ऊर्जामा साढे ६२ अर्ब बजेट

७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य
–जलविद्युत लगानीमा जनताको सहभागिता
–कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाट
–बुढीगण्डकीलाई १० अर्ब १७ करोड
–प्रसारण लाइन पीपीपी मोडेलमा
–बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन आगामी बर्षदेखि
–नौ ठूला आयोजना निर्माण
–भुमिगत वितरण प्रणाली
–स्मार्ट मिटर र ग्रीड
–पुरानो छोडेर नयाँ योजनाः ऊर्जा मन्त्री
–लोकप्रियताका लागि नयाँः गुरागाई
–निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएनःप्रधान
भीम गौतम
काठमाण्डौ, १५ जेठ ।
उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले ऊजा क्षेत्र का लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सोमबार अर्थ मन्त्री महराले आगामी बर्षका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु बर्षमा ५० अर्ब बराबर बजेट रहेकोमा आगामी बर्षका लागि भने झण्डै साढे १२ अर्ब बजेट बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ९९ अर्ब माग गरेपनि मन्त्रालयलाई ४९ अर्बको सिलिङ दिइएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले मागे अनुसार बजेट नपाएपनि सिलिङभन्दा झण्डै १३ अर्ब बढी विनियोजन गरिएको बताए ।
अघिल्लो बर्षको बजेटमा चालु बर्षका लागि सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रश्तुत गरेकोमा यस बर्ष फेरि ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ । उज्यालो नेपाल अभियान अन्र्तगत नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत राखिएको यो लक्ष्य पुर्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित  विदेशमा श्रम गरिरहेका युवाहरु एवं जनआन्दोलनका योद्धा र घाइतेहरुका साथै आम नेपालीलाई आयोजनाको निर्माणका लागि लगानीमा सहभागिता गराइने उल्लेख छ । बजेटमा  सार्वजनिक संस्थाहरुको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने पनि घोषणा गरिएको छ । आवासीय प्रयोग तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न, खाना पकाउने ग्याँस विष्थापन तथा विद्युत यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भता न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ६ बर्षको अवधिमा नौ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुन सकेकोमा सात बर्षभित्रै यति धेरै उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई महत्वकांक्षी रुपमा हेरिएको छ । सरकारनै पिच्छे लोकप्रियताका लागि जलविद्युत उत्पादनको नयाँ नयाँ लक्ष्य ल्याउने भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बर्षैपिच्छे लोकप्रियताका लागि नयाँ र खोक्रो कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयन गरि ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘८३ हजारदेखि २ लाख मेगावाटसम्म नेपालमा विद्युत उत्पादनको सम्भावना छ तर एउटै पार्टीका मन्त्री हुँदा पनि फरक फरक उत्पादनको लक्ष्यसहित कार्यक्रम आउनु बिडम्बना हो ।’–उनले भने–‘विनियोजित बजेट पाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा भीख माग्नुपर्ने प्रवृत्तिले अन्त्य गरेर सिधै मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई देख्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा भने पहिलाको लक्ष्य पुरानो भैसकेकोले नयाँ ल्याएको दाबी गर्छन । ‘१० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरानो भैसक्यो, यो लक्ष्य पुरा हुने गरी ल्याएका हौ ।’–उनले भने–‘नेपालमा भएको व्यापार घाटा घटाउने, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थको विष्थापन गर्न र लाखौ युवालाई रोजगारी दिन यो लक्ष्य उपयुक्र्त छ ।’
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई विशेष महत्व दिइएको बजेटमा निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको लगानीमा कम्तीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । माथिल्लो तामाकोशी आगामी बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दे सो आयोजनाका ५० करोड तथा चीनीयाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि जिम्मा दिन लागिएको बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजना आयोजनाको मुआब्जा तथा पुर्नस्थापनाका लागि ५३ अर्ब आवश्यक पर्ने बुढीगण्डकीले जनाएको छ ।
आगामी बर्षमा चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको लागि नयाँ विद्युत खरिद दर लागु गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा नलसिंह गाड, भेरी–१, जगदुल्ला, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोशी २ र ३, दुधकोशी, तमोर लगायतका जलाशययुक्त तथा पिकिङ परियोजनाहरुलाई एक साथ अघि बढाइने पनि घोषणा गरिएको छ । पम्प स्टोरेज प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण का लागि कार्यविधि तयार गरिने तथा ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ढल्केबर सवस्टेशन ४०० केभी क्षमता पुर्याइने घोषणा गरिएको छ । यस अघि यसको क्षमता २२० केभीको छ । त्यसैगरी प्रस्तावित दोस्रो अन्तरदेशीय बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन आगामी बर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा स्तोन्नति गरी दुई बर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत चुहावट अभियानकै रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक बजेटमा काठमाडौ उपत्यकाका केही सहरमा भूमिगत वितरण प्रणालीका साथै वितरण प्रणालीलाई सुदुढ तुल्याउन स्मार्ट मिटर र ग्रीडको काम अघि बढाइने उल्लेख छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट बढाएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले आलोचना गरेका छन् । इपपान अध्यक्ष गुरागाई चालु बर्षमा दुई सय मेगावाट विद्युत थप गर्न निजी क्षेत्र सफल भएपनि हाल ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने गरी बजेट नआएको तर्क गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट नआएको बताउँछन् । ‘नेपाली लगानीकर्ताले बनाउने साना आयोजनाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट आएन ।’–उनले भने–‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल सम्भव छैन, अहिले दिइएको विद्युत खरिद दरको सट्टा निजी क्षेत्रलाई लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने तथा वैदेशिक लगानी भित्र्ने गरी योजना ल्याउनुपर्दथ्यो ।’ उनको प्रतिफलको आधारमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्न असम्भव जस्ते रहेको उनको भनाई छ ।