http://karobardaily.com/news/development/16431
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । हालै सरकारद्वारा ल्याइएको राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ को सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम (नीप) परामर्शदाता विशाल थापाले ऊर्जा दक्षतामार्फत ६५ लाख घरधुरीमा थप विद्युत्को पहुँच पुग्ने बताए । रणनीतिमा सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत दर ०.८४ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्म १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेट) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले २१ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम आयातलाई विस्थापित गर्ने र ३३ लाख मेट्रिक टन दाउराको उपयोग घटाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार, रणनीतिका लागि संस्थागत संरचना निर्माण, बजारको व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका चुनौती रहेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य निर्धारणसँगै जनचतेना जागृत, संस्थागत संरचना निर्माण, गुणस्तरीय कायम, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई लक्षित गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । “ऊर्जा दक्षताले समृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्छ, ऊर्जाको पहुँच, सुरक्षा र वन फणानी नियन्त्रण गर्छ,” उनले भने । कार्यक्रममा उनले दक्षतापूर्ण तरिकाले ऊर्जा उपयोग गर्नकै लागि सन् २०१७ मा मात्र विश्वभर करिब २ सय ८५ खर्ब रुपैयाँ (अर्थात् २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा दक्षता विस्तार गर्न सन् २०१७ देखि २०२५ सम्म ५ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी र सन् २०२६ देखि २०४० सम्म यस्तो लगानी १२ खर्ब ६० अर्ब डलरको खाँचो पर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन व्यापारिक योजना तथा यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. केपी ओलीले ऊर्जा सुशाससनका लागि ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै नवीकरण ऊर्जाको घट्दो लागतले बिजुलीको उपयोग र पहुँच दुवैमा सहज हुने बताए । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता ऐन ल्याउने बताउँदै सबै क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता कायम गर्नका स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । नेपालका लागि जर्मन राजदूतावासका प्रतिनिधि डा. क्यावडिया हिईपीले ऊर्जा दक्षताले आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बचतका साथै वातावरण संरक्षणसँगै लागत घटाउन सहयोग पु¥याउने बताइन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) को आधारमा ऊर्जा दक्षतामार्फत दिगो ऊर्जा र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने बताए ।
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सन् २०३० भित्रमा ६५ लाख नेपालीलाई विद्युत्को थप पहुँच पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । हालै सरकारद्वारा ल्याइएको राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ को सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम (नीप) परामर्शदाता विशाल थापाले ऊर्जा दक्षतामार्फत ६५ लाख घरधुरीमा थप विद्युत्को पहुँच पुग्ने बताए । रणनीतिमा सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत दर ०.८४ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्म १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेट) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले २१ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम आयातलाई विस्थापित गर्ने र ३३ लाख मेट्रिक टन दाउराको उपयोग घटाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार, रणनीतिका लागि संस्थागत संरचना निर्माण, बजारको व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका चुनौती रहेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य निर्धारणसँगै जनचतेना जागृत, संस्थागत संरचना निर्माण, गुणस्तरीय कायम, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई लक्षित गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । “ऊर्जा दक्षताले समृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्छ, ऊर्जाको पहुँच, सुरक्षा र वन फणानी नियन्त्रण गर्छ,” उनले भने । कार्यक्रममा उनले दक्षतापूर्ण तरिकाले ऊर्जा उपयोग गर्नकै लागि सन् २०१७ मा मात्र विश्वभर करिब २ सय ८५ खर्ब रुपैयाँ (अर्थात् २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा दक्षता विस्तार गर्न सन् २०१७ देखि २०२५ सम्म ५ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी र सन् २०२६ देखि २०४० सम्म यस्तो लगानी १२ खर्ब ६० अर्ब डलरको खाँचो पर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन व्यापारिक योजना तथा यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. केपी ओलीले ऊर्जा सुशाससनका लागि ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै नवीकरण ऊर्जाको घट्दो लागतले बिजुलीको उपयोग र पहुँच दुवैमा सहज हुने बताए । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता ऐन ल्याउने बताउँदै सबै क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता कायम गर्नका स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । नेपालका लागि जर्मन राजदूतावासका प्रतिनिधि डा. क्यावडिया हिईपीले ऊर्जा दक्षताले आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बचतका साथै वातावरण संरक्षणसँगै लागत घटाउन सहयोग पु¥याउने बताइन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) को आधारमा ऊर्जा दक्षतामार्फत दिगो ऊर्जा र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने बताए ।
No comments:
Post a Comment