शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै कुरा अघि बढेका छन् तर अधिकांशको प्रगति देख्न भने समय लाग्छ । उधारो प्रगतिलाई हेर्ने हो भने ऊर्जामा धेरै योजना आएका छन् तर यही अवधिमा अघि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काममा भने सरकार चुकेको छ । एक वर्षमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका मार्गचित्रभित्र विगतमा विभिन्न मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उल्लेख छन् । श्वेतपत्रमै उल्लेख भए अनुसार जनतालाई १ खर्ब बराबरको सेयर दिने गरी जनताको जलविद्युत् आयोजना सुरुवात गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि नयाँ होइन । २०६५ मै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले अवधारणा अघि बढाएका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल र चीन तथा वंगलादेशबीच समझदारी भएको छ भने नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसीसहित ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपनि यस अवधिमा ३८ मेगावाट थप उत्पादन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको र कतिपय प्रगतिउन्मुख रहेको बताउँछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल र चीन तथा वंगलादेशबीच समझदारी भएको छ भने नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसीसहित ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपनि यस अवधिमा ३८ मेगावाट थप उत्पादन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको र कतिपय प्रगतिउन्मुख रहेको बताउँछन् ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले गर्नैपर्ने काममा भने प्रगति भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमन आयोगको पदाधिकारी छनोट भएका छैनन् । संघीयतामा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको विषय अलमलमा परेकोमा यसलाई विद्युत् ऐनले सम्बोधन गर्ने भएपनि हालसम्म यसका लागि पूर्व आधारको रुपमा लिइएको एकीकृत जलस्रोत नीति आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अझै अन्योल देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा वन, वातावरण, स्थानीय, जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या देखिएपनि यसको सहजीकरण हुन नसकेको नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । अमेरिकी सरकारको ५२ अर्ब अनुमानमा निर्माण हुन लागेका सडक तथा ऊर्जा परियोजनाको लागि पूर्वसर्तको रूपमा राखिएको नेपाल–भारत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी पनि हालसम्म स्पष्ट भएको छ भने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि हालसम्म तयार भएको छैन । पछिल्लो समयमा भारतबाट आयात गर्ने विद्युत् बढ्दै गएको छ ।
सफलता ऊर्जा र जलस्रोतको श्वेतपत्र जनताको जलविद्युत् आयोजना सुरुवात नेपाल र चीनबीच समझदारी नेपाल र वंगलादेशबीच समझदारी इनर्जी बैकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी ३८ मेगावाट उत्पादन थप १६ प्रसारण र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सुधार राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति निर्माण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य प्रसारण लाइन गुरुयोजना अरुण तेस्रो निर्माण सुरु असफलता नियमन आयोगको सकृयता विद्युत् ऐन एकीकृत जलस्रोत नीति बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती आयोजना सहजीकरणमा समस्या न्यू बुटबल–गोरखपूर प्रसारण लाइन पञ्चेश्वरको डीपीआर
No comments:
Post a Comment