं भने समस्या हुन्छ । बिजुली खेर गए जाओस्, तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरभन्दा १ रुपैयाँ तल दिँदैनौं भनेर सरकार अघि बढिरहने हो भने त गाह्रो हुन्छ । अहिले आयल निगमले नै इन्धनको विस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । खेर जाने बिजुलीलाई हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि मूल्य घटाएर नदिने हो भने त हाइड्रोजन सेतो हात्ती नै हो । नियमनकारी निकाय, मन्त्रालयहरू, नीति निर्माण गर्नेहरू, कर्मचारीतन्त्र बसेर खेर जाने बिजुलीको अधिकतम उपयोग गरेमा यो लैनो गाई हुन सक्छ ।

तपाईंको विचारमा हाइड्रोजनको उपयोग केके कुरामा गर्छौं, तर यो बनाएपछि केके कुरामा परिवर्तन आउँछ ?
हाइड्रोजन भनेको एउटा यस्तो महत्वपूर्ण रहेछ । अहिले धेरै थाहा पाउँदै छौं, तर म यसको विद्यार्थी होइन र धेरै अनुभव पनि थिएन । मैले विद्यावारिधि जलविद्युत्मा गरेको हुँ । देशको आवश्यकतालाई हेरेर म हाइड्रोजनतिर लागेको छु । यसबारे बुझ्दै र अध्ययन गर्दै जाँदा त यो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र रहेछ । हरित ऊर्जा जसले पेट्रोल, डिजेललाई विस्थापित गरेर इन्धन जहाँ–जहाँ उपयोग हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ हामीले हाइड्रोजन उपयोग गर्न सक्छौं । सार्वजनिक यातायातका ठूला बसमा पनि यो उपयोग गर्न सक्छौं । हाइड्रोजनबाट ट्रक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लामो दूरीका सवारी साधनमा पनि यो उपयोग गर्न सकिन्छ । कतिपय देशले त हाइड्रोजनबाट चल्ने रेल, उड्ने हवाइजहाज पनि चलाउन थालिसके । बोइङजस्ता कम्पनीले सन् २०३५ भित्र हाइड्रोजन चलाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । दोस्रो भनेको हामीले हाइड्रोजनबाट हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । धेरै देशमा होटल, विद्यालय, अस्पताललगायतमा बिजुली गएको बेला हाइड्रोजनलाई उययोग गर्न सकिन्छ । डिजेल, पेट्रोलको आवश्यकता पर्दैन । हाइड्रोजनबाट बिजुली र बिजुलीबाट हाइड्रोजन पनि निकाल्न सकिन्छ । १ किलोग्राम हाइड्रोजन ५० युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । २ किलो हाइड्रोजन सिलिन्डरमा भरेर ल्यायौं भने त्यो त १ सय युनिटबराबरको बिजुली हो । यसले एउटा घरलाई एक महिना खपत गर्न पुग्छ । कतिपय देशले त धेरै विकट गाउँमा बिजुलीको तार लैजानुभन्दा हाइड्रोजन लगेर यसमार्फत बिजुली निकाल्न थालिसकेका छन् । नेपालमा गाउँमा पनि यो सम्भव छ भने सहरका बैंक, सपिङ कम्प्लेक्समा पनि यो गर्न सकिन्छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले जेनेरेटरभन्दा यो धेरै राम्रो हुन सक्छ । नेपालमा अहिले ग्यासको खपत धेरै खपत बढेर गएको छ । आयात प्रतिस्थापनको प्रयास गर्दा पनि यो सफल हुन सकेको छैन । सन् २०४० सम्म धेरै बढेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले पनि गाउँघरमा जाने हो भने ७० प्रतिशत दाउरा नै बालिन्छ । फलामे पगाल्ने भट्टा, इँट्टालगायतका उद्योगमा कोइला बालेर प्रदूषण गरिरहेका छौं । यसलाई हाइड्रोजनबाट विस्थापन गर्न सकिन्छ । फ्रान्सलगायतका केही देशले हाल घरघरमा पु¥याएको ग्यासलाई विस्थापन गरेर हाइड्रोजनबाट बनेको नेचुरल ग्यासको उपयोगमार्फत विस्थापन गर्ने योजना बनाएका छन् । नेपालमा त अहिलेकै ग्यास सिलिन्डरमा हाइड्रोजनमार्फत ग्यास निकाली उपयोग गर्न सकिन्छ । चौथो कुरा, हामीले रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक नेचुरल ग्यास हाइड्रोजनबाट उत्पादन गर्न सक्छौं । तेस्रो देशबाट नेचुरल ग्यास ल्याएर बनाउँदा त त्यो बन्द भएमा समस्या हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालमा ८० वर्षका लागि पुग्ने फलामको खानी भेटिएको छ भनेर भनिरहेका छौं । त्यो खानी भनेको अशुद्ध खानी हो । त्यो अशुद्ध खानीलाई शुद्ध बनाउन हाइड्रोजन चाहिन्छ । फलामको खानीलाई फेरि नेचुरल ग्यास, कोइला अर्थात् प्रदूषित ऊर्जा ल्याएर शुद्ध गर्नुपरेमा त यसले झन् ठूलो विकराल अवस्था ल्याउँछ । अहिलेदेखि नै फलामका खानीमा विद्युत् र हाइड्रोजन उपयोग गरेर उत्पादन गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ । अर्को, जुन नेपालमा अरुण वनस्पति घिउ थियो, वनस्पति तेललाई हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराएर वनस्पति घिउ बनाउने गरिन्थ्यो । त्यो बन्द भयो । किनभने बिजुली थिएन, बिजुली नभएपछि हाइड्रोजन उत्पादन गर्न नसकेर बन्द भएको हो । अहिले पनि नेपालले भारतलगायतका तेस्रो देशलाई आफ्नो वनस्पति तेल बेचेर महँगो रूपमा घिउ फेरि नेपालमा ल्याउने गरेका छौं । हाइड्रोजन नेपालमै भएमा फेरि अरुण वनस्पति घिउजस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्छन् । हाइड्रोजनलाई इन्धन, बिजुली, ताप र उद्योगको कमोडिटीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

हामीले अलि सैद्धान्तिक कुरा ग-यौ, अब व्यावहारिक कुरा गरौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबाट भएको प्रगतिलाई देखिने गरी केही कुरा गर्दै छौं र ?
कुरा ठीक हो, बोल्न सजिलो छ, म पनि बोल्छु । शिक्षण पेसामा लागेकाले त अझ बोल्छन् । हाम्रा नेताहरू पनि बोल्छन्, हुँदाहुँदा हामी प्राध्यापकहरू पनि बोलिरहेका छौं । तर, हामी प्रमाणित गरेर देखाउने पक्षमा छौं । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको इन्जिन निकालेर हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीका पार्टपुर्जा राखेर यहीं आफैंले डिजाइन गरेर सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका छौं । यसका लागि आवश्यक हाइड्रोजन पनि उत्पादन गर्दै छौं । आफैं रिफिलिङ गरेर गाडी चलाउँदै छौं । यो हामीले यो नेपाल आयल निगमको सहयोगमा गरिरहेका छौं । ६ महिनाभित्र हाइड्रोजनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा सम्भव छ भनेर देखाउन गइरहेका छौं । एउटा बस सञ्चालन गरेर देखाउन सक्यौं भने यसबाट हजारौं गाडी गुड्न सक्छन् । यसका लागि नीति चाहिएला, उद्योग चालिएला । यसको प्रयास गरिरहेका छौं । एकातिर यो गरिरहेका छौं भने अर्कातिर जलविद्युत्बाट निस्केको हाइड्रोजन र नाइट्रोजन मिलाएर ग्यास उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर यसको ल्याब बनाउँदै छौं । आयल निगम वा अन्य कुनै संस्थासँग मिलेर एउटा एलपीजी रिफिलिङ सेन्टर बनाउन सकेमा यसले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । हाइड्रोजनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनका लागि एउटा संस्थागत संयन्त्र र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई नेसनल हाइड्रोजन इनिसेटिप भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं ।

तपाईले विश्वभरि हाइड्रोजन विकासका लागि धेरै प्रयास भइरहेको र हामी पनि जानुपर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् धेरै भएको हाम्रो देश, यदि हाइड्रोजनमा हामी गएनौं भनेर के फरक पर्छ ? किन जानैपर्ने आवश्यकता छ ?
किन जानैपर्छ भनेर राजनीतिज्ञदेखि प्रबुद्ध व्यक्ति सबैले बुझ्नैपर्छ । पहिलो त हामीले वातावरण संरक्षणका लागि पेरिस सम्झौता गरेका छौं । यसमा नेपाल सरकारले पनि दस्तखत गरेको छ । यसलाई पछ्याउँदै आज अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले हरित ग्यास उत्पादनलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेका छन् । यसका लागि विभिन्न नियम, कानुनहरू बनाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् । हामीले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जति सम्झौताहरू गरेका छौं, यसलाई सक्रिय बनाउन नेपालले के गरेको छ भनेर हाम्रो देशको राष्ट्रप्रमुखलाई सोधेमा त्यसको उत्तर त दिनुपर्छ । अहिले हामी जुन पेट्रोल, डिजेलको उपयोगमा भासिएका छौं, यसबाट मुक्त हुने कार्ययोजना त हामीले बनाउनैपर्छ । केही साना विद्युतीय सवारी साधनको कुरा त आएको छ, तर ठूला सार्वजनिक बसबारे केही कुरा आएको छैन । सधैंभरि नेपाल विपन्न र गरिब देशको रूपमा नबसी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर धनी पनि बन्नुपर्छ । इन्धन सधैंका लागि नहुने भएकाले यसको विकल्पमा जानुपर्छ । यो विकल्प भनेको हाइड्रोजन पनि हो । मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नका लागि वास्तविक रूपमै स्वदेशभित्रको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासमार्फत समृद्धिको सपना पूरा गर्न हाइड्रोजन आवश्यक हुन्छ । नेपालको समृद्धिका लागि हाइड्रोजन उत्पादन निर्विकल्प बन्नुपर्छ । हामीले यसको सम्भावनालाई चिनिसकेका छौं । यसलाई राज्य, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र, सचेत सर्वसाधारण नागरिकले पनि चिन्नुपर्छ । हामीले हाइड्रोजन र यसको उपयोगलाई नजिकबाट चिन्यौं भने समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । अर्को पुस्ता त हाइड्रोजनमा जान्छ, जान्छ । हामीले नै यो पुस्ताबाट हाइड्रोजन जान सुरु गरिदिऊँ न । हामीले स्पष्ट आत्मबोध भएर हाइड्रोजन विकासका लागि धेरै प्रयत्नका साथ अघि आएका छौं । सबै पक्षले यसलाई सकारात्मक मानेर अघि बढेमा यसले संस्थागत रूप लिन्छ भन्ने लाग्छ ।