तस्विर : कारोबार
काठमाडौं: ऊर्जा मन्त्रालयले घरघरबाट सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माण गरेर उत्पादित बिजुली पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । घरायसी, संस्थागत तथा व्यापारिक सोलार आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने गरी मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो ।
कार्यविधिमा गरिएको नेट मिटरिङको व्यवस्थाअनुसार घरघरमा सोलार राखेर दिउँसो बिजुली केन्द्रीय ग्रीडमा बेच्न सकिने र राति विद्युत् प्राधिकरणको बिजुलीको मूल्यमा समायोजन गरिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विज्ञहरू इन्द्रमान ताम्राकार र जगन्नाथ श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका कल्पमोहन सोती र प्राधिकरणका विजय चौधरी रहेको समितिले तयार पारेर ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको कार्यविधिमा घरायसी (रुफ टप) तथा संस्थागत सौर्य विकास ऊर्जालाई नेट मिटरिङको व्यवस्था गरी प्रसारण लाइनमा जोड्ने उल्लेख छ ।
- घरायसी र संस्थागतमा नेट मिटरिङ
- व्यापारिक उत्पादनमा पीपीए
- अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष
ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा पठाएको छ । पुनरावलोकनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकटको अन्त्यका लागि परिपूरक स्रोतहरूको उपयोग गर्न उद्योग व्यवसाय तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा रहेको दिउँसोको लोडलाई परिपूर्ति गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको संयोजक चटौतले जानकारी दिए ।
“सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली नेट मिटरिङ गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । यसबाट घर–घरमा सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली ग्रीडमा जोड्न सहज हुनेछ,” उनले भने ।
घरायसी तथा संस्थागत सोलार आयोजनाको नेट इनर्जी शून्यसम्म गणना गरिने अर्थात् दिउँसो प्राधिकरण केन्द्रीय ग्रीडमा उत्पादित बिजुली प्राधिकरणबाट लिएभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित घरधनीले पैसा भने पाउनेछैनन् । प्राधिकरणले लिने महसुल भने बेचेको रकमबाट समायोजन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
५ सय वाटदेखि १० किलोवाटसम्म घरायसी, १० किलोवाटभन्दा माथिको संस्थागत तथा ५ सय किलोवाटमाथिका व्यापारिक सोलारलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यविधिमा यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने तथा सरकारले छुट तथा सुविधा दिने उल्लेख छ ।
एक मेगावाटभन्दा माथिका सोलारमा भने प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ र एक वर्षका लागि सर्वेक्षण अध्ययनका लागि समय दिइनेछ । एक वर्षभित्र नभएमा थप नवीकरण गर्न सकिने गरी बनाइएको कार्यविधिमा उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा विशेष परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी किन्नुपर्नेछ । व्यापारिक आयोजनाबाट खरिद गरिने सोलार इनर्जीको दर निर्धारण गर्दा प्रतिफल १७ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा प्रतियुनिट यसअघि तोकिएको ९.६१ पैसाभन्दा बढी नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
३५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाउने सोलार आयोजनाले समेत जलविद्युत् आयोजनासरह कर छुट, भन्सार छुट तथा भ्याट छुटलगायत सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
http://www.karobardaily.com/news/76970
No comments:
Post a Comment