जनताको लगानी डुब्न नदिने पक्षमा आयोग

https://www.karobardaily.com/news/152801

 श्रावण ३२, २०७८ सोमबार

विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत्मा सर्वसाधारणले गरेको लगानी नडुब्ने गरी सर्तसहित ऋण तिर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने भएको छ ।
विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा हुने पर्ने उल्लेख गर्दै हकप्रद सेयरको हकमा दोस्रो कम्पनीको सेयर गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक तथा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नपाइने उल्लेछ छ ।
तर आयोगले निर्देशिका संशोधन गरेर बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि पूर्व स्वीकृतिका लागि विभिन्न सर्तसहित दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि गत वैशाखमै आयोगले निर्देशिकाको पहिलो संशोधनका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव र प्रतिकृया मागिसकेको छ ।
तर यसलाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी छ । “सरोकारवाला निकाय सबैंको राय र सुझाव लिएर निर्देशिकाको संशोधनको अन्तिम तयारीमा छौं, ऋण तिर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने गरी संशोधन हुँदैछ । तर यसमा जनताको सेयर नडुबोस् भनेर विभिन्न सर्तहरु समेत राख्न लागेका छौं” नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, “विना सर्त ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेका होइनांै, बजारमा अनावश्यक हल्ला गरिएको छ, त्यो साँचो होइन ।”
निजी क्षेत्रले भने ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बताउँदै निर्देशिका संशोधनमा ढिलाई भएको र यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो असर परेको जनाउँदै आएको छ । “नियम आयोगले ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाई गरिरहेको छ, हामीले आयोग पुगेर भनिरहेका छौं, आयोगले ऋण तिर्न र सहायक कम्पनीहरुमा लगानी गर्नका लागि बाटो खोल्नुपर्छ” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, “हामी जनताको सेयरलाई संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छौं तर, यसलाई सहजीकरण गरी छिटो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”
आयोगले ऋण तिर्नका लागि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेपनि यसमा पनि विभिन्न सर्तहरु राखिएका छन् । संशोधनको मस्यौदाका अनुसार, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नभएको, बजार मूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीको अनुपात कम भएको, चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनुपात धेरै भएको र तरलता अनुपात धेरै भएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको जलविद्युत् कम्पनीलाई मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी निर्माणधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न नहुने देखिएको, आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्ममा आयोजनाको निर्माण हुन सक्ने समय सान्र्दभिक भएको नभएको, आयोजनाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरीरहेको, कम्पनीको सञ्चित मुनाफा अधिक रहेको, विगतमा कम्पनीले उचित लाभांश वितरण गरिरहेको, ऋण र पुँजीको अनुपातबीच सामञ्जय रहेको, कम्पनीले लिएको ऋणको ब्याज दर कम रहेको, कम्पनीको व्यवस्थापनसँग विद्युत् क्षेत्रको राम्रो अनुभव रहेको तथा कम्पनीले थप आयोजनाको पहिचान तथा निर्माण गर्न के कदम चालिरहेकोलगायतको विश्लेषण गरेर मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइने तयारी आयोगको छ ।
यसको अलावा आयोगले सर्वसाधारणको सेयरलाई सुरक्षाका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताको विश्वसनियता, हाइड्रोलोजी र भूगभर्ग सम्बन्धी जानकारी, सामाजिक जोखिम, विगत तीन वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था, वार्षिक लेखा नोट, प्रतिफल आउने समय र अहिलेको अवस्था, प्रति सेयर आम्दानी, नेपाल फाइनासिन्यल रिपोर्टिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) को अवस्थालगायतलाई समेत विश्लेषण गरेपछि मात्र हकप्रद दिने तयारी गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुको पानीको बहुउपयोग, जलवायु परिवर्तनको असर, पूर्णरुपमा प्रसारण गर्न नसक्ने लगायतका कारणले उत्पादनमा कमी आएर १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ आयोजनाले बैंकको सावा र ब्याज दुवै नियमित रुपमा तिर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यीमध्ये जनतालाई सेयर प्रदान गरिएका आयोजनाले जनतालाई सेयर वापतको मुनाफासमेत दिन सकेका छैनन् । यी आयोजनालाई रुग्णबाट जोगाउन मन्त्रालयले पहल गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेपनि सहुलियत पाउन सकेका छैनन् ।
आयोगले भने आगामी दिनमा आयोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन तथा सर्वसाधारणको सेयरसमेत नडुबोस् भनेर सर्तसहित हकप्रद जारी गर्न दिन लागेको जनाएको छ ।
तर निजी प्रवद्र्धकहरुले भने आयोगले यसलाई विभिन्न सर्तहरु राखेर नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोग स्रोतले भने करिब एक सयभन्दा बढी निर्माणाधीन आयोजनाहरु तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाले हकप्रद सेयरका लागि चासो दिएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि मर्कामा नपर्ने र सर्वसाधारणको पनि लगानी नडुब्ने गरी मस्यौदा संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । आयोगले हालसम्म ३६ आयोजनालाई प्रारम्भिक र हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिइसकेको छ । तर यसमा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न भने अनुमति भने दिएको छैन ।