भीम गौतम
काठमाडौ, २ बैशाख ।
सरकारी निकायले समन्वय नगर्दा ५ सय १० मेगावाट कम क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको तमोर जलाशययुक्त आयोजना ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउन माग गरिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई असर पर्ने गरी अन्य जलविद्युत आयोजनालाई सोही क्षेत्रमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएपछि तमोरको क्षमता घटाउन लागिएको भन्दै उनीहरुले पूर्ण क्षमतामा बनाउन माग गरेका हुन् । ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पहिचान भएपछि पनि अन्य जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिएपछि हाल उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २ सय ५२ मेगावाटको लाइसेन्स दिएपनि आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढेको छैन । एमाले जल तथा उर्जा विभागका सदस्य एवं आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा प्रकाश दुलाल तमोर जलाशयलाई ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश नम्बर १ को लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको तमोर जलाशययुक्त आयोजना ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनुपर्छ ।’–उनले भने–‘क्षमता घटाइए स्थानीयबासीलाई अस्वीकार्य छ, हामी आन्दोलन गर्न बाँध्य छौ ।’ उनले कानून त नमिल्ने भएमा मन्त्री परिषदमै लगेर भएपनि पूर्ण क्षमतामा तमोर बनाउनुपर्ने र यसका लागि उर्जा मन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
विद्युत विभागले ३७ दशमलब ५ मेगावाटको काबेली ए र २१ दशमलब २ मेगावाटको लोअर हेवाखोला जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । यही कारण देखाउँदै मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई २५२ मेगावाटमा बनाउन लाइसेन्स दिएको थियो तर विद्युत प्राधिकरणले सोही क्षमतामा बनाउँदा प्राविधिक रुपमा अयोग्य हुने प्रतिवेदननै सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, सो क्षमतामै तमोर बनाउँदा तीन÷चार बर्षभित्र आयोजना बाँध वालुवाले भरिने छ । हालै तमोर जलाशययुक्त निर्माणका लागि कम्पनी दर्ता गरेको प्राधिकरणले ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन समेत दिएको छ । विभागको फाइल उर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ । उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे प्रस्ताव आएको र यसबारे प्रकृया अघि बढेको बताउँछन् । ‘कानुन त एउटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएपछि त्यसलाई ओभरल्याप हुने गरी अर्कोलाई दिन पाइदैन ।’–उनले भने ।
प्राधिकरणले विभागसँग समुन्द्र सतहबाट ६ सय मिटर माथिसम्मको अर्थात ५३० मेगावाट बराबर विजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकोमा विभागले काबेली ए डुब्ने भन्दै ४५० मिटर माथिसम्मका लागि मात्र १६ साउन २०७० मा लाइसेन्स दिएको थियो । सो अनुसार अध्ययन अघि बढाउँदा २ सय ५२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुने र वालुवाको कारण समस्या आउने अध्ययनको क्रममा देखिएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले ५ सय ३० मेगावाटभन्दा बढी ७ सय ६२ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो । विस्तृत अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाट पुग्न सक्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने ७ सय ६२ मेगावाटनै विद्युत क्षमता हुने गरी सरकारले तमोरको लाइसेन्स दिनुपर्ने र काबेली ए लाई अहिले निर्माणमा जान दिएर भविष्यमा तमोर बन्न लागेमा सञ्चालन भएर बाँकी अवधिको मुनाफा तिरेर सरकारले काबेली र हेवा डुबाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको दोसोधमा बन्ने आयोजनाबाट जम्मा १ सय २६ घरधुरीमात्र विष्थापित हुने तथा थोरै सामाजिक र वातावरण असर पर्ने हुनाले यो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । बार्षिक रुपमा ३३ सय ५४ गिगावाट हावर विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले हिउँदमा ११ सय गिगावाट हावर विजुली उत्पादन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पुर्वाञ्चलनको लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको सो आयोजनालाई १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८५ मा जाइकाले सो आयोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सरकारसँग भएपनि पछि जलाशयलाई असर गर्ने गरी अन्य जलविद्युतलाई लाइसेन्स दिइएको थियो ।
http://www.karobardaily.com/news/76381
काठमाडौ, २ बैशाख ।
सरकारी निकायले समन्वय नगर्दा ५ सय १० मेगावाट कम क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको तमोर जलाशययुक्त आयोजना ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउन माग गरिएको छ ।
विद्युत विभागले ३७ दशमलब ५ मेगावाटको काबेली ए र २१ दशमलब २ मेगावाटको लोअर हेवाखोला जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । यही कारण देखाउँदै मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई २५२ मेगावाटमा बनाउन लाइसेन्स दिएको थियो तर विद्युत प्राधिकरणले सोही क्षमतामा बनाउँदा प्राविधिक रुपमा अयोग्य हुने प्रतिवेदननै सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, सो क्षमतामै तमोर बनाउँदा तीन÷चार बर्षभित्र आयोजना बाँध वालुवाले भरिने छ । हालै तमोर जलाशययुक्त निर्माणका लागि कम्पनी दर्ता गरेको प्राधिकरणले ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन समेत दिएको छ । विभागको फाइल उर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ । उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे प्रस्ताव आएको र यसबारे प्रकृया अघि बढेको बताउँछन् । ‘कानुन त एउटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएपछि त्यसलाई ओभरल्याप हुने गरी अर्कोलाई दिन पाइदैन ।’–उनले भने ।
प्राधिकरणले विभागसँग समुन्द्र सतहबाट ६ सय मिटर माथिसम्मको अर्थात ५३० मेगावाट बराबर विजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकोमा विभागले काबेली ए डुब्ने भन्दै ४५० मिटर माथिसम्मका लागि मात्र १६ साउन २०७० मा लाइसेन्स दिएको थियो । सो अनुसार अध्ययन अघि बढाउँदा २ सय ५२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुने र वालुवाको कारण समस्या आउने अध्ययनको क्रममा देखिएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले ५ सय ३० मेगावाटभन्दा बढी ७ सय ६२ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो । विस्तृत अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाट पुग्न सक्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने ७ सय ६२ मेगावाटनै विद्युत क्षमता हुने गरी सरकारले तमोरको लाइसेन्स दिनुपर्ने र काबेली ए लाई अहिले निर्माणमा जान दिएर भविष्यमा तमोर बन्न लागेमा सञ्चालन भएर बाँकी अवधिको मुनाफा तिरेर सरकारले काबेली र हेवा डुबाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको दोसोधमा बन्ने आयोजनाबाट जम्मा १ सय २६ घरधुरीमात्र विष्थापित हुने तथा थोरै सामाजिक र वातावरण असर पर्ने हुनाले यो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । बार्षिक रुपमा ३३ सय ५४ गिगावाट हावर विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले हिउँदमा ११ सय गिगावाट हावर विजुली उत्पादन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पुर्वाञ्चलनको लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको सो आयोजनालाई १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८५ मा जाइकाले सो आयोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सरकारसँग भएपनि पछि जलाशयलाई असर गर्ने गरी अन्य जलविद्युतलाई लाइसेन्स दिइएको थियो ।
http://www.karobardaily.com/news/76381
No comments:
Post a Comment