तस्विर : कारोबार
काठमाडौंः पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले फेरि अलमल गरेको छ । माघ पहिलो साता नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणसँग संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए)मा प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले प्रक्रिया अघि नबढाएर अलमल गरेको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट जेभीए अनुमोदन गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म शर्त पूरा गरेको छैन । यसअघि पटकपटक छलफल र वार्तामा तथा आधिकारिक रुपमा पत्र पठाएर बिजुली किन्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाए पनि फेरि चिनियाँ कम्पनीले यसबारे थप स्पष्ट हुन भन्दै पत्र पठाएको छ ।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले जेभीए गरिसके पनि कर्पोरेसनले थप स्पष्टता हुन जरुरी रहेको भन्दै पत्र पठाएको र सो पत्र विद्युत् प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिए ।
पत्रमा विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरलगायतका विषउमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बोर्डमार्फत पत्र आएको र यसबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । जेभीए कर्पोरेसनले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा फेरि ‘हाइड्रोलोजी’ अध्ययन टोलीसमेत पठाएको छ ।
आयोजना निर्माणको काममा निरन्तर अलमल गर्दै आएकोे कम्पनीले फेरि अध्ययन गर्ने भएपछि आयोजना निर्माणको काम थप पछि धकेलिने देखिएको छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्राधिकरणले जेभीए गरेर धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनामा निरन्तर अलमल गरेर अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।
“१६ वर्षसम्म स्मेकले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अघि बढाएन, फेरि चिनियाँ कम्पनीले पनि अलमल गरिरहेको छ । यसले आयोजनाको भविष्य अन्योल बन्दै गएको छ” ती अधिकारीले भने । कर्पोरेसन बोर्डले अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेपछि बोर्डले पत्र लेखे पनि अझ अस्पष्ट भएको भन्दै फेरि कर्पोरेसनलाई बोर्डलाई पत्र लेखेको छ ।
बोर्डले भने पटकपटक कर्पोरेसनले मागेको ग्यारेन्टीबारे पत्र पठाइसकेको छ । यसअघि कर्पोरेसनले ७ सय ५० मेगावाटलाई घटाएर ६ सय मेगावाटमा झार्ने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ तर चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको क्षमताबारे प्रश्न गरेकोमा बोर्डले सुख्खायाममा ७ सय ५० मेगावाटमै बनाउनुपर्ने उत्तर पठाएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले हालै प्रसारणलाइनको समस्याबारे प्रश्न उठाएकोमा आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म डबल सर्किटको ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको भन्दै यो सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, जग्गा प्राप्तिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए)का सम्बन्धमा स्पष्ट हुने पत्र पठाएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाइबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।
तर जेभीए अनुमोदन नहुँदा आयोजनाको कुनै काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने अझै वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनी गठन कहिले हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
http://www.karobardaily.com/news/76638
No comments:
Post a Comment