समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौः मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको चुनावका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्व दिएका छन् ।
१ सय ५ वर्षे जलविद्युत् इतिहासमा क्षमताभन्दा धेरै कम ९ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएकोमा नेपाली कांग्रेस, नेकपमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नयाँ शक्ति लगायतका राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिएका हुन् ।
दुई वर्षभित्र केही महिना विद्युत् खेर जाने र त्यसलाई उपयोग गर्नका लागि स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने दलहरूको योजना छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने, कर्णाली चिसापानी, तमोर, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी लगायतका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउनेजस्ता योजना समेटिएका छन् ।
घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा सेयर नीति लागू गर्ने, बढी भएको विजुली बेच्ने, जनताको सेयर आयोजना बनाउने, सामुदायिक विद्युत् विकास अवधारणा अघि बढाउने, पाँच वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विजुली पु¥याउने लगायतका महत्वकांक्षी तर कार्यान्वयन गर्न कठिन कार्यक्रम र योजना अघि सारिएका छन् ।
स्थानीय चुनावको घोषणापत्र भए पनि एमालेले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यसहित राष्ट्रिय योजनाहरूलाई महत्व दिएको छ भने दुई वर्षभित्र केही महिना ऊर्जा बचत हुने भन्दै त्यो बिजुलीको महशुल ५० प्रतिशत घटाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई भिœयाउने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले दुई वर्षभित्र आन्तरिक ऊर्जा वृद्धि भइ केही महिना ऊर्जा बचत हुन सक्ने सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रवद्र्धन हुनेगरी महसुल घटाइने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले ठूलो मात्रामा पुँजी लगानी सुनिश्चित गर्न दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिँदै ऊर्जासँग सम्बन्धित ऐन र नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र ऊर्जा लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिने उल्लेख छ ।
सडक, पार्क, खेलमैदान लगायतमा पीपीपी मोडलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस घोषणापत्रमा परम्परागत ऊर्जाको खपतमा कमी ल्याउने तथा बायोग्यास उत्पादनमा जोड दिइएको छ ।
एमालेले विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक सम्वृद्धिमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकतामा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर), जलाशय तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय, तमोर, पश्चिम सेती, नलसिंहगाढ नौमुरे, बूढीगण्डकी लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने उल्लेख गर्दै स्वदेशी खपत भएर बाँकी विजुली अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बेचिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङमुक्त भएको उल्लेख गर्दै जनताको सेयर लगानीबाट महत्वपूर्ण परियोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरूको सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै परियोजनाहरू निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरूमा जोड दिइने माओवादी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजीलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै सामुदायिक विद्युत् विकास अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ । नगरपालिका तथा संगठित ग्रामीण समुदायहरूलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिने तथा यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी लगानी गर्ने नपा र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नयाँ शक्तिले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र हरेक घरमा विजुली राखिने र नपुग्ने घरमा सोलार राख्न अनुदान दिने उल्लेख गर्दै आफ्नै घरमा बायोग्यास राख्न चाहनेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
पूर्व जलस्रोतसचिव शीतलबाबु रेग्मीले अधिकांश दलहरूको घोषणापत्रमा स्थानीय निकायसँग जोडिएका भन्दा पनि राष्ट्रियस्तरका लोकप्रिय हुने खालका उधारो आश्वासन बाँडिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
“कार्यान्वयन हुने खालाका हरेक गाउँपालिकामा एक मेगावाट र नगरपालिकामा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो तर अहिलेका योजना पत्याउनेखालका देखिँदैनन्,” उनी भन्छन् ।
कांग्रेस
५० प्रतिशत महसुल घटाउने
५० प्रतिशत महसुल घटाउने
एमाले
१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट
१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट
माओवादी
जनताको सेयर लगानीमा परियोजना
जनताको सेयर लगानीमा परियोजना
http://www.karobardaily.com/news/77489
No comments:
Post a Comment