Wednesday, February 27, 2019

डेढ वर्षपछि पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक


http://karobardaily.com/news/development/16727
बिहिवार, फाल्गुन १६, २०७५
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि गठित विज्ञ समूहको बैठक डेढ वर्षपछि बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनका मुख्य रूपमा प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नका लागि विज्ञ समूहको बैठक सुरु भएको हो । बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा डीपीआरअन्तर्गत टुंग्याउनुपर्ने प्राविधिक विषयमा छलफल अघि बढेको छ । “बुधबारको बैठकमा विज्ञहरूको विभिन्न समूह बनाएर डीपीआरअन्तर्गतका टुंग्याउन बाँकी विषयमा समूहगत छलफल चलेको छ, बिहीबार यसबारेको छलफल अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछ,” पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले भने, “बुधबारको बैठकमा डीपीआरअन्तर्गतका विभिन्न मुद्दाहरूमा समूहगत छलफल सुरु भएपनि कुनैमा टुंगो लागेको छैन ।” डीपीआरमा उठेका करिब ५ सय ६५ मुद्दामध्ये ४ सय ४५ टुंगिएर एक सय मुद्दा टुंग्याउन बाँकी रहेकोले बैठक यसमै केन्द्रित रहेको छ । बैठकमा चार समूह बनाएर यसबारे विज्ञ समूहरूबाट प्रस्तुतीकरण गरी यी मुद्दामा छलफल भएको थियो । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरपछि बसेको सो बैठकमो नेतृत्व नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस. मसुद हुसेनले गरेका छन् । बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहसचिवहरू आयोगका माधव बेलवासे, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवीण अर्याल, नवीनराज सिंह, तोया अधिकारी र दीलिप सडौला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटवाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका भृगु ढुंगाना, ऊर्जा मन्त्रालयका सागर गौतम, राजु महर्जन, आयोगका महेश्वर श्रेष्ठ, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकद्वय हरराज न्यौपाने, जगदीश्वरमान सिंहका साथै पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौल, पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी लगायतका २१ जना सहभागी छन् । पञ्चेश्वरका लागि महाकाली नदीको पानी बाँडफाँडको विषय सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय देखिँदै आएको छ ।भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँदै आएपनि वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरक मत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य छन् । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधाआधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।तल्लो शारदाको पानीको हिसाब, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युतको क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो ।
तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १८ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म टुंगिएको छैन । 

‘नेपाललाई संसारभर जोड्न बेल्ट एण्ड रोड कार्यान्वयन’

 बिहिवार, फाल्गुन १६, २०७५
नेपाललाई संसारभर जोड्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अवसरको रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । दुई दिनसम्म राजधानीमा भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभः नेपाल कनेक्टिङ द वल्र्ड, बेनिफिट एण्ड च्यालेन्ज’ विषयमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 
बुधबार सकिएको सम्मेलनमा बीआरआईमार्फत नेपाललाई एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्न सकिने बताउँदै यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने विभिन्न विज्ञहरूले बताएका थिए । चीनबाट नेपाल हुँदै भारत–मंगोलिया–काजकिस्तान–जर्मनी, इटाली–अफ्रिकाको सोमालिया–साउथ अफ्रिकासम्म जोड्न सकिने बताउँदै विज्ञहरूले सरकारले यसलाई बलियो रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बीआरआईले नेपाल लगायतका क्षेत्रलाई जोडर ट्रान्स हिमालय कोरिडोर प्रस्ताव गरेको छ । 
नेपालले केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी–भारत जोड्ने परियोजना बीआरआई अन्र्तगत अघि बढाउन लागेको छ । छलफलमा यो परियोजना तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । “बीआरआईमार्फत संसारलाई जोड्न सकिने भएकोले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनका अधिकांश वक्ताहरूको जोड थियो,” सम्मेलनका प्रस्तोता एवं यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले भने, “सम्मेलनले रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन, यातायात व्यवस्थाका लागि ठोस कार्यक्रम र योजना निर्माण, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन र यसको सक्रिय बनाउन पनि जोड दिएको छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्का, सांसदहरू योगेश भट्टराई, कर्ण थापा, डा. डीला संग्रौला, शिवजी यादव, कृष्णप्रसाद दाहालका साथै प्रदेश सांसदहरू चन्द्र लामा, लक्ष्मण लम्साल, रत्न ढकाल लगायत समेत सहभागी भएको र यसले नीति निर्माताहरूलाई समेत बीआरआई अघि बढाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । 
वेल्ट एण्ड रोड इन्टरनेसनल ट्रासपोर्ट एलायन्स (ब्रिटा) मूल आयोजना तथा युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर सहआयोजना रहेको सो सम्मेलनमा ब्रिटाको बोर्ड सदस्य समेत रहेको नासा फाउण्डेसनको व्यवस्थापन र नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसियसनको संयोजन, सडक बोर्ड नेपालको सहकार्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघको समर्थन र चाइना हाइवे एण्ड ट्रासपोर्टेसन सोसाइटीको सहयोगमा सम्मेलन सुरु भएको छ । मित्रराष्ट्र चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोडसम्बन्धी सो अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चीन, भारत, वेलायत, दक्षिण अफ्रिका, मलेसियालगायतका देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनको क्रममा नेपाल विथ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र व्यापार, सुरक्षित यातायात लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अमेरिकी टिप्पणीप्रति चिनियाँ राजदूतको आपत्ति

बुधवार, फाल्गुन १५, २०७५
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सबारे अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्रीको टिप्पणीभित्र गुह्य स्वार्थ (हिडन इन्ट्रेस्ट) रहेको बताएकी छन् । मंगलबार ललितपुरमा सुरु भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभः नेपाल कनेक्टिङ द वल्र्ड, बेनिफिट एण्ड च्यालेन्ज’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि होटेल हिमालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् । 
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले सोमबार रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको भेटमा चीनले नेपालमा गरेको लगानीबारे प्रश्न उठाएका थिए । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि उनले चीनले अघि बढाएको अभियान नेपालको अभिरुचिभन्दा पनि चीनको स्वार्थमा रहेको टिप्पणी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन भाषणमै आपत्ति जनाएकी उनले पत्रकार सम्मेलनमा दशकौंदेखिको सम्बन्ध रहेको नेपालसँगको सम्बन्धलाई असर गर्ने गरी टिप्पणी आउनु गलत भएको बताइन् । “यस्तो टिप्पणी आउनुमा कुनै स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ, यदि अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने लगानी गरोस् तर चीनबारे नकारात्मक टिप्पणी नगरोस्,” उनले भनिन्, “नेपाल–चीन भनेका हिमाल र नदीनाला जोडिएका छिमेकी देश हुन् । धेरै टाढा भएको देशले बोल्छ मात्र काम गर्दैन, दुई छिमेकीबीच अविश्वास पैदा हुने नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन ।” उनले चीनले आफ्नो स्वार्थ हेरेरभन्दा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका विकास आयोजनाहरुमा मात्र काम गर्ने गरेको बताउँदै चीन सदैव आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि नेपाल र नेपाली जनताको स्वार्थका पक्षमा रहेको बताइन् । सडक, पूर्वाधार र विमानस्थललगायत संरचना निर्माणमा चीनले नेपाललाई सघाउँदै आएको उल्लेख गर्दे आफूलाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अवस्था राम्ररी थाहा भएको र यी देशलाई सघाउनका लागि चीन सदैव तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो । चीन र भारतबीच भने असल सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीचको भेटले अझ सम्बन्ध सुमधुर बनाएको र दुवै देशले लगानीमा पनि सहकार्य अघि बढाउन लागेको बताइन् । 
मंगलबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा भने राजदूत होउले कोसौँ टाढाको देशले नेपाल–चीनसम्बन्धबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु अनुचित रहेको बताएकी हुन् । 
“नेपाल–चीन भनेका हिमाल र नदीनाला जोडिएका छिमेकी देश हुन् । कोषौं टाढा भएको देशले दुई छिमेकीबीच अविश्वास पैदा हुने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन,” आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “चीनले आफ्नो स्वार्थ हेरेर भन्दा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका विकास आयोजनाहरुमा मात्र काम गर्ने गरेको छ ।” 
राजदूत होउले सडक, पूर्वाधार र विमानस्थल लगायत संरचना निर्माणमा चीनले नेपाललाई सघाउँदै आएको बताउँदै भर्खरै हस्तान्तरण गरिएको कलंकी कोटेश्वर खण्डको पनि स्मरण गरिन् । होउले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुनुभन्दा अगाडि दक्षिण एसियाली मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी थिइन् । 
“मलाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अवस्था राम्ररी थाहा छ । यी देश भर्खर विकासको चरणमा छन्,” उनले भनिन्, “यी देशलाई विकसित मुलुकबाट ठुला आयोजनाको आशा छ । अमेरिकाले यी देश र छिमेकीबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा सहयोग बढाउनु राम्रो हुन्छ ।”
बेल्ट एन्ड रोड दूरगामी महत्वको
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स परियोजना दूरगामी महत्वको भएको बताएका छन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्सः नेपाल कनेक्टिङ द वल्र्ड, बेनिफिट एण्ड च्यालेन्ज’ विषयमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले अभियानले पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

Sunday, February 24, 2019

निजी जलविद्युत्लाई लगानी जुटाउनै हम्मे

http://karobardaily.com/news/development/16585

सोमवार, फाल्गुन १३, २०७५
२७५१ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पखाईमा
२३.५ मेगावाटको बलेफी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले २०६७ पुस ८ गते  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । तर, आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस्तै, २०६८ असार १० गते पीपीए गरेको ९.७ मेगावाटको इङ्वा खोला जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ ।विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरूको संख्या १ सय २९ पुगेको छ भने क्षमता २ हजार ७ सय ५१ मेगावाट छ । साढे पाँच खर्ब लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनाका लागि स्वपुँजी (इक्विटी) बाहेक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माण भएका भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन नभएका आयोजनाहरूको संख्या र प्रस्तावित क्षमता बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या १ सय १४ र क्षमता २ हजार ५ सय १० मेगावाटमात्र छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको संख्या एकदम कम रहेको बताउँछन् ।
“पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको संख्या नै कम छ,” उनी भन्छन्, “महिनाको एक÷दुई आयोजनाले मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।”जलविद्युत्का विकासकर्ताले भने वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारणको रुपमा विद्युत् प्राधिकरणदेखि सरकारका झन्झटिलो प्रक्रिया र बैंकसम्मलाई कारक देखाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले लेऊ वा तिर (टेक एण्ड पे) मा पीपीए गर्नु र समयमै प्रसारणलाइन बनाउन नसक्नु नै यसको कारण भएको बताउँदै बैंकहरूले ऋण लगानी नगर्नु, लगानीयोग्य रकमको अभाव भन्दै बैकले लगानी गर्न ढिलाइ गर्नु, सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण उचित वातावरण नबन्नु लगायतका कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए भएको र प्रसारण लाइनको ग्यारेण्टी नहुँदा बैकहरूले लगानी नगर्ने समस्या बढेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बैकहरूले पुँजीको अभाव छ भन्छन्, अहिले लगानीका लागि उचित वातावरण नभएर पनि समस्या छ ।” बैकर्सहरू भने पुँजी अभावको समस्याको कारणले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपाल वैकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण लगानीनै नगरेको अवस्था नभएको तर ढिलाइ भएको भने हुनसक्ने बताउँछन् । बजारमा पुँजीको समस्या रहेको यथार्थ स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्, “बैकहरूले लगानी गरिरहेकै छन्, रोकेका छैनन्, केही ढिलाइ भएको भने हुनसक्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म जलविद्युत्मा ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अध्ययननै नभएका आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्नु तथा त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना लगायतसँग रहेको रकम उपयोग गर्नुका साथै आयोजनाहरूको टुंगो नलगाई १० प्रतिशतसम्म जनताको सेयर लिने जस्ता कदमले पनि निजी क्षेत्रमा लगानी जुटाउन हम्मे पर्दै गएको जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको बुझाइ छ ।सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसका लागि करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । तर, यसलाई कसरी लगानी जुटाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । हालको नेपाली बैकको अवस्था, भविष्यको प्रक्षेपणका आधारमा सरकार, बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाको रकम उपयोग गर्न सकेमा अझै ४० प्रतिशत अभाव हुने बैकरहरूले बताउँदै आएका छन् । हालै इप्पानले गरेको कार्यक्रममा १५ हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार ९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १८ खर्ब पुँजी संकलन गर्न सकिने अवस्था देखाइएको थियो भने बाँकी १२ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आवश्यक देखाइएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा लगानी जुटाउन हम्मे परेपछि निजी प्रवद्र्धकहरूलाई लगानी व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
 कतिपय जलविद्युत्का विश्लेषकले भने स्वदेशी लगानीमै १५ हजार मेगावाट बनाउन सकिने बताउँदै यसका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् तर सबै अध्ययन सकेर पीपीए गरिसकेका आयोजनाहरू पनि लगानी जुटाउन नसकेर समस्यामा छन् । “विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले वातावरण बनाएकै छैन, स्वदेशी ऋण लिन समस्यै समस्या छन्,” एक जलविद्युत् प्रवद्र्धक भन्छन्, “सरकारले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर राजस्व त लियो, त्यसपछि आयोजना समयमै बनाउनका लागि कुनै सहजीकरण गरेको छैन, निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरेर सरकार र यसका निकाय आफै ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् ।” स्वदेशी लगानीमै ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा पीपीए भएका आयोजनाहरूकै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिँदा उचित वातावरण बनाउन नसके सरकारको १० वर्षे लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोसीको आठ महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन

http://karobardaily.com/news/development/16562
आइतवार, फाल्गुन १२, २०७५
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको अनिश्चितता अब भने हटेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको यो आयोजनाबाट आउँदो ८ महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन हुनेगरी काम भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको अनिश्चितता अब भने हटेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको यो आयोजनाबाट आउँदो ८ महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन हुनेगरी काम भइरहेको छ । लामोसाँघु चरिकोट सडकको अवरोधका कारण आएको ढुवानी समस्या र भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकको कार्य सम्पादनमा आएको समस्याले पेनस्टक पाइप जडानमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको सम्पन्न हुने मितिमा देखिएको अनिश्चिता पनि हटेको हो । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले सोही आयोेजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य गरिरहेको अष्ट्रियन ठेकेदार कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई तल्लो पेनस्टक जडानको काम दिएर काम सुरु गरेसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले लय लिएको छ । “यस प्रकारको उच्च हेड भएको आयोजनाको पेनस्टकको कार्य अति संवेदनशिल भएको पेनस्टककको जडानको क्रममा कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या देखिएको थियो, अहिले यसको समाधान भएर आयोजनाको सो कामले गति लिएको छ,” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले भने, “पेनस्टक पाइप जडानतर्फ निकै अफ्ठेरो मानिएको ठाडो सुरुङको क्रेनलगायत पेनस्टक पाइप राख्ने सुचारु भएपछि आयोजनाको कामले गति लिएको छ ।”आयोजनाको बाँधस्थलबाट सुरुङमार्ग हुँदै पावरहाउससम्म पानी पेनस्टक पाइपबाट खसालिने भएपनि माथिल्लो र तल्लो पेनस्टक साफ्टको काम बल्ल अघि बढेको छ । ६ सय ८३ मिटर पाइप जडानको ठेक्का लिएको टेक्सम्यायोकोले ढिलाइ गरेपछि त्रिपक्षीय सम्झौतापछि यसमध्ये तल्लो पेनस्टकको ३ सय ७३ मिटर खण्डको जडान तथा ढुवानीको कार्य एन्ड्रिज हाइड्रोलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाले ३ सय १० मिटरको माथिल्लो पेनस्टकको काम भने टेक्सम्याकोले आफैं गर्ने जनाएको छ । चालू वर्षको हिउँदभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भनेपनि पेनस्टकको काममा ढिलाई हुँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भइसकेको छ । “पेनस्टक निर्माण र यसको ढुवानीको काम दु्रतगतिमा अघि बढेकोले अबको आठ महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ९७.९ प्रतिशत काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । मुख्य सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाको मुख्य सुरुङको लाइनिङ कार्य ४६.३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । विद्युत् गृहमा टर्वाइन जेनेरेटरको जडान कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भई सम्पूर्ण ६ वटै जेनेरेटर उपकरणहरूको ड्राइटेष्ट सम्पन्न गरिसकेको आयोजनामा सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक सुदुढीकरणको लागि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री लैजानका लागि समस्या देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २÷२ प्रतिशत लगानी छ भने स्थानीय वासिन्दाको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर छ । ऋणतर्फ पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दुरसञ्चार कम्पनी लगायतले लगानी गरेका छन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो सरकारात्मक प्रभाव पार्ने, नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न थाल्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई समेत घट्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

Saturday, February 23, 2019

आर्थिक सुधार नेपालको विकासका लागि आधारशिला हो

शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५
फारिस हदाद जर्वोस
नेपालका देशीय प्रबन्धक
विश्व बैंकफारिस हदाद जर्वोस विश्व बैंकका लागि नेपालका देशीय प्रबन्धक हुन् । नेपालका लागि मुख्य विकास साझेदारका रूपमा रहेको विश्व बैंकले नेपालको नीतिगत क्षेत्रदेखि विभिन्न परियोजनामा सहायता गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विश्व बैंकको विकास सहायता बढ्दै गएको छ । यस्तै, विश्व बैंक नेपालसँगको सहकार्यको ५० औं वर्षिकोत्सव मनाउने क्रममा पनि छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो डुईङ बिजनेस रिपोर्टले नेपालको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाएकोमा सरकारले त्यसलाई सच्याउन आग्रह पनि गरेको थियो । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्ला वर्ष धेरै लगानी गरेको छ । आर्थिक सुधारमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने विश्व बैंकको भनाइ छ । चैतमा सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारीदेखि नै विश्व बैंकले आफ्नो पक्षबाट आर्थिक सुधारदेखि सक्रिय सहभागिताको लागि सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्था, यसको सुधार र पुनर्संरचना, सरकारको गर्न लागेको लगानी सम्मेलन, नेपालमा रहेको लगानीको वातावरण लगायतबारे कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले विश्व बैंकका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक फारिससँग गरेको कुराकानीको सार :
हालै सार्वजनिक भएको नेपालमा विकास सहायता प्रतिवेदनले विश्व बैंकको लगानी नेपालको आर्थिक सुधारमा धेरै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विशेषतः आर्थिक सुधार तथा यसको प्रतिफललाई लिएर विश्व बैंकले यसलाई कसरी हेरेको छ ? 
यो प्रतिवेदनले आफ्नो अध्ययनमा उपयुक्त तरिकाले विश्लेषण गरेको छ । यदि तपाँईले विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा भएको कार्यक्रम हेर्नुभयो भने यसमा क्रमिक विकासको अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालको नयाँ आर्थिक भाष्य र सुधारको महत्वका बारेमा जोड दिएको देखिन्छ । यसमा विकास साझेदारको नेपालमा लामो संलग्नता पनि देख्न सकिन्छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले नेपाल नयाँ अवस्थामा छ । लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता भइसकेपछि एउटा स्थिर वातावरण बनेको छ । नेपालको इतिहासमा अहिले स्थायी सरकार छ । नेपालका लागि यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट संघीयताको अवस्था पुगेको छ । यो ठूलो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । अर्को कुरा, सरकारसँग दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा क्षमताका साथ अघि बढ्ने अवस्था छ । यसका लागि सहयोग गर्न विश्व बैंकजस्ता धेरै विकास साझेदार नेपालमा छन् । विश्व बैंकले नेपालसँगको सहकार्यको ५० औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउन लागेको छ । हामीले नेपालको पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा सहयोग पनि गर्दै आएका छौं । धेरै वर्षदेखि हामीले नेपालको शिक्षा र स्वाथ्यमा पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सरकारको नेतृत्वमा विश्व बैंकले अन्य साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा पनि काम गर्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने धेरै नयाँ सम्भावना पनि देखिएको छ ।
मुख्य त विकासका लागि योजना र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । जुन सहस्राब्दी लक्ष्य (एसडीजी) जस्ता योजना तथा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि आवश्यक छ । हुन त शान्ति सम्झौता, राजनीतिक स्थिरतालगायतका कामले नेपालमा धेरै किसिमको वातावरण बन्दै गएको भए पनि नेपाल फेरि एकपटक भूकम्प, बाढीलगायतका समस्यामा प¥यो, तर ती सबैको सामना गरेर नेपालमा विकासका लागि पछिल्लो समयमा उचित वातावरण बन्दै गएको छ । यसले गरिबी निवारणमा धेरै सहयोग गरेको छ । यसमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । गरिबी निवारणमा नेसनल हेड काउन्ट घटेर २५ प्रतिशत झरेको छ भने वास्तविक गरिबी घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कठिन समयमा पनि विभिन्न सूचकांकहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । अहिले हामीले केही फरक अवस्था देखेका छौं । सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराअनुसार अघि बढेको छ । नेपाललाई सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देश बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको छ । यसले अचम्मको अनुभूति के दिइरहेको छ भने नेपालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न लगानीमा वृद्धि हुनुपर्छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको अवस्थामा समग्र वातावरण सहज हुनुपर्छ । यसका लागि फराकिलो सार्वजनिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ भने विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ । यसै सेरोफेरोमा विश्व बैंक नेपालमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि तयार छ । विकासका लागि निजी क्षेत्रमार्फत पूर्वाधार लगानी पनि आवश्यक छ । नेपालले अहिले पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि यसमा चार गुणा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ । यसकारण सार्वजनिक निकाय र विकासका नीतिहरू लगानीमा तथा आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ र विश्व बैंकले पनि आर्थिक सुधारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको हो ।
बदलिँदो परिस्थितिमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक सुधारका विषयमा सहयोग गरे पनि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले भने लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले आर्थिक सुधार भएको नदेखेको हो वा नेपालमा आर्थिक सुधार नभएकै हो ? 
यसको उत्तर हो÷होइन भन्नेमा भन्दा पनि सरकारले लगानीलाई आकर्षण गर्नका लागि महत्वपूर्ण सुधारको काम अघि बढाएको छ । यसका लागि विभिन्न प्रयास पनि अघि बढाउन लागेको छ । लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको छ । विभिन्न कानुन, नीति– निर्देशिकाहरू परिवर्तन गर्न लागेको छ । फिट्टा (वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका कानुनमा सुधार हुँदैछ । यसले केही सुधारका संकेत देखाएको छ, तर एउटा कुरा के हेक्का राख्नुपर्छ भने नेपाल विकासका लागि एउटा उदाउँदो राष्ट्र हो । नेपालसँग नयाँ संविधान छ । नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसैले यो सुधारका लागि समय लाग्छ, रातारात हुने कुरा होइन । यस्तै, नयाँ संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै हिँडाउनका लागि यसमा प्रशस्त आधार छन् । यो रातारात भएको होइन । यो एउटा लामो समयको अभ्यास हो । हरेक देशका आ–आफ्ना परिदृश्यहरू छन् । कोही पनि एकैपटक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अवस्थामा पुगेका होइनन् । नेपाल आफ्नो इतिहासकै प्याराडाइम सिफ्टमार्फत नयाँ परिणाम निर्माणको चरणमा छ । यसका लागि प्रयासहरू सुरु भएका छन् । कम्तीमा दुई वर्षमा यसका संकेतहरू देखा पर्न थाल्छन् । मेरो विचारमा आर्थिक सुधार नेपालको विकासका लागि आधारशिला हो । कानुन हुनुमात्र सबै कुरा होइन । जस्तै, लगानी आकर्षण गर्न विश्वका धेरै देशमा सही नीति र कानुन छन् । तर, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन र कार्य सम्पादनको खाँचो हुन्छ । सही कानुन र नीति दैनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर टाढा छैन । यदि निजी क्षेत्र आउन सक्छ र उनीहरूको अभिरुचि छ भने यसका लागि आर्थिक सुधारको आधारशिला तयार हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउन सके यसले सफलतातिर अघि बढाउँछ । मेरो विचारमा लगानी सम्मेलन नेपालका लागि एउटा कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर ‘क्राउड इन्भेस्टमेन्ट’ को वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
तपाँईले यी कुरा भनिरहँदा कार्यान्वयन तथा वातावरण निर्माणमा केही शंका रहेको देखिन्छ । अहिलेको सरकारले अघि बढाएका गतिविधि हेर्दा त्यस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था केही देख्नुभएको छ र ? 
नेपालमा धेरै वर्ष अस्थिर सरकार थियो । अहिले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार छ । यो प्रारम्भिक योजनाको चरणमा छ । मैले नेपालको एक विकास साझेदारका रूपमा हेर्दा सरकार सकारात्मक दिशातिर अघि बढेको देखिन्छ । मेरो विचारमा निराशावादीभन्दा आशावादी हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । विश्व बैंकको आँखाबाट हेर्दा हाल धेरै ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्दा पनि सकारात्मक देखिने गरी सुधार हुँदैछन् । नेपालको भविष्य हेर्दा सकारात्मक देखिने अवस्था छ । यसकारण ममा सकारात्मक भावना जागृत भएको छ ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारका हिसाबले तपाईंको भनाइ सकारात्मक छ, तर द्विपक्षीय विकास साझेदार देश अमेरिकाले केही दिनअघि लगानी सम्मेलनका लागि केही छिटो भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास साझेदारहरूले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
मलाई लाग्छ, विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदारहरूले सम्मेलनका लागि समन्वयको भूमिका खेलिरहेका छन् । यसका लागि हामीले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छौं । हामी सबैबीच मुख्य मुद्दाहरूमा आम सहमति छ । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको सरकार सक्रिय छ । यसले वास्तविक रूपमा फोकस गरेर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सक्दो काम गरिरहेको छ । सरकार, विकास साझेदार र स्थानीय लगानीकर्ताहरू एकीकृत छन् । यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्छ । हामीले अहिले के आशा गरिरहेका छौं भने दिगो विकासका लागि नेपाल सकारात्मक बाटोतिर अघि बढिरहेको छ । म फेरि भन्छु, मेरो विचारमा लगानी सम्मेलन विकासका लागि एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । तर, यो एउटा सुनौलो भविष्यको सुरुवात हो, अन्त्य होइन । लगानी सम्मेलनमा सरकारले आयोजनाहरू शोकेस गर्ने बताएको छ । यसका लागि प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । विश्व बैंक यसको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छ । यस्तै, नेपाल सरकार ऐन, कानुन संशोधन गरेर उचित वातावरण बनाउन पनि गम्भीर बनेको छ । यसकारण लगानी सम्मेलन सबै लगानीकर्ता एकसाथ जम्मा हुने थलो बन्दैछ ।
लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि केही आयोजना पनि प्रस्तुत गर्न लागेको छ । के यो सम्मेलनमा विश्व बैंकले केही नयाँ आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ? वा विश्व बैंकले आर्थिक सुधारलगायतका सफ्टवेयरमा मात्र सहयोग गरिरहन्छ ?
विश्व बैंक पनि नेपालका लागि एउटा लगानीकर्ता हो । हामीले सार्वजनिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा सहायता गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हामी थप लगानीका लागि पनि सकारात्मक छौं । हामीलाई बिनाचुनौती र समस्या लगानी हुन सक्दैन भन्ने थाहा छ । नेपाललाई आर्थिक नीतिका लागि हामी आवश्यक सल्लाह र वित्तीय सहयोग पनि गरिरहेका छौं । संक्रमणकालीन संघीय व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सहायता गरिरहेका छौं । हामीले नेपालमा खर्च गर्ने प्रत्येक डलर सार्वजनिक क्षेत्रका लागि सहयोग हुँदा यसको प्रभाव पनि सकारात्मक छ । फराकिलो आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग तथा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि हाम्रो सहयोग निरन्तर छ । लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरू एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहायता गर्न पनि हाम्रो सकारात्मक पहल रहन्छ ।
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीका लागि त्यति सकारात्मक वातावरण देखाएको छैन । तपाईं लगानीका लागि माहोल बनाइरहेको भन्नुहुन्छ । के यसमा केही मिसम्याच छैन ? 
म पूर्ण परिवर्तनमा अभिरुचि राख्छु । नेपाल व्यापारको सम्भावना छ, तर उत्कृष्ट वातावरण छ भन्ने अवस्था छैन । तर यहाँ स्पष्ट रूपमा उत्कृष्ट अवसर र चुनौती दुवै छ । प्रतिवेदनले पनि यो देखाएको छ । म के विश्वास गर्छु भने यो प्रतिवेदन नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि धेरै सहयोगी हुनेछ । र सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अर्को वर्ष यसमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । नेपालले विकास साझेदारहरूलाई तथा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आउनका लागि उचित वातावरण बनाउने छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । डुइङ बिजनेस रिपोर्ट विश्वकै लागि महत्वपूर्ण विवरण भएकाले यसमा आउने सुधारसँगै यसले धेरै सकारात्मक वातावरण पनि बन्छ । लगानीकर्ताले लगानी ल्याउनका लागि जहिले पनि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा नीतिको स्थिरता तथा लगानीको वातावरण हेरेको हुन्छ । यो अत्यावश्यक सर्त पनि हो । यसका लागि लगानीकर्ताहरूलाई नीति, ऐनका साथै भएका समझदारीहरूको स्थिरता आवश्यक पर्छ । मलाई लाग्छ, लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि नेपालमा सकारात्मक तथा पूर्ण परिवर्तनको वातावरण बन्दैछ । हामीले सँगसँगै बसेर सरकारसँग लगानी भित्र्याउनका लागि अवरोधहरू पहिचान गरेर आवश्यक सुधार गरी लगानीको सुरक्षाको कुरा अघि बढेका छन् ।
लगानीमा अवसर र चुनौतीको कुरा गर्दा नेपालमा विकासका धेरै सम्भावना छन् । अबको पाँच वर्षपछि धेरै लगानीकर्ता नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, हाल धेरै लगानीकर्ता नभएकाले यस अवसरबाट लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने अवस्था पनि छ नि ? 
अवसरकै कुरा गर्दा नेपालका लागि विभिन्न निकायहरूले लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । नीतिहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । यसलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यासमा लैजानुपर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालमा लगानी गर्ने अहिले उचित समय छ । यहाँ वातावरण छ, युवा जोससहितको निजी क्षेत्र छ । यसलाई उचित उपयोग गर्ने बेला आएको छ । तर विगतको अवस्था हेर्दा र भविष्यलाई विश्लेषण गर्दा यसमा अझ सकारात्मक वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँगै हिँडेका छौं । यसमा विश्वासयोग्य वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ । आधारभूत रूपमा नै यसको सुधार जरुरी छ । यसमा म आशावादी छु ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको गुजरातले यस्ता लगानी सम्मेलन धेरैपल्ट गरेपछि मात्रै लगानी आएको भनिन्छ । नेपालले पनि दोस्रो पटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । अहिले नेपालमा राजनीतिमा स्थायित्व छ । धेरै ऐन, कानुन पनि लगानीमैत्री बनाइँदैछ । यस्तो अवस्थामा हुने लगानी सम्मेलनले लगानीका लागि नयाँ भाष्य तयार गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
यसले नेपालको विकासका लागि पुँजी संकलन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने हो । योजनाहरू कार्यान्वयनमा जानका लागि एउटा पूर्वतयारी पनि हो यो । ब्रिलियन्ट इन्भेस्टर ल्याउनका लागि हामीले लगानीमैत्री वातावरण र आधारभूत तहमा नै सोअनुसार कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । यो समग्र विकासको वातावरण सिर्जनाको कुरा पनि हो । लगानी सम्मेलनका प्रस्तुतिकरणले समग्र रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ । हाल नेपालमा गरिबी निवारणमा आएको सुधार, नयाँ संविधान, राजनीतिक स्थिरतालगायतका कारणले सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ । आधारभूत कानुनहरू परिवर्तन हुँदैछन् । निजी क्षेत्रमैत्री बन्दैछन् । लगानीकर्ताहरू कुनै देशमा आएपछि त्यसको प्रतिफल खोज्छन्, यो स्वाभाविक हो । यसमा रहेका जोखिम न्यूनीकरण गरेर सरकारले यसको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकको निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने संस्था आईएफसीले नेपालमा लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर नयाँ परियोजनाहरूमा लगानीको घोषणा गर्न सक्ने कत्तिको सम्भावना छ ? 
मलाई लाग्छ, आईएफसीलगायतका केही विकास साझेदारले लगानी सम्मेलनमा केही नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने घोषणा गर्न सक्छन् । यस लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंक समूहका तीन उपाध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ । विश्व बैंक, आईडीए र आईएफसीका उपाध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि पनि विश्व बैंकका अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन् । उहाँहरू आएपछि यसले लगानी क्षेत्रलाई समेत थप उत्साहित बनाउनेछ । सम्मेलनको अवसर पारेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि उत्साहित बनाउने वातावरण बन्नेछ । उहाँहरूले नेपालको लगानी गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग पनि सल्लाह गर्नुहुनेछ ।
विगतमा विश्व बैंकले लगानी गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विविध कारणले हात झिक्नुप¥यो । के विश्व बैंकले फेरि त्यस्ता ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ? 
अहिले विश्व बैंकले नेपालमा विभिन्न २५ आयोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । थप लगानीका लागि सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि कुरा भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि पनि कुरा भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि लगानीका लागि छलफल भइरहेको छ । नयाँ संघीय संरचनामा सार्वजनिक लगानी र फराकिलो नीति निर्माणमा समेत हाम्रो सहायता निरन्तर रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहायता दिने काम पनि अघि बढाएका छौं ।
बेला–बेलामा नेपालमा विकास साझेदारहरूका बारेमा अन्योलता देखिन्छ । सायद स्कुल अफ थटका कारण पनि होला । विकास साझेदारहरूले नेपालको स्रोतको शोषणा गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, नेपालका विकास लक्ष्य हासिल गर्न विदेशी लगानीकर्तालगायत विकास साझेदार चाहिन्छ पनि भनिन्छ । सरकारको आफ्नो राजनीतिक दर्शनका कारण विकास साझेदारसँगको सम्बन्धमा तथा विकासका आयोजनामा समस्या आएका पनि देखिन्छ । हालको अवस्थामा नेपालमा काम गर्न विकास साझेदारहरूलाई कत्तिको सहज अवस्था देख्नुहुन्छ ? 
म नेपाल आउनुअघि मलेसियाको देशीय प्रबन्धक थिए । सन् १९८० को दशकमा त्यहाँको विकासका लागि ठूला–ठूला नीतिगत परिवर्तन भए । यसको कारण लगानी धेरै भित्रियो र देशको विकास पनि भयो । आर्थिक रूपमा देश विकास भएकोमा विश्व बैंक धेरै खुसी पनि भयो । अहिले पनि नेपालको विकासका लागि विश्व बैंकले योगदान दिन खोजेको छ । धेरै–धेरै सहयोग गर्न खोजेको छ । संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण, सार्वजनिक स्रोतमा पारदर्शिता, परियोजनामार्फत रोजगारीको अवसर, भरपर्दो र दिगो निर्माण लगायतमा जोड दिँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ । हामी पनि त्यहीअनुरूप सहयोग गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा उचित वातावरण बनाउनका लागि र लगानीका लागि आउने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नेछ र लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताहरूले एउटा ढुक्क हुने वातावरण बन्नेछ भन्नेमा विश्व बैंक विश्वस्त छ । त्यसैले अवस्था एकदम सहज छ ।

डेढ वर्षपछि पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक

शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५
पञ्चेश्वर  बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि गठित विज्ञ समूहको बैठक डेढ वर्षपछि अर्को साता काठमाडौंमा बस्दैछ । फागुन १५ र १६ गते बस्ने बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट सेन्टर वाटर कमिसनका अध्यक्ष मसुद हुसिनले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा नेपाल र भारततर्फका १५-१५ विज्ञ समूहको सहभागिता रहनेछ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैसाता सुदूरपश्चिम भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरमा भारतले ढिलाइ गरिरहेको बताएका थिए भने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पञ्चेश्वरको अहिलेको ढाँचा (मोडालिटी) परिवर्तन गरी व्यापारिक रूपमा बनाउने खुलासा गरिरहेको बेला बैठक बस्न लागेको हो । पञ्चेश्वर अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार यसअघि पहिलो बैठक नेपाल र दोस्रो बैठक भारतमा भएको थियो । पछिल्लोपटक १७ महिनाअघि अर्थात अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने पहिलो बैठक नेपालमै भएको थियो । 
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ समूहको बैठकका लागि भारतीय आयोगले पटकपटक अनुरोध गरे पनि समय अभाव रहेको बताएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन । 
२०५२ मा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १८ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म पनि टुंगिएको छैन । 
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँदै आए पनि वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरकमत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य मुद्दा छन् । तल्लो शारदाको पानीको हिसाव, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रिरेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

Thursday, February 21, 2019

प्रदेश आफैं लाइसेन्सको अधिकार लिदैं

http://karobardaily.com/news/development/16505
 बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५
काठमाडौँ -विराटनगर- प्रदेश–१ को मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको प्रदेश विद्युत्सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा २ सय मेगावाटसम्मको विद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने उल्लेख छ । हालै प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयक छलफलको चरणमा छ । यो पारित भएमा २ सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेश सरकारले दिन पाउँछ । आयोजनाको सर्भेक्षणका लागि ५० मेगावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यमाथि १ सय मेगावाटसम्म मन्त्रालय र २ सय मेगावाट क्षमताको लागि भने प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । परियोजनाको अवधि केन्द्रमा संघमा जस्तै कम्तिमा ३० वर्ष कायम गरिनुपर्ने र सहकारीको सवालमा भने ५० वर्ष गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले भने एक मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाको लाइसेन्सको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि प्रदेश सरकारलाई कतिसम्मको दिने भन्ने तोकेको छैन । तर, प्रदेश सरकारले आफैं तोक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि जलस्रोत क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । प्रदेश सरकारले अनुमति दिए पनि यसको वातावरण अध्ययन, आयोजनाको अनुगमन, राजस्व व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन र वितरण लगायतका काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अस्पष्ट छ । 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना वातावरण अध्ययनको काम संघको अधिकार क्षेत्रमा रहेको बताउँछन् । यसअनुसार वातावरण अध्ययन प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसगरी प्रशारणलाइन र वितरणको काम समेत तत्काल प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । एक मेगावाटसम्मको लाइसेन्सको अधिकारसमेत स्थानीय सरकारलाई भएकोले एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था दिँदा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ‘किल’ हुने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक सिफारिसमा मात्र लिन पाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकोमा सो अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । सो अनुसार अहिले एक मेगावाटभन्दा तलका कुनै आयोजनाको लाइसेन्स स्थानीय सरकारले दिन चाहेमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यसको प्रकृया अघि बढेको छ । 
“स्थानीय सरकारले एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको प्राविधिक प्रमाणीकरण (टेक्निकल क्लियरेन्स) का ला विभागमा पठाउने र विभागले यसका लागि सहमति दिँदै आएको छ,” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल भन्छन्, “प्रदेश सरकारले कति क्षमतासम्मलाई लाइसेन्स दिने भनेर हालसम्म संघले तोकेको छैन, तोकेपछि मात्र प्रदेशले बनाउन पाउँछ ।” उनी प्रदेश–१ ले तोक्न लागेको खबर आएपनि यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको बताउँछन् । संविधान जारी गरेको साढे तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र योजना नबनाएपछि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी नीति बनाउन थालेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिदै आएका छन् । हाल ५ सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने र हालसम्म एक मेगावाटभन्दा माथिदेखि ५ सय मेगावाटसम्मबारे संघ र प्रदेशको टुंगो लागेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले ५० मेगावाटसम्म प्रदेशलाई दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको भएपनि हाल विद्युत् ऐनको काम अघि नबढ्दा यसबारे अन्योल छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बनेपछि मात्र विद्युत् ऐन बन्ने र त्यसमा यसबारे उल्लेख हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउँछन् । 
“जलस्रोत नीति बनेपछि संघीयतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विद्युत् ऐन आउँछ र यसले प्रदेश सरकारलाई कतिसम्मको विद्युत् उत्पादनको अधिकार दिने भन्ने टुंगो लाग्छ,”उनी भन्छन् । मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत नीतिको विद्येयक बल्ल अन्तिम चरणमा रहेकोले यो नीति पारित भएर ऐन बन्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् सम्बन्धी अधिकार बाँडफाँड समयमै गर्न नसक्ने र प्रदेश सरकारले आफूखुशी गर्न थालेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा अराजकता मौलाउँदै गएर विकासकर्ताले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । “प्रदेश सरकारको निर्णय साँचो हो भने यसले संघ र प्रदेशबीच समन्वय नभएको देखाउँछ, हुन त प्रदेश आफै सकृय हुनुलाई जलविद्युत् उच्च महत्व दिएर आफ्नो अधिकार लिन खोजेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “प्रदेशले संघसँग समन्वय नगरी अघि बढ्दा यले जलविद्युत् क्षेत्रमा अराजकता मौलाउँछ, भोलि पीपीए, इआईए, रुख कटान,वित्तिय व्यवस्थापन लगायतमा समस्या पर्छ, लाइसेन्स बाँडेर मात्र त भएन नी ।” समयमै संघले हस्तक्षेप र समन्वय गर्न नसके जलविद्युत् क्षेत्रमा थप जटिलता थपिने उनको बुझाइ छ ।ऐन ल्याउन समय लाग्ने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संघीयता अनुसार परिवर्तन भएको व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी ऊर्जामा समस्या आउन नदिन अन्तरिम रूपमा विद्युत् प्रशासन अघि बढाउनका लागि तत्कालीन रूपमा आवश्यक मार्गचित्र, नमूना कानुन निर्माण गरेर तल्लोस्तरसम्म पठाउन सकेको भए हुने भएपनि यसलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूको बुझाई छ । “तीन-तीन वर्षसम्म प्रदेशलाई अब कसरी अघि बढ्ने भनेर पत्र पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको बेवास्ताको उदाहरण हो, अन्तरिम रूपमा विद्युत् प्रशासनलाई अघि बढाउन संघ तात्नुपर्दथ्यो,” ती अधिकारी भन्छन् ।

Tuesday, February 19, 2019

तनहुँ हाइड्रोले पनि सीएमसीसँग सम्झौता तोड्यो

 बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५
तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले विवादित ठेकेदार कम्पनी इटालीको सीएमसी दि राभेना सोसाइट कोअपरेटिभसँगेो ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आयोजना निर्माणका लागि नआएपछि मंगलबारनै पत्र पठाएर कम्पनीले ठेक्का तोडेको हो । सीएमसीले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय जलविद्युत् आयोजना बाँध निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले इटाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । तनहुँ हाइड्रो कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । “पटकपटक कामका लागि पत्र पठाएर आग्रह गर्दा पनि निर्माणका लागि नआएपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ,” तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले भने, “सीएमसीले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत पानी फर्काउने, बाँध निर्माणलगायतको ठेक्का पाएको थियो ।” उनका अनुसार आयोजनाले मंगलबारनै ठेकेदार कम्पनीले राखेको ९८ करोड रुपैयाँ धरौटी जफतका लागि बैकमा पत्राचार गरिएको छ । गत नोभेम्बरदेखि नै निर्माण सुरु गर्ने भने पनि निर्माणका लागि नआएपछि पछिल्लो पटक १८ जनवरीमा २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा काम सुरु गर्न पत्र पठाएको थियो तर काममा नआएपछि मंगलबार ठेक्का सम्झौता तोडिएको पत्र कम्पनीले पठाएको थियो । प्रबन्ध सञ्चालक थिकेले नयाँ टेण्डर आह्वानको डकुमेन्ट निर्माणको कार्य भइरहेको र आगामी दुई हप्ताभित्र टेण्डर आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । 
लामो समयसम्म काममा नआएपछि कम्पनीले आयोजनाका लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०, जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक ९इआइबी० सँग छलफल गरी यसको सहमतिको आधारमा ठेक्का सम्झौता रद्दका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ठेक्का सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तोडिएको कम्पनीले जनाएको छ । २०८० मंसिरभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि बाँध लगायतको निर्माणको निर्माण कार्य करिब नौ महिना ढिलो हुने देखिएको छ । कम्पनीले चार महिना निर्माण सुरु गर्ने समय गुज्रिसकेको र ठेक्का व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गर्न अझै ६ महिना लाग्ने अनुमान गरेको छ । 
सिनो हाइड्रले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण लगायतको ठेक्का पाएको छ । यसको काममा भने कुनै अवरोध नभएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रशारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरणसहित करिब ५० करोड अमेरिकी डलर लगायत अनुमान गरिएको आयोजनामा लागि एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर, जाइकाले १८ करोड ४० लाख डलर, ईआइबीले ८ करोड ५० लाख डलरका साथै नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्न लागेका छन् ।

लगानी सम्मेलनअगावै ९ माग पूरा गर्न इप्पानको चेतावनी

http://karobardaily.com/news/economy/16408
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लगानी सम्मेलनअगावै आफ्ना ९ बुँदे माग पूरा नभए सम्मेलन नै असफल हुने चेतावनी गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले स्वदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको असन्तुष्टिका बीच सम्मेलन गर्दा त्यो सफल हुन नसक्ने बताउँदै विगतमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेका र लगानीका लागि भन्झटिला प्रक्रिया नहटाएसम्म सफल नहुने दाबी इप्पानले गरेको छ । इप्पानले सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्घ रहेको प्रत्याभूति हुनु अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै सरकारले बाचा गरेर पुरा नगरी बसेको तथा नितीगत रूपमा नै लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित पारिराखेकोले सम्मेलन अगावै सम्बोधन गर्न पनि माग गरेको छ । “लगानी सम्मेलनका लागि इप्पान एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय हो, सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता सामु गरेको प्रतिवद्धतानै पूरा गरेको छैन भनेर सन्देश गएमा यसले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन,” इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “हाम्रो माग सुनुवाई नभई पेलेर गए, सम्मेलन रुद्रीपाठजस्तै बर्सेनि गर्ने एउटा निरन्तरता मात्र हुन्छ ।”इप्पानले सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरूसँग दोहोरो सम्झौता गरी विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेता पूरा नगरेको र २०७२ को उर्जा संकट कार्ययोजना अन्तर्गत प्रवद्र्घकहरूले मुल्य अभिवृद्घि कर तिरे वापत  ५० लाख प्रति मेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
 पीपीएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत् उत्पादन शुरु भएको वर्षौ सम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रूपैयाँ क्षति भइसक्दा सरकारले क्षतिपुर्ति व्यवस्था नगरी लगानीकर्ताप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै यसको सम्बोधन गर्न तथा सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्क व्यवस्था गर्न वेवास्ता गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नुपरेकोले यसको समाधान गर्न माग गरेको छ । वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्विकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेपनि समस्याको समाधानको लागि कुनैपनि सार्थक पहल नगरेकोले यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २०६८ साल भन्दा अगाडी पीपीए भई हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले बैंकको बढ्दो व्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामाग्रीको मुल्यबृद्धि जस्ता विविध कारणले बैंकको व्याज समेत तिर्न नसकेकोले हालको पीपीए दर दिनुपर्ने समेत इप्पानले माग गरेको छ । राजनैतिक स्थयित्व आएर संघियतामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चातसंघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरू बिच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा प्रवद्र्घकहरू थप पिडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेतपत्र, तथा निर्देशिकाहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेपनि प्रवद्र्धकहरूलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेकोले ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी भिœयाउन अपरिहार्य भनिएको हेजिङ व्यवस्थापनको हालसम्म रूपरेखा नआएकोले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री हेजिङ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । 

ऊर्जा दक्षताले ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत् पहुँच

http://karobardaily.com/news/development/16431 
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । हालै सरकारद्वारा ल्याइएको राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ को सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम (नीप) परामर्शदाता विशाल थापाले ऊर्जा दक्षतामार्फत ६५ लाख घरधुरीमा थप विद्युत्को पहुँच पुग्ने बताए । रणनीतिमा सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत दर ०.८४ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्म १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेट) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले २१ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम आयातलाई विस्थापित गर्ने र ३३ लाख मेट्रिक टन दाउराको उपयोग घटाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार, रणनीतिका लागि संस्थागत संरचना निर्माण, बजारको व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका चुनौती रहेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य निर्धारणसँगै जनचतेना जागृत, संस्थागत संरचना निर्माण, गुणस्तरीय कायम, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई लक्षित गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । “ऊर्जा दक्षताले समृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्छ, ऊर्जाको पहुँच, सुरक्षा र वन फणानी नियन्त्रण गर्छ,” उनले भने । कार्यक्रममा उनले दक्षतापूर्ण तरिकाले ऊर्जा उपयोग गर्नकै लागि सन् २०१७ मा मात्र विश्वभर करिब २ सय ८५ खर्ब रुपैयाँ (अर्थात् २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा दक्षता विस्तार गर्न सन् २०१७ देखि २०२५ सम्म ५ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी र सन् २०२६ देखि २०४० सम्म यस्तो लगानी १२ खर्ब ६० अर्ब डलरको खाँचो पर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन व्यापारिक योजना तथा यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. केपी ओलीले ऊर्जा सुशाससनका लागि ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै नवीकरण ऊर्जाको घट्दो लागतले बिजुलीको उपयोग र पहुँच दुवैमा सहज हुने बताए । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता ऐन ल्याउने बताउँदै सबै क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता कायम गर्नका स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । नेपालका लागि जर्मन राजदूतावासका प्रतिनिधि डा. क्यावडिया हिईपीले ऊर्जा दक्षताले आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बचतका साथै वातावरण संरक्षणसँगै लागत घटाउन सहयोग पु¥याउने बताइन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) को आधारमा ऊर्जा दक्षतामार्फत दिगो ऊर्जा र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने बताए । 

Monday, February 18, 2019

जनताको जलविद्युत् हचुवाको भरमा

http://karobardaily.com/news/development/16363
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५
कुल आयोजनाको लागतमध्ये स्वपुँजी (इक्विटी)तर्फको ६० प्रतिशत सेयर दिइसकिएको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले ४९ प्रतिशत जनतालाई सेयर दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको संयोजन समितिको पहिलो बैठकले त्रिशूली–३ बी मा जनतालाई ४९ प्रतिशत सेयर दिने गरी अघि बढ्ने उल्लेख गरे पनि यो आयोजनामा ६० प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धक कम्पनीले हालिसकेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४९ प्रतिशत इक्विटी सेयर दिने गरी सार्वजनिक गरिएको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत १९ मध्ये एक आयोजना त्रिशूली–३ बी पनि हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत १ खर्ब २ अर्ब बराबरको सेयर जनतालाई दिने सार्वजनिक गरिएको थियो । 
आयोजना स्रोतका अनुसार कुल इक्विटीमध्ये प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले ३०-३० प्रतिशत अर्थात ७२-७२ करोड इक्विटी सेयरको रुपमा हालिसकेका छन् । मन्त्री संयोजक रहेको बैठकले भने त्रिशूली ३ बी लगायत सबै आयोजनाहरूको सेयर संरचना लगायतबारे टुंगो लगाउन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता अर्याल पहिला सेयर हालिसकेकोले यसलाई कसरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने भनेर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउँछन् । “त्रिशूली ३ मा जनतालाई तोकिएको सेयर कसरी दिने भनेर छलफल गर्दैछौं, पहिला दिइसकेकोले यसमा केही समस्या आउन सक्ला की भनेर छलफल गरेर निर्णय गर्छौं,” उनले भने ।विद्युत् प्राधिकरणको सहायक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेर अघि बढाएको आयोजनाको कुल लागत ब्याजसहित ८ अर्ब २२ करोड रहेकोमा २ अर्ब ४७ करोड इक्विटीमार्फत छ ।
प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०-३० प्रतिशत सेयर रहेको आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५-५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकिएको छ । “प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्था अनुसारनै सेयर वितरण हुन्छ, अब यसमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहँदैन,” आयोजनाका एक अधिकारीले भने, “६० प्रतिशत प्राधिकरण र टेलिकमले सेयर दिइसकेकोले अब बाँकी ४० प्रतिशत मात्र छ, यस्तो अवस्थामा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्र्तगत दिने भनिएको ४९ प्रतिशतको सम्भावना छैन ।” उनका अनुसार ४९ प्रतिशत कायम गर्नका लागि दुवै निकायले दिइसकेको र खर्च गरिसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छm, त्यो सम्भावना छैन ।निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशूली ३ बी मा ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिन नसकेपनि अध्ययनको चरणमा रहेका अन्य १८ आयोजनामा भने सम्भावना छ । अर्याल संयोजकत्वको समितिले भने यसबारे सेयर संरचनाको व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना बनाउनेछ । १९ आयोजना निर्माणको कार्ययोजना निर्माणका लागि भने मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीलाई संयोजक तोकिएको छ ।

Sunday, February 17, 2019

वनमा जलविद्युत्लाई सहज

http://karobardaily.com/news/development/16309
अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वनबाट समयमै स्वीकृति नगरेको कारण समस्या परेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले वन ऐनमा संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना लगायतमा सहजीकरण गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन ऐनमा संशोधन गरी एउटा रुख बराबर २५ वटा लगाउने तथा जग्गाको सट्टामा जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डाबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका, गौरवका आयोजना वा प्राथमिकत प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइनका विस्तारसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न वन प्रयोग गर्नु वाहेकको अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रतिकुल वातावरणमा असर नपर्ने भएमा वनको जग्गा स्वीकृत दिनसक्ने तथा यसको मूल्यांकन गरी कोषमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो आयोगमा नियुक्ति

http://karobardaily.com/news/development/16309
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  पुस १७ गते मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालसम्म दर्ता गरेको छैन र सोही कारण यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम टुंगो लगाएको थियो । मन्त्रालयले सोही नाम अनुमोदनका लागि पठाए पनि हालसम्म दर्तासमेत नगरिएको र फिर्ता पनि नगरिएको बताइएको छ । २०६५ सालमै नियमन आयोग गठनको मस्यौदा तयार भए पनि २०७४ साउन २७ गते संसदबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएका थियो ।छनोट समितिले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसारै उम्मेदवार छनोट गरिएको दावी गर्दै आएको छ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिफारिसप्रति शंका गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिन दुई दिन अघिमात्र ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएर अध्यक्षका लागि आवेदन हालेका उपाध्यायले आफू अनुकुलको विनियमावली बनाएको र यसमा ‘स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) रहेको तथा तीन जना उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्नेमा एकल पठाएको भन्दै अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले भने मन्त्रिपरिषद्ले एक जनामात्र सिफारिस गरिएकोप्रति प्रश्न उठेकोले उचित समाधान खोज्न लागेको जानकारी दिए । “मन्त्रिपरिषद्ले एक जनाको नाममात्र सिफारिस गर्ने हो भने किन ल्याउनुप-यो भनेर प्रश्न उठाएको छ, यसको छिट्टै उचित समाधान गर्दैछौं,” उनले भने । सिफारिसलगत्तै छनोट समितको औचित्य समाप्त भएकोले अर्को प्रस्तावका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल छ । “कानुनतः छनोट समिति अब अस्तित्वमा छैन, नयाँ गठन गर्न कानुनी आधार पनि देखिँदैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “विनियावली परिवर्तन गरी र यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नयाँ छनोट समितिमार्फत अध्यक्षमा तीन जनाको सिफारिस र अन्य यथावत राखी पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सकिने एउटा अवस्था छ ।” यसमा पनि कानुनी जटिलता रहेको र अर्को समिति बनाउनु भनेको रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामै जानुसरह भएको ति अधिकारीको भनाइ छ । विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या र यसको  आधारमा एक जनाको मात्र सिफारिस गर्नुले समस्या सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बुझाइ रहेपनि प्रस्ताव भने फिर्ता गर्न सकेको छैन । नियमन आयोग पूर्ण हुन नसकेपछि विश्व बैंक र अमेरिकी सहायतामा अघि बढ्न लागेका परियोजनाहरूमा असर पर्ने भएको छ । विश्व बैकले डेलभपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट २ को पूर्वशर्तको रूपमा २०१९ जनवरीभित्र नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, गठनमा ढिलाइ भएपछि यसमा असर पर्ने देखिएको छ । विश्व बैकका राष्ट्रिय प्रबन्धकले पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी सरकारको ५२ अर्ब अनुदानमा अघि बढाउन लागेको ऊर्जा तथा सडक परियोजना अघि बढाउनका लागि पनि पूर्वशर्तका रूपमा नियमन आयोगलाई लिइएको छ । 

‘बेल्ट एन्ड रोड’ को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा

आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
मित्रराष्ट्र चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोडसम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी फागुन १३, १४ र १५ गते नेपालमा हुने भएको छ । 
विश्वभर अभियान सञ्चालनका ३३ वटा देश र संस्था सहभागी भई गठन भएको बेल्ट एन्ड रोड इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट एलायन्स (ब्रिटा) को आयोजनामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुन लागेको हो । पहिलो सम्मेलन चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको थियो । ब्रिटाको बोर्ड सदस्यसमेत रहेको नासा फाउन्डेसन र नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसियसनको संयोजनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ, नेपाल कनेक्टिङ द वल्ड, बेनिफिट एन्ड च्यालेन्ज’ विषयमा हुन लागेको सो सम्मेलन सडक बोर्ड नेपालको सहकार्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनलगायतका संस्थाको सहयोग र प्रस्तुतिमा हुन लागेको हो । नेपाल विथ बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र व्यापार, सुरक्षित यातायातलगायतका विषयमा छलफल हुने सम्मेलनको पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । 
नेपालमा भइरहेको सडक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्भवतः पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चीन, भारत, संयुक्त अधिराज्य, लात्भिया, नाइजेरिया र मलेसिया लगायतका एक दर्जन देशका तीन दर्जन सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
सडकसहितका पूर्वाधार, एसियन हाइवे, स्टार रेटिंग रोड्स, ड्राइभ टुरिजम र टुडे ट्रान्सपोर्ट ब्यवस्थापन र सुरक्षाजस्ता मूल विषयमा लगभग दुई दर्जन वक्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

Friday, February 15, 2019

पानीजहाज कार्यालय खुल्यो

http://karobardaily.com/news/development/16251
शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५

नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ मा नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको झण्डै ३८ वर्षपछि बिहीबार पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको छ । पानीजहाज कार्यालयको बिहीबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीजहाज पनि चाँडै सञ्चालनमा आउने बताए । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालमै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका थिए । गत असार १५ मा संसद् बैठकमा उनले पुस १५÷१६ गतेसम्म पानीजहाज चल्ने ठोकुवा गर्दै टिकट काट्न तयार रहन पनि आह्वान गरेका थिए । तर, बल्ल यसका लागि प्रारम्भिक संरचना मानिएको पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालय स्थापना भएपनि यसका लागि रजिष्ट्रार नियुक्तिको भर्खर प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका अनुसार पानीजहाज सञ्चालनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने पारवाहन सन्धिबारे वाणिज्य मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । हाल कोसीको हनुमाननगर र गण्डकको सीमाना जोड्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ भने साहेबगञ्जतर्फको जलमार्गको विस्तृत अध्ययन भने मे २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जल यातायात प्राधिकरण गठनका लागि भने यसको अवधारणापत्रमा मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । भारतले गण्डकी नदीमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसकेको जानकारी आफूले पाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भारतले नेपाली सीमा नजिकको त्रिवेणी घाटसम्मको गण्डकमा ३ सय किलोमिटर पानी जहाजको अध्ययन सकिएको छ ।


चैत ७ देखि जनतालाई जलविद्युत् सेयरः प्रधानमन्त्री

शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत ७ गतेदेखि नेपालीलाई जनतालाई जलविद्युत्को सेयर दिने घोषणा गरेका छन् । “जनताको जलविद्युत्” आयोजना कार्यक्रमको बिहीबार काठमाडौंमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो चैत ७ गतेदेखि नै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर जनतालाई दिने र पहिलो सेयर लिने व्यक्ति आफू नै हुने बताए ।
“चैत्र ७ गते पहिलो सेयर म लिन्छु र दोस्रो दिनदेखि जनताले लिन सुरु गर्छन्,” उनले भने, “जनताको कार्यक्रम भएकोले जनतालाई जलविद्युत् सेयर दिने कार्यक्रम सफल हुन्छ ।” जनताको सेयरमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम अघि बढाएपछि यसबाट राष्ट्रियस्तरमै उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात घटाउन सकिने, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । पैसा निष्क्रिय राखेमा खिइएर जाने बताउँदै पानीमा पैसा हाल्दा झन् दौडिने भएकोले जलविद्युुत्मा सेयर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सुरुमा जनताबाट जलविद्युत् आयोजनाका कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रतिशत सेयर लिइने र सुरुकै वर्षदेखि बैंकसरह ब्याज दिन सुरु गरिने बताए । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले जनताले जलविद्युत्मा सेयर हाल्ने गरी ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ आयोजना छनोट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका ती आयोजनाहरूमा कुल स्वँपुजीको १० प्रतिशत स्थानीयलाई सहित ४९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जनतालाई दिने योजना छ । कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइने आयोजनामा सर्वसाधारणले १ सयदेखि १० हजार कित्तासम्म सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऊर्जाका प्रगति अधिकांश उधारो

शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै कुरा अघि बढेका छन् तर अधिकांशको प्रगति देख्न भने समय लाग्छ । उधारो प्रगतिलाई हेर्ने हो भने ऊर्जामा धेरै योजना आएका छन् तर यही अवधिमा अघि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काममा भने सरकार चुकेको छ । एक वर्षमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका मार्गचित्रभित्र विगतमा विभिन्न मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उल्लेख छन् । श्वेतपत्रमै उल्लेख भए अनुसार जनतालाई १ खर्ब बराबरको सेयर दिने गरी जनताको जलविद्युत् आयोजना सुरुवात गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि नयाँ होइन । २०६५ मै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले अवधारणा अघि बढाएका थिए । 
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल र चीन तथा वंगलादेशबीच समझदारी भएको छ भने नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसीसहित ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपनि यस अवधिमा ३८ मेगावाट थप उत्पादन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको र कतिपय प्रगतिउन्मुख रहेको बताउँछन् । 
मन्त्रालयले एक वर्षभित्र गरेको प्रगतिको विवरणमा १६ प्रसारण र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार, यस अवधिमका राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति निर्माण भएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । प्रसारणलाइन गुरुयोजना निर्माणलाई पनि उपलब्धिको रुपमा लिने गरिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रकै कुरा गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पनि निर्माण सुरु भएको छ । 
एक वर्षको अवधिमा सरकारले गर्नैपर्ने काममा भने प्रगति भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमन आयोगको पदाधिकारी छनोट भएका छैनन् । संघीयतामा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको विषय अलमलमा परेकोमा यसलाई विद्युत् ऐनले सम्बोधन गर्ने भएपनि हालसम्म यसका लागि पूर्व आधारको रुपमा लिइएको एकीकृत जलस्रोत नीति आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अझै अन्योल देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा वन, वातावरण, स्थानीय, जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या देखिएपनि यसको सहजीकरण हुन नसकेको नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । अमेरिकी सरकारको ५२ अर्ब अनुमानमा निर्माण हुन लागेका सडक तथा ऊर्जा परियोजनाको लागि पूर्वसर्तको रूपमा राखिएको नेपाल–भारत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी पनि हालसम्म स्पष्ट भएको छ भने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि हालसम्म तयार भएको छैन । पछिल्लो समयमा भारतबाट आयात गर्ने विद्युत् बढ्दै गएको छ ।
 सफलता
ऊर्जा र जलस्रोतको श्वेतपत्र 
जनताको जलविद्युत् आयोजना सुरुवात
नेपाल र चीनबीच समझदारी
नेपाल र वंगलादेशबीच समझदारी
इनर्जी बैकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी
३८ मेगावाट उत्पादन थप
१६ प्रसारण र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सुधार
राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति निर्माण
औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य
प्रसारण लाइन गुरुयोजना
अरुण तेस्रो निर्माण सुरु

असफलता
नियमन आयोगको सकृयता
विद्युत् ऐन
एकीकृत जलस्रोत नीति
बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती
आयोजना सहजीकरणमा समस्या
न्यू बुटबल–गोरखपूर प्रसारण लाइन
पञ्चेश्वरको डीपीआर

Tuesday, February 12, 2019

नेपालीलाई १ खर्बको जलविद्युत् सेयर

http://karobardaily.com/news/development/16169
बुधवार, फाल्गुन १, २०७५
सरकारले नेपाली नागरिकका लागि १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट बराबरका १९ जलविद्युत् आयोजनामा नेपालीलाई सो बराबरको सेयर दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काठमाडौंमा जनताको जलविद्युत् आयोजना नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले श्वेतपत्रमार्फत ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नारा अन्तर्गत सबै प्रदेशका आयोजनालाई समेटेर तयार गरेको आयोजनाको लगानी ढाँचामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ । 
जसअनुसार जनताले १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जनताले सेयर पाउनेछन् । जनतालाई सेयर दिने गरी प्रस्ताव गरिएको १९ वटै आयोजनाहरू सरकारी संस्थान र कम्पनीहरूले निर्माण अघि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको अवधारणापत्रअनुसार, सबै आयोजनाको कुल लागत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोडमध्ये स्वँपुजी (इक्विटी) २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोडमध्ये  ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान वा कम्पनीबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य छ । “१९ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक स्वँपुजीमध्ये ४९ प्रतिशत जनतालाई सेयर दिने गरी आधारपत्र तयार गरेका छौं,” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले भने, “जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम २ फागुनमा सार्वजनिक गर्न लागेका छांै ।” उनका अनुसार ती सबै आयोजनाको स्वँपुजीमध्ये १० प्रतिशत प्रभावित स्थानीयबासी र अन्य ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइनेछ । कुल स्वँपुजीमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोडमध्ये जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट २२ अर्ब ४६ करोड, विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत ३५ अर्ब, विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट १४ अर्ब, दूरसञ्चार कम्पनीबाट १४ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट १४ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ७ अर्ब रुपैयाँ अवधारणामा स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ । 
त्यसैगरी अवधारणापत्रमा कर्मचारी संचय कोषले ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ४२ अर्ब, जलविद्युत् लगानी कम्पनीले ३५ अर्ब, दूरसञ्चार कम्पनीले २१ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १४ अर्ब, नेपाली सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले ७-७ अर्ब तथा सरकारबाट ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने ऋण २१ अर्ब हुने उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा बाँकी २७ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपैयाँको बण्ड, कन्भर्टेबल, डिबेञ्चार ऋणका साथै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालीबाट जुटाउने बताइएको छ । अवधारणापत्रमा प्रदेश–१ मा ६, प्रदेश–२ मा २, प्रदेश–४ मा ४, प्रदेश–५ मा १, प्रदेश–६ मा ३ र प्रदेश–७ मा ३ आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश–१ मा  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण र ३० मेगावाटको इखुवाखोला, विद्युत् उत्पादन कम्पनीद्वारा ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, रेमिट हाइड्रोद्वारा ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुबा खोला र विद्युत् विकास विभागद्वारा ३७२ मेगावाटको अरुण ४ आयोजना अघि बढाउने अवधारणामा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश–३ मा विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ९६ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी तथा प्रदेश–४ मा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, १ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, २४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२ र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश–५ मा विद्युत् विकास विभागद्वारा ४८ मेगावाटको भेरी बबई, प्रदेश–६ मा विभागद्वारा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ५० मेगावाटको अपर सेती, चिलिमेद्वारा १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ तथा प्रदेश–७ मा ७२३ मेगावाटका तीन आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, ती आयोजनाको नाम भने अवधारणामा उल्लेख छैन । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व र ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम संयोजन समिति रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 
कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइने आयोजनामा सर्वसाधारणले एक सयदेखि १० हजार कित्तासम्मका लागि सेयरमा आवेदन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । जनताको जलविद्युत् आयोजनाको लागि तत्काल लगानी गर्न नसक्ने लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई हुने गरी विशेष व्यवस्था अपनाइने र यसका लागि सहुलियत ब्याज दरमा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ऋणको व्यवस्था गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
आयोजना नाम क्षमता (मेगावाट) 
अपर अरुण ७२५
इखुवाखोला ३० 
किमाथांका अरुण ४८२
घुन्साखोला ७२
सिम्बुवा खोला ७० 
अरुण ४ ३७२ 
तामाकोसी–५ ९६
त्रिशूली ३ बी ३७ 
बूढीगण्डकी ग्वारखोला ६०
बूढीगण्डकी प्रोक–१ १००
बूढीगण्डकी प्रोक–२ २४०
बूढीगण्डकी (क) ७५
भेरीबबई ४८ 
चैनपुर सेती २१० 
अपर सेती ५०
सेती–३ १६३ 
स्रोतः जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी