डेढ वर्षपछि पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक

http://karobardaily.com/news/development/16539

शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५

पञ्चेश्वर  बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि गठित विज्ञ समूहको बैठक डेढ वर्षपछि अर्को साता काठमाडौंमा बस्दैछ । फागुन १५ र १६ गते बस्ने बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट सेन्टर वाटर कमिसनका अध्यक्ष मसुद हुसिनले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा नेपाल र भारततर्फका १५-१५ विज्ञ समूहको सहभागिता रहनेछ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैसाता सुदूरपश्चिम भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरमा भारतले ढिलाइ गरिरहेको बताएका थिए भने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पञ्चेश्वरको अहिलेको ढाँचा (मोडालिटी) परिवर्तन गरी व्यापारिक रूपमा बनाउने खुलासा गरिरहेको बेला बैठक बस्न लागेको हो । पञ्चेश्वर अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार यसअघि पहिलो बैठक नेपाल र दोस्रो बैठक भारतमा भएको थियो । पछिल्लोपटक १७ महिनाअघि अर्थात अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने पहिलो बैठक नेपालमै भएको थियो । 

पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ समूहको बैठकका लागि भारतीय आयोगले पटकपटक अनुरोध गरे पनि समय अभाव रहेको बताएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन । 
२०५२ मा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १८ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म पनि टुंगिएको छैन । 
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँदै आए पनि वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरकमत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य मुद्दा छन् । तल्लो शारदाको पानीको हिसाव, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रिरेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।