‘पञ्चेश्वर डीपीआर महाकाली सन्धि अनुरुप’

भीम गौतम
काठमाडौ, २३ बैशाख । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बारे सरकारले पुनरावलोकन गर्दै महाकाली सम्झौताको भावना अनुरुप अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
ढिलो गरी डीपीआरबारे पुनरावलोकन गरेर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई उर्जा मन्त्रालयले पठाएको प्रतिवेदनमा सम्झौताको भावना र आत्मालाई दृष्टिगत गरी डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन सुझाव दिएको हो । परामर्शदाता वाकपोसले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई विकास प्राधिकरणले राय सुझावका लागि भन्दै एक बर्ष अघि बैशाखमा नेपाल र भारत सरकारलाई पठाएको थियो तर उर्जा मन्त्रालयले बिहीबार मात्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको छ भने भारत सरकारले केही महिना अघि मात्र प्रतिवेदन दिएको थियो । विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले ढिलो गरी भएपनि दुवै देशको प्रतिवेदन आईसकेको जानकारी दिए । ‘उर्जा मन्त्रालयले बिहीबार मात्र राय सुझावसहितको डीपीआरबारे पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन पठाएको छ, भारत सरकारको पनि पाईसकेका छौ ।’–उनले भने–‘प्राप्त प्रतिवेदनमा आएका राय सुझावबारे विश्लेषणसहित सहजीकरणका लागि दुवै देशको प्राविधिक समूहले छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।’ उनका अनुसार, दुवै देशबाट ५÷५ जनाको विज्ञ समूहका लागि प्राधिकरणले दुवै देशका सरकारलाई पत्र पठाईसकेको र एक हप्ताभित्र विज्ञ प्राविधिक विज्ञ समूहको नाम आउने छ ।
२०५२ माघमा  सम्झौता र २०५३ असोजमा संसदबाट पारित गरेको महाकाली सम्झौतामा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख भएपनि अघि बढ्न नसकेकोमा १८ बर्षपछि २०७१ साउनमा मात्र  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी १८ बर्ष अघि रोकिएको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । कार्यादेशमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि त्यसको १५ महिनाभित्र मात्र डीपीआरलाई परामर्शदाताले अध्यावधिक गरेर अन्तिम रुप दिएको थियो । ६ महिनाभित्र पुरा गर्ने गरी कार्यदेश पारित भएको पनि साढे दुई बर्ष बितिसकेको छ । कार्यकारी अधिकृत गुरुङ भने आगामी जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा डीपीआर टुंगो लगाईसक्ने बताउँछन् । ‘दुवै देशबाट आएका सुझावहरुमा एकरुपता भएमा अघि बढाउने र फरक सुझाव आएमा दुवै देशका प्राविधिक विज्ञ समूहको सहजीकरणमा प्राधिकरण र परामर्शदाता बसेर टुंगो लगाउँछौ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले पुनरावलोकन गरेर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रतिवेदनले अधिकांश प्राविधिक कुरामा जोड दिँदै दुवै देशको हितलाई ध्यान राखेर पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन भनिएको बताए । स्रोतका अनुसार, पानी बाँडफाँड, प्राविधिक र अन्य विषयमा वाकपोसले तयार गरेको प्रतिवेदन महाकाली सम्झौताको मर्म विपरित भएकोेले सो अनुसार गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ । ढिलो गरी डीपीआर पुनरावलोकन गरेपछि एकमुष्ट रुपमा सुझाव पठाईएकाले दुवै देश गम्भीर भए पञ्चेश्वरको विकास अघि बढ्ने आशा प्राधिकरणको छ ।
डीपीआर आए लगत्तै  ऊर्जा सचिवसहितको बैठकले पुनरावलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ लगायत विज्ञ सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको थियो । हाइड्रोलोजी र ‘बेनिफिट एसेसमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन’बारे मात्र सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको सो समितिमा रहेका लाकौल लगायतका केही विज्ञहरुले मात्र समयमै सुझाव दिएका थिए । सचिवालयले समयमै प्रतिवेदन नदिएपछि उर्जा मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उर्जा मन्त्रालयले डीपीआरबारे नेपालको आधिकारिक धारणा पठाएको छ । विद्युत विकास विभागको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख एवं पहिलो डीपीआर मस्यौदा पुनरावलोकन समितिका सदस्य नवीनराज सिंह प्राधिकरणले मस्यौदा एकैपटक नपठाएको र विभिन्न समयमा पठाएको कारण एकीकृत रुपमा पुनरावलोकन गर्न ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘ प्राधिकरणले १८÷१९ भोलुमका ती प्रतिवेदनहरु छुट्टाछुट्टै पठाएकोले केही ढिलाई भएको हो, प्राधिकरणले उचित समन्वय गरेर समयमै पठाउन सकेन ।’
दुई देशले संयुक्त रुपमा अघि बढाउने परियोजनाबारे डीपीआरमा उल्लेख कतिपय विषय संवेदनशिल खालका भएकोले सार्वजनिक गरिएको छैन । तर प्रस्तावित मस्यौदामा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २२ प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने गरी प्रस्तावित गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने गरी पहिला प्रस्ताव अघि बढे पनि डीपीआरको मस्यौदामा ४ हजार ८ सय मेगावाटमात्रै उत्पादन हुने उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार पहिलेको तुलनामा १ हजार ४ सय ४० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ । सन् १९९५ मा नेपालले तयार गरेको डीपीआरमा पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख थियो । २००३ मा भारतले गरेको अध्ययनमा ५ हजार ४ सय मेगावाटमात्र उत्पादन उल्लेख छ । विज्ञहरूले भने पहिला १० हजार गिगावाट आवर वार्षिक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर ८ हजार गिगावाट आवर कायम गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेपालले पठाएको सुझावमा हाइड्रोलोजीको थप अध्ययनका लागि सुझाईएको छ ।
डीपीआरको मस्यौदामा परियोजनाको लागत ५ खर्ब रहेको र १२ बर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्रमात्रै १ सय ४० बर्गकलोमिटर छ ।