विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी बढ्दो, नाफा घट्दो

https://www.karobardaily.com/news/151447 

श्रावण २४, २०७८ आईतबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेट एक खर्ब नजिक पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत वर्ष २०७७-०७८ मा ८० अर्ब ३ करोड आम्दानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणको बजेट बढेर चालु वर्षमा ९६ अर्ब २८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा प्राधिकरणको आम्दानी ७३ अर्ब ७६ करोड थियो । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी बढेको देखिन्छ तर नाफा भने घट्ने क्रममा छ ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बिहीबार राति पारित गरेको बजेट अनुसार, आगामी वर्षको करपछिको नाफा ३ अर्ब ६४ करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण हो तर सञ्चालक समितिकै बिहीबारकै बैठकमा २० युनिटसम्मको ग्राहकलाई बिजुलीमा छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाएकोमा यो बढेमा यो नाफा घट्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष ३ अर्ब ५० करोड नाफामा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ११ अर्ब ५ करोड थियो ।
प्राधिरकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पारित गरेको बजेट अनुसार, आगामी वर्षमा सामुदायिक साढे ५ लाखबाहेक बाहेक ४९ लाख २४ हजार घरधुरी ग्राहक पुग्नेछन् । गत वर्ष ४२ लाख ग्राहक थिए । चालु वर्षका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, चालु वर्षमा ११ हजार १ सय गिगावाट विद्युत् खपत हुनेमा निजी क्षेत्रबाट ६५०३ गिगावाट आवर र प्राधिरकरणबाट ३१०९ गिगावाट आवर उत्पादन हुनेछ भने बाँकी १५ सय गिगावाट आवर भारतबाट आयात गरिनेछ । चालु वर्षमा प्राधिकरणले ११ सय १५ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२० युनिटसम्मलाई छुट दिने प्रस्ताव
सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज अन्तर्गत ५ एम्पायरको बिजुली लिने उपभोक्तालाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले सार्वजनिक रुपमा गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क बिजुली दिने बताउँदै आएकी थिइन् । उनै अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । सो प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेर निर्णयपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । गत वर्ष पनि १० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर उपभोक्ताले १० युनिटसम्मको निःशुल्क ऊर्जा पाएका थिए भने डिमाण्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपरेको थियो । नियमन आयोगले गत वर्ष तोकेको महशुल प्रति युनिट ३ रुपैयाँ छ ।
नियमन आयोगबाट पारित भएमा २० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ताले ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् । डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । २० युनिटसम्म निःशुल्क दिँदा २१ लाख ग्राहकले निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछन् भने यसबाट विद्युत् प्राधिकरणको एक अर्ब बराबरको आय घट्नेछ । यसले प्राधिकरणको नाफा समेत घटाउनेछ । प्राधिकरणले ५ एम्पायरकै ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको हकमा समेत प्रतियुनिट ऊर्जा महशुल १२ रुपैयाँ रहेकोमा ११ रुपैयाँमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आय घट्दा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने लगानीको रकम घट्ने र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लगानी थप्नुपर्ने स्रोतले बतायो । २० अर्बसम्म अर्थ मन्त्रालयको ऋण प्राधिकरणलाई रहेकोमा हाल घटेर ८ अर्बमा झरेको छ ।

आव — कुल आम्दानी (अर्ब) — नाफा (अर्ब)
२०७६-०७७ — ७३.७६ — ११.०५
२०७७-०७८ — ८०.०३ — ३.५०
२०७८-०७९ — ९६.२८ — (अनुमानित) ३.६४ (अनुमानित)
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण