समाचार प्रतिनिधि तस्बिर
काठमाडौँ: मुलुकको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट प्रस्ताव गरेको छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनालाई सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका लागि मात्र ५८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि जम्मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको हो । करिब ४२ अर्ब मुआब्जा वितरणका लागि मात्र लाग्नेमा चालू वर्षमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
आगामी वर्षमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने, पुर्नबास तथा पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोडको योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार आगामी आवभित्र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्ने, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउने तथा हाल सर्भे भइरहेको क्षेत्र वरिपरि २ सय ५० किलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण थाल्ने लक्ष्य छ । “परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यसका लागि झण्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ, अहिले सिलिङ साढे ६ अर्ब मात्रै छ,” उनले भने ।
सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बूढीगण्डकी निर्माणमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बूढीगण्डकी निर्माणमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका लागि मात्र चालू वर्ष ५८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जम्मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।
“अहिले बजेट सिलिङ कम भए पनि बूढीगण्डकी अघि बढाउन कुनै समस्या हुँदैन,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छ, यसमा अभाव हुँदैन ।”
आगामी वर्षदेखि नै सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न नगरी अघि बढाउन कठिन छ ।
“मुआब्जालाई मात्र ३७ अर्ब चाहिएको छ, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, रिङरोड बनाउनका लागि अर्को २०-२१ आवश्यक छ, तर बजेटको सिलिङले आगामी वर्षदेखि बूढीगण्डकी निर्माण अघि बढाउने पक्षमा सरकार छैन भन्ने देखिएको छ,” आयोजना स्रोतले भन्यो, “अहिलेको सिलिङको आधारमा आगामी योजनाहरू अघि बढाउन कठिन हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार न्यून बजेट दिने प्रवृत्तिले गर्दा गाह्रो छ ।”
बूढीगण्डकी आयोजनाका अनुसार, आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुने भएकोले उनीहरूलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वास गर्न लागिएको छ । आगामी वर्षदेखि यसका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्य अघि बढाउन लागिएको छ । आयोजनाले पुनर्वास-पुनस्र्थापनाका लागि ४४ स्थानको अध्ययन गरेकोमा १५ स्थान उपयुक्त हुने देखिए पनि यसबारे स्पष्ट निर्णय भएको छैन ।
त्यसैगरी रिङरोड निर्माणका लागि सर्भेको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाले गोर्खाको आरुघाट र आरखेत तथा धादिङको खहरेको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहे पनि गोर्खा र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
संयोजक कार्कीका अनुसार दुवै जिलामा ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने यसका लागि ४२ अर्ब मुआब्जा चाहिनेमा चालू वर्षमा ५ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेकोमा हालसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
विकास समितिमार्फत अघि बढेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउँदा तुलनात्मक रूपमा छिटो आयोजना अघि बढ्ने भए पनि यसको वित्तीय व्यवस्थापनदेखि निर्माणबारे ठोस कार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
आफ्नै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने र यसका लागि बूढीगण्डकीलाई लोडसेन्टरको आधारमा उपयुक्त आयोजनाको रूपमा लिइएको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/77860
No comments:
Post a Comment