अन्तरिम सम्झौता नहुँदा खिम्तीको भुक्तानी रोकियो

https://www.karobardaily.com/news/77258

भाद्र १५, २०७७ सोमबार

सरकार र प्रवद्र्धकबीच समयमै अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता नहुँदा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको भुक्तानीनै रोकिएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार खिम्ती जलविद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याउन ढिलाइ भए पनि त्यो प्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि दुवै पक्षबीच अन्तरिम व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि त्यो पूरा नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरण अर्थ निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार अन्तरिम रुपमा दिइने पीपीए दर नतोकिएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो । “प्रत्येक महिना प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने गरेको थियो तर पीपीए दर नतोकिएकोले गत साउन २७ गते गर्नुपर्ने भुक्तानी हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले त विद्युत् गृहले बिल पनि पठाएको छैन, भुक्तानी पनि गरेको छैन ।” खिम्ती विद्युत् गृहका अनुसार, भुक्तानी नभएपछि गृहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वितरण, अफिसको भाडा तिर्ने लगायतका समस्या परेको छ ।
सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेदेखि पीडीए अनुसार खिम्तीको आधा स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणमा आइसकेको छ । तर, यसको हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोक्ने लगायतका काम भने अझै हुन सकेको छैन । कोरोना महामारको कारण हिमाल पावर कम्पनीका अधिकारी तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच छलफल हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । आधा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृया तथा यससँगै पीपीए दर तोक्नका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने भएपछि दुई पक्षले पछि समायोजन हुने गरी अन्तरिम दर तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै भर्जुयलमार्फत वार्ता गरी टुंग्याएर सम्झौता गरिने बताउँछन् । सरकारले हस्तान्तरण प्रकृया अन्तिम चरणमा नपुगेसम्म तथा नयाँ पीपीए दर नतोकिसम्म प्रति युनिट १.६४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो भने प्रवद्र्धक कम्पनीले २.८४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो । दुवैलाई मान्य हुने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँमा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि टुंगिएको छैन । कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था थियो तर कोरोना तथा पूर्व तयारी समयमै नगर्दा पूरा हुन सकेन ।
पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन हुने, यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण गर्ने, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छन् । स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको थियो । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्बमात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणको तीन अर्ब जोगिनेछ ।

एमसीसीमा नरम बन्दै नेकपा

https://www.karobardaily.com/news/77003

भाद्र १२, २०७७ शुक्रबार

अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ऊर्जा र सडक परियोजनाबारे नेकपा नरम बन्दै गएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो विाद हुँदा तोकिएको समयमा अघि बढाउन नसकिएको परियोजनाबारे नेकपा नरम बन्दै गएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत फागुनमा दिएको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा संशोधनमा जोड दिएको थियो । तर, नेकपाभित्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने विगतभन्दा नरम हुने संकेत गरेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपर स्थायी र सचिवालमा छलफल गर्ने तथा सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्ने गरी आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गन उल्लेख छ । विगतको प्रतिवेदनले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएपनि पछिल्लो प्रतिवेदनले भने परिमार्जन र संशोधन दुवै गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले सत्ता पाउने र नपाउने विषयसँग विगतमा एमसीसीलाई जोडिएको भएपनि अहिले आएर कार्यदलले नेकपाभित्रको चरम विवादलाई समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएकोले एमसीसीको विवाद पनि सकिने बताए । उनका अनुसार, पार्टीले विगतको प्रतिवेदनको आधारमा यसबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्ट पार्नका लागि सोध्ने र यसको आधारमा एमसीसी अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । विवाद समाधानतर्फ गएसँगै एमसीसीको विरोध पनि मत्थर हुँदै गएकोले नेकपाभित्र पनि एमसीसीबारे नरम धारणा बन्दै गएको सबैको बुझाई छ ।
एक वर्षअघि संसद्को वर्षे अधिवेशनमै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसपछिको पनि हिउँद र वर्षे संसदबाट पनि नेकपाभित्रको विवादको कारणले अनुमोदन हुन सकेन । गत १६ साउनदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको काम अनुमोदन नहुँदा रोकिएको छ । सरकारले समेत एमसीसीलाई पत्र लेखेर म्याद थपका लागि भनिसकेको छ तर एमसीसीले कहिलेसम्म म्याद थप गर्ने भनेर स्पष्ट नखुलेकोले यसबारे थप निर्णय भने भएको छैन ।
१० वर्षअघि सुरु भएको सो परियोजना नेकपाभित्रको विवादको कारण अन्योलमा छ । पार्टीभित्र विवाद बढेपछि नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो वहश भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितीमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् ।
एमसीसीबारेको प्रतिवेदनमा एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्ने र यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्र्तगत अघि बढेको देखिएको उल्लेख छ । “सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अमेरिकी दुतावासले एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिक अन्र्तगत नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ भने यसमा शंका लागेमा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन सन् २०१७ मा दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत सम्पन्न भैसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले परियोजना पाएको थियो ।

डेडिकेटेड लाइनको विवाद प्राधिकरणले नै समाधान गर्नुपर्छ

https://www.karobardaily.com/news/76661

भाद्र १०, २०७७ बुधबार

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतका धेरै उद्योगका लगानीकर्तासमेत रहेका मुरारका जलविद्युत्का समेत लगानीकर्ता हुन् । उनले मोदी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी पनि गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बिजुलीको बक्यौतालाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद छ । यसको बक्यौतामात्र करिब १४ अर्ब पुगिसकेको छ । विशेषगरी डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनमा लगाएको दोब्बर दस्तुर विषयको विवाद प्राधिकरणबाट समाधान हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुगेर फेरि प्राधिकरण नै आइपुगेको छ । यसविरुद्धका मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसलाई चासोका साथ हेरेर सुझाव पनि दिएको छ । अख्तियार र अदालत दुवैले प्राधिकरणतिरै फर्काइदिएको छ । उद्योगीहरूले आफूहरूले निवेदन नदिएको र सम्झौता नगरे पनि प्राधिकरणले महसुलबारेको निर्णयविपरीत छुट भन्दै बिल पठाएकाले बक्यौता नतिर्ने बताइरहेका छन् भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएकाले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडर÷ट्रंकलाइनको विवाद, यसमा उद्योगीहरूको अडान तथा बिजुली खेर जाने चर्चा भइरहेका बेला हाल उद्योगहरूले पाइरहेको बिजुली आपूर्तिको अवस्था तथा अमेरिकी अनुदान सहयोगको प्रसारणलाइनको आवश्यकतालगायतका विषयमा पूर्वअध्यक्ष मुरारकासँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले पनि बेला–बेलामा बिजुली गइरहन्छ, तर कतिपय उद्योगलाई लगातार २४ घण्टा नै बिजुली आवश्यक हुन्छ । विगतमा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न डेडिकेटेड फिडर-ट्रकलाइन अवधारणा आएको हो, तर अहिले उद्योगीहरू यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?
सबैभन्दा पहिला त यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । १५-१६ घण्टा लोडसेडिङ भएपछि उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । हामीले नै त्यो विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा गएर २४ घण्टा नै बिजुली चाहिने खालका उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिनुस्, प-यो भने हामी प्रिमियम चार्ज तिर्न सक्छौं भनेर भनेका हौं । त्यसपछि प्राधिकरणले यसका लागि बोलपत्र आह्वान ग-यो । कति दरमा तयार छन् भनेर भनिएको थियो, कतिपयले बोलपत्रमा सहभागी पनि भए । बोलपत्र स्वीकृत भने गरेन । त्यसपछि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरण एउटा समिति गठन ग-यो । २४ घण्टा नै बिजुली दिनका लागि कुन दर तोक्दा हुन्छ भनेर समितिले सिफारिस ग-यो । त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो अनुसार नै महसुल निर्धारण भएको हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डेडिकेटेड लाइन र डेडिकेटेड सप्लाई भनेको फरक कुरा हो । डेडिकेटेड लाइन भनेको सबस्टेसनबाट हामो उद्योगमा सीधै लैजान्छौं । कसैलाई २ सय किलोवाट त, कसैलाई ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी चाहिन सक्छ । प्राधिकरणको फिडरले त्यो धान्न सक्दैन । त्यो पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको छ । त्यो अरू उद्योगले प्रयोग गर्न पाउँदैन । छुट्टै लाइन हुन्छ । मिश्र संयोजकत्वको समितिले के सिफारिस ग-यो भने त्यसमा मात्र लागू हुने हो । जुन लाइन प्राधिकरणले सीधै सबस्टेसनबाट काट्न सक्छ । यस्ता लाइनहरूलाई थप महसुलसहित लिन तयार छन् भने देऊ भन्यो । पुसमा त्यो नियम आयो तर फागुनमा प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । खोलाको पानी घटेकाले डेडिकेटेडबाट हामी निरन्तर बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसका बाबजुद पनि कतिपय उद्योगले त्यो बेला २४ घण्टा नै बिजुली पाएका होलान्, त्यो थाहा छैन । त्यसपछि के भयो भने महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ८ औं बैठकबाट के पारित भयो भने ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिन चाहन्छ भने त्यो प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर प्राधिकरण बोर्डबाट पारित भएपछि लिन पाउने भनेर व्यवस्था ग¥यो । अनि साधारण र प्रिमियम चार्जमा फरक पनि त्यहाँ छुट्याइयो । यदि २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली लिएको खण्डमा मात्र प्रिमियम चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनका लागि निवेदन दिएर बत्ती लिइरहेका थिए, उनीहरूले तिरिरहेका पनि थिए । २०७६ सालमा एक्कासि आएर प्राधिकरणको पत्र पायौं, तपाईंहरूलाई २०७३ साल असारदेखिको प्रिमियम चार्ज लाग्ने भनेर छुट बिल भनिएको थियो । न हामीले निवेदन दिएका छौं, न हामीले सम्झौता गरेका छौं, न बत्ती नै पाएका छौं । हामीलाई निरन्तर लोडसेडिङ गरिएको छ । धेरैले लोडसेडिङका कारण जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरे । यस्तो अवस्थामा हामीले कहाँबाट पैसा तिर्ने ? जसले सम्झौता गरेर लिए, उनीहरूले त तिरिरहेकै छन् त । जसले पाएका थिएनन्, उनीहरूले एक्कासि बिल पाए । यसबारे त हामीलाई केही पनि थाहा थिएन । हामी उद्योगले लोडसेडिङ तालिकाभित्र बसेर काम ग-यौं । जबकि प्राधिकरणकै नियमावलीमा निवेदन दिएको र सम्झौता गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो निवेदन र सम्झौता देखाइदिनुस्, तिर्न तयार छौं, तर त्यो केही पनि छैन ।

तीन वर्षपछि छुट बिल आएपछि तपाईंहरूसँग प्राधिकरणकै विनियमावलीअनुसार पुनरावलोकनका लागि जाने अधिकार थियो, तर तपाईंहरू त अदालत जानुभयो, किन ?
पत्र आएपछि मात्र पो थाहा भयो । बिल कति आउँछ भन्ने थिएन । त्यसपछि हामी स्टे अर्डरका लागि उच्च अदालत गयौं । उच्च अदालतले स्टे अर्डर पनि दियो, बिल जारी नगर्नू भनेर । त्यसपछि अन्तिम फैसला हुँदा वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै उच्च अदालत आएको भनेर रिट खारेज गरिदियो । वैकल्पिक भनेको पुनरावलोकन समितिमा जाने भन्ने हो । मैल त पुनरावलोकन समितिमा पनि निवेदन हालेको छु । निवेदन हालेको ३५ दिनमै फैसला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, तर निवेदन हालेको ९-१० महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद प्राधिकरण, मन्त्रिपरिषद् हुँदै अख्तियारसम्म पुगिसकेको छ । के यो माथिसम्म जानुपर्ने विषय थियो त ? किन समन्वय हुन सकेन ?
यसमा के बुझ्नुपर्छ भने प्रिमियम चार्ज केवापत गर्ने त ? अहिले मेरो घरमा पनि, तपाईंको घरमा पनि २४ घण्टा नै बिजुली आउँछ । यसमा फरक महसुल दर त हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । २०७५ सालको वैशाख ३१ गतेपछि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपश्चात् प्रिमियम चार्ज लिन पाइँदैन नि । निवेदन दिएर लाइन लिएको छ भने त्यो महसुल दर कायम रहेसम्म प्रिमियम चार्ज लिन पाउँछ । जसले निवेदन दिएको छैन, सम्झौता गरेको छैन र बत्ती पाएको छैन भनेर कसरी प्रिमियम चार्ज तिर्ने त ? यसमा केही समस्या देखिएर त सरकारले समिति गठन गरेको होला । समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गएको कुरा छ । किन्तु, परन्तु भएकै कारण यसको अध्ययनको कुरा उठेको हो । एउटा महसुल दर तिरिरहेको उद्योगलाई एक्कासि आएर प्रिमियम दर दिनुपर्छ भन्दा हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? उपयोग गरेको छ भने दिन तयार छौं, तर उपभोग नै नगरेको त कसरी तिर्नु ? हाम्रो भनाइ यतिमात्र हो ।

कुनै बेला उद्योगहरूले लिएको ३ सय १५ मेगावाटको बिजुलीलाई लुकाइएको बिजुलीका रूपमा लिएर यसको चर्चा भएको थियो । अहिले यसैको बक्यौता धेरै पुगेको छ । प्रिमियम चार्जबाहेकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ ?
आवश्यकता थियो-थिएन भन्ने फरक कुरा हो । के बुझ्नुस् भने सबस्टेसनबाट मेरो उद्योगसम्म ल्याएको डेडिकेटेड लाइन त २५ वर्षदेखि छ । यसमा निरन्तर बत्ती प्रवाह भयो भने प्रिमियम चार्ज तिर्न तयार भनेर हिजो भनिएको हो । बत्ती प्रवाह भएको आधारमा मात्र त चार्ज लिन मिलेन नि ! त्यो बेला रहेछ भने अहिले पनि तिर्न तयार छौं । म त्यो बेला उद्योग वाणिज्य महासंघमा थिएँ । म नै माग्न गएको थिएँ । हामीले हाम्रा उद्योगहरू चलाउन सकेनौं, कतिपय जेनेरेटरबाट मात्र चलाउन सकिँदैन भनेर भनेको हुँ । प्राधिकरणको आपूर्ति भयो भने उत्पादनमा सजिलो हुन्छ भनेर गएका हौं । डेडिकेटेडमा दिँदा सजिलो हुन्छ, किनकि त्यो प्राधिकरणको नियन्त्रणमा हुन्छ । जुन बेला पनि काट्न सक्ने, प्रिमियम चार्ज तिरे सम्झौताअनुसार निरन्तर बिजुली पनि पाउने । प्राधिकरणले कति बिजुली पाए भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ । यसकारण डेडिकेटेड लाइनको होइन, अहिले यसको महसुलको विवाद भएको हो ।

डेडिकेटेड फिडरबारे प्राधिकरणले समिति गठन गरेरै अध्ययन गरेको थियो । निरन्तर रूपमा बिजुली लिएकै कारण भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको बताउँदै आएको छ । बिनाआधार बिल पठायो भनेर भन्ने आधार छन् र ?
अब अध्ययन गर्ने कसले, बिल पठाउने कसले ? प्राधिकरणले बिल पठाउने ? हरेक उद्योगमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर छ । कुन दिन, कुन समयदेखि कतिसम्म कति घण्टा विद्युत् खपत गरेको देखिहाल्छ । प्रमाण उहाँहरूसँग छ । प्रमाण हामीलाई दिने कि नदिने ? हाम्रा उद्योगहरूमा प्राधिकरणको लकसिट छ । यति बजेदेखि यति बजेसम्म लोडसेडिङ भनेर देखाइरहेको छ । त्योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ? यो सबस्टेसनमा यति समयदेखि यतिसम्म लाइन काटिएको छ भन्ने प्रमाण उहाँहरूसँग छ । बत्ती काटिएको बेला कसरी आपूर्ति भयो त ?

विवाद त धेरै अघि बढिसक्यो । अब यसको समाधान के देख्नुहुन्छ ?
यो विवाद गरेको कसले ? हामीले गरेको होइन । विवाद गरेको प्राधिकरणले हो । प्राधिकरणले आफ्नो मनले बत्तीको दर तोक्न पाउँदैन । यसमा कुनै विवाद छैन । तत्कालीन महसुल आयोगको १ सय ३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनलाई निरन्तर आपूर्ति दिएमा त्यो दर लिने र १ सय ८औं बैठकबाट २० घण्टासम्म निरन्तर बिजुली दिए प्रिमियम दर लगाउने पाउने निर्णय गरेको छ । त्यो सर्त पूरा भएको छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौं, तर छैन भने हामी तिर्न तयार छैनौं । डेडिकेटेडको समस्या समाधान प्राधिकरणसँग मात्र छ । हामीसँग छैन । डेडिकेटेडको विवाद प्राधिकरणले ल्याएकाले समाधान पनि आफैं गर्नुपर्छ । निरन्तर बिजुली लिएको प्राधिकरणले प्रमाण देओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौं ।

२४ घण्टा बिजुली लिए÷नलिएको विगतको विवाद यथावत् नै छ । औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि के सबै उद्योगले निरन्तर र पर्याप्त बिजुली पाइरहेकै छन् ?
पाएका छैनन् । मेरै दुईवटा उद्योगमा मागेको थिएँ । एउटामा त तीन वर्ष पनि पुग्यो । भैरहवा अर्घाखाँची उद्योगमा १० मेगावाट मागेको थिएँ । आज तीन वर्ष भइसक्यो, पाएको छैन । अन्य उद्योगले पनि पाएका छैनन् । यसकारण कतिपय उद्योगीले बिजुलीको अनिश्चितताका कारण उद्योग स्थापना गर्नेतिर ध्यान नै दिन छोडेका छन् । उनीहरू गर्नै चाहँदैनन् । बिजुली पाइन्छ कि पाइँदैन निश्चित छैन । बिजुली नपाएपछि के गर्नु ? अहिले पनि भोलि बिजुली नबिकेर खेर गई प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ भनेर चर्चा भइरहेको छ । हामीकहाँ त विदेशमा बेच्दाभन्दा स्वदेशमा बेच्दा बढी मूल्य पाउँछ नि । यथार्थता के हो भने प्राधिकरण अहिले उद्योगहरूलाई बत्ती दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

बिजुली खेर जान्छ भनेर एकातिर चिन्ता भइरहेका बेला अर्कातिर तपाईं उद्योगलाई प्राधिकरणले दिन सकेको छैन भन्नुहुन्छ ? के प्राधिकरणको वितरण प्रणाली नै कमजोर हो त ?
यो प्राधिकरणको वितरण प्रणालीकै कमजोरीका कारण रहेको मैले देखेको छु । यदि राम्रो वितरण प्रणाली भएको भए हामीले मागेजति बिजुली पाउँथ्यौं ।

वितरण र प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदानको प्रसारणलाइन सहितको परियोजना नेपालमा विवादमा छ । अहिले यो प्रसारणलाइनको आवश्यकता के देख्नुुहुन्छ ?
नेपालका पहाड–पहाडमा जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् र तराईमा उद्योगहरू छन् । आयोजना पहाडमा र खपत तराईमा छ । उत्पादन भएको बिजुली उद्योगस्थलसम्म नपुगुन्जेलसम्म न आयोजनाको विद्युत् खपत हुनसक्छ, न उद्योगले बिजुली पाउन सक्छ । त्यो पु¥याउने उपाय भनेको प्रसारणलाइन मात्रै हो । कुनै बट्टामा राखेर बिजुली लिएर जान सकिँदैन । यसकारण प्रसारणलाइन त बनाउनैपर्छ । हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही छ । प्रसारणलाइन नभए बिजुली पु¥याउन सकिँदैन । बिजुली यस्तो चिज हो कि यसलाई स्टोर गरेर राख्न पनि सकिँदैन । अहिले उत्पादन भएको, अहिले नै खपत गर्नुपर्छ । एकातिर उद्योग जेनेरेटरले चलेका छन्, अर्कातिर बिजुली उद्योगमा पुग्न सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी जरुरी भएको प्रसारणलाइन नै हो । कि सरकारले छिटो आफ्नै पैसाले बनाउनुप-यो वा कुनै विदेशी आएर बनाएर दिन्छ भने यसलाई पनि अघि बढाउनुप-यो । कतिपय प्रसारणलाइन विदेशीले बनाइदिएका पनि छन् । अमेरिकी सरकारको निकायले नेपालमा प्रसारणलाइन बनाउँछु भनेको छ भने यसमा केको आपत्ति छ ? यसमा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा देख्दिनँ ।

यसमा ठूलो विरोध भएर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने अन्योल त छ नि ? अधिकांश ठूलो परियोजनामा यस्ता विरोध भइरहेकै हुन्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
किन विरोध भइरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । पहिला मलाई एमसीसीबारे विस्तृत जानकारी थिएन । पछि बुझ्दै जाँदा त यो प्रसारणलाइन राम्रो रहेछ । यसले मुख्य लोडसेन्टर काठमाडांै, पोखरा, हेटौंडा, बुटवललगायतमा पुग्ने रहेछ । यी बढी बिजुली खपत गर्ने ठाउँ भए । अझ बुटवलबाट त भारत पठाउन सकिने पनि भइयो । आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, यसमा हामी गर्व गर्छौं । यसका लागि कहाँबाट बिजुली आयो त ? यदि नेपाल र भारतबीचमा ढल्केबर मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नभएको भए के लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो र ? यो प्रसारणलाइन भएकाले आयात गर्न सक्यौं नि । आयात गर्न नसकेको भए त हामी अहिले पनि अन्धकारमा हुन्थ्यौं । किन विरोध हुन्छ, भइरहेको छ, त्यो मलाई थाहा भएन । तर, यो प्रसारणलाइन नेपालका लागि आवश्यक छ । भोलि बढी बिजुली भएको बेला पठाउन पनि सक्छौं, चाहिएको बेला आयात पनि गर्न सक्छौं । हामी पहिला हाम्रो ठाउँमा खपत गरौं, उघ्रेको बिजुली त बेच्न सक्छौं नि । नेपालमा के समस्या देखिन्छ भने बिजुली बेच्नु भनेको राष्ट्रद्रोहजस्तो देखिन्छ । त्यो होइन । बिजुली त वस्तु नै हो नि । यदि साउदी अरेबियाले उसकहाँ भएको कच्चा तेल निकासी गर्न सक्छ भने हामीले बिजुली निकासी किन गर्न सक्दैनौं ? हाम्रो पानी त त्यसै बगिरहेको छ । त्यही पानीबाट बिजुली निकालेर निकासी गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ? हामीसँग के उत्पादन छ, त्यो निकासी गर्ने हो । बिजुली बेच्नुलाई राष्ट्रघातसँग जोड्नु हुँदैन ।

अब स्वचालित स्मार्ट विद्युत् मिटर

https://www.karobardaily.com/news/76543

भाद्र १०, २०७७ बुधबार

भीम गौतम

तारैतारले जेलिएको हेर्दामा पनि झुत्रे लाग्ने थोत्रा र पुरानो मिटरले करोडौं खर्चेर बनाइएका घरको शोभा नै घटाएको आम उपभोक्ताको गुनासो अब सम्बोधन हुने भएको छ । एकातिर करेन्ट लाग्ने जोखिम, अर्कोतिर पाहुना आउँदा पनि अशोभनीय र लाजमर्दो । अधिकांश प्रत्येक घरको मूल ढोकासँगै रहने बिजुली मिटर यस्तो अव्यवस्थित छ कि घरभित्र छिर्ने हरेकको आँखा पहिले यहीँ पर्छ । तर, अब यस्तो अस्तव्यस्त बिजुलीको मिटर अन्त्य गरेर नेपालमा बिजुलीको स्मार्ट मिटर जडानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कस्सिएको छ ।
नेपालमा पनि स्वचालित स्मार्ट बिजुली मिटर जडानको काम सुरु भइसकेको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा जस्तै अब नेपालका घरघरमा पनि स्मार्ट बिजुली मिटर देख्न पाइने छ । दुई साताअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–९ को वडा कार्यालय मन्डिखाटारमा रहेको सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी जडान कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिसकेका छन् । स्मार्ट मिटरलाई क्रमशः देशभर पु-याउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । एसियाली विकास बैकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा अघि बढाइएको स्मार्ट मिटर जडान गर्न भने प्राधिकरणले कुनै शुल्क नलिने र निःशुल्क रुपमै ग्राहकको घरघरमा जडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकले स्मार्ट मिटर उपयोगमा पनि ल्याइसकेका छन् । तर, नेपालमा भने भर्खर मात्र सुरु भएको छ । यसले घरमा आउने पाहुनालाई मात्र होइन, अहिले पुराना मिटरको अस्तव्यस्त भएका प्रत्येक उपभोक्ताको घरको शोभासमेत बढाउँछ । देख्नेलाई मात्र होइन, स्मार्ट मिटर काममा पनि आधुनिक र धेरै अगाडी छ । अहिले घरसम्ममै पुगेर थाहा पाउनुपर्ने इलेक्ट्रिक ऊर्जाको खपत, भोल्टेज स्टर, करेन्ट र पावर फ्याक्टरका सूचना रेकर्ड गरी ग्राहक र प्राधिकरण दुवैलाई मिटर खपतको अवस्था जानकारी गराउने र सूचना आदानप्रदान गर्ने यो स्वचालित मिटरबाट एक क्लिकमा थुप्रै सेवाहरूको सुचना आदानप्रदान गर्न सक्छ ।
आजको प्रविधि सबै विद्युत्मा निर्भर रहेको र डिजिटल संसारमा छिटो छरितो दिनु र लिनु आवश्यक भएकोले स्मार्ट त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार, ग्राहक आफू जुनसुकै ठाउँमा हुँदा पनि घरको खपत तथा विद्युत् सम्बन्धी अन्य जानकारी पाउन सकिने र घरमा भएका बिजुलीका उपकरणहरूलाई ग्राहकले खपत अनुसार नियन्त्रण गर्न सकिने यो स्मार्ट मिटरपछि खपत नियन्त्रण, गुनासोका साथै कति खपत भयो भनेर मिटर रिडरलाई कुर्नु पर्दैन । मिटरलाई रिमोट सिष्टमबाट पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ भने बिजुली सुविधा अवरुद्धको जानकारी हुनासाथ छिट्टै मर्मत कार्य पनि हुन्छ । स्मार्ट मिटरबाट प्राप्त जानकारीलाई सदुपयोग गरी वातावरणमैत्री बन्न सकिने सो मिटरमा विद्युत् सूचना मोबाइल एप्लिकेसन, मोबाइल एसएमएस वा वेब पोर्टलबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ । सरकार, प्राधिकरण र मिटर निर्माताले मिटर डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गरेकोले स्मार्ट सेवा प्रवाहकारी समेत हुनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार, स्मार्ट मिटर प्रयोगमा आएपछि ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने छैन । विद्युत् खपतको डाटा दुवैतर्फ प्रसारण हुनसक्ने हुँदा केन्द्रबाटै मिटर रिडिङ गर्न सकिने र बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन केन्द्रबाटै काट्न सकिने छ । मिटर रिडिङको कारणले हुने विद्युत्् चुहावट नियन्त्रण हुने छ । कसैले मिटर बाइपास गरी विद्युत् चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी हुने हुँदा चोरी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने छ । स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोडमात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सेटिङ गर्न सकिने हुँदा डिमाण्ड चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्मार्ट मिटरले विद्युत् वितरणलाई अहिलेभन्दा विकसित रुपमा अघि बढाउन सकिने र रिडिङका लागि कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हुँदा आगामी दिनमा २ हजार ५ सय देखि ३ हजारसम्म कर्मचारीको खर्च कम हुने बताउँछन् ।
“स्मार्ट मिटरमा हरेक घण्टाको महसुल फरक–फरक कायम गर्न सकिने हुँदा पिक, अफ पिक र नर्मल समयमा ग्राहकको फरक–फरक महसुल तोक्न सकिने छ, साथै अब चाँडै वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदैछ, त्यसको खपत बढाउन सस्तो महसुल कायम गर्न सकिन्छ भने हिउँदयामको महसुल पनि फरक तोक्न सकिने छ,” घिसिङ भन्छन्, ‘‘स्मार्ट मिटरमा पोष्टपेड र प्रिपेड दुवै फङ्सन हुने हुँदा ग्राहकको इच्छाअनुसार पोष्टपेड र प्रिपेड शुल्क जम्मा गर्न सकिने छ, ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन बिल भुक्तानी गर्नसक्ने हुँदा सजिलो पनि हुन्छ ।’
मन्त्रालयले दुई वर्षअघि श्वेतपत्रमार्फत पाँच वर्षभित्र स्मार्ट ग्रिड र मिटर गर्ने घोषणा गरेको थियो भने एक वर्षअघि विद्युत् प्राधिकरणले पनि डिजिटल प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको थियो । श्वेतपत्र ल्याएको दुई बर्षपछि र डिजिटल प्राधिकरण घोषणा गरेको एक बर्षपछि स्मार्ट मिटर जडान सुरु भएको हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभरका ८ हजार २ सय २२ टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरहरूलाई स्मार्ट बनाइसकेको छ । हाल करिब पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगंज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकहरूको सिंगल फेज र थ्रि फेज गरी करिब एक लाख मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिन लागेको छ । दोस्रो चरणमा देशभरका करिब १ लाख २५ हजार थ्रि फेज होल करेन्ट मीटरहरूलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता करिब १८ हजार मिटर भने जडान भइसकेको र ६० हजार मिटर जडान भइरहेको छ प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा हाल रहेका करिब ४ लाख मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्न बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । करिब ५० लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणले मुलुकभरका सबै ग्राहकको मिटरलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

‘भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण’को अनुभव बाँडिदै

https://www.karobardaily.com/news/76465

भाद्र ९, २०७७ मंगलबार

 पाँच वर्षअघि गएको भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको क्रममा नेपालले हासिल गरेको अनुभव, अभ्यास र मोडेलबारे अनुभव बाँड्ने राष्ट्रिय परिसंवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको आयोजनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा प्राप्त अनुभव, सफल अभ्यास एवं सिकाइहरु आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रिय परिसंवाद सोमबारदेखि सुरु भएको हो
तीन दिनसम्म चल्ने भर्चुअल परिसंवादमा नेपालको पुर्ननिर्माण तथा पुनस्र्थापनामा संलग्न विभिन्न निकाय एवं साझेदार, संघसंस्था, विज्ञ तथा व्यक्ति एउटै मञ्चमा आएर भूकम्पपछिको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछन् । पुर्ननिर्माण र पुनस्र्थापनाका निजी आवास पुर्ननिर्माण, सार्वजनिक एवं सामाजिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन, उद्दार तथा राहत एवं सुशासनलगायतका ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरुमा छलफल गर्नेछन् । परिसंवादमा ६० वटा शोधपत्र प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
परिसंवादमा बोल्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पाँच वर्षमा पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता, सिकाई र अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत उपयोगी हुने बताए ।
पुर्ननिर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको बताउँदै उनले प्राधिकरण अनुभव र सिकाइको अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीहरु पुर्ननिर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र ७ लाख ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेकोमा ६ लाख ३ हजार अर्थात् ७६ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदानको तेस्रो किस्ता लिइसकेको बताए ।
प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटाले परिसंवाद कार्यक्रमलाई पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका क्रममा भएका कामको बारेमा व्यवस्थित छलफल गर्ने अवसरको रुपमा लिएको बताए ।
परिसंवादको पहिलो दिन निजी आवास पुर्ननिर्माणका विभिन्न आयाम समेटिएका १५ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए ।
पहिलो सत्रमा निजी आवासको स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ तथा प्रबलीकरणका विषयमा लिभा श्रेष्ठ, डा. निकोला जिओर्दानो, निमा स्थापित र सन्तोष यादवले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा ग्रामीण आवास पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा प्रेम उपाध्याय सुवेदी, देवराज गौतम, गौरवकुमार पन्थी, डा. क्रेस्टिन रेगर र रुपलाल ऐडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तेस्रो सत्रमा शहरी आवास पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सुवास घिमिरे, आस्था शिवाकोटी, डा. राजन सुवाल र मनिन्द्र मल्लले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
आगामी नोभेम्बरमा गर्ने भनि तय गरिएको नेपालको पुर्ननिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एक अंशको रुपमा यो परिसंवाद आयोजना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कोभिडपछि कृषि र पर्यटनका मझौला उद्योगीलाई अवसर

 https://www.karobardaily.com/news/76381

भाद्र ९, २०७७ मंगलबार

कोभिड–१९ ले नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

इकोर्स युके र नाथनले गरेको अनुसन्धान गरी कोभिडपछिको नेपालको कृषि र पर्यटनका साना तथा मझौला उद्योगहरूको पुनःस्थापनाको मार्गचित्रमा कृषिमा नयाँ प्रविधियुक्त समाधान तथा पर्यटनमा नेपाललाई वातावरणमैत्री पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि अवसरहरू सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
डीएफआईडीको सहयोगमा सञ्चालित आर्थिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानले सामान्य अवस्थामा कृषि उद्यमीका लागि सरकार तथा डोनरबाट मागमा अत्याधिक अस्थिर परिवर्तन, उत्तारचढाव र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै कोभिड पछिको नवीनताका साथ अघि बढ्न लजिष्टिक र वितरणमा सुधारका साथै नयाँ प्रविधिको समाधानमा जानुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाललाई विश्वस्तरमा सुरक्षित र वातावरणमैत्री जिम्मेवार पर्यटन बजारका रूपमा विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बजारको सूचना पहुँच, पहिलाको प्रणाली, प्रक्रिया र उत्पादनमा उपभोक्ताहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सहज बनाउन तथा बजार बुझन र नयाँ वास्तविकत उत्पादनबीच जोड्न, पर्यटन क्षेत्रमा राजस्व कम भए पनि नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न क्षमता बढाउन तथा आन्तरिक बजारमा केन्द्रित हुँदै नगद प्रवाहमा ध्यान दिई पर्यटनलाई सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
पर्यटनका साझा संस्थाहरू नेपालको पर्यटन पुनः आगमनका लागि तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पर्यटनमा पनि आफ्नो क्षेत्रको सुधारका लागि प्रणाली सम्बोधन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई आफ्नो पहुँच र हालको बजारको जानकारीसहित बजारका मूल्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यको पनि जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने तथा सरकार, दाता र प्रभावित पार्न सक्ने लगानीकर्ताहरूले वाणिज्य बैंक तथा बैंकहरूले दु्रतगतिमा कृषि उद्यमलाई अघि बढाउन जोखिम साझा संयन्त्र र उचित
नियमन आवश्यकताको आधारमा सुधार गर्ने अवसर पनि आएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
अहिलेका उद्यमहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोषहरूको प्रभावकारिता र उपयोगिताको समीक्षा गरी उनीहरूलाई विशेष कार्यशली पुँजी र तरलताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तथा दाताहरू र सरकारले गर्ने लगानीमा पुनः जोखिममा राख्नुपर्ने कुराका लागि कोष र लगानी संयन्त्रले लगानीकर्ताको अनुसन्धान र सम्भाव्यता मूल्यांकनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र उच्च सम्भावित क्षेत्रहरू कृषिमा विदेशी लगानीमा रहेका नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्ने पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष ११ लाख ७० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा ४५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत पर्यटन घटेको उल्लेख गर्दै कोभिड अघिनै मूल्यका श्रृंखलामा अन्तर रहेको, अनुदान, ब्याजटमा छुट लगायतका सहायता कार्यक्रम सरकारले ल्याएको तर ऋणको पहुँच कठिन भएको, विप्रेषण उद्यमीका लागि नयाँ स्रोत भए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
१३ हजार स्टार्टअप र पर्यटन होटलहरू बन्द भएको, कार्यरत मजदुरले १२.५ प्रतिशत मात्र मासिक पारिश्रमिक पाएको, ३ हजार ५ सय ट्राभल र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सी बन्द रहेको तथा यस अवधिमा पर्यटनका साना तथा मझौला उद्यमहरूमा रहेका पदयात्रा अपरेटरहरू, चिया पसल तथा साना होटलहरू चार महिनाको लकडाउनमा पूर्ण बन्द रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लकडाउनको अवधिमा २० हजार ट्रेकिङ एजेन्सी र टुर गाइडले आफ्नो रोजगार गुमाएको उल्लेख गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालले यसको कारण जीडीपीको ०.१ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९१ लाख डलर गुमाएको अनुमान गरेको उल्लेख छ ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले २३ लाख ६० हजारलाई रोजगारी सिर्जना र २२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले कृषि र पर्यटन विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त बनेको, भिजिट नेपाल–२०२० स्थगित भएको, कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न समस्या देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साना तथा मझौला पर्यटन उद्योगहरूलाई २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म करमा छुट, ५ अर्बबराबर ऋण दुई प्रतिशतको ब्याजदरमा दिनुपर्ने, २० प्रतिशत कर छुट, कृषि तथा पशुपालनका लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनमा आयात शुल्क घटाउने, बीउ र प्राथमिक कृषि उपकरणका लागि भन्सार दर घटाइएको, ११ प्रतिशत रासायनिक मलका लागि अनुदान वृद्धि गर्ने लगायतका प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ रोजगारीका लागि उद्यमशीलतासँगै नीतिगत सुधार

 https://www.karobardaily.com/news/76362

भाद्र ९, २०७७ मंगलबार

विश्व बैक समूहले नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकास, साना तथा मझौता उद्योगहरूको उत्पादकत्व र वृद्धिको प्रवद्र्धन, व्यापार वातावरण र श्रम बजार नीति सुधार र प्रवासी रोजगारी निगरानी प्रणालीको सुदुढीकरणमा जोड दिएको छ । जब्स अब्रेला फण्डको सहयोग तथा यूकेएडसहित नर्वे, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलियन विकास एजेन्सी र स्विडीस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सीको सहायतामा तयार भएको रोजगार निदान प्रतिवेदन (द जब डायग्नोसिस रिपोर्ट) ले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सन् १९९८, २००८ र २०१८ मा रहेको रोजगारीको अवस्था देखाउँदै सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । कोभिड–१९ अघिको तथ्यांक र विवरण समावेश प्रतिवेदनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने औल्याउँदै यसका लागि सरकारले ल्याएका नीति र कानुनको कार्यान्वयन र समीक्षा गरी सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादकत्व र वृद्धिमा प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै तत्कालीन अवस्थामा भर्खरको कानुन र नियामक परिवर्तनको कार्यान्वयन गरेर उद्यम पुँजी र निजी स्वपुँजी बजारको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी आधुनिक रिटेल भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन, जमानीमा आधारित ऋण प्रवाहको व्यवस्थासँगै ऋण प्रवाहको सुचना र सुरक्षित लेनदेनको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
कानुन र नियममा भएको सुधारको कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियमान निकायको बलियो बनाउन प्राविधिक सहायतामा जोड दिँदै प्रतिवेदनले, साझा एसएमई चुनौती समाधानका लागि वित्तिय स्रोत, प्राविधिक सहयोग, डिजिटल प्रविधको उपयोग लगायतका साथै सरकारको नियमन र करबारे छोटकरीमा पुस्तिका प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा एसएमई बजार अवसर सिर्जनाका लागि र जोडनका लागि विदेशी लगानी नीतिमा परिमार्जर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन मार्गचित्रलाई बलियो बनाउन नवीनत्त प्रविधिको प्रवद्र्धन र उत्कृष्ट प्रविधिको उपयोग र सुचना प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यापार वातावरण र श्रम बजार नीतिमा सुधारका लागि तत्कालीन रुपमा डुईङ बिजनेस इन्डिकेटरमा सुधार गरी विशेष रुपमा एसएमईलाई लक्षित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी समन्वयमार्फत लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रलाई सहायताका लागि सार्वजनिक निजी संवाद स्थापनामा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन प्राथमिकता रणनीति अन्र्तगत औपचारिक र अनौपचारिक स्थितिको दूरी घटाएर रोजगदारीको हित वृद्धि, नागरिक समाजका संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धि र साझेदारी बढाई श्रम नियमहरूको अनुगमन र कार्यान्यनमा जाड दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत महिलाको प्रसूति बिदा र लाभ योजना प्रभाव समीक्षा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रवासी रोजागरी प्रणालीलाई सुदुढीकरण गर्न फर्केका प्रवासीहरूको पुनः एकीकरणका साथै घरेलु तथा अनर्तराष्ट्रिय श्रम मध्यस्थताको प्रणाली एकीकृत विकास गर्ने, जानु अघि आवश्यक तालिम दिने, वित्तिय साक्षरता र मनोविज्ञानबारे तालिम, विप्रेषणलाई लगानीलाई घरायसी बचत उपकरण तथा ऋणसँग जोडी लगानी खर्च प्रवद्र्धन, सुरक्षा सुधारका रणनीति अपनाउने तथा एजेन्ट र रोजगारदाताहरूबीचको दर पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति र रणनीति अख्तियार गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
रेमिट्यान्स पाउने घरधुरीलाई वित्तिय समावेशीताको वृद्धि गर्नुका साथै बलियो समुदाय निर्माणका लागि जोड्ने, नयाँ रेमिट्यान्स प्रदायकलाई प्रतिष्पर्धा र लागत घटाउनका लागि अवस्था सिर्जना गर्ने, रोजगारीका लागि पठाउने देशहरूमा वृद्धि गरी विविधतामा जोड दिने लगायतका दीर्घकालीन नीति र रणनीति बनाउन पनि सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
महिला र युवालाई उत्कृष्ट रोजगारीसहितको उद्यमशिलतामा तयारी बनाउने र जोड्नका लागि तत्कालीन रुपमा सीपयुक्त र व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम शंसोधन गर्ने, महिला र युवाको स्वरोजगारी बढाउन उद्यमी नेटवर्कहरू प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल तालिम मोडलको विकास गर्ने, उत्पादकत्व र आय वृद्धिका लागि सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई बजारसँग जोड्ने तगा सार्वजनिक सुचचा अभियानको विकास गर्ने लगायतका सुधारका लागि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा भने विद्यालय र व्यवसायिक शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने, प्राथमिक र प्रारम्भिक माविका विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशिलतासँग जोडेर मागमा आधारित सीपको विकास गर्ने, बहुक्षेत्रीय रोजगारी रणनीति निर्माा गरी यसमा सीप, मध्यस्थता सेवाहरू तथा प्रशिक्षार्थीको पठाएर रोजागरी सिर्जनाको पद्धति विकास गर्ने, उत्तम रोजगारीका अवरोधहरूको सम्बोधन गर्न बहुआयमित आर्थिक समावेशीकरणका हस्तक्षेपहरू ग्र्ने तथा खाद्य प्रणाली र सुरक्षामा नियन्त्रण पुनर्विचार गरी रोजगारीसँग जोड्ने लगायतका सुधारका लागि पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

ऊर्जाका ६ हजार कानुन अलपत्र

https://www.karobardaily.com/news/development/35152

बिहिवार, भदौ ४, २०७७

मन्त्रिपरिषद्बाट जलस्रोत नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको एक महिना पुग्यो । दुई साताअघि भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय नीति, कानुन निर्माणको क्रममा धेरै पछि परेको भन्दै मन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ संविधानपछि जलस्रोत नीति मात्र बनेको बताए पनि तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको नीतिले अझै पूर्णता पाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ५ साउनमा स्वीकृत जलस्रोत नीति मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण भएपछि मात्र पूर्णता पाए पनि जलस्रोत नीतिमा अझै मिलाउनुपर्ने भन्दै प्रमाणीकरण गरेका छैनन् । अहिले सिञ्चाई मन्त्रालयमा स्वीकृत नीतिलाई अन्तिम रुप दिनका लागि छलफल भइरहेको छ । पहिला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत भएको नीतिमा केही नमिलेको भन्दै मुख्य सचिवले थप मिलाएर ल्याउन भनेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार २० वर्षदेखि जलस्रोत नीति अघि बढेपनि बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत भए पनि अझै पनि मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरी मिलाउन पठाएपछि सिँचाइ मन्त्रालयतिरै घुमिरहेको छ ।

२०६५ सालमा मस्यौदा भएर पटकपटक सिंहदरबार–संसद–सिहदरबार घुमिरहेको विद्युत् विधेयक वर्षे अधिवेसनको अन्त्य भएको दिन अर्थात गत १८ असारमा मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यो कहिले पारित हुने हो अझै अस्पष्ट छ । मन्त्रालयले हालै जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०७७ भने सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । १५ दिनभित्र लागि सुझावको लागि उक्त विधेयक राखिएको छ । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा (विकास तथा प्रवद्र्धन) विधेयक, २०७७ को मस्यौदा पनि हालै सार्वजनिक गरेको थियो । एक साताका लागि सुझाव दिने गरी सार्वजनिक गरिएको विद्येयकको सुझाव दिने अवधि भने साउनको अन्तिम साता सकिएको छ ।
यी मात्र होइन, ऊर्जा दक्षता ऐन बनाउन मस्यौदा तयार भएर अन्तरमन्त्रालय छलफलमा छ भने सिँचाइ ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयभित्र छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नभएको जल तथा मौसम विज्ञान ऐन पनि मस्यौदाकै चरणमा छ । त्यसैगरी विद्युत् प्राधिकरण ऐन शंसोधन पनि मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छन् ।
नयाँ संविधान आएर मुलुक संघीयतामा गएको ५ वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी छ । तर, संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी कानुन भने कुनै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहनले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यही कारण प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनलाई पूर्णता दिन समस्या परेको अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश तहले मस्यौदा बनाएर पनि संघले निर्माण नगर्दा यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतअनुसार मन्त्रालयले आठवटा ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी संघीय कानुनलाई पूर्णता नदिँदा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारका ६ हजार ८९ कानुन तथा नीति बन्न सकेका छैनन् । अधिकांश प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिहरुले कानुन कहिले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ भनेर बारम्बार फोन र भेटमा भन्ने गरेपनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने छिट्टै बनाउने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कानुन बनाउन चासो नदिँदा समस्या परेको प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सबै निर्माणकै चरणमा रहेको र छिट्टै बनिसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ केही विधेयक संसद पुगिसकेको, केही विधेयक तयार भएर सुझाव लिने चरणमा रहेको तथा केही मस्यौदा तयार भएर अन्तर मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताउँदै सबै अघि बढिरहेको बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने जलस्रोत नीतिको यो अवस्था छ भने ऐनहरुको कहिले संसद् पुगेर कहिले पारित भई कहिले कार्यान्वयन आउने र कहिले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कानुन र नीतिहरुलाई अन्तिम रुप दिने भने अन्योलता अझै छ । कानुन निर्माणभन्दा मन्त्रालयको ध्यान योजना र बजेटमा बढी भएको तथा मन्त्रीहरुले समेत कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा संघीयता आएको पाँच वर्षमा समेत कानुन नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुको विकल्प छैन

 https://www.karobardaily.com/news/interview/35141

बुधवार, भदौ ३, २०७७

आशिष गर्ग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । उनी निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको प्रवद्र्धक सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा बिजुलीको बजार नभएर खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । भारतको बजार नेपालका लागि सबैभन्दा नजिकको र उपयुक्त पनि हो, तर विद्युत् व्यापार हुन सकिरहेको छैन । सन् २०३० मा ५ लाख ९ हजार ९ सय ६७ मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखेको भारतले हाल कुल ऊर्जामध्ये कालो ऊर्जाका रूपमा चिनिने कोइलाको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी पाँच वर्षमा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

भारतले जलविद्युत्सहित नवीकरण ऊर्जाको हिस्सालाई दोब्बर बढाउने उल्लेख गर्दै २५ प्रतिशत पु-याउन हाइड्रोपावर अब्लिगेसन (एचपीओ) पनि जारी गरिसकेको छ । नेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र अन्य संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत् फेक्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेजुलेसन, स्पिन रिजर्भ, नन स्पिन रिजर्भ, लङ टर्म, जडत्व (इनेरसिया), ब्ल्याक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत भएको देखाएको छ । अध्ययनले कोल भने फर्म क्यापासिटी र जडत्वतर्फ मात्र उपयुक्त देखिएको छ भने सोलार र वायु पनि कार्बन फ्री, जडत्व, फर्म क्यापासिटी र वार्षिक ऊर्जातर्फ मात्र उत्कृष्ट छन् । जेनेरेटर रिलाबिटीतर्फ समेत जलविद्युत् फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज कन्ट्रोल, फेक्जिबिलिटीलगायतका अधिकांशमा उत्कृष्ट देखिएको छ भने कोल प्रणाली सञ्चालनतर्फ पनि उपयुक्त देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि उपयुक्त पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारको सम्भावना, अहिले देखिएको समस्या, बिजुली बजारको अनिश्चतता हुँदाको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुन सक्ने जोखिम तथा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहलबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गसँग गरेको कुराकानीको सार :

विद्युत् खपत नेपालमा कम भयो भनिन्छ, तर निर्माण भइरहेका र हुन लागेका आयोजनाहरू धेरै छन्, यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापारको अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालमा विद्युत् माग १३ सय मेगावाट छ । दुई–तीन वर्षमा बढ्ने अवस्था पनि छैन । किनभने ऊर्जा दक्षताका कारणले घरायसी ग्राहकको बढ्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले घरायसी उपभोक्ता ४५ प्रतिशत छन् । १३ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण बाँकी छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को माग कम भएकाले सबै विद्युतीकरण हुँदा पनि धेरै बढ्ने अवस्था छैन । अर्को ४० प्रतिशत नेपालको विद्युत् खपत गर्ने उद्योग हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा औद्योगीकरण धेरै भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । बाँकी क्षेत्र भनेको कृषिलगायत अन्य क्षेत्रको छ । यसमा पनि धेरै खपत बढ्ने अवस्था छैन । अर्को भनेको विद्युतीय यातायात हो । १० लाख गाडी छन्, त्यसलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिष्थापन गर्दै जान सक्ने र यसमा खपत बढाउन सकिने हो, यसमा सरकारले राजस्वलाई जोड दिएर बढी कर लगायो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टतिर ध्यान दियो । स्वच्छ सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गरेन । अर्को, अहिले पनि ७० प्रतिशत परम्परागत र ग्यास प्रतिष्ठापन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले त विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि गरेन । विद्युत् खपत बढाउने हो भने सरकारले विद्युतीय चुलो निःशुल्क बाल्नुपर्छ । जहाँसम्म विद्युत् मागको प्रक्षेपण छ । प्रक्षेपणकै कुरा गर्ने हो भने अहिले चलिरहेको वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको २२ सय मेगावाट, लगानी बोर्ड र जल तथा ऊर्जा आयोगले हेर्ने हो भने ३ हजार मेगावाट नाघ्नुपर्ने थियो । तर, विद्युत्को माग बढ्ने अवस्था छैन । ५÷१० प्रतिशत मात्र बढ्ला । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा भने धेरै अगाडि छ । १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको त लाइसेन्स छ भने उत्पादनको अनुमति लिएर निर्माण भइरहेका, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन दिएका तथा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका १० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । यस्तो स्वदेशी खपत नबढेका बेला विद्युत् निर्यातको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले ढाँचा बनाउनुपर्छ र सबैलाई विद्युत् व्यापारका लागि खुला गर्नुपर्छ । भारतमा २ सयभन्दा बढी विद्युत् खरिदकर्ता छन् । बजारको आधारमा, रियल टाइमका आधारमा विद्युत् बिक्री भइरहेको छ, बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद–बिक्री हुन्छ । बहुक्रेता, बहुबिक्रेता भयो भने यसले प्रतिस्पर्धा निम्त्याएर विद्युत् खरिद–बिक्रीमा सहज हुन्छ । व्यापारका लागि सीधै नेगोसेसन हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा एकाधिकार थियो । प्रस्तावित विधेयकले त प्राधिकरण नै चाहिँदैन भनेर प्रस्ट पारिसक्यो । प्राधिकरण या त सानो प्रसारण वा वितरण कम्पनीका रूपमा रहन्छ । प्राधिकरण आफैं खण्डीकरण हुँदैछ । नियमन आयोग ऐनमा पनि यसबारे प्रस्ट व्यवस्था आइसक्यो । बहुक्रेता र बिक्रेता, ह्विलिङ चार्जलगायतका व्यवस्था पनि गरिसक्यो । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुनैपर्छ, यसको विकल्प नै छैन । सरकारले अब नेपालभित्र र बाहिर दुवैमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद–बिक्रीको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । कुनै उद्योगलाई बिजुली चाहिएमा त्यो कम्पनीले सीधै जलविद्युत् कम्पनीसँग किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले उत्पादित विद्युत्मध्ये ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रको छ । आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण र सहायक कम्पनीबाट १ हजार मेगावाटभन्दा कम मात्र उत्पादन गर्ने अवस्था छ । तत्काल सरकारले अघि बढाएर आयोजना १० वर्षभित्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन । आगामी १० वर्षमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा पुग्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुको विकल्प छैन ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको छ, किन भइरहेको छैन ?
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि दिने भनेर उल्लेख छ । कडा रूपमा लागू गर्ने हो भने अहिलेको ऐनमा पनि टेकेर गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो भएन । हामी निजी क्षेत्र त विद्युत् व्यापारका लागि तयारीमा छांै । हामीले विद्युत् व्यापारका लागि १७ महिनाअघि नै १३ जलविद्युत् कम्पनीहरू मिलेर व्यापार कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेका छौं । स्थापना गरेपछि भारत सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्र, बंगलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रका साथै त्यहाँका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेका छौं । त्यहाँ बिक्री गर्नका लागि हामीले प्रस्ताव पनि पठाएका छौं । भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गरेर बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव पनि हामीले सरकारसँग गरिसकेका छौं, तर सरकारले विद्युत् व्यापार गर्ने हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । हामीलाई सरकारले पठाएको पत्रमा हाल विद्यमान रहेको कानुन र व्यवस्थाअनुसार दिन मिल्नेबारे कुनै व्यवस्था नभएको भनेर अस्वीकृत गरेको छ । प्रयासलाई धन्यवाद दिएर सहज गराउने कार्य हुँदै गरेको भन्दै हाललाई अनुमति दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि अघि बढाएको प्रयासमा सरकारबाट अस्वीकृत भएको प्रशंसापत्र आएको छ । त्यसपछि हामी विद्युत् ऐनको पर्खाइमा छौं, तर अहिले विद्युत् खपत कम भएका कारण यत्रो ठूलो समस्या आएको छ । अहिले बन्ने आयोजना त १० वर्षपछि निर्यात हुने हो, यसका लागि अहिले नै काम गर्ने हो, तर समस्या अहिले नै आइसकेको छ । प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि हरेस खाएका छैनौं । नेपालभित्र त धेरै ग-यौ, दुई छिमेकी देशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले सक्नेसम्म प्रयास र पहल गरिरहेको छ, गरिरहन्छ । विद्युत् व्यापार गर्न सकेनौं भने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा पर्छन् । ३० मार्च २०२० का दिन अर्थात् जुन दिन नेपालमा लक डाउन भएको थियो, त्यो दिन राति ४ सय मेगावाटको माग रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यो दिन नेपालको उत्पादन मात्र ६ सय मेगावाट थियो । २ सय मेगावाट खेर गएको थियो । त्योभन्दा बढी खेर जान्थ्यो, प्राधिकरणले सबै आफ्ना विद्युत् केन्द्रहरूको उत्पादन बन्द गरेको थियो । निजी क्षेत्रको भने चलिरहेको थियो । त्यो दिनको एउटा घटना रिहर्सल हो, दुई÷तीन वर्षपछि यही अवस्था आउँछ । दुई वर्षमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी थपिँदा त्यो रिहर्सल दोहोरिन्छ । त्यति बेला काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) मानेर हर्जना नदिई निजी क्षेत्रको उत्पादन पनि बन्द गराउन सक्छ । बिजुली खेर गएका कारण भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । प्राधिकरणले पैसा छैन, कसरी दिऊँ भन्छ ? बैंकहरूले बिजुली नै बिक्री नहुने हो भने किन लगानी गर्नु भन्छन् ? अझ वैदेशिक लगानीकर्ता त आउनै चाहँदैनन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन, निजी क्षेत्र नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । विद्युत् प्राधिकरणले विगत दुई वर्षदेखि कडक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) भारत सरकारले जारी नगरेकाले नेपाली बिजुली भारतको बजारमा पुग्न सकेको छैन भन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको फरक धारणा छ । भारतसँग नेपाल २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) ग-यो र सन् २०१६ मा सोहीअनुसार अन्तर्देशीय व्यापार निर्देशिका पनि आयो । सन् २०१८ मा यसमा सुधार पनि भयो । सीबीआर आएपछि भारतको खुला बजार हामीलाई उपलब्ध गराउने हो, तर अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट खरिद गर्दैछ भने टनकपुरबाट बेच्दै पनि छ । सरकार–सरकारबीच विद्युत् व्यापार त भइरहेको छ त । यसका लागि सीबीआर त चाहिँदैन तर सरकारका अधिकारीहरूले सीबीआर ल्याएन, त्यही भएर मैले केही गर्न सक्दैन भनेर पन्छिरहेका छन् ।

सरकारका अधिकारीहरूले सीबीआर नभएकै कारण विद्युत् व्यापार गर्न नसकेको भनिरहेका छन्, किन सीबीआरलाई दोष दिइरहेका छन् त ?
अहिले विद्युत् व्यापारका लागि सीबीआर बाधक भएको होइन । यसलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । हाम्रो दीर्घकालीन सोच नभएर, पर्याप्त तयारी नगरेर लगायतका कारण नभएको हो । यसमा लागत मूल्य मात्र कारक छैन । यो तत्कालको विषय पनि होइन । यो दीर्घकालका लागि सोच्नुप-यो । अहिले त खेर गइरहेको बिजुली भारत पु-याउनुप-यो । यसका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्झौता त गर्नुप-यो नि । सीबीआर भारतको बजारमा रियल टाइम व्यापारका लागि मात्र हो; तर मध्यकालीन, दीर्घकालीनका लागि पहल अघि बढाउनुप-यो नि । नगरेको कारण यसबारे सोच नभएरै हो । हालै मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति दिएको छ । भोलि विद्युत् व्यापार नभएमा त्यसको अपजस त प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ । बिजुली खेर गइरहेको छ भने सीबीआर आएन भन्ने बहानामा व्यापार गर्न सकिँदैन भन्न मिल्दैन । यो एकदम निराधार कुरा हो ।

विद्युत् व्यापार हुन नसक्नुको कारण नेपाल र भारतबीच बढ्दै गएको तिक्ततालाई कत्तिको कारण देख्नुहुन्छ ?
हामी लगानीकर्ताका लागि राजनीति मतलवको विषय भएन । अर्थतन्त्र र राजनीति छुट्टाछुट्टै विषय हो । यसलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ । हाम्रो भनाइ सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विद्युत् व्यापार अघि बढाएन भन्ने हो । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अहिले त रियल टाइम मार्केटमा मात्र सीबीआर नआएर अप्ठेरो भएको हो, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बजारमा जान कुनै समस्या छैन । किन नगरेको भन्ने मात्र हाम्रो प्रश्न छ । भारतको १० प्रतिशत मात्र रियल टाइम मार्केटमा छ । बाँकी त मध्यकालीन र दीर्घकालीन बजारमा छ । विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ३० वर्षका लागि पीपीए गर्छ भने त्यसैगरी भारतसँग पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । भारत र बंगलादेशमा पनि हाम्रो समकक्षी निजी क्षेत्र नै हो । उनीहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि खाका तयार छ । सक्छौं, तर धेरै ढिलाइ भइसक्यो । जहाँसम्म मूल्यको कुरा छ, भारतसँग झन्डै ४ लाख मेगावाटको बजार छ । पहिलो कुरा, भारतका लागि नेपालको बिजुलीको परिणाम केही पनि होइन । दोस्रो कुरा, भारतमा न्यूनतम प्रतियुनिट दर भारु २.४४ पैसा छ । एभरेजमा ३.५ भारु छ । नेपालको अहिलेको उत्पादन लागतका हिसाबले भारतमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था छ । यो बिक्रीयोग्य पनि छ । कोइलासमेतको मूल्य राख्दा औसतमा जुन ३.५ प्रतिशत देखिएको छ, त्यसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९८ हजार मेगावाट कोइला छ । जलविद्युत्को हिस्सा १४ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार ३ सय ८२ मेगावाट, सोलारको ९.७ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ९ सय १५ मेगावाट, वायुको १०.५ प्रतिशत अर्थात् ३७ हजार ७ सय ५६ मेगावाट, न्यूनक्लियरको १.९ र अन्यको ८.९ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार १ सय ११ मेगावाट छ । भनाइको मतलब ५४ प्रतिशत कालो ऊर्जा छ । यसमा वातावरण, यसको अनुकूलन र यसका लागि लाग्ने खर्चलगायतका धेरै समस्या छन् । यो कालो ऊर्जालाई पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । यहीअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्रीले सोलारको अभियान सञ्चालन गरेको हो । ८० हजार मेगावाट सोलार र वायु ऊर्जा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसले के देखाउँछ भने भारत कालो ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहँदैन, तर के विकल्प छ त भन्दा यसका लागि कि सोलार कि वायु ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने । भारतमा जलविद्युत् त छ तर धेरै टाढा छ । अरुणाञ्चलमा ४० हजार मेगावाट छ तर उत्पादन हुन सकेको छैन । अब भारतको विकल्पका लागि सोलार र वायु हो । सोलारले दिउँसो मात्र दिन्छ । वायु त हावा चलेको बेला मात्र राम्रो उत्पादन दिने हो । मिनेट–मिनेटमा परिवर्तन हुन सक्छ । ग्रिड तलमाथि हुँदा भोल्टेज पनि तलमाथि हुन्छ, यस्तो अवस्थामा । सोलार पनि बिहान घामबाट सुरु भएर अस्ताउँदै जाँदा उत्पादन पनि घट्दै जान्छ । कोलले पनि बेसिक ऊर्जा त दिन्छ, तर पूर्ण भरपर्दो हुँदैन । जलविद्युत् धेरै छैन । भारतले के सोच्यो भने सोलारको स्टोरेज ब्याट्री भएपछि त समस्या समाधान भयो । दीर्घकालीन रूपमा सोच्यो पनि, तर भरपर्दो रूपमा अघि बढ्न जलविद्युत्को आवश्यकता निर्विकल्प नै हो । जलविद्युत्ले २४ घण्टा नै निरन्तर रूपमा बिजुली दिन पनि सक्छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्रबाट जलविद्युत् भारतले निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये नेपालबाट राम्रो सम्भावना छ ।

भारतका लागि नेपालको जलविद्युत् निर्यातको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हो भने किन यो आवश्यक छ ?
सबैभन्दा पहिला त भारतको अहिलेको ऊर्जा परिवेश बुझ्नुपर्छ । भारतले कोलबाट उत्पादन ऊर्जालाई घटाउन खोजिरहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको मात्रा बढाउनुपर्ने दबाब छ । हाल भुटानबाट हाल १२ सय मेगावाट आयात गरिरहेको छ । भुटानमा ३ हजार मेगावाट बराबर आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । छिमेकी देश बंगलादेश र म्यानमारमा जलविद्युत् छैन भने नेपाल र भुटानबाहेक अन्य छिमेकी देशसँग भारतले विद्युत् विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा ४३ हजार मेगावाट व्यापारिक उत्पादन हुने देखिएको छ, भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालबाट विद्युत् किन्नैपर्छ । ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन र प्रणालीको दिगोपनका लागि जलविद्युत् आवश्यक हुन्छ । नेपालसँग १ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्नका लागि ढल्केबर मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भने निर्माण गरिसकेको छ । सन् २०३५ भित्र ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि छ । बंगलादेशले पनि ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने योजना बनाएको छ । ऊर्जा मिश्रण र लागत दुवै हिसाबले नेपालको बिजुली बेच्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले समेत यसका लागि प्रयास अघि बढाइसकेकोले निजी क्षेत्रका लागि पनि ढोका खुला गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् भारतका लागि ठूलो एसेर्ट छ, तर किन बिक्री गर्न सकिएन, त्यसको उत्तर सरकारसँग छैन । तर मलाई लाग्छ, नेपालको विद्युत् कसरी खपत बढाउने र निर्यात बढाउने भन्नेबारे सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएन । पाँच वर्षअघि नै बन्नुपथ्र्याे ।

भारततर्फको खण्डमा नेपालको लगानी

https://www.karobardaily.com/news/development/35116

 बुधवार, भदौ ३, २०७७

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्डमा नेपालले पहिलोपटक लगानी गर्ने भएको छ । १४० किलोमिटरको अन्तरदेशीय प्रसारणमध्ये भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बन्न संयुक्त कम्पनीका लागि नेपालले पहिलोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्न लागेको हो ।
नेपालले विदेशमा गएर वैदेशिक लगानी हालसम्म लगानी नगरेकोमा पहिलोपटक यसरी लगानी हुन लागेको हो । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन समितिले भारतको खण्डतर्फ स्वपुँजीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको र वैदेशिक लगानी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमार्फत पठाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । भारतको नीति आयोगले भने भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्वीकृति दिईसकेको छ

असोज अन्तिम साता भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) मा सहमति गर्दै नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भैसकेको छ । नेपालतर्फको २० किलोमिटर भने विद्युत् प्राधिकरणले एक रूपमा बनाउनेछ । प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । ८० प्रतिशत ऋण लिएर निर्माण गर्न लागिएको भारतर्फको खण्डका लागि नेपालले स्वपुँजीवापत एक अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ भने सो आधारमा निर्माण प्रकृया अघि बढ्नेछ । । संयुक्त कम्पनी बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ वर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अझै अन्योल छ ।
दुई देशबीच पहिलो ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भैसकेको छ भने दुवै देशबीच ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिचान भइसकेका छन् । सन् २०३५ भित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्् व्यापार गर्नका लागि भन्दै दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनिसकेको छ । अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण ११ अर्ब नाफामा

https://www.karobardaily.com/news/development/35068

मंगलबार, भदौ २, २०७७

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) मा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिककोत्सवका अवसरमा सोमबार दिइएको जानकारीअनुसार गत वर्ष ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कमाएर प्राधिकरण ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा गएको हो । सरकारले २०६७-६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएको थियो । तर, त्यसपछि २०७२-७३ सम्ममा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटामा गएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार, २०७२-७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवहरूमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले २०७३-७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, २०७४-७५मा २ अर्ब ८५ करोड र २०७५-०७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

वार्षिकोत्सवमा दिइएको जानकारी अनुसार गत वर्षसम्म विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२-०७३मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट त्यसपछिका आवहरूमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झरेको हो । चुहावटलाई आव २०७३-७४मा २२.९, २०७४-७५ मा २०.४५, २०७५-७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्ब रुपैया फाइदा भएको र कुल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
त्यसैगरी प्राधिकरण मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को अंश घटेको र नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ । ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशतविद्युत् भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा विद्युत् खपत करिव ८० प्रतिशतले बढ्दा पनि घटेर कुल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको र चालु वर्षमा घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार, २०७२-७३ मा साढे ३१ लाख, २०७३-७४ मा २६ लाख ९० हजार, २०७४-७५ मा २९ लाख ४० हजार, २०७५-७४ मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६-७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा वार्षिक विद्युत् खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट रहेकोमा २०७३-७४ को कुल विद्युत् खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, २०७४-७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट, २०७५-७६ मा कुल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख तथा २०७६-७७ को कुल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी निकायले सस्तोमा विद्यत उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अघि बढ्न आग्रह गरे । विद्युत् प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेसँगै उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिपरिवारमा विद्युत् सेवा पु¥याउन, विद्युत्मा आत्मानिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युत्लाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने जस्ता चुनौती अझै बाँकी रहेको बताए । “हामीले बनाउनु पर्ने प्रसारण पूर्वाधार समयमा बनाउन नसक्दा कतिपय आयोजनाहरूको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिएको गुनासो सुनिरहेका छौं, यसको समाधानका लागि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राखिएका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भने । उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने र सबै बिजुली सरकारले किन्ने बताए । राष्टिय योजना आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा र लागतमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै स्वदेशभित्रै बिजुली बजार निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । विद्युत् नियमका आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादर सिंहले प्राधिकरणले गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि आगामी दिनमा अझै क्रियाशील बन्नु पर्ने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लोडसेडिङ अन्त्य गरी कमाएको छबिको निरन्तरताका लागि प्राधिकरण संस्थागत विकास योजनाअनुसार संचालन हुनुपर्ने, प्रणाली सुधार गरी स्वचालित बनाउने, खर्च कटौती गर्ने, ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने र अगामी दिनमा बढी हुने विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न लाग्नु पर्ने बताए ।

नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

https://www.karobardaily.com/news/development/35030

सोमवार, भदौ १, २०७७

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको नवीकरणीय ऊर्जा (विकास र प्रवद्र्धन) विधेयक २०७७ को मस्यौदा निजी क्षेत्र विरोधी रहेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको भावनलाई अन्त्य गरेको, निजी क्षेत्रको प्रतिनीधित्व हुने गरी संरचना केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन भन्दा पनि खरिदबाट हुने मुनाफालाई केन्द्रविद्युतमा राखेर प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल निजी क्षेत्र।लाई मार्ने र नवीरकणीय ऊर्जा समेत सिद्धिने गरी विधेयक ल्याएको बताउँछन् । “विधेयक ल्याउँदा पनि सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल गरिएन, विगतमा भएको सार्वजनिक साझेदारीको अवस्था अन्त्य हुने गरी ल्याइएको छ,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई मार्ने र आफू पनि सिद्धिने गरी विधेयक ल्याइएको छ, हामी निजी क्षेत्र मात्र होइन, सबै विकासकर्ता र उपभोक्ता पनि यसबाट खुशी छैनन् ।”

विदेशमा पनि सफल नभएको तथा विगतमा नेपालकै हुम्ला, तातोपानी लगायतका असफल भएको सौर्य ग्रीडलाई बढी जोड दिइएको भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम लगायतलाई कम महत्व दिइएको उनको टिप्पणी छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा विगतमा निजी क्षेत्रको प्रतिनीधित्व भएपनि यसपटक बैकहरूको मात्र प्रतिनीधित्व खोजेको तथा सदस्यलाई मन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने गरी प्रावधान विधेयकमा राखिएको पनि परिसंघले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विधेयक सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र प्रतिक्रियाका लायिग सार्वजनिक गरेकोमा परिसंघले सुझाव दिँदै नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सबै कार्यक्रमहरू सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्न सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने विषय र स्वदेशमा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाका सामानहरू विदशेमा निर्यात गर्नको लागि विदेशी बजारको अध्ययन निजी उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै कृषिका लागि नविकरणीय ऊर्जा (सिँचाइका लागि सोलार पम्पिङ तथा लघु जलविद्युत् पम्पिङ आयोजना, मलका लागि साना, मझौला र ठूला वायोग्यास प्लाण्टबाट उत्पादन हुने जैविक मलको व्यवस्थापन समेत) को कार्यक्रम गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि, प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रतिस्थापन आदिका सम्बनधमा सूचना, तथ्याङ्क र डकुमेण्टेसन सहितको उत्कृष्टता केन्द्र बनाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
नवीकरणीय क्षेत्रका अवसरहरूको उपयोग गर्न, चुनौतीहरू व्यवस्थापनगर्न र नीतिगत मार्गदर्शन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न नसकेको निक्र्यौल गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासभन्दा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा नै बढी दिएर अधिकार दिएर संविधानसम्मत अधिकारलाई अभ्यास गर्न, गराउन र सङ्घीय भावनालाई समुचित महत्वका साथ लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
परिसंघले वेबमिटिङमा निजी क्षेत्र र तिनका व्यावसायिक संघ संस्थाहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले छलफल गरी दिइएको सुझावमा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित उपकरणको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायले सम्वन्धन दिएका गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाबाट समेत नवीकरणीय उर्जाका प्रविधि, प्रणाली, उपकरण आदि परीक्षण र प्रमाणित गराउने व्यवस्था थप गर्न भनेको छ ।
सुझावमा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई माध्यमिक र उच्च शिक्षामा केन्द्रले आवश्यक जानकारीमूलक पाठ्यसामग्रीहरू तयार गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
सम्बन्धित सक्षम निकायबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने तथा सरोकारवालालाई आवश्यक परामर्श तथा प्राविधक सेवा उपलव्ध गर्ने, गराउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गरी कार्बन ब्यापार वृद्धिमा भूमिका निर्वाह गर्ने साथै निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सो कार्य गर्न सहयोग गर्ने र पिछडिएको समुदायलाई नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पहुँच पुग्ने सुनिश्चितताको लागि नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लैंगिक समता र पिछडिएका समुदायलाई समेत समेटेर सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न पनि परिसघले सुझाव दिएको छ ।

कर्णालीका ७० % परिवार बिजुलीको पहुँच बाहिर

https://www.karobardaily.com/news/development/34980

आइतवार, श्रावण ३२, २०७७

कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारमा अझै बिजुलीको पहुँच नपुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) मार्फत मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुगेकोमा कर्णालीमा भने करिब ३० प्रतिशतमा मात्र पुगेको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीकोसमेत गर्दा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिव ४८ लाख पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छैन भने ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति भईरहेको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहे पनि सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्रदेश २ का घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बागमतीको काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने स्याङ्जा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको सो प्रदेशको लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश ५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश १ मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको र यहाँका ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
केन्द्रीय ग्रीड पुगेको घरपरिवारको संख्या ८६ प्रतिशत भएपनि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य,लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ छ । आर्थिक बर्ष २०७२-०७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएकोमा चार बर्षमा २३.२८ प्रतिशतले विद्युत्को पहुँचमा बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले २०७९ अर्थात सन् २०२२ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट पुगेको छ । ग्रीड पु-याउन सम्भव नहुने स्थानहरूमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पु-याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएको बताउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिरहकोले बजेटमा कुनै समस्या नभएको बताए ।