कुलमान नियुक्ति बदरको माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालतमा

https://www.karobardaily.com/news/153093

 भाद्र १, २०७८ मंगलबार

मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति बदर गरी आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरेर त्यहाँ नियुक्ति दिँदै मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्ति गरेको शाक्य एक सातापछि आफ्नो पुर्नबहालीको लागि अदालत पुगेका हुन् । गत सोमबार शाक्यले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा नदिई सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेर घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेशसहित रिटमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन पनि माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव तथा ऊर्जा आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा रिट दायर गरिएको छ । रिटमा आफ्नो सहमति बेगर जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको र आफ्नो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकाले यसलाई बदर गरी आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गरिएको छ ।

शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसक्दा पनि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकबाट समेत राजीनामा दिएका छैनन् । ११ महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनताको दबाब हुँदाहुँदै पनि पुनः नियुक्ति नदिएपछि घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थिए ।

६ महिना अघि अर्थात गत माघको अन्तिम साता ओली सरकारले शाक्यलाई विना प्रतिष्पर्धा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । गत सोमबार सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।