समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौः सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत्् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न गत वर्षदेखि पुँजी समेत जुटाइँदै आएका बेला सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसका लागि समझदारी गर्नका लागि स्वीकृत समेत दिएको छ । स्वीकृतिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग थप छलफल गरेर सम्झौता गर्नेछ । एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले विकास समितिमार्फत अघि बढाएको बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय गरे पनि अहिले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन अनुरोध गरेको थियो भने गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले पाएको छ । गेजुवा विद्युत्् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत्् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी पनि हो ।
त्रिशुली ३ ए को क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट बढाउने प्रयासको क्रममा यो कम्पनी विवादमा तानिएको थियो । नेपालमा पहिलोपटक इपीसीएफ मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको छ ।
इपीसीएफ मोडल आफैंले लगानी जुटाउनेदेखि इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा दिनेगरी बनाउने मोडल हो । आयोजना निर्माणपछि यसको आयबाट नै गेजुवालाई नेपाल सरकारले ऋण तिर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐलानी र गुठीका जग्गालाई समेत मुआब्जा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ऐलानी र गुठीको जग्गामा बसोबास गर्ने प्रभावितहरूलाई मुआब्जा दिनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ऐलानी र गुठीको जग्गामा बसोबास गर्ने प्रभावितहरूलाई मुआब्जा दिनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा जग्गा नभइ पुस्तौंदेखि ऐलानी र गुठीको जग्गामा प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिनका लागि स्वीकृति दिएको हो । ऊर्जामन्त्री शर्माले ऐलानी र गुठीको जग्गामा बस्नेहरूलाई समेत मुआब्जा दिनका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अब बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाईले प्रभावित क्षेत्रका गुठी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको लागि मुआब्जाका लागि आह्वान गरिने र आवेदनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको पुँजी बढ्यो, ब्याजदर घट्यो
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथ सरकारले दिने ऋणको व्याददर घटाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा बढाएर १ खर्ब २५ अर्ब निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथ सरकारले दिने ऋणको व्याददर घटाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा बढाएर १ खर्ब २५ अर्ब निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको दोस्रो आर्थिक पुनःसंरचनाको प्रस्तावमध्ये केही बुँदामा स्वीकृति दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
त्यसैगरी सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशत रहेकोमा ५ प्रतिशतमा कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल यस्तो सरकारको ऋण २९ अर्ब ८२ करोड छ । ब्याजदर घटेपछि वार्षिक प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी घाटा कम हुनेछ ।
http://www.karobardaily.com/news/78825
No comments:
Post a Comment