http://karobardaily.com/news/economy/16408
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लगानी सम्मेलनअगावै आफ्ना ९ बुँदे माग पूरा नभए सम्मेलन नै असफल हुने चेतावनी गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले स्वदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको असन्तुष्टिका बीच सम्मेलन गर्दा त्यो सफल हुन नसक्ने बताउँदै विगतमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेका र लगानीका लागि भन्झटिला प्रक्रिया नहटाएसम्म सफल नहुने दाबी इप्पानले गरेको छ । इप्पानले सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्घ रहेको प्रत्याभूति हुनु अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै सरकारले बाचा गरेर पुरा नगरी बसेको तथा नितीगत रूपमा नै लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित पारिराखेकोले सम्मेलन अगावै सम्बोधन गर्न पनि माग गरेको छ । “लगानी सम्मेलनका लागि इप्पान एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय हो, सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता सामु गरेको प्रतिवद्धतानै पूरा गरेको छैन भनेर सन्देश गएमा यसले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन,” इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “हाम्रो माग सुनुवाई नभई पेलेर गए, सम्मेलन रुद्रीपाठजस्तै बर्सेनि गर्ने एउटा निरन्तरता मात्र हुन्छ ।”इप्पानले सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरूसँग दोहोरो सम्झौता गरी विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेता पूरा नगरेको र २०७२ को उर्जा संकट कार्ययोजना अन्तर्गत प्रवद्र्घकहरूले मुल्य अभिवृद्घि कर तिरे वापत ५० लाख प्रति मेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पीपीएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत् उत्पादन शुरु भएको वर्षौ सम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रूपैयाँ क्षति भइसक्दा सरकारले क्षतिपुर्ति व्यवस्था नगरी लगानीकर्ताप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै यसको सम्बोधन गर्न तथा सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्क व्यवस्था गर्न वेवास्ता गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नुपरेकोले यसको समाधान गर्न माग गरेको छ । वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्विकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेपनि समस्याको समाधानको लागि कुनैपनि सार्थक पहल नगरेकोले यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २०६८ साल भन्दा अगाडी पीपीए भई हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले बैंकको बढ्दो व्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामाग्रीको मुल्यबृद्धि जस्ता विविध कारणले बैंकको व्याज समेत तिर्न नसकेकोले हालको पीपीए दर दिनुपर्ने समेत इप्पानले माग गरेको छ । राजनैतिक स्थयित्व आएर संघियतामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चातसंघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरू बिच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा प्रवद्र्घकहरू थप पिडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेतपत्र, तथा निर्देशिकाहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेपनि प्रवद्र्धकहरूलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेकोले ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी भिœयाउन अपरिहार्य भनिएको हेजिङ व्यवस्थापनको हालसम्म रूपरेखा नआएकोले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री हेजिङ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ ।
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लगानी सम्मेलनअगावै आफ्ना ९ बुँदे माग पूरा नभए सम्मेलन नै असफल हुने चेतावनी गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले स्वदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको असन्तुष्टिका बीच सम्मेलन गर्दा त्यो सफल हुन नसक्ने बताउँदै विगतमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेका र लगानीका लागि भन्झटिला प्रक्रिया नहटाएसम्म सफल नहुने दाबी इप्पानले गरेको छ । इप्पानले सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्घ रहेको प्रत्याभूति हुनु अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै सरकारले बाचा गरेर पुरा नगरी बसेको तथा नितीगत रूपमा नै लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित पारिराखेकोले सम्मेलन अगावै सम्बोधन गर्न पनि माग गरेको छ । “लगानी सम्मेलनका लागि इप्पान एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय हो, सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता सामु गरेको प्रतिवद्धतानै पूरा गरेको छैन भनेर सन्देश गएमा यसले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन,” इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “हाम्रो माग सुनुवाई नभई पेलेर गए, सम्मेलन रुद्रीपाठजस्तै बर्सेनि गर्ने एउटा निरन्तरता मात्र हुन्छ ।”इप्पानले सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरूसँग दोहोरो सम्झौता गरी विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेता पूरा नगरेको र २०७२ को उर्जा संकट कार्ययोजना अन्तर्गत प्रवद्र्घकहरूले मुल्य अभिवृद्घि कर तिरे वापत ५० लाख प्रति मेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पीपीएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत् उत्पादन शुरु भएको वर्षौ सम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रूपैयाँ क्षति भइसक्दा सरकारले क्षतिपुर्ति व्यवस्था नगरी लगानीकर्ताप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै यसको सम्बोधन गर्न तथा सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्क व्यवस्था गर्न वेवास्ता गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नुपरेकोले यसको समाधान गर्न माग गरेको छ । वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्विकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेपनि समस्याको समाधानको लागि कुनैपनि सार्थक पहल नगरेकोले यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २०६८ साल भन्दा अगाडी पीपीए भई हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले बैंकको बढ्दो व्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामाग्रीको मुल्यबृद्धि जस्ता विविध कारणले बैंकको व्याज समेत तिर्न नसकेकोले हालको पीपीए दर दिनुपर्ने समेत इप्पानले माग गरेको छ । राजनैतिक स्थयित्व आएर संघियतामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चातसंघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरू बिच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा प्रवद्र्घकहरू थप पिडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेतपत्र, तथा निर्देशिकाहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेपनि प्रवद्र्धकहरूलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेकोले ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी भिœयाउन अपरिहार्य भनिएको हेजिङ व्यवस्थापनको हालसम्म रूपरेखा नआएकोले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री हेजिङ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment