संघीय ढाँचामा नयाँ विद्युत् ऐन

१० बैशाख, २०७४ ९:३९ बिहान     भीम गौतम   0 + -

समाचार प्रतिनिधि स्केच

काठमाडौंःमुलुक संघीय मोडलमा गएसँगै नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा पनि रुपान्तरित व्यवस्थाअनुसार निर्माण गरिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय ढाँचामा नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले २०६५ मै तयार भएको विद्युत्् ऐनको मस्यौदालाई संशोधन गर्दै संघीय स्वरुप दिन लागेको हो । 

एक वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा ६ महिनाभित्र यो ऐन संसदमा पेश गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले भने बल्ल ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको छ ।  

ऊर्जाले कानुन महाशाखा प्रमुख कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी समिति नै गठन गरेको छ ।

समितिले एक महिनाभित्र संघीयताको मर्मअनुकुल हुनेगरी नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी रहेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।

“देश संघीय ढाँचामा गइसकेकाले सोहीअनुसार हुनेगरी विद्युत् ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाएका छौं,” उनले भने । उनका अनुसार ऐनमा संघीय व्यवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाह्रूको निर्माण अर्थात उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राजस्व बाँडफाँड लगायतबारे स्पष्ट सीमांकन गरिने छ ।

यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेको संगठनात्मक स्वरुपबारे पनि प्रष्ट गरिनेछ । हाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणबारे प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच असमझदारी देखिएको छ ।

मन्त्रालय उत्पादन, वितरण र प्रसारण समेटिने गरी खण्डीकरण गर्ने पक्षमा छ भने प्राधिकरणका कर्मचारीह्रूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ मस्यौदामा नयाँ संविधानको व्यवस्थालाई आधार मानेर विस्तृत रुपमा विष्लेषण समेत गरिनेछ । 

झण्डै २५ वर्षअघि आएको विद्युत्् ऐन अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक भइसके पनि नयाँ ऐन आउन सकेको छैन । २०६५ मै नयाँ विद्युत्् ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि संशोधनका केही बुँदामा विवाद आएको थियो ।

विवादपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा आएको विधेयक अझै संसद् पुगेको छैन । समितिले सरोकारवालाह्रूसँग छलफल गरी तथा नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीयताको आधार मानेर मस्यौदा बनाउने तथा त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संसदमा लगिने संयोजक सुवेदीले बताए ।

हाल जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय समेतले जलस्रोत नीति निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जलस्रोत नीति बनेपछि त्यसको आधारमा आउने ऐनपछि मात्र नयाँ विद्युत् ऐन बनाउन सहज हुनेछ ।

जलविद्युत्् प्रवद्र्धकहरू भने जलविद्युत्् क्षेत्रको मुख्य दस्तावेज मानिएको नयाँ विद्युत्् ऐन नआउँदा धेरै समस्या परेको भन्दै यसलाई चाँडो जारी गर्न जलस्रोत क्षेत्रका सरोकारवालाह्रूले माग गर्दै आएका छन् । 

जलविद्युत्् विकास नीति, २०५८ आएपछि तत्कालीन सरकारले विद्युत्् ऐन संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले विद्युत्् ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

यसअघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटकपटक ऊर्जा मन्त्रालयलाई नयाँ विद्युत्् ऐन संसदीय समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले भने निर्देशन हालसम्म कार्यावयन गरेको छैन । 

http://www.karobardaily.com/news/76797