फाइल फोटो
जोखिमयुक्तबस्ती प्रभावितलाई पनि २ लाख
काठमाडौँ: सरकारले भूकम्प प्रभावित सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले पारित गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गर्न थप दुई लाख दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानका लागि थप रकम दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल जग्गाविहीन प्रभावितलाई थप रकम दिनेबारे प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
२१ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गरेपछि अब उनीहरूले सरकारले दिने अनुदान तीन लाखबाहेक थप दुई लाख पाउने प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
२१ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गरेपछि अब उनीहरूले सरकारले दिने अनुदान तीन लाखबाहेक थप दुई लाख पाउने प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
संशोधनअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो
भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानका लागि थप रकम दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
त्यस्तै कार्यविधि पारित भएसँगै ११२ वटा जोखिमयुक्त बस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको पनि प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
उनीहरूले समेत अनुदानबाहेक थप दुई लाख जग्गा खरिदका लागि पाउनेछन् । जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने प्रभावितले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयंले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
उक्त कार्यविधिमा २०७२ साल वैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए पनि २०७२ वैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्याकं विभाद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाउँपालिका वा नपा प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्जिमनको आधारमा पुष्टि भएमा उनीहरूले पनि अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी प्रवलीकरण गर्नका लागि एक लाख अनुदान गर्ने सम्झौता भए पनि सो क्रममा घर भत्किए वा भत्काउन पर्ने भएमा त्यस्तो घरधनी लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणको वर्गमा राखी तीन लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्रवलीकरण सम्झौता गरी प्रवलीकरण नगरेमा वा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुरुप नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने समेत संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार, अब सार्वजनिक जग्गा, सरकारी र वन क्षेत्रबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, विर्ता र गुठी, अधिनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्वबासी, वेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, बिटौरी, उखडासमेतका जग्गामा भई घर क्षति भएका प्रभावितहरूले जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले गरेको सिफारिस र दुई जना संधियारबाट सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा अनुदान सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणसँग यस्ता प्रभावित कति छन् भनेर ऐकिन तथ्यांक नभए पनि अब प्रभावित जिल्लाबाट यस्तो समस्या भोगेका प्रभावितका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
http://www.karobardaily.com/news/77817
No comments:
Post a Comment